१२ असोज, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद अर्थ समितिले विपद् व्यवस्थापन मन्त्रालय स्थापना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आइतबार बसेको बैठकले बाढी पहिरोलगायत दैवीप्रकोपबाट पीडित व्यक्तिको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि साधन स्रोत सम्पन्न विपद् व्यवस्थापन मन्त्रालय स्थापना गर्न निर्देशन दिएको हो ।
दैवीप्रकोेपबाट हुने क्षति न्यूनिकरणको लागि गर्नुपर्ने पूर्व तयारीका काम गर्ने, क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना र विकास आयोजनाहरुको पुन संंरचनाका काम तथा विपद् व्यवस्थापनका सम्पूर्ण काम समन्वयात्मक रुपमा गर्नका लागि तत्काल अलग्गै निकायको आवश्यकता रहेको समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए ।
समितिले मुलुकका विभिन्न जिल्लामा बाढी, पहिरो र डुबानको कारणले विस्थापित भएका व्यक्तिलाई तत्काल आवश्यक राहत उपलब्ध गराउँदै उनीहरुको लागि स्थायी रुपको पुनःबासको तत्काल व्यवस्था मिलाउन पनि गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्राकृतिक विपत्तीका कारणले क्षतिग्रस्त सरकारी वा सार्वजनिक स्वामित्वमा रहेका भौतिक संरचना तथा विकास आयोजनालाई तत्काल पुनःनिर्माणको कार्यलाई एकीकृत रुपमा अघि बढाउँदै सेवा सुचारु गर्न समेत आग्रह गरिएको छ । विपत्तीका कारण प्रभावित जनतालाई राहत वितरण, पुनर्स्थापना, पुनर्वास र पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक रकम उपलब्ध गराउन बैठकले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको र क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माणको मापदण्ड र कार्य योजना तत्काल बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगलाई आग्रह गरेको छ ।
बैठकमा सांसद्हरुले विपद् प्रभावित बाँके, वर्दिया, सुर्खेत र दाङ जिल्लाका पूर्ण विस्थापित परिवारलाई प्रतिव्यक्ति दैनिक ५० रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराए जस्तै देशभरिका पूर्ण विस्थापितलाई सोही व्यवस्था गर्न जोड दिएका छन् ।
विस्थापित परिवारलाई तत्काल उपलब्ध गराइने राहत रकम पाँच हजार र मृतकका परिवारका लागि उपलब्ध गराइने सहयोग रकम एक लाख अत्यन्तै न्यून भएको भन्दै सभासदहरुले रकम थप गर्नुपर्ने, आमा बुबा गुमाएर टुहुरा भएका बालबालिकाको पालनपोषण र अध्ययनको विशेष व्यवस्था मिलाउने र सुत्केरी महिला नवजात शिशु, अपाङ तथा जेष्ठ नागरिकको संरक्षण र सहयोगमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
