३ कात्तिक, काठमाडौं । उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतलाई उद्यमी व्यवसायीहरुले औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक ऐन कानुनहरु तत्काल ल्याउन आग्रह गरेका छन् ।
सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सचिवालयमा व्यवसायीहरुले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । उनीहरुले उद्योग व्यवसायको विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएका औद्योगिक व्यवसाय ऐनसहित महत्वपूर्ण ऐन कानूनहरु संसदबाट तत्काल ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
अवश्यक ऐनको अभावमा औद्योगिक विकासमा समस्या परेको भन्दै व्यवसायीहरूले औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएका सुविधालाई अन्य ऐनका प्रावधानले काट्न नसक्ने प्रत्याभुति हुनुपर्ने, तुलनात्मक लाभ भएका तथा निर्यात प्रवर्धन हुने उद्योगका लागि विशेष सहुलियत तथा सुविधा राज्यले उपलव्ध गराउनु पर्ने र एकल विन्दु सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उद्यमी व्यवसायीको जोड थियो ।
औद्योगिक विकास तथा लगानी आकर्षणका लागि राजनीति र नीतिगत अस्थिरता, श्रम समस्या र औद्योगिक पूर्वाधारको कमी मुख्य समस्या रहेको उद्यमीहरुको भनाई छ । विदेशी लगानी सम्बन्धी कानून तत्काल ल्याउनुपर्ने, नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनुपर्ने, लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण इजाजत, भिसा सुविधा तथा अन्य वैदेशिक लगानीमा एकल विन्दु सेवा कार्यान्वयन हुनुपर्ने, नयाँ श्रम ऐन तत्काल आउनुपर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी कानून छिटो ल्याउनुपर्ने, यस आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिवद्धता गरिएको भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र यसै आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरिनुपर्ने, पाँचखाल, जुम्ला, सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना हुनुपर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएका उद्योगले निर्यात गर्नुपर्ने प्रतिशत निर्धारण गर्नुपर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा श्रमिक सम्बन्धी लचिलो व्यवस्था हुनुपर्ने उद्यमी व्यवसायीहरुको सुझाव थियो ।
विश्व व्यापार संगठन तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा प्रतिवद्धता भए बमोजिमका ऐन कानूनहरु ल्याउनुपर्ने, एक्रिडिटेन परिषद ऐन, गुणस्तर सम्बन्धी ऐन ल्याउन पनि उद्यमीहरुले जोड दिएका छन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐनका विषयमा सहभागीहरुले कम्तिमा १५ प्रतिशत महंगो भएपनि स्वदेशी वस्तु खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनुपर्ने, प्राईभेट कम्पनी खारेजी सरल ढंगले हुनुपर्ने, विविध कारणले विवरण बुझाउन नपाएका कम्पनी निकै ठूलो संख्यामा रहेकाले जरिवाना माफी गरी सुचारु हुन दिनुपर्ने, अत्यावश्यक बाहेक अन्य सबै सरकारी उद्योगहरू निजीकरण हुनुपर्ने, भू- उपयोग नीति छिटो ल्याउनुपर्ने, औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी बढाउन छिमेकी मूलूकमा दिएका सुविधालाई विचार गरी सोहि बमोजिम सहुलियत दिने व्यवस्था हुनुपर्ने, मूलूकमा लगानी प्रवर्धनका लागि अन्य मूलूकसँग समेत द्धिपक्षिय लगानी प्रवर्धन सम्झौता गर्नुपर्ने, साथै द्धिपक्षिय कर मुक्ति सम्झौता हुनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ ।
सबै औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दरबन्दी तयारी वस्तुको भन्दा एक तह कम हुनुपर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, थप स्थानमा औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार हुनुपर्ने, एक प्रतिष्ठान एक यूनियनको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने, दक्ष जनशक्तिको उत्पादनका लागि सिपमूलक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने, रोजगारी बढि दिने उद्योगहरुको लागि विशेष सहुलियत दिनुपर्ने, हाल निर्यात उद्योगहरुलाई दिई आएको निर्यात अनुदान निकै कम भएकोले उक्त अनुदानलाई छिमेकी मूलूक सरह बनाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, बैकिंङ माध्यमबाट भारत निकासी भएमा सो निकासीमा समेत अनुदान दिने व्यवस्था हुनुपर्ने, उत्पादनमूलक उद्योगले निश्चित प्रतिशत ब्याजमा आवश्यक ऋण पाउने प्रत्याभूति हुनुपर्ने, रुग्ण उद्योग पुनस्थापनाका लागि नेपाल सरकारबाट गठन गरिएको उच्चस्तरीय कार्यदलले दिएको सुझावको कार्यान्वयन हुनुपर्ने लगायतका माग व्यवसायीका छन् ।
त्यसैगरी, कन्चनपुर, कैलाली तथा बुटवलको मोतीपुरमा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना हुनुपर्ने, अछाम, बैतडी, मुगु, बाजुरा र बझाङ जिल्लामा पहुंच मार्गसहितको जडिबुटि प्रशोधन केन्द्रको स्थापनामा पनि सो अवसरमा जोड दिइयो ।
औद्योगिक पूर्वाधारको विकास तत्काल हुनुपर्ने, सरकारले प्रतिवद्धता गरेका नीतिहरुको कार्यान्वयन हुनुपर्ने, औद्योगिक पूर्वाधारहरु विद्युत आपूर्ति, पहुंच मार्गको सूनिश्चता हुनुपर्ने, सरकारले प्रतिवद्धता गरेका नीतिहरुको कार्यान्वयन हुनुपर्ने, उद्योगलाई अन्य मुलुकसरह सेवा तथा सहुलियतको व्यवस्था हुनुपर्ने, राजनीतिक स्थिरताले लगानीकर्ताको मनोवल वृद्धि गर्नुपर्ने उपाय सहभागीहरुले सुझाएका थिए ।
कार्यक्रममा उद्योग मन्त्री वस्नेतले उद्योगी व्यवसायीहरुले उठाएका विषयहरु महत्वपूर्ण रहेकाले सरकार र निजी क्षेत्रकै संयुक्त पहलमा आफूले ती विषयहरुलाई सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाए । उनले राजनीतिक दलहरुबीच स-सना विषयमा अल्झेर समय खेर नफाली कसरी मुलुकभित्र औद्योगिक विकासमार्फत रोजगारी सृजना गर्ने भन्ने साझा एजेण्डा तय हुनुपर्ने वेला आएको वताउँदै आफूले यस विषयमा आफ्नो पार्टीभित्र कुरा उठाएको पनि जानकारी गराए ।
