भानुभक्त आचार्य
नेपालबाट स्वतन्त्र मधेस राज्यको वकालत गरेवापत त्यस अभियानका नायक डा. चन्द्रकान्त (सिके) राउतलाई गिरफ्तार गरेपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको क्षेत्राधिकार र सीमाका बारेमा नेपालमा विभिन्न व्याख्या, विश्लेषण र टिप्पणी भइरहेका छन् ।
बेलायतको क्याम्बि्रज विश्वविद्यालयका विद्यावारिधि डा. राउत स्वयमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको परिधिका बारेमा पक्कै पनि नबुझेका छैनन् ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित गराइएका राउतलाई देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा आँच पुर्याउने अभिव्यक्ति दिएको तथा त्यसअनुसारका अन्य गतिविधिहरु गरेको भनी ‘राज्य विप्लव’ मुद्दा लगाई सरकारले छानबिन थालेको छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सीमाहरु
‘गुमनाम हुनुभन्दा बदनाम हुनु बेश’ भन्दै रातारात हिरो हुन खोज्नेहरु धेरै छन् । हिजो सिके राउतजस्तै स्वतन्त्र मधेसको वकालत गर्ने गोइत र ज्वालासिंह पनि सङ्क्रमणकालमा हिरो भएकै हुन्
सर्वप्रथम अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमाका सम्बन्धमा छोटकरीमा विश्लेषण गरौं । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२-३क) ले नेपालका नागरिकहरुलाई वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेको छ । तर, यो अधिकार असीमिति र अविछिन्न छैन । तसर्थ, उक्त अधिकारलाई सोही धारामा उल्लिखित निम्न व्यवस्थाले सीमित गरिदिएको छ: ‘तर खण्ड क को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता वा अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकता प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।’
यस आधारमा देश टुक्राउँछु भन्न कुनै पनि सर्तमा मिल्दैन । यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हदभन्दा बाहिरको कुरा हो ।
विदेशको अनुभव
भारत, बेलायत, अमेरिकालगायत संसारको जुनसुकै देशको संविधान वा कानुनमा पनि देशको सार्वभौकिता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई असर पार्ने गरी कसैलाई पनि बोल्न, लेख्न वा अन्य गतिविधि गर्न छुट दिइएको छैन ।
नेपाल लगायत १८४ देशहरुले हस्ताक्षर गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय दस्तावेज नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ हो, जसका आधारमा हरेक देशहरु आफ्नो सार्वभौमिकता र स्वाभिमानको वकालत गर्दछन् र आफ्ना देशका संविधान तथा कानुनहरु निर्माण गर्दछन् ।
त्यस प्रतिज्ञापत्रको धारा १९ को उपधारा ३ मा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमाहरू व्यवस्था गरिएको छ- ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका अधिकारहरूको प्रयोगमा विशेष कर्तव्य र उत्तरदायित्वहरूसमेत नीहित हुन्छन् । यो अधिकार केही निश्चित प्रतिबन्धहरूको अधीनमा हुन सक्नेछ ।
तर, त्यस्ता प्रतिबन्धहरू कानुनद्वारा व्यवस्था गरिएको र देहायका विषयहरूका लागि आवश्यक भएको हुनु पर्दछ : (क) अरुको अधिकार वा प्रतिष्ठाको सम्मान, (ख) राष्ट्रिय सुरक्षा वा सार्वजनिक व्यवस्था वा सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताको संरक्षण ।’
जसरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भन्दैमा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी, आपराधिक कार्यलाई उक्साहट हुने गरी र व्यक्तिगत गोपनीयता भङ्ग हुने गरी बोल्न, लेख्न वा अन्य कुनै माध्यमबाट अभिव्यक्त गर्न पाइँदैन, ठीक त्यसैगरी राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको विरुद्धमा आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही बोल्न कुनै पनि देशको संविधान तथा कानुनहरुले छुट दिएका छैनन् ।
बरु, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका धारा १९-३) बमोजिमका सीमाहरुलाई सम्बन्धित देशको संविधान वा कानुनमा व्यवस्था गरिएको हुनुपर्ने बताएको छ, जुन कुरा नेपालको वर्तमान संविधान तथा विद्यमान कानुनहरुमा उल्लेख भइसकेको छ ।
२५ बुद्धिजीवीको वक्तव्यबारे
डा. सीके राउतको गिरफ्तारी लगत्तै देशमा प्रतिष्ठित भनिएका २५ जना स्वनामधन्य बुद्धिजीवीहरुले राउतलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आधार देखाउँदै तत्कालै रिहा गर्न विज्ञप्तिमार्फत् माग गरे ।
सीके राउतका भनाइ र गतिविधिले तराई-मधेसलाई फाइदा होइन, अझ घाटा पार्ने सम्भावना छ
उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘डा. राउतको गिरफ्तारी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्म र भावना विपरीत रहेको हाम्रो ठहर छ । राज्यको सो कदम मानवअधिकारको विश्वव्यापी मान्यताको विपरीत रहनुका साथै नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेका मानवअधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा एवम् प्रतिवद्धताहरु समेतको विपरीत रहेको छ ।’
दशकौंदेखि बुद्धिजीवी कहलिएका मानिसहरुको झुण्डबाट यस्तो सतही र हावादारी विज्ञप्ति आउनु ज्यादै खेदजनक कुरा हो । नेपालको वर्तमान संविधान र नेपालले हस्ताक्षर गरेको अन्तराष्ट्रिय दस्तावेजमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सीमाहरुका बारेमा के लेखिएको छ भनेर यो आलेखमा पहिल्यै उल्लेख गरिसकिएको छ । आफूलाई आजीवन मानवअधिकारकर्मी बनाउन रुचाउने बुद्धिजीवीहरुको पाको पुस्ताले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायरा कति हो भन्ने थाहै नपाएको होइन ।
तर, राउतले प्रकाशन एवम् वितरण गरेका दस्तावेजहरुको अध्ययनविना, उनले तराईमा देशलाई विखण्डन गर्ने अभियानको पर्याप्त जानकारीविना (वा जानकारी पाएर पनि थाहा नपाएजस्तो गरी) अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाउँमा हतार-हतार विज्ञप्ति निकाल्नु ज्यादै अदूरदर्शी कदम त हो नै, यो त विखण्डनवादको पृष्ठपोषण पनि हो ।
कुनै पनि घटनामा तत्काल प्रतिक्रिया जनाउनु राम्रो कुरा हो । तर, सुझ न बुझ लोकपि्रय हुन खोज्नु दूर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । नेपाल राष्ट्र विखण्डनको वकालत गर्ने तत्वका पक्षमा विज्ञप्ति निकाल्दा, बोल्दा वा त्यस्ता कार्यमा सहभागी हुँदा अपराध कर्मको मतियार भनी आलोचनाको पात्र त बनिन्छ नै, अझ भोलिका पुस्ताले समेत धिक्कार्ने गरी जीवनभरि गरिएको योगदान क्षणभरमै धुमील हुन सक्छ ।
‘बदनाम हो, गमुनाम न हो’
हाम्रो समाजमा ‘गुमनाम हुनुभन्दा बदनाम हुनु बेश’ भन्दै रातारात हिरो हुन खोज्नेहरु धेरै छन् । हिजो सिके राउतजस्तै स्वतन्त्र मधेसको वकालत गर्ने गोइत र ज्वालासिंह पनि सङ्क्रमणकालमा हिरो भएकै हुन् ।
‘हुँदै नभएको काम गरें’ भनेर एक समय अनुजा बानियाँ पनि चर्चित भएकै हुन् । हिरो हुनका लागि त हिजोका बाइसे वा चौबिसे राज्यहरु फेरि स्वतन्त्र हुनुपर्यो भनी कुनै व्यक्तिले पर्चा छर्यो भने पनि त्यो व्यक्ति पनि स्वतः दुईचार दिनका लागि चियागफे हिरो हुनसक्छ ।
संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई इलाम जाँदा लिम्बुवान राज्य परिषद्का कार्यकर्ताले पासपोर्ट खोजेको विगतको यथार्थ धेरैलाई थाहै छ ।
नेपालको संविधानले दिएन, राष्ट्रिय अखण्डताका विरुद्धमा फलानो अन्तराष्ट्रिय दस्तावेजमा यस्तो लेखिएको छ भनेर ल्याउन सक्ने कोही छ ? यो कुरा न सीके राउतले सक्छन्, न त हतारमा विज्ञप्ति जारी गर्ने मानवअधिकारकर्मीको समूहले नै ।
जयप्रकाश गुप्ता र बाबुराम भट्टराई जस्ता केही नेताहरुले ‘हुन त सीके राउतको अभियान गलत छ, तर उनलाई गिरफ्तार गर्नु हुँदैन’ भन्ने आशयका भनाइहरु सामाजिक सञ्जालमार्फत् व्यक्त गरे । स्पष्ट रुपमा भन्दा यो दोचारे प्रवृत्ति हो । सबैको प्यारो हुन खोज्दा वा रातारात लोकपि्रय हुन खोज्दा कसैको पनि भइँदैन ।
पक्षपोषकको पनि हिसाब-किताब जरुरी
अर्को कुरा, सीके राउत माथि ‘राज्य विप्लव’को कारबाही हुँदा त्यसको पक्षमा पक्षपोषण गर्नेहरुको पनि हिसाब-किताव हुन जरुरी छ । हिजो अनलाइनमा कसैले कसैलाई गाली गर्दा, गाली गर्ने त के त्यसमा ‘कमेन्ट’ र ‘लाइक’ गर्ने समेतलाई खोजीखोजी कारवाही गरिएको नजीर छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाउमा राष्ट्रियता विरुद्ध अभिव्यक्ति दिनेहरुका पक्षमा खुलमखुल्ला वकालत गर्ने स्वनामधन्य अधिकारकर्मीहरुलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याई देशको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताका पक्षमा प्रत्येक नागरिकको अधिकार र कर्तव्यको दायराबारे राज्यले सचेतना शिक्षा दिनु आवश्यक छ ।
सञ्चार माध्यमले पनि नागरिको कर्तव्य पस्कनुपर्छ
आमसञ्चारका माध्यमहरुमार्फत् पत्रकारहरुले पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको क्षेत्राधिकार र नागरिकहरुको कर्तव्यका बारेमा चेतनामूलक सामग्रीहरु अझै धेरै पस्कन जरुरी छ, जसले गर्दा भावी पुुस्तालाई राष्ट्रियताका बारेमा बुझ्न अझ सहज हुनेछ ।
राष्ट्रिय अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै तराईमा वा समग्र देशमा सुधार गर्न सकिने कैयौं कार्यहरु छन् । अझ सीके राउतजस्ता विद्वानहरुले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गरी समग्र नेपालीको आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन ल्याउन सक्ने धेरै सम्भावनाहरु छन् ।
स्मरणीय छ, वि.सं. ०६४ को मधेस आन्दोलनका समयमा क्रान्तिकारी भाषण गर्ने मधेसी नेताहरु रातारात देशका सर्वोच्च निकायहरुमा पुग्न सके । तर, तिनले तराई-मधेसको जनजीवनमा उल्लेख्य सुधार ल्याउने दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न सकेनन् । तराई-मधेसका जनताहरुलाई ऐक्यवद्ध पार्न र त्यहाँका प्राथमिकताहरु पहिचान गरी राज्य संयन्त्रलाई घच्घच्याउन सीके राउतजस्ता विद्वान्ले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्छन् ।
संघीयता गुम्ने खतरा
राष्ट्रिय अखण्डतालाई कमजोर पार्ने खेलमा लाग्दा संघीयतामा जान लागेको मुलुकमा भ्रम र द्विविधाहरु उत्पन्न भएका छन् । यसले गर्दा भोलि संघीयता भएर पनि शासकीय अधिकार केन्द्रीय सरकारमै निहीत हुने सम्भावना छ ।
सीके राउतका भनाइ र गतिविधिले तराई-मधेसलाई फाइदा होइन, अझ घाटा पार्ने सम्भावना छ ।
अन्त्यमा, कुनै पनि पूर्वाग्रहविना राज्य संयन्त्रले सीके राउतलाई कानुनबमोजिम व्यवहार गरोस् । देशको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताका सम्बन्धमा नेता, कार्यकर्ता वा सर्वसाधारण नागरिक सबैले संवेदनशील हुन जरुरी छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाउँमा कसैलाई पनि जेसुकै भन्ने अधिकार नेपालको त के कुरा, यो धर्तीको कुनै ठाउँमा पनि छैन ।
(हाल क्यानडामा रहेका आचार्य आमसञ्चारका अध्येता हुन्)
