१३ असोज काठमाडौं । उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले आफ्नो मन्त्रालय विगतको जस्तो वदनाम निजीकरणको पक्षमा नभएको बताएका छन् ।
उद्योग मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बस्नेतले भने ‘निजीकरणको नाममा सरकारले आफ्ना संस्थानहरु पूर्णरुपमा निजी क्षेत्रलाई छोड्दैन ।
संस्थानहरुलाई निजीकरण गर्दा ५१ प्रतिशत हिस्सा सरकारकै हुनुपर्ने आफ्नो अडान रहेको उनले बताए । ‘५१ प्रतिशत गर्न सकिएन भने कम्तीमा १५ देखि २० प्रतिशत लगाीको हिस्सा चै सरकारले छोड्नु हुँदैन’ उनले भने ।
अर्थ मन्त्रालयले सहयोग गरेन
मन्त्री बस्नेतले नेपाल औषधि कम्पनी लिमिटेडलाई उद्योग मन्त्रालयले नै सञ्चालन गर्ने सवालमा अर्थ मन्त्रालयले सहयोग नगरेको बताए । ‘नेपाल औषधि सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नेमा अर्थ मन्त्रालय सकरात्मक छैन, हामीलाई असहयोग गरिरहेको छ’ मन्त्री बस्नेतले भने-‘योे मानवीय संवेदनासँग जोडिएको कम्पनी भएकाले सरकारले सञ्चालन गर्नैपर्छ ।’
अर्थमन्त्रालयले सञ्चालन गर्न असहयोग गरेे उसमाथि प्रश्न उठ्ने बस्नेतको भनाइ थियो ।
उद्योगीका लागि एकमात्र उद्योग मन्त्रालय
बस्नेतले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि उद्योग मन्त्रालयसँग मात्रै काम गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको बताए ।
‘कुनै पनि नेपालीले उद्योग स्थापना गर्न उद्योग मन्त्रालयभन्दा अन्त जानु नपरोस, भन्ने अभियाननै सञ्चालन गर्न लागेका छौं’ उनले भने-‘अहिले उद्योग स्थापना गर्न विभिन्न मन्त्रालयमा धाउनुपर्ने अवस्था छ ।’
उद्योगमा बाधा व्यवधान उत्पन्न गर्ने ऐनलाई तत्काल संशोधन गर्ने उनले बताए ।
