केही साताअघिसम्म पनि असोजभित्र संविधानको पहिलो मस्यौदा ल्याउन सकिनेमा ढुक्क थिए थिए डा. बाबुराम भट्टराई । तर पछिल्लो समयमा उनी निराश बनेका छन् । तर पनि दलहरुबीच सहमति कायम गराउन लागिपरेका संबैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईसँग पत्रकार ऋषि धमलाले गरेको कुराकानी-
संविधानका विवादित विषयहरुमा कसरी सहमति जुटाउनु हुन्छ ?
-अन्य विषयहरुमा उपसमिति र समितिमा छलफल गर्दै सहमति जुटाउँदै अघि बढिरहेका छौं । तर दुईवटा मुख्य विषयहरु राज्यको पुनःसंरचना र शासकीय स्वरुप अलि पेचिलो विषय भएकोले दलका शीर्ष नेताहरुसँग मैले लामो समयदेखि अनौपचारिक छलफलहरु गरेको छु ।
संविधानसभामा रहेका ३१ वटै दलका शीर्ष नेताहरुलाई मैले अलग अलग भेटेर राय संकलन गरेको छु । तर, यसमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुबीच सहमति बन्न नसकेको हुनाले अब अन्तिम छलफल हुन्छ । एक दुई दिन दिनरात गरेर छलफल गरेर समितिमै टुङग्याउने प्रयत्न गर्छु ।
उसो भए सहमति जुटछ त ?
शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरिरहेको छ । सहमति हुन सक्छ तर, म अहिलेसम्म ढुक्क भने हुन सकेको छैन । शीर्ष नेताहरुमा जुन जिम्मेवारी बोध हुनु पर्ने हो उहाँहरुले त्यो देखाउन सक्नु भएको छैन ।
शासकीय स्वरुपमा त मिलन विन्दु भेटियो क्यारे ?
शासकीय स्वरुपमा र राज्यको पुर्नसंरचनाको विषयमा एकै पटक छलफल गरिरहेका छौं । ती विषयहरुलाई एकै पटक टुङग्याउने भन्ने कुरा भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पद्धतिमा जान एमाओवादी र मधेसवादी दल तयार भएको हो ?
होइन । हाम्रो देशमा मानिसहरु हल्लाको चंगा उडाउने गर्दछ ।
समितिमा सहमति भएन भने ?
एक पक्षले मात्रै भनेको कुरा लागू हुने अवस्था छैन । सबैको भावना समेट्नु पर्छ । त्यसैले सबै केही न केही लचक हुनैपर्छ । सबैले सहमतिको सदासयता देखाउने हो भने सहमति असम्भव छैन । दलहरुले अहिलेसम्म आफ्नो पार्टीको स्पष्ट धारणा नै ल्याउन नसकेकोले सहमति हुन नसकेको हो ।
दलहरु आफैं द्धन्दमा फसेका छन् ?
आ-आफ्नो ब्याख्या गर्नु भन्दा पनि पहिलो संविधानसभा, समिति र आयोगहरुले गरेको कामहरु हामीसँग छ । त्यसलाई आधार मानेर केही लचकता सबैले देखाउने हो भने सहमति बन्छ । सहमति भनेकै सम्झौता हो । मैले सहमतिको आशा अझै मारेको छैन ।
सहमति नभए प्रक्रियामा जाने हो ?
संविधान जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन विभिन्न सम्झौताको जगमै बन्ने हो, आकासबाट आउने होइन । केही विषयहरुमा हामी भोटिङमा जान सक्छौ तर, शासकीय स्वरुप, संघीयता र निर्वाचन प्रणालीको विषयमा हामी भोटिङमा गयौं भने त्यसले मुलुकलाई द्धन्दमा फसाउँछ । त्यसैले यसमा सहमति खोज्नै पर्छ ।
घोषणापत्रमा सबै पार्टीले सहमतिमा नभए प्रक्रियमा जाने भनेका छन् । तर, मुख्य विषयमा सहमति हुनैपर्छ यथार्थ यही हो । नभए फेरि द्धन्दको विउ रोपिन्छ । शासकीय स्वरुप र संघीयतामा सहमति नै जुटाउनु पर्छ ।
कांग्रेेस र एमालेले त प्रक्रियमा जाने भनेका छन् ?
यो सार्वजनिक भन्ने कुरा हो । भित्र उहाँहरुले पनि पेलेर जाने कुरा सोच्नु भएको छैन । महत्वपूर्ण कुरामा सहमति भएन र कुनै पक्षले मानेन भने के हुन्छ ? संविधान हामीले समृद्धिको लागि बनाएको हो तर कलह रोपियो भने त्यो पुरा हुन सक्दैन । संसारमा संविधानसभाबाट बन्ने संविधान कतै पनि भोटिङबाट बनेको छैन । २८ वटा देशमा संविधानसभाबाट संविधान बनेका छन्, सबै ठाउमा सहमतिमै बनेका छन् ।
संविधान बेद र पुराण जस्तो असंशोनधीय त होइन नि ?
जे को लागि आन्दोलन भयो, सम्झौता भयो त्यसैलाई छाडेर बनाएको संविधान आन्दोलनकारी पक्षले त मान्दै मान्दैन नि । संविधान कागजको खोस्टोमात्र नभई देशलाई अग्रगमन तिर लैजाने अधिकार दिने संविधान हुनुपर्छ । हामी संविधान नभएर संविधान बनाउन लागेका होइन । समस्या समाधान नभएकोले नयाँ संविधान बनाउने कुरा भएको हो ।
संविधानसभा त निकम्मा हुने भयो नि ?
सहमति जुटाउने काम पनि प्रक्रिया नै हो । त्यसैले संविधानसभा निकम्मा भयो भन्न मिल्दैन ।
सहमति भएन भने ?
राज्यको पुनःसंरचना र शासकीय स्वरुपमा सहमति भएन भने मैले समितिको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्दिन र समितिको सभापति पद पनि छाडिदिन्छु ।
