सामाचार टिप्पणी
नेपाली कांग्रेसले भूगोलका आधारमा ६ वा ७ वटा संघीय प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गर्दा सामाजिक सञ्जालमा धेरै मानिसले यसलाई राम्रो प्रस्ताव भने । कतिपयले चाँहि तराई, पहाड र हिमाललाई जोडेर प्रदेश बनाए राम्रो हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
कांग्रेस र एमाले दुबै दलले उस्तै प्रकारका प्रदेशहरुको प्रस्ताव अघि सारेका छन् । दुबै दलले मध्य तराईलाई पहाडभन्दा अलग्गै प्रदेशका रुपमा राखेका छन् भने पूर्वको झापा-मोरङ अनि पश्चिमका कैलाली-कञ्चनपुरलाई पहाडसँग जोडेका छन् ।
मध्यनेपालको चितवनलाई तराई प्रदेशमा नराखी राजधानी र पहाडसँगै जोडिएको छ । एमालेले भनेको गण्डकी प्रदेश वा कांग्रेसले भनेको पश्चिम प्रदेशको निकास तराईसम्म छैन । सोलु र खोटाङका बासिन्दाले आफ्नो प्रदेशको राजधानीसम्म पुग्न जनकपुर प्रदेश टेकेर पूर्वतिर लाग्नुपर्ने हुन सक्छ ।
ठूला दुई दलको प्रस्तावमा मधेसवादी दलहरुको औपचारिक प्रतिक्रिया बाहिर आइसकेको छैन । तर, फोरम लोकतान्त्रिकका नेता रामेश्वर राय यादवले झापा र मोरङ जिल्लालाई मधेसमा नगाभिएकोमा असहमति जनाएका छन् । यादवले कैलाली र कञ्चनपुरलाई पनि पहाडबाट छुटाएर तराईमा गाभ्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
त्यस्तै जनजाति र थारु नेताहरुले पनि कांग्रेस र एमालेको प्रस्तावमा औपचारिक विमति वा सहमति जनाइसकेका छैननन् ।
राजा महेन्द्रको भन्दा दुर्लभ कि सुलभ ?
पूर्वराजा महेन्द्रले देशलाई पाँच विकास क्षेत्र र १४ अञ्चलमा बाँडेका थिए । कर्णाली बाहेक १३ वटा अञ्चलहरु हिमाल, पहाड र तराईलाई मिलाएर बनाइएको थियो । सोलुखुम्बुको मान्छे अञ्चल प्रशासन पुग्न सिधै तराईमा झर्दा पुग्थ्यो ।
तर, अहिले कांग्रेस र एमालेले अघि सारेको प्रदेशको प्रस्तावमा झापा र सोलुलाई एउटै सगरमाथा प्रदेशमा राखिएको छ । यस्तो प्रदेश बनेमा सगरमाथाको रोयल्टी काठमाडौंले उठाउँदै आएका बेला इटहरी वा धनकुटाले यसलाई नेतृत्व गर्नुपर्नेछ । तर, त्यसबेला पनि पर्यटकहरु काठमाडौंबाटै सोलुखुम्बु जालान् । यसमा धनकुटा वा इटहरीभन्दा सोलुका मान्छेलाई काठमाडौं नै सजिलो लाग्न सक्छ ।
राजनीतिक हिसाबले पनि झापा, मोरङ र सुनसरीलाई एउटै प्रदेशमा राखिसकेपछि ओखलढुंगा र सोलुलाई त्यसैमा मिसाउँदा पहाड छायाँमा पार्न सक्छ । प्रशासनमा जनताको पहुँज सजिलै पुगोस् भनेर प्रान्तहरु छुट्याइनुपर्नेमा यसले झनै अप्ठ्यारो त पार्दैन ? प्रश्न उठाउने ठाउँ छ ।
राजविराजसँग राजनीतिक कारोबार गरिरहेको खोटाङले अब इटहरी वा धनकुटा जानु सुगमता हो कि झञ्झट ? यसमा पनि बहस हुन बाँकी छ । रामेछाप र दोलखावासीले भने जनकपुरभन्दा काठमाडौं आउनै सहज मान्ने गरेका छन् ।
तर, सिन्धुली, रामेछापतिरका नागरिकले तराईमा बसाइँ झर्नुपर्यो भने अर्कै प्रदेशमा पुग्नुपर्छ । गण्डकी प्रदेशका जनताको हकमा पनि यही कुरा सत्य हो ।
मेची-कोशी र सेती-महाकालीका पहाडी जिल्लामा बसोबास गर्नेहरुले भने तत्कालीन राजा महेन्द्रकै पालाको जस्तो तराई र पहाडमा बसोबास गर्दा आफ्नै प्रदेशमा ढलिमली गर्न पाउनेछन् ।
चितवन र मकवानपुरलाई राजधानी प्रदेशमा गाभिँदा काठमाडौंको छोटो व्यापारिक नाका ठोरी अर्काको प्रदेशमा पर्दैन र यसबाट काठमाडौंले सहजै निकास पाउने छ । यद्यपि राजधानीको मुख्य नाका वीरगञ्ज भने राजधानी प्रदेशमा पर्दैन ।
विकासक्षेत्रजस्तै भूगोलमा प्रशासकीय विभाजन गर्दा महेन्द्रले बाँडेको अञ्चल भन्दा सजिलो हुन्छ या अप्ठ्यारो ? यसबारे बहस आवश्यक छ ।
यद्यपि कांग्रेस र एमालेले अघि सारेको संघीयताको खाकामा लगभग सहमति जुट्ने सम्भावना नजिकिँदै गएको छ ।
