३ असोज काठमाडौं । जातीय पहिचान, संघीयता र मधेसवाद लगायतका विषयमा माओवादीभित्र नयाँ बहस सुरु भएको छ । यसै सन्दर्भमा मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादीका तीन नेताले नयाँ वैचारिक बहस अघि सारेका छन् ।

इन्द्रमोहन सिग्देल : पहिचान कि जातीय उत्पीडनबाट मुक्ति ?

हाम्रो पार्टीको नीति स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो समयमा जातीय प्रश्नको सेरोफेरोमा हाम्रो पार्टीमाथि पनि विभिन्न कोणबाट गम्भीर प्रश्नहरु उठेका छन् । हाम्रै पार्टीभित्रका जनजाति क्षत्रेबाट आउनुभएका कतिपय कामरेडहरुले पुरानो जातीय मुक्तिको अडानबाट अहिले पार्टी पछाडि हटेको अनुभूति गरेजस्तो र गैरजनजातिबाट आउनुभएका कामरेडहरुले पार्टी बढी जवातिवादी बनेको अनुभूति गरेजस्तो शंका उपशंकाको स्थिति देखिएको छ ।

यस्तो हुनुका पछाडिका कारण पार्टीको नीति अस्पष्ट भएर होइन कि बरु जातीय प्रश्नमा चारैतिरबाट गम्भीर प्रश्न उठेका बेला हामीबाट आफ्नो स्पष्ट अडान बाहिर नजानु हो । यसे हुनमा मुख्यतः तत्कालीन एमाओवादीको अन्तरिक कारणले काम गरेको छ ।

एकातिर जातीय प्रश्नबारे प्रचण्ड-बाबुराम गुटले अगाडि सारेको अवसरवादी धारणालाई पर्याप्त वैचारिक भण्डाफोर हामीबाट हुन सकेन भने अर्कोतिर भौगोलिक अखण्डताका नाममा सामन्ती अन्धराष्ट्रवादी कोणबाट आएको संघीयताको विरोध र जातीय पहिचानको नाममा साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी कोणबाट आएको संघीयताको समर्थनभित्र रहेको प्रतिक्रियावादी षडयन्त्रलाई पर्याप्त मात्रमा भण्डाफोर गर्न हामी पछि पर्‍यौं ।

संविधानले उत्पीडित जातिहरुको पहिचानलाई सुनिश्चित गर्न जरुरी छ, त्यसमा कुनै विवाद हुन सक्दैन । तर यतिबेला नेपालमा अडागि आएको मुख्य प्रश्न जातिको पहिचान मात्र कि जातीय उत्पीडनबाट मुक्ति भन्ने हो । त्यो मुक्ति वर्गीय मुक्तिविना सम्भव छैन ।

भनिन्छ नेपालमा १२० भन्दा बढी जातिहरु सूचीकृत छन् । अब बन्ने संविधानमा ती सबैको मुक्तिका साथै पहिचान सुनिश्चित हुनुपर्दछ । तर, सबैको पहिचान सुनिश्चित गर्ने नाममा प्रत्येक जातिका निम्त एक-एक वटा राज्य पुग्ने गरी संघीयतामा जाने कुरा नितान्त गलत र हाँसोलाग्दो कुरा हो । त्यो नेपालमा कुनै अर्थमा पनि सम्भव छैन ।

नेपालमा उत्पीडित जातिहरुले सामना गर्नुपरेको समस्याको समाधान वर्ग निरपेक्ष एकल जातीय वा बहुजातीय पहिचानमा आधारित संघीयता होइन । जातीय पहिचान हुँदैमा उत्पीडित जातिहरुको मुक्ति भइहाल्छ भन्ने कुरा सही होइन ।

कि त सबै उत्पीडित जनताहरु एकसाथ मुक्त हुनेछन्, अथवा कोही पनि मुक्त हुने छैनन् । नेपालमा उत्पीडित जातिलाई मुक्त गर्ने र तिनीहरुको पहिचानलाई सुनिश्चित गर्ने बाटो यहीमात्र हो । यो भन्दा अर्को उपाय छैन ।

अनिल शर्मा : जातीय समस्याको समाधान स्थानीय स्वायत्तता

नेपालका चीनको जस्तो एउटा जाति बहुमतमा छैन । रसुवाबाहेक ७४ जिल्लामा कुनै एक जातिको एकल बहुमत रहेको छैन । अर्कोतिर नेपाल दुई ठूला सामरिक शक्ति र विशाल जनसंख्या भएका देशहरुको वीचमा रहेको भूपरिवेष्ठित देश हो ।

दक्षिणको छिमेकी देशले सिक्किमीकरण, फिजीकरण, भुटानीकरणलाई एकीकृत गर्दै र घेरा कस्दै लगेको छ । यो उत्पीडनलाई उत्पीडनको नयाँ शैली भन्न सकिन्छ । यसका कारण नै नेपालको सार्वभौमिक अखण्डता र पृथक हुने स्वतन्त्रताको स्तरसम्म आत्मनिर्णयको अधिकारलाई विस्तार गर्न सकिन्न ।

नेपालको सन्दर्भमा जातीय समस्याको समाधान संरचनाहरुमा ‘स्थानीय स्वायत्तता’ हो । आइएओ १६९ तथा संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा पारित आदिवासी विश्व घोषणापत्रमा आदिवासी र जनजातिको स्वायत्तता शासन (अटोनोमी) अधिकार रहने उल्लेख गरियो ।

नेपाल तत्कालीन शोभियत संघको जस्तो भौतिक अवस्थामा छैन ।त्यसैले रुसी परिस्थितिको ‘आत्मनिर्णयको अधिकार’ नेपाली परिवेशमा कत्ति पनि मेल खाँदैन ।

तसर्थ नेपालको सन्दर्भमा जातीय समस्याको समाधान सर्वहारा वर्गको नेतृत्व र सबै उत्पीडित जनसमुदायको सहभागितामा स्वायत्त शासन हो ।
पृथ्वीनारायण शाह र त्यसपछिकधो राज्य एकीकरण बलपूर्वक भएको थियो । त्यो एकीकरण नेपालको वस्तुगत आवश्यकता थियो ।

एकीकरण अभियानपछि एकात्मक शासन कायम हुँदा आदिवासी जनजाति समुदायको ठूलो हिस्सा केही पछाडि परेको कुरामा विवाद छैन । अहिले त्यही समस्यामा साम्राज्यवाद घुसपैठ गरेर नेपाललाई अझै लामो समय दोहन गर्ने षडयन्त्र गरिरहेको छ । इतिहासका कमजोरी र सीमाहरु सच्याउने र साम्राज्यवादको घुसपैठ रोक्ने दोहोरो चुनौती हाम्रा सामु छ । राष्ट्रियता र संघीयताको बहसमा पनि त्यो त्यत्तिकै सत्य हुन्छ । यी दुबै चुनौतीको सामना गरेरमात्र हामीले नेपालको जातीय समस्या समाधान गर्न सक्नेछौं ।

डा. ऋषिराज बराल : कुख्यात अपराधीसँग माओवादी नेताको उठबस

नेपालका हिन्दी भाषालाई योजनावद्ध ढंगले विस्तार गर्न भारतीय योजनावद्धतामै नेपालमा एक प्रतिशत पनि हिन्दी मातृभाषी जनता नभएको अवस्थामा पनि त्रिविमा हिन्दीको स्नातकोत्तर तहको पढाइ चालु गरिएको छ । हिन्दी भाषाको प्रचार प्रसारका लागि थरिथरिका संस्थाहरु खुलेका छन् र यताका दिनमा यो काम थप तीव्र भएको छ । नेपाली हिन्दी एकेडेमी यसैमध्येको एक हो । राजेश्वर नेपालीले हिन्दी भाषाको वर्चश्वका लागि जस्तोसुकै संघर्षका लागि आफू तयार रहेको उदघोषसमेत गरेका छन् ।

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा ठूलो आर्थिक लगानी गरेर भारतले मनोवैज्ञानिक कब्जा गरिसकेको छ र कथित प्राज्ञहरुलाई पनि किनिसकेको छ । एक हिसाबले त्यहाँ भारतीय झण्डा गाडिइसकेको छ ।

आफूलाई भारतपरस्त भन्न/भनाउन गर्व गर्ने ‘मधेशवादी’ भनिने नेताहरुका कारिन्दा साझा प्रकाशनमा प्रवेश गरेपछि नै साझा प्रकाशनको स्थिति लथालिङ्ग र भताभुङ्ग भएको कुरामा विवाद छैन । यो एउटा झलक मात्र हो । यसका सयौं उदाहरणहरु छन् । भारतीय विस्तारवादलाई रिझाएर आफ्नो कुत्सित स्वार्थ पूरा गर्नेहरुको कमी नेपालमा छैन ।

माओवादीका रुपमा परिचित बनेका मात्रिका यादवसमेत तराईका नेपालीहरुको मुक्ति र मातृभाषाका रुपमा प्रष्ट नभएको कुरा यहाँ स्मरणीय छ । मैथिली भाषाको रक्षा र विकासप्रति भन्दा उनको अभिव्यक्तिमा बढ्दो हिन्दी मोह, मधेसवादी अतिवाद र पहाडियाविरोधी भावना खुलेरै देखापर्ने गरेको पाइन्छ । अहिले अलग्गै पार्टी बनाएर राजनीतिक गतिविधि गरिरहेका यादव यताका दिनमा एक मधेस एक प्रदेशको भारतीय नाराका पछाडि कुद्न थालेको देखिन्छ । उनमा एक किसिमको कुण्ठावादले घरजम गरेको देखिन्छ ।

यताका दिनमा समाजको हरेक क्षत्रेमा भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेप तीव्र बन्दै गएको कुरा सबैले बोध गरेको यथार्थ हो । नेपालभित्रका भारतीय दलालहरु र सीमाना वारि र पारिका पेशेवर अपराधीहरु सक्रियरुपमा क्रियाशील छन् । भारतीय प्रतिक्रियावादद्वारा अपराधी समूहहरुलाई तालिम, पैसा र योजनासहित एक एकवटा नाम दिएर तराईमा गराइएको लुटपाटको श्रृंखलाका कारण तराईबाट नेपाली राष्ट्रियताका पक्षधर मधेसी र पहाडी दुबै समुदाय बाध्यात्मक किसिमले विस्थापन हुने कार्य जारी छ ।

मधेसका उत्पीडित जनता चाँहि भोकमरी र बेरोजगारीको समस्याले ग्रस्त भएर काम मामको खोजीमा भौंतारिन बाध्य भएका छन्

मधेस मुक्तिका नाममा केही अपराधिक तत्वहरुले गरेका अपराधिक कुकृत्यका कारण खास खास जिल्लाका मधेसीहरु त्यहाँबाट विस्तापित भएर सुरक्षा खोज्दै मधेसकै अन्य जिल्लाका साथै काठमाडौंतिर उकालो लागेको यथार्थ पनि यहाँ स्मरणीय छ ।

विडम्बनाको विषय के छ भने भारतीय दलाली, आर्थिक भ्रष्टाचार, राजनीतिक आतंक अशान्तिमार्फत् तराईलाई जर्जर बनाउने र ध्वस्त पार्ने मधेसी नेताहरु नै मधेस पहाडियाको आन्तरिक उपनिवेश भएको भनेर दुनियाँ हँसाउने र फेरि पहाडियाविरोधी राजनीतिका लागि उत्तेजना फैलाउने काम गरिरहेका छन् ।

यस सम्बन्धमा प्रष्टरुपमा भन्नै पर्ने हुन्छ, वास्तवमा त्यो मधेस आन्दोलन थिएन, यो तराईमा माओवादी आन्दोलन अर्थात वर्गीय आन्दोलनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्न भारतीय विस्तारवादको योजनामा चालिएको राष्ट्रियता विरोधी, पहाडिया समुदायविरोधी, तराईका सामन्त, जमिन्दार भारतीय दलाल र केही टाठाबाठाहरुले उत्पीडित समुदायलाई भ्रममा पारेर गरिएको आवेग र उत्तेजनाको आन्दोलनमात्र थियो । यो वर्षौंदेखि सुख दुखका साथ सँगै रहेका उत्पीडित पहाडिया र उत्पीडित मधेसी जनतावीच विद्वेष र उत्तेजना फैलाउने आन्दोलन थियो ।

मधेस आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा भारतीइ योजनामा तराई टुक्राउने उद्देश्यका साथ पटनामा सारा तयारी भएको कुरा त्यसबेला नै सार्वजनिक भइसकेको कुरा हो ।

मधेसलाई नेपालबाट मुक्त गर्ने भनेर चिच्याउने उनीहरु कताबाट र कसरी निर्देशित छन् र कसको स्वार्थमा काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरा प्रष्ट छ

मधेस आन्दोलन के थियो भन्ने कुरा यहाँसम्म आइपुग्दा थप प्रष्ट भएको छ । यो आन्दोलनमार्फत् केही टाठाबाठा मधेसी सामन्त र दलालहरु मधेसी रैतीका नयाँ मालिक भएका छन् र मधेस प्रेमको नाटक गर्दै र पधेसी जनताको पक्षधरतामा कुरा गर्दै काठमाडौंमा महल ठड्याउन र विदेशी बैंकमा पैसा जम्मा गर्न सक्षम भएका छन् ।

यता मधेसका उत्पीडित जनता चाँहि भोकमरी र बेरोजगारीको समस्याले ग्रस्त भएर काम मामको खोजीमा भौंतारिन बाध्य भएका छन् । मधेस आन्दोलनको आवेग उत्पन्न गरेर काठमाडौंमा महल ठड्याएर अझै भ्रम दिन सकिन्छ भनेर अनेक वितण्डता मच्चाउनेहरु र दिल्ली दरबार धाएर आफ्नो बदनाम चरित्रलाई ढाकछोप गर्नेहरुको एक एक हरहिसाब मधेसी जनताले राख्नु आवश्यक छ । हरहिसाबको यो कामको थालनी हुन थालेको छ तापनि यसलाई अझ योजनाका साथ लैजानु आवश्यक छ ।

कथित मधेस आन्दोलनले नकारात्मक कोणबाट केही सकारात्मक काम पनि गरेको छ । मधेसका नाममा भारतीय स्वार्थमा काम गर्नेहरुको अनुहार प्रष्टिएको छ । केही मधेसी नेताहरु भारतीय स्वार्थको दलालीमा खुलेरै बाहिर आएका छन् । ती खुलेर एक मधेस एक प्रदेशको राष्ट्रघाती र जनघाती नाराका साथ भारतीय विस्तारवादको नांगो दलालीमा उत्रिए र अहिले पनि रट लगाइरहेका छन् ।

हिन्दीलाई भारतमै पनि राष्ट्रिय भाषाका स्वीकारिनसकेको अवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय भाषा हुने कुरै छैन

संसदमा बहुमत हुने हो भने यिनले नेपाललाई भारतमा गाभ्ने निर्णय गर्न पछि पर्ने छैनन् । यिनले नेपालको नाम लगायत इतिहास फेर्न संसदमा राखेको प्रस्तावको नालीबेली सबै सतहमा आइसकेको छ ।

मधेसलाई नेपालबाट मुक्त गर्ने भनेर चिच्याउने उनीहरु कताबाट र कसरी निर्देशित छन् र कसको स्वार्थमा काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरा प्रष्ट छ । यसमा सीके राउत नामका व्यक्ति जसरी घृणित किसिमले नेपाल र नेपालीका विरुद्ध घृणा र विद्धेष फैलाइरहेका छन्, यो सारै निन्दनीय छ ।
सीके राउत जस्ता विकृत मानसिकता बोकेका व्यक्तिले नेपालबाट तराई छुट्याउने कुरा गर्नु नयाँ कुरा होइन, तर एमाओवादीका नेता भनिनेले समेत जब त्यसमा सही थाप्छन्, थिति गम्भीर छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । यसबाट संविधान निर्माण र नेपाली राष्ट्रिय अस्मिताका सन्दर्भमा भारतीय विस्तारवाद नेपालभित्र कसरी खेलिरहेको छ भन्ने कुराचाँहि प्रष्ट हुन्छ ।

आफूलाई माओवादी क्रान्तिकारी भन्नेहरुले समेत मार्क्सवादका अखाधारभूत पक्षलाई भन्दा स्यामुअल हटिङटनको क्ल्यास अफ सिभिलाइजेनलाई आदर्श मान्न थालेका सन्दर्भहरु खुलेरै सतहमा आउन थालेका छन् । अंग्रेज साम्राज्यवादलाई सिन्धुलीगढीबाट छिर्न नदिने बहादुर नेपाली जनता उनीहरुका दृष्टिमा विस्तारवादी शासक र पृथ्वीनारायण शाहका मतियार बनेका छन् । सबैभन्दा बढी क्रान्तिकारी भनेर चिनिएका माओवादीहरुले नै यसो भनेपछि सांस्कृतिक र भाषिक उपनिवेशवादको विस्तारको अभियानमा सक्रिय बनेकाहरुका लागि सहज मार्ग र गतिलो उर्जा बन्नु स्वाभाविकै हो ।

पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा र सूचनाको सुविधा र विकास पहाडमा भन्दा तराईमै छ

संघीयताको प्रश्न सामान्य र सहज छैन । संघीयताको नारालाई पश्चिमा साम्रज्यवादी मुलुकहरु, भारतीय विस्तारवाद र यसका नेपाली दलालहरु वैचारिक तहमा भन्दा भावनात्मक तहमा प्रयोग गर्दै आफ्नो प्रभुत्ववादी स्वार्थ पूरा गर्ने हतियार बनाउन चाहन्छन् र व्यवहारमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।

तराईको एकदमै हिमायती भएर तराईका केही कथित नेताहरु नेपाली समाजको रुपान्तरण र राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँमा महत्वपूर्ण योगदान दिने पहाडिया समुदायको विरोधमा आवेग र उत्तेजनाको राजनीति गरिरहेका छन् ।

यिनीहरु आफ्नो मातृभाषा नबोलेर भारतीय शासक वर्गलाई रिझाउन संसदमा समेत हिन्दी भाषा बोल्छन् र आफूले भने अनुसार भएन भने नेपालबाट तराईको नक्शा फेरिदिने धम्की दिन्छन् । यो भन्दा विडम्बनाको विषय अरु के हुन सक्छ ? उनको प्रहार सोझै नेपाली भूमि र नेपाली भाषामाथि छ ।

हिन्दीलाई भारतमै पनि राष्ट्रिय भाषाका स्वीकारिनसकेको अवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय भाषा हुने कुरै छैन । हिन्दी भाषाको बर्चश्व बढ्नु भनेको मैथिली, भोजपुरी र थारु भाषाहरुको स्थिति कमजोर बन्दै जानु हो ।

मधेस वर्ग संघर्ष र प्रतिरोधको थलो होइन, बार्गेनिङ गरेर, दम्स्याएर र घुक्र्याएर पद र सुविधा आर्जन गर्ने थलो भएको छ

अर्कोतिर साम्राज्यवादी योजनालाई व्यवहारिकरुप दिन गरिएको क्रिश्चियन धर्मको प्रचार प्रसार तीव्र बनेको छ । धर्म निरपेक्षताको नारामा साम्राज्यवादीहरु पद, पैसा र अनेक प्रलोभनका साथ ईसाई धर्मको प्रचार प्रसारलाई तीव्र पारिरहेका छन् ।

समग्र विकासको कुरा गर्ने हो भने पहाड भन्दा तराईमै विकास छ । पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा र सूचनाको सुविधा र विकास पहाडमा भन्दा तराईमै छ । रोजगारी, कलकारखाना यातायात आदिको सुविधा पनि तराईमै छ । पहाडमा त दिनभरि लगाएर पनि अस्पताल पुग्न नसकिने अवस्था अहिले पनि छ । दुई तीन दिन लगाएर पनि जिल्ला सदरमुकाम पुग्न नसकिने स्थिति अहिले पनि छ । यताका दिनमा कर्णालीले कुनै नयाँ कुराको बोध गर्न सकेको छैन । यो यथार्थलाई पन्छाएर आँखा चिम्लेर कसैले तराई त्यसमा पनि मधेसलाई आन्तरिक उपनिवेशको नाम दिन्छ भने यो कूपमण्डुकता शिवाय अरु केही हुँदैन । यो विदेशी मालिकद्वारा निर्देशित विचारको पालना शिवाय अरु केही ठहर्दैन ।

अब मधेस वर्ग संघर्ष र प्रतिरोधको थलो होइन, बार्गेनिङ गरेर, दम्स्याएर र घुक्र्याएर पद र सुविधा आर्जन गर्ने थलो भएको छ । माओवादी नेताहरुको उठबस र मन्थनको थलो तराई र मधेसका कुख्यात अपराधीहरुको अखडा बन्न थाल्छ र यसैको भु्रणबाट गुटको राजनीति फस्टाउन थाल्छ र ‘पहिचानको राजनीति’ सित जोडिएको निर्देशित दर्शन हाबी हुँदै जान्छ ।

मधेसमा यताका दिनमा वर्ग संघर्षहरु हराउँदै जानु र अन्तरसंघर्ष पनि अन्तरकलहमा परिणत हुनुको कारण यही हो ।
(डा. ऋषिराज बराल र डा. नन्दीश अधिकारीद्वारा सम्पादित ‘मार्क्सवाद र परिचयको राजनीति’ शीर्षकको पुस्तकको अंश )