नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष, एमाओवादी
संविधान निर्माणमा सहमति जुटाउन आयोजना भइरहेका तीनदलीय बैठकमा सहभागी हुँदै आएका एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले कांग्रेस र एमाले ०४७ सालतिर फर्किन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
संविधानका विवादित विषयको छलफल कहाँ पुगेको छ भन्नेबारे अनलाइनखबरका लागि राजकुमार श्रेष्ठसँग विशेष कुराकानी गर्दै एमाओवादी नेता श्रेष्ठले भने- ‘हामी त लचिलो भएका छौं तर, कांग्रेस टसमस भएको छैन, एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीबाट पछाडि फर्कन खोज्दैछ ।’
संघीयतामा प्रमुख दलहरु सहमति नजिक पुगेका हुन् ?
-छलफल गर्दै जाँदा सहमति नजिक पुगेको जस्तो पनि देखापर्छ, । फेरि त्यो पछाडि फर्कन्छ र सहमति हुँदैन । यसका पछाडि निश्चित कारण छन् । संघीयतालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा, संघीयतामा किन जानुपर्यो भन्ने विषयमै अन्तर छ । कांग्रेस र एमालेको एउटा दृष्टिकोण छ, हाम्रो अर्को ।
यो नामाकरणसँग जोडिएको विवाद हो ?
-हो । किनभने नेपालजस्तो सानो देशमा हामी संघीयतामा किन गयौं त्यो कुरालाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्यो । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसास्कृतिक मुलुक हो । यहाँ एकात्मक केन्द्रीकृत शासनले विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, सांस्कृतिक समुदायलाई उत्पीडन गर्दै आयो र उनीहरुले राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा आफू रहेको कहिल्यै महसुस गर्न पाएनन् ।
त्यसैले नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन अगाडि बढ्यो । विशेषतः २००६ सालदेखिको आन्दोलन र पछिल्लोपटक माओवादी जनयुद्धसमेत भयो । त्यसपछि सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, समुदायले आफ्नो पहिचान, अधिकार र विकास र सम्बृद्धिका लागि आन्दोलन गर्ने प्रकृया अघि बढाए । त्यसक्रममा यो संघीयताको मुद्दा अघि आयो ।
खाली भूगोल काट्ने मात्र हो । स्थानीय स्वायत्त शासनको मात्र कुरा गर्ने हो भने संघीयतामा होइन, स्थानीय स्वायत्त शासनमा जाउँ भनेर आए भइहाल्यो नि ।
यदि जाति, भाषा, संस्कृतिलाई नीतिगतरुपमा समान व्यवहार अपनाउने, विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्त शासन लागू गर्ने र अरु केही समावेशीकरणले मात्रै हल गथ्र्यो भने हामी संघीयतामा नगएको भए पनि हुन्थ्यो ।
स्थानीय स्वायत्त शासनमार्फत हल गर्ने कुरा नै अहिले संघीयतामार्फत गर्ने खोज्ने हो भने त संघीयतामा नै नजानु उपयुक्त हुन्छ । त्यसकारण संघीयतामा जानुको निश्चित कारण छ । त्यो के हो भने त्यतिमात्र पर्याप्त भएन ।
हाम्रो पहिचान, विकासका लागि हामीलाई स्वयत्तता पनि चाहियो भन्ने जातीय भाषिक समुदाय र पीछडिएका क्षेत्रका जनताले गरे । त्यसलाई सम्बोधन गर्न हामी संघीयतामा गएका हौं । यसलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने अघि मैले भनेका तीन कुरा भाषा, संस्कृतिलाई समान व्यवहार, स्थानीय स्वायत्त शासन र समावेशीकरणको नीतिले हल गरिहाल्थ्यो नि, संघीयतामा जानै पर्दैनथ्यो । अब संघीयतामा गएपछि जे कारणले संघीयता खोजिएको हो त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं ।
संघीयतामा देश गएको छ तर, उहाँहरु संघीयतामा जानु पर्नाको कारणलाई सम्बोधन नगरी संघीय संरचना निर्माण गरौं भन्नुहुन्छ र स्थानीय स्वायत्त शासनको अवधारणा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ । दृष्टिकोणमा भएको समस्या हो यो ।
भनेपछि बाहिर देखिएजस्तो ६ प्रदेश कि १० भन्ने विवाद होइन ?
-पहिले संख्याको विवाद होइन । यहाँ आइपुग्न त संख्या र नाममा पनि आइपुग्छ । तर, मूल कुरा दृष्टिकोणमै अन्तर छ ।
कांग्रेस र एमालेेले भनेजस्तो संघीयताचाहिँ भएको भन्दा नभएकै ठीक भन्ने हो एमाओवादीको धारणा ?
– नभएकै बेसभन्दा पनि अहिले संघीयतामा जानैपर्छ । तर, त्यो संघीयता सही अर्थमा संघीयता होइन ।
उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जताबाट काटे पनि प्रदेश बनाउँदा कुनै एउटा मात्र जातीय समुदायको प्रदेश बन्दैन । एकल जातीय प्रदेश सम्भव छैन ।
तार्किकरुपमा चाहिँ तपाईले भनेको पनि सही हो । खाली भूगोल काट्ने मात्र हो । स्थानीय स्वायत्त शासनको मात्र कुरा गर्ने हो भने संघीयतामा होइन, स्थानीय स्वायत्त शासनमा जाउँ भनेर आए भइहाल्यो नि । नेपालको जस्तो सानो देशमा किन बेकारमा संघीयतामा जाने ?
संघीयतामा जानुपर्ने वास्तविक कारण छन्, त्यसलाई सम्बोधन नगर्ने अनि संघीयताका नाममा स्थानीय स्वायत्त शासन लागू गर्न संघीयतामा जानुपरेन । पहिचानसहितको स्वायत्ततायुक्त संघीयतामा नजाने हो भने संघीयतामा जानुको कुनै कारण बाँकी रहन्न ।
तपाईको कुुरा सुन्दा त दलहरु सहमति नजिक पुगेकै रहेनछन् ।
– हो । यसमा हामीले भनेको के हो भने विश्लेषण र निष्कर्षमा नै एक ठाउँमा पुगेर भएको सहमति राम्रो हुन्छ । त्यसो हुँदैन भने सम्झौताको सहमति गरौं । हामीले अलिकति लचकताका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ । कांग्रेस आफूले जे भनेको छ, त्यही हुनुपर्छ भन्छ । एमाले आफूले जे भनेको छ त्यसबाट पछि फर्केको छ । सहमतिका लागि तयार हुने होइन कि पछाडि फर्किएर कांग्रेसकहाँ पुगेपछि कसरी हुन्छ सहमति ? हाम्रो पार्टी लचिलो भएर प्रस्तुत भएको छ । तर, कांग्रेस र एमाले भएनन् । यथार्थ यही हो ।
तपाईहरुले भनेको सम्झौताको विन्दु के हो ?
– हामीले एउटा कुरालाई प्रष्ट पार्दै र हाम्रो मान्यतालाई पनि नछाड्दै हामीले सम्झौतको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छौं । हामीले जातीय राज्य वा तल झरेर जातहरुको राज्य बनाउने भनेको होइन ।
नेपालमा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जताबाट काटे पनि प्रदेश बनाउँदा कुनै एउटा मात्र जातीय समुदायको प्रदेश बन्दैन । एकल जातीय प्रदेश सम्भव छैन । किनभने नेपालको भूगोल र जनसंख्याको बनोट त्यस्तो छैन । एउटै जातिको समरुप बसोबास छैन ।
भेरी-कर्णाली र सेती-महाकालीले हामी राष्ट्रियताको कोणबाट एउटै हौं । अलि भूगोल ठूलो हुने मात्र हो । तर, यसरी गर्ने हो भने साधनस्रोत पनि एक ठाउँमा आउँछ भनेर भन्यो भने एउटा हुन सक्ला । अर्को लिम्बुवान र किराँत ।
दोस्रो कुरा, धेरै ठाउँमा कुनै एउटा जातिको बहुमत अर्थात ५१ प्रतिशत कुनै पनि जातीय समुदायको छैन । बाहुल्यताको मात्र छ । त्यसकारण जातीय प्रदेश बनाउने भनेको होइन र बन्दैन पनि । मिश्रति बहुजातीय प्रदेश नै बन्छ । यसलाई भ्रमित ढंगले प्रस्तुत गर्ने काम भएको छ, हामीले प्रष्ट पार्न खोज्दैछौं ।
अर्को कुरा प्रदेशहरु बनाउँदा कुनै जातीय समुदायलाई अग्राधिकार दिनुपर्ने कुरा उठेको थियो । धेरैबाट सरोकार व्यक्त भएपछि जातीय अग्राधिकार पनि नदिने, सबैले समान अधिकार प्राप्त गर्ने पनि भन्यौं ।
यसको अर्थ, प्रदेशमा कुनै एक जातिको मुख्यमन्त्री दुई कार्यकाल हुने भन्ने जस्ता प्रस्ताव हुन् ?
– हो । यो हामीले छाड्यौं । अब बाँकी रहृयो नाम । यसो हेर्दा नाम ठूलो कुरा होइन । तर, योसँग पहिचान जोडिएको छ । त्योमात्र पनि हामीले भनेका छैनौं कि उनीहरुको अभिव्यक्त हुने र साझा पहिचान दिने पनि राखौं भनेका छौं । जस्तो नेवा- वाग्मती हुन सक्छ ।
अझ तल झरेर हामीले के भन्यौं भने हामी यतिमा अड्काउने पक्षमा छैनौं । प्रदेश सभालाई नै नाम राख्न दिउँ भनेका छौं । जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक समुदाय, जो ऐतिहासिक निरन्तरतामा एउटा भूगोलभित्र छ । उनीहरुलाई छुट्टा छुट्टै भूगोलमा रहने गरी बनाउनुभएन र अर्को मूल जातीय समुदायलाई पारिदिनु भएन । यसो गरेर प्रदेश विभाजन गरियो भने त्यो प्रदेशको नाम राख्ने अधिकार प्रदेशसभालाई लिन सकिन्छ ।
यसमा पनि सहमति नगर्नु भनेको सहमति नगर्ने कुनै निहीत निष्कर्ष छ वा षड्यन्त्र छ । त्यसकारण कांग्रेस र एमाले सहमतिमा आएनन् भन्ने निष्कर्ष निस्कन्छ ।
तपाईहरु सबै छाड्न तयार हो भने बाँकी के त ?
– उहाँहरु बाहिर आइपुग्दा संख्यामा देखिन्छ । तर, संख्या दृष्टिकोणसँग जोडिन्छ ।
अघिल्लो पटक ११ प्रदेशमा सबैले सहमति गरेकै थिए, अहिले फेरि किन विवाद ?
– हो, हामीले त अहिले ११ होइन, १० प्रदेश भए पनि हुन्छ भनेका छौं । किनभने त्यो मान्यतासँग मेल खान्छ । एउटा बाहुल्यतामा भएको जातीय, भाषिक तथा सांस्कृतिक समुदायलाई नछुट्याउने गरी र अर्को प्रमुख जातीय भाषिक तथा सांस्कृतिक समुदायलाई पनि त्यहाँ नराख्ने गरी मिश्रति प्रदेशमा जाउँ भनेर १० भनेको हो । प्रदेश सभालाई नाम राख्न दिऔं । योभन्दा मिल्ने लचकताको स्थिति के हुन्छ ?
एमाओवादी १० प्रदेशमा पनि लचिलो हुने ठाउँ छ ?
– हामीले थप भनेका छौं, १० प्रदेशमा पनि कुनै प्रदेशका सरोकारवाला जातीय, भाषिक तथा सांस्कृतिक वा अन्य समुदायसँग सल्लाह गरेर ल हामी यसरी प्रदेश बनाउँछौं भनियो भने हामीलाई आपत्ति हुँदैन । तर, उनीहरु निर्णायक सहमति हुनुपर्छ ।
संख्यामा नै केन्द्रित हुने हो भने कतिसम्म जान सकिन्छ ? लिम्बुवान किरात, नेवा ताम्सालिङ कुन जोडिन सक्छन् ?
– यो मान्यतामा नेवा-ताम्सालिङ पर्दैन । यसमा भेरी-कर्णाली र सेती-महाकालीले हामी राष्ट्रियताको कोणबाट एउटै हौं । अलि भूगोल ठूलो हुने मात्र हो । तर, यसरी गर्ने हो भने साधनस्रोत पनि एक ठाउँमा आउँछ भनेर भन्यो भने एउटा हुन सक्ला । अर्को लिम्बुवान र किराँत । केही त फरक छ भन्नुभएको छ तर, मूलभुतरुपमा एउटै हो भन्ने अनुभूति उहाँहरुलाई हुन्छ र एउटैमा आउनुहुन्छ भने त्यो पनि एउटै प्रदेश हुने सम्भावना रहन्छ ।
मतरात-तमुवान नि ?
– यो एउटै प्रकृतिको भएन ।
मधेसमा पनि यो तर्कले काम गर्छ ? मधेस सबै एकै हो भनेर एक प्रदेश ?
-एक मधेस, एक प्रदेशको सम्भावना छैन । मधेस भए पनि हामीले भाषिक, सांस्कृतिक, जातीय स्वसाशनको कुरा गरेका छौं । त्यो मिल्दैन ।
पर्सादेखि सप्तरीको करिव-करिव एउटा हुन्छ । त्योभन्दा उतालाई कसरी मिलाउने भन्ने छलफल भइरहेको छ, सम्बोधन गर्नुपर्छ । तर, मधेस एउटै सम्भव छैन ।
सरोकारवाला तयार हुन्छन् भने माओवादी ८ प्रदेशसम्म आउन सक्ने रहेछ भन्न सकिन्छ ?
– अहिले हामी संख्या भन्न सक्दैनौं । सरोकारवालासँग छलफल गरेर संघीयताको मूल दृष्टिकोण र मान्यतामा आँच नआउने गरी र पहिचान र स्वशासनको मान्यता नभत्काउने गरी अगाडि बढ्दा त्यस्तो भए भने राम्रो भइयो । तर, यसमा हाम्रो आफैं प्रस्ताव छैन ।
कांग्रेसले भनेको पूर्वी प्रदेश, उत्तरी प्रदेश भन्नेजस्तो चाहिँ माओवादीलाई स्वीकार्य छैन ?
– त्यसमा हामी सहमत हुन सक्दैनौं । प्रदेश सभालाई नाम राख्न दिने हामीले भनेको मान्यतामा आए एउटा हल हो । दृष्टिकोण पनि मिल्दैन भने संघीयताको ढोंग किन गर्ने ? संघीयता होइन, स्थानीय स्वायत्त शासन भनेर आए हुन्छ ।
शासकीय स्वरुपमा एमाओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको अडान छाडेको हो ?
– छाडेको भन्दा पनि एउटा दृष्टिकोणको आधारमा अर्को प्रस्तावमा पनि सहमत हुन सकिन्छ भनेको हो । यो भनेको सम्झौताको सहमति । त्यसअन्तरगत हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख भएको शासकीय स्वरुप हुँदैन भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख र संवैधानिक राष्ट्रपतिमा तयार छौं भनेका छौं ।
समानुपातिक समावेशी भनेको राज्यको रुपान्तरणको प्रमुख मुद्दा हो । यसलाई पनि छोडे पनि के बाँकी रहृयो र ? यो प्रमुख बटमलाइन हो ।
एमालेले अघिल्लो संविधानसभामा यो प्रस्ताव राख्दा धेरैले मिलनविन्दु यही हो भनेका थिए । अहिले एमालेले नै साथ दिएन ?
-विचित्र छ । एमालेचाहिँ हामीले औपचारिकरुपमा त त्यही हो र परिर्वतन गरेका छैनौं भन्छ तर, संविधान बनाउन कांग्रेससँगै जानुपर्छ भनेजस्तो गर्छ । योभन्दा गैरजिम्मेवार कुरा के हुन्छ ?
निर्वाचन प्रणालीमा नि ?
– यो बटमलाइन हो । जनताले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई संघर्ष गरेर स्थापित गरेको हुन् । त्यसलाई हामी कुनै हालतमा छोड्दैनौं ।
अहिले कांग्रेसले के भन्छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित तल्लो सदन । त्यहाँ समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व छैन । जहाँसम्म राष्ट्रिय सभा हो, त्यो त प्रदेशहरुको संयुक्त सभा हो । प्रदेशहरुमा जस्तो प्रतिनिधित्व छ, त्यस्तै आउने हो । त्यसकारण यो समानुपातिक समावेशी भनेको राज्यको रुपान्तरणको प्रमुख मुद्दा हो । यसलाई पनि छोडे पनि के बाँकी रहृयो र ? यो प्रमुख बटमलाइन हो ।
भनेपछि संघीयतामा सैद्धान्तिक दृष्टिकोणमै विवाद छ । शासकीय स्वरुप पनि यस्तै छ । समानुपातिक समावेशी पनि विवाद भनेपछि दलहरु सहमति नजिक होइन धेरै टाढा रहेछन् भन्न हुन्छ ?
– तपाईले भनेको जस्तो सहमति धेरै टाढा छ भन्न पनि सकिन्छ । तर, साँच्चै छलफल, तर्क र बहसलाई थोरै मात्र सकारात्मक रुपमा लिने हो भने मिलिहाल्छ किन नमिल्ने भन्न सकिन्छ । म दोस्रो पक्षमा छु । मिल्नुपर्छ, सम्भव छ ।
अर्को, प्रक्रियामा गएर संविधान बनाउनु देशका लागि घातक हुनसक्छ । पर्याप्त सहमति नखोजी प्रक्रियामा जानुभयो भने कांग्रेस र एमालेको संविधान भन्ने अवस्था आउँछ ।
कांग्रेस र एमालेले जवाफ दिनुपर्छ । जहाँ छ त्यहीँ अडेर, अझ एमाले पछाडि फर्किएर सहमति हुन्छ त ? नेपाली जनतालाई उहाँहरुले पनि जवाफ दिनुपर्यो ।
हामी त लचिलो भएका छौं । तर, कांग्रेस टसमस भएको छैन । तीनवटै मुद्दामा ऊ ०४७ सालमा छ । संघीयताबारे स्थानीय स्वायत्त शासनको अवधारणाअन्तरगत छ । शासकीय स्वरुपमा प्रधानमन्त्री संसदले चुन्ने ०४७ सालमै छ । अब चुनाव प्रणाली प्रत्यक्ष निर्वाचित तल्लो सदन ०४७ सालमै छ । भनेपछि त्यहीँ टाँसिएर पाउँछ त ? अलि एमाले अलिकति अगाडि आएको थियो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीबाट पनि र्फकन खोज्दैछ । चुनाव प्रणालीमा पनि र्फकन खोज्दैछ भने पनि कसरी हुन्छ सहमति ?
बलजफ्ती गरेर त भएन नि । चुनाव प्रणालीमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुने कुरा त छोड्न सकिन्न । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार हुने गरी प्रत्यक्ष निर्वानिधिहरुको संसद चाहियो र समानुपातिक सूचीमा जुन विकृति भयो भन्ने हो भने सच्याउने विधि प्रस्तुत गरेका छौं ।
बहुसदस्यीय समानुपातिक निर्वाचित प्रणाली भनेको छौं । यो भनेको सबै जनताले भोट हालेर नै निर्वाचित हुन्छन् र सबै समानुपातिक समावेशी पनि हुन्छन् । यसलाई किन नमान्ने ?
तपाईहरु तेस्रो पार्टी भएपछि कांग्रेस र एमाले एमाओवादीलाई पेलेर जान सकिन्छ भन्नेमा पुगेको हो ?
त्यस्तो देखिन्छ । तर, यसबारे हामीले प्रष्ट भनेका छौं कि यो तपाईहरुका लागि घातक हुनेछ । राष्ट्र र जनताका लागि घातक र देश फेरि एउटा वा अर्को रुपको द्वन्द्वमा जाने आधार तयार हुन्छ ।
हामीले यसोभन्दा प्रक्रिया मान्दैनौं भन्यौं र यो अलोकतान्त्रिक भयो भनेर प्रचार गरिएको छ । हामीले प्रक्रिया मान्दैनौं भनेका छैनौं । हिजो हामीले प्रक्रियाको कुरा गर्दा पनि र अहिले पनि भनेको के हो भने संविधान भनेको ऐतिहासिक र दीर्घकालिक असर पार्ने दस्तावेज भएकाले सकेसम्म सहमति वा पर्याप्त सहमतिका आधारमा बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
त्यो बन्दै बनेन भने के भन्ने भन्नेमा प्रक्रिया हो । हामीले अहिले प्रक्रिया मान्दैनौं भनेको होइन कि सहमतिमै संविधान बनाउने सम्भावना छ, सहमतिको सम्भावना हुँदा पनि अघि नबढ्ने र प्रक्रियामा धकेल्ने प्रवृत्ति गलत भयो मात्रै भनेका हौं ।
अर्को, प्रक्रियामा गएर संविधान बनाउनु देशका लागि घातक हुनसक्छ । किनभने संविधानसभा बाहिर वैद्यजीहरु हुनुहुन्छ । पर्याप्त सहमति नखोजी प्रक्रियामा जानुभयो भने कांग्रेस र एमालेको संविधान भन्ने अवस्था आउँछ । हामी सहमत नहुने भयौं । मधेसकेन्दि्रत दलहरु पनि सहमत नहुने भए । जातीय, भाषिक सांस्कृतिक समुदायको प्रतिनित्वि गर्छौं भन्ने साना दलहरु पनि सहमत नहुने भए पनि त्यो मुलुभूत रुपमा कांग्रेस र एमालेको संविधानका रुपमा स्थापित हुनेभयो ।
यो देशमा कांग्रेस एमालेको मात्रै संविधान आयो भन्ने स्थिति पैदा गरेर देशलाई हित हुन्छ त ? हामीले त्यो घातक हुन्छ र देश फेरि नयाँ शिराबाट द्वन्द्वमा लैजाने वातावरण बनाउँछ पो भनेको हो ।
सहमति नहुने र प्रक्रियाको मात्रै अडान लिने हो भने हो भने संविधानसभामा कांग्रेस, एमालेसहितका केही दल मात्र हुन्छन् भन्ने हो ?
-यही ढंगले जाने हो भने त्यो स्थिति हुन्छ । त्यस्तो स्थितिको म कल्पना गर्दिँन । सहमतिमै संविधान बन्छ । कांग्रेस र एमाले सहमतिमा आउँछ भन्नेमा छु म ।
