कुमार रेग्मी
नेपालमा जनअपेक्षा र जनआन्दोलनको मागबिना आजभन्दा ८ वर्ष अघिसम्म कायम रहेको हिन्दुराष्ट्र नेपालको मौलिक पहिचान समाप्त पारी हठात ‘धर्मनिरपेक्ष नेपाल’ घोषणा गरिएको छ ।
विश्वका विकसित राष्ट्रहरुले समेत आफ्नो पहिचान र राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको प्रमुख आधारका रुपमा स्वीकारेको मौलिक धर्मको सम्मानपूर्वक संरक्षण गरिरहेका छन् ।
विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली, प्रजातान्त्रिक, विकसित र सबैको आकर्षकको केन्द्र रहेको मुलुक अमेरिकाकी डलरमा ‘हामी भगवानमा विश्वास गर्छौं’ लेखिएको छ र आजसम्म त्यहाँका सबै राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिले बाइबलमा हात राखेर आफूले मानी आएका ईश्वरको नाममा सपथ खान्छन् ।
विभिन्न मत सर्भेक्षणले त्यहाँका ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनता धर्ममा विश्वास गर्ने देखाएको छ । आज पनि विश्वका पाँच उत्कृष्ट देशहरुमा पर्ने क्यानडाको १९८२ मा लागु भएको पछिल्लो संविधानको प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘क्यानडा भगवान र कानुनको शासनको सर्वोच्चता स्वीकार गर्ने सिद्धान्तमा स्थापना भएको छ ।’
एक दशक लामो संक्रमणकाल लम्ब्याउँदा पनि नेपाल र नेपालीको दीर्घकालीन हित गर्ने संविधान बनाउन नसकिरहेका हामी नेपालीहरुका लागि माथि उल्लेखित दुई साना तर सशक्त उदाहरणमा मनन गर्ने धेरै ठूला सन्देश लुकेका छन् ।
आफ्नो जनसंख्याको ७५ प्रतिशत जनता यहुदी भएको इजरायलले आफुलाई यहुदी राष्ट्र घोषणा गरेको छ । विश्वमा प्रजातन्त्रको जननी मानिएको देश बेलायतको २०११ को जनगणना अनुसार त्यहाँ क्रिस्चियनहरुको जनसंख्या ५९ प्रतिशत मात्र भए पनि हरेक हिसाबले त्यो देशलाई क्रिस्चियन राष्ट्र मानिन्छ र त्यहाँका प्रमुख दलका नेता र प्रधानमन्त्रीले बेलायत इसाई राष्ट्र हो भन्ने कुरालाई सगौरब प्रस्तुत गर्दछन् ।
चर्च अफ इङल्याण्डका पदाधिकारीसँगै त्यहाँका राजनीतिक नेताहरु जनसंख्याको प्रतिशतलाई महत्व दिँदैनन् र भन्छन् इतिहास र संस्कृतिका आधारमा बेलायत इसाई देश हो ।
जसरी अमेरिकामा इसाई धर्म मान्दिँन र बाईबलमा हात राखेर शपथ खान्ने भन्ने व्यक्तिले राजनीतिको उच्चतहमा पुग्ने कल्पना गर्न सक्दैन, बेलायतको परम्पराअनुसार बेलायतको राजगद्दीमा बस्ने व्यक्ति चर्च अफ इङ्ल्याण्डको सदस्य हुनैपर्छ र त्यो नस्वीकार्नेले गद्दीमा बस्न पाउँदैन ।
नेपालको पछिल्लो ०६८ को जनगणना अनुसार हिन्दु ८१.३ प्रतिशत, बुद्धिष्ठ ९ प्रतिशत, इस्लाम ४.४ प्रतिशत, किरात ३ प्रतिशत, क्रिस्चियन १.४ प्रतिशत र अन्य ०.९ प्रतिशत बसोबास गर्छन् । यसरी हेर्दा झण्डै ९५ प्रतिशत ॐकार परिवार भित्रको जनसंख्या रहँदा रहँदै पनि नेपाललाई हिन्दुराष्ट्रको पहिचानबाट बञ्चित गरिनु षड्यन्त्र सिवाय अरु केही मान्न सकिन्न ।
राज्यको धर्म हुँदैन भन्नेहरुलाई
राज्यको धर्म हुँदैन भन्ने तर्क गर्नेहरुले माथिको उदाहरणबाट केही पाठ पढ्न सक्छन र अझ आँखा खोलेर विश्वलाई हेरेमा उनीहरुको तर्क खोक्रो भएर जानेछ ।
पचास प्रतिशत भन्दा केही बढी इस्लाम धर्म मान्ने जनसंख्या भएको देश मलेशियाले आफुलाई इस्लामिक देश घोषणा गरेको छ भने विश्वमा आज पनि ७१ देश क्रिश्चियन, ५४ देश इस्लाम, ९ देश बुद्धिष्ठ र एक यहुदी धर्मलाई राष्ट्रिय परिचयको रुपमा वा राष्ट्रिय धर्मको रुपमा स्वीकारेका गरेका देशहरु छन् ।
यसर्थ धर्म निरपेक्षताको चर्को नारा लगाएर पाश्चात्य धर्मको व्यापार गर्न आएकाहरुलाई पुज्नेले हाम्रा पूर्खा र सन्ततीप्रति ठूलो अन्याय गरेका छन् किनकि नेपाल र नेपालीका अधिकांश पहिचान मानिने सामाजिक र सांस्कृतिक रीतिरिवाज र कला संस्कृतिको सीधा सम्बन्ध हिन्दु धर्मसँग जोडिएको छ ।
विश्वमा आज पनि ७१ देश क्रिश्चियन, ५४ देश इस्लाम, ९ देश बुद्धिष्ठ र एक यहुदी धर्मलाई राष्ट्रिय धर्मका रुपमा स्वीकारेका गरेका मुलुकहरु छन्
अधिकांश तराई, पहाड वा हिमालमा बस्ने नेपालीको जन्मदेखि मृत्युसम्मका सारा रीतिथितिको आधार हिन्दुधर्मबाट निःसृत छन् । धर्म भनेको अफिम हो भनी जीवनभर घोक्नेहरुले समेत यी रीतिथिति र परम्पराको पालना गरिरहेका छन् ।
छुवाछुत र महिलामाथिको विभेदका नराम्रा चलन तत्कालीन राजनीतिसँग जोडिएको विषय रहेको र त्यसको हिन्दुधर्मका आधिकारिक ग्रन्थ वेद, उपनिषद्, गीता, पतञ्जली योगशास्त्र, शिवसूत्र आदिमा उल्लेख समेत गरेको पाइन्न । यी ग्रन्थहरुको उचाइ स्तरको वैज्ञानिक आधारसहितको आध्यात्मिक धर्मग्रन्थहरु विश्वमा नरहेको तथ्य संसारभरि स्वीकारिसकिएको छ ।
यो तथ्य नबुझेका, थाहा नपाएका वा बाहृय शक्ति र सम्पत्तिको प्रलोभनमा परी बुझ पचाएकाहरुले नेपाल विश्वको एकमात्र हिन्दु राष्ट्र रहेको नेपाल र नेपालीको सर्वोत्कृष्ठ पहिचानमाथि आक्रमण गर्न धर्मनिरपेक्षताको बाटो अपनाएको हो भन्नेमा कसैले दुइमत राख्ने ठाऊँ छैन ।
जिब्रो चपाएर बोल्ने समय अब नेपालमा सकिएको छ । इतिहासका सत्य तथ्यलाई सशक्त ढंगले बाहिर ल्याउनुपर्छ र यो भन्न कुनै हिच्किचाहट गर्न हुन्न कि नेपालको स्थापना गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको शब्दमा नेपाल असली हिन्दुहरुको स्थान हो । किनकि भारतमा जस्तो आजसम्म नेपालमाथि विदेशी इसाई वा मुस्लिम शासकहरुले शासन गर्न सकेका थिएनन् । त्यसको अपवाद पछिल्लो परिवर्तन हुन खोजेको देखिन्छ ।
झण्डै ९५ प्रतिशत जनसंख्या ॐकार परिवार भित्र रहेको नेपालमा व्यापारीले जस्तो उसको भन्दा मेरो सामान राम्रो छ भन्ने शैलीमा धर्मको व्यापारिक विस्तार गर्ने, धर्मलाई पैसामा तौलिएर किनबेचको वस्तु बनाउने र संक्रमणकाललाई त्यस्तो व्यापारका लागि सबैभन्दा उपयुक्त ठान्नेहरुले नेपाल र नेपालीलाई मौलिक सांस्कृतिक र धार्मिक आधारविहिन कबिला समाज बनाउन खोजेका छन्, जुन स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
हामी नेपाली प्रकृति पूजक हौं । हामी नदी, रुख, डाँडा, देउराली, ढुंगा र गाईको पूजा गर्ने जाति हौं । नेपालको मौलिक पहिचान भएको हिन्दु तथा बुद्ध धर्म पश्चिमा धर्ममा बुझिएको जस्तो कुनै अलग सम्प्रदाय नभएर नेपालीको सांस्कृतिक पहिचान हो ।
हिन्दु धर्मसंग जोडिएका धार्मिक र सांस्कृतिक व्यवस्था भित्रका चाडपर्व रीतिरिवाज नेपाली जीवनबाट झिकिदिने हो भने नेपाली जातिको अस्तित्व नै लोप भएर जानेछ । नेपाली भाषा बोलेर मात्रै हामी नेपाली भएका होइनौं ।
अधिकांश नेपालीले मनाउने चाडपर्व, जस्तो दसैं, तिहार र छठको छुट्टै पहिचान र परिपाटी छ । निधारमा टीका अक्षता लगाउने नेपालीको विशिष्ट शैली छ । देउसी, भैलो, देउडालगायतको सांस्कृतिक चिनारीका आˆनै विशेषताहरु छन्, जसले नेपालीलाई अलग जातिका रुपमा विश्वसामू पहिचान दिइएको छ ।
हाम्रो मातृभूमि नेपाल आजसम्म देखिए, भेटिएजस्तो एउटा सग्लो शान्त, धार्मिक र सांस्कृतिक सद्भाव सहितको स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र रहने कि नरहने भन्ने दोधारमा उभ्याइएको छ ।
नयांँ नेपाल बनाउने ०६३ साल बाट शुरु भएको अभियानले नयाँ राम्रो नेपाल बनाउने भन्दा नेपाललाई सके विसर्जन नभए विखण्डनको बाटोतर्फ लाँदै छ कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र फैलँदै गएको छ ।
भरखरै कोसोबो, दक्षिण सुडान र क्रिमिया बनाउन सफल पश्चिमा इशाई धर्म-शक्ति, संसारका एक अरबभन्दा बढी हिन्दूहरुका आराध्यदेव र नेपाल र नेपाली आस्था र पहिचानको एउटा प्रमुख केन्द्र पशुपति क्षेत्रमा तीन वर्ष अघिसम्म आफ्नो पहिचान क्रससहितको चिहान सरकारी तवरबाटै प्राप्त गर्न खुल्ला संघर्षमा उत्रेको थियो । जनस्तरको हस्तक्षेप र सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण त्यो सम्भव भएन ।
तत्कालीन सरकार त्यसबखत मूक दर्शकमात्र भएर बसेको थियो । नवउत्पादित इसाई धर्मावलम्बीले पशुपति क्षेत्रबाहेक काठमाण्डौमा अर्को ठाउँ नभेट्नु आश्चर्यजनक छैन । किनकि पशुपति क्षेत्रभित्र गरिने प्रवेशले बहुसंख्यक हिन्दू नेपालीलाई हतोत्साही पार्ने थियो र उनीहरुको धर्म विस्तारको अभियानले ठूलो नैतिक र कानूनी बल प्राप्त गर्ने थियो । यसले हाम्रा चिन्ताहरु सामान्य छैनन् र लामो योजनाका साथ नेपाललाई ठूल ठूला खेलहरुको केन्द्र बनाइँदै छ भन्ने देखाउँछ ।
जनआन्दोलन ०६२/६३ को दिल्लीमा सम्पन्न १२ बुँदे घोषणापत्रमा नेपाललाई हिन्दु राष्ट्रबाट धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउने कँहीकतै उल्लेखित छैन । १२ बुंदेमा नेपाल हिन्दु राष्ट्र भएका कारण नेपालमा शान्ति, लोकतन्त्र वा विकाश अवरुद्ध भएको हो भन्ने ठहर नगरि हिन्दु धर्मप्रति कुनै गुनासो सम्म उल्लेख गरिएको छैन । १९ दिने शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा कहीँकतै धर्मनिरपेक्षताको माग सडकमा सुनिएन । यसरी न त यो नेपाली जनताको, न त दलहरुको एजेण्डा थियो । तर, एकाएक ०६३ जेष्ठ ४ को प्रतिनिधिसभा घोषणाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्दासमेत उल्लेख नभएको धर्मनिरपेक्षताको शब्दावली घोषणा जारी हुन केही अघि प्रतिनिधिसभा भवनमा नै थप गरिएको भन्ने दुःखद कटु सत्यबारे नेपालीका घरघरमा चर्चा शुरु भइसकेको छ ।
त्यसका प्रस्तावक र समाविष्ट गराउन सफल त्यहाँ उपस्थित र अनुपस्थित व्यक्तिहरुबारे समेत थाहा जानकारी भइरहेको अवस्थामा पश्चिमा दाम र प्रभावका गोटीहरुले साम्राज्यवादको विरोधको नाटक गर्नु र नेपाली राष्ट्रियताको ठेकेदार भएको दावी गर्नु हास्यास्पद शिवाय अरु केही मान्न सकिन्न ।
प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र शान्ति प्रक्रिया हुँदै राजनीतिलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउँदा हामीले मुलुकको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र जनताको स्वाभिमानलाई केन्द्र बिन्दुमा राख्न सकेका छैनौं । प्रजातन्त्रका लागि संघर्ष त गर्यौं, तर राष्ट्रियताको मुद्दामा हामी चुक्दै गयौं । नेपालको इतिहासमा नै राष्ट्रियता यति धेरै कमजोर कहिल्यै भएको थिएन ।
जनताको व्यापक चासो भएको प्रस्तुत विषयमा जनताको चाहना नबुझी गरिएको धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्ने कार्य खारेज योग्य भएकाले खारेज गरिनुपर्छ ।
नेपाललाई धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक, सनातन हिन्दु राष्ट्रको रुपमा पुर्नस्थापित गर्न आगामी संविधानमा संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
धर्मको प्रश्न जनआन्दोलनको विषयवस्तु नै नरहेको र यो जनताको मनछुने संवेदनशिल विषय भएकाले यसलाई पूर्ववत अवस्थामा राख्नु देशका लागि सबैभन्दा कल्याणकारी कार्य हुनछ । यदि त्यसो गर्ने नैतिक साहस राजनीतिक नेतृत्वसँग छैन भने नेपाली जनतालाई प्रस्तुत विषयको निर्णयमा सहभागी गराई जनमत संग्रहका माध्यमबाट “धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दू राष्ट्र नेपाल वा धर्म निरपेक्ष नेपाल” भन्ने प्रश्नमा नेपाली मतदाताको राय बुझेर मात्र यस विषयमा आगामी संविधानमा प्रावधान राखिनुपर्छ ।
हिन्दु धर्मको यस विशेषता र उदारतालाई अन्य धर्मका धर्माधिकारीहरु र राजनीति नेतृत्वले समेत बुझिदिनु बुद्धिमानी हुन्छ । अन्यथा धैर्यको सिमा टुटेको अवस्थामा स्वधर्मको रक्षाका खातिर उर्लिने बाढीले आयातीत धर्मका सबै आयातकर्ता र ठेकेदारहरुलाई यथास्थानमा पुर्याउनेतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।
नेपालको एकता र अखण्डतामा समेत गम्भीर असर पार्ने प्रस्तुत विषयमा जन इच्छा विपरीत धर्मनिरपेक्षता जबरजस्ती नयाँ संविधानमा समावेश गराइए दीर्घकालीन रुपमा यो राष्ट्रिय समस्याको रुपमा रहिरहने र यसले भविष्यमा नेपालको इतिहासमा नदेखिएको धार्मिक कट्टरता र द्वन्दले जन्म लिन सक्छ ।
योसँगै जातीयता र क्षेत्रीयताको चपेटामा परी राष्ट्र विखण्डनको दिशातर्फ जान सक्ने भएकाले यसको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि जनचेतना अभिवृद्धि गराउन अति आवश्यक छ ।
नेपालमा धर्मनिरपेक्षताले पारिरहेको र भविष्यमा पार्ने प्रभाव र धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दु राष्ट्रको आवश्यकताको विषयलाई लिई आम नेपाली जनताबीच देशभक्त र प्रजातन्त्रवादी शक्ति जान ढिलाइ गर्न हुँदैन । र, सोहीबमोजिमका प्रभावकारी कार्यक्रमको घोषणा गर्न नितान्त जरुरी छ ।
(कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्काको आतिथ्यमा नयाँ बानेश्वरमा आयोजित गोष्ठीमा अधिवक्ता एवं कांग्रेस महासमिति सदस्य रेग्मीद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्रको सम्पादित अंश)
