१ असोज, काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले आफूहरु भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग माथिल्लो कणर्ाली जलविद्युत आयोजनाको विद्युत विकास सम्झौता -पीडीए) को विपक्षमा नभएको बताएका छन् ।
पीडीएमा रहेका राष्ट्रहित विपरितका केही बुँदाहरु मात्रै सच्याउनु पर्छ भनेर सुझाव दिएको उनले बताए । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बुधवार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा एमाले उपाध्यक्ष रावलले भने-‘हामी भारतीय कम्पनी जीएमआरको विपक्षमा छैनौं । धेरै नेपाल र नेपालीको हितमा सम्झौता हुनु पर्छ भन्ने पक्षमा छौ । सम्झौता छिटो होश, यसमा हाम्रो आपत्ति होइन ।’
विदेशी लगानी भित्राउने नाममा हचुवाको भरमा सम्झौता गर्दा नेपाल र नेपालीको जलश्रोतको अधिकार हनन नहोस भन्ने पक्षमा आफूहरु रहेको भन्दै जीएमआरसँगको पीडीए अन्य ठूला आयोजनाको लगानीको फ्रेमवर्कको रुपमा रहेकोले संयमित भएर सम्झौता गर्नु पर्ने धारणा राखे । नेपाली लगानीका परियोजनालाई कुनै कर छुट नदिने सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई मुद्रा अवमुल्यनको आधारमा पाँच प्रतिशत कर बढाउँदै जानु पर्नेमा छुट दिने ब्यवस्था मुलुकको हितमा नभएको उनले बताए ।
रावलले पीडीएमा उल्लेख गरिएका ब्यवस्थाहरु मध्ये १७ बुँदामा आफूले आपत्ति प्रकट गरेको स्पष्ट पारे । भौगर्भिक परिवर्तनबाट आयोजनामा हुने क्षती नेपालले बेहोर्ने, तल्लो तटिय क्षेत्रमा सिचाई ब्यवस्था नहुने गरी बाँध बाध्ने ब्यवस्थाको साटो रि रेगुलेटीङ ड्याम्प बाँध्दा त्यसको खर्च नेपालले तिर्नु पर्ने भन्दै उनले प्रशारण लाइनको अस्पष्ट ब्यवस्था, मध्यस्थकर्ताको कार्यालय सिंगापुरमा खोल्ने, कानुनी परामर्शदाता वेल्थ इंग्ल्याण्डलाई राख्ने लगायतका प्रावधान परिमार्जन गर्नु पर्ने बताए ।
उनले नेपालको राष्ट्रिय प्रशारण लाईनमा जोड्ने भएमात्रै ८० प्रतिशत भ्याट छुट दिन सकिने तर, सिधै भारत लाने भए भ्याट छुट नेपालको हितमा नहुने, पीक आवरमा १०८ मेघावाट विद्युत नेपाललाई दिने तर, अरु के गर्ने जस्ता विषय अस्पष्ट रहेको भन्दै उनले ेपालको अधिकतम हित हुने गरि सम्झौता गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
