Comments Add Comment

गोकर्णको जंगलमा सहमति भएन, अब के हुन्छ ?

metting-at-gokarna4अरूण बराल
५ कात्तिक, काठमाडौं । गोकर्ण रिसोर्टमा आवासीय बैठक बसेर संविधानका विवादित विषयमा सहमति खोज्ने प्रयासमा रहेका तीन दलका शीर्ष नेताहरु असफल भएका छन् । अब अाफ्नाे पार्टीमा अान्तरिक छलफल गरेर कात्तिक ९ गते फेरि छलफल गर्ने नेताहरूले बताएका छन् । संविधानसभाले सहमति खोज्ने म्याद कात्तिक १५ सम्म थपिदिएको छ ।

गोकर्ण बैठकमा केपी शर्मा ओलीले संघीयताका विषयमा ३ वा ४ प्रदेश बनाउनु राम्रो हुने तर्क गरे । जबकि एमाले आफैंले सात प्रदेशको प्रस्ताव गरेको छ । ओलीले ३ वा ४ प्रदेश बनाउनु राम्रो हुने बताए ।

ओलीको यो भनाइले के स्पष्ट पार्छ भने उनी  सात प्रदेशभन्दा मास्तिर एक इञ्च पनि बढ्न इच्छुक छैनन् । एमाले नेता केपी ओली आफ्नो विचारमा अडान भएका नेता मानिन्छन् ।

तर, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड कांग्रेस र एमालेले प्रस्ताव गरेको ६ वा ७ प्रदेशमै सहमति जनाएर ल्याप्चे लगाउने अवस्थामा छैनन् । उनले मधेसी दल र आदिवासी जनजातिका नेताहरुसँग पटक-पटक बसेर कसम खाएका छन् कि म पहिचानसहितको संघीयताको पक्षमा  खुट्टा कमाएर झुक्दिँन ।

प्रचण्ड नेतृत्वको २२ दलीय मोर्चाले १० प्रदेशभन्दा तल नझर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सम्झौतैमा जाँदा पनि ८ प्रदेशभन्दा तल झरेर सम्झौतामा जान प्रचण्डलाई उनकै मोर्चाले दिँदैन ।

नेपाली कांग्रेस र एमालेमा आफूसँग दुई तिहाइको दम्भ छ । एमाओवादी आफूले भनेको ठाउँमा आएन भने प्रक्रियामा गएर पनि आफूले चाहेजस्तो संविधान जारी गर्न सकिन्छ भन्नेमा एमाले र कांग्रेसका शीर्ष नेताहरु ढुक्क देखिन्छन् । उनीहरुको यही दम्भ र बिजेताको अनुभूतिले गर्दा उनीहरु एमाओवादीले भनेजसरी एक/दुई प्रदेश थप्ने र सहमति गर्ने प्रक्षमा देखिँदैनन् ।

यो स्थितिमा एमाओवादी र मधेसवादी दलसँग बाँकी रहेको हतियार भनेको आन्दोलन गर्ने र आन्दोलनको दबावले कांग्रेस- एमालेलाई गलाउने भन्ने नै हो । सहमतिमा संविधान बनेन भने भोलि मुलुकमा अर्को जनविद्रोह हुन सक्छ भनेर डर देखाउने अर्को मनोवैज्ञानिक अस्त्र पनि एमाओवादी र मधेसवादी दलहरुसँग छ । उनीहरुले यो अस्त्रको प्रयोगसमेत गर्न खोजिरहेकै छन् । २२ दलीय मोर्चाले आन्दोलनको पहिलो चरणको कार्यक्रम पनि गरिसकेको छ ।

तर, २२ दलको आन्दोलनबाट पनि कांग्रेस र एमालेका नेताहरु गल्ने स्थिति देखिएको छैन । २२ दलले काठमाडौंमा गरेको शक्ति प्रदर्शनमा कमजोर उपस्थिति देखिएपछि सत्तापक्षको दम्भ अरु बढेको छ । यो स्थितिमा प्रचण्ड नेतृत्वको मोर्चाको आन्दोलनले सत्ता पक्षलाई दबाव पुर्‍याउनुको साटो झनै प्रतिपक्षको कमजोरीलाई सतहमा ल्याइदिएको छ । यो अवस्थामा विपक्षीले प्रयोग गर्ने आन्दोलनको हतियार भुत्ते सावित भएको छ ।

सबैलाई नसमेटी संविधान बनाइयो भने भविश्यमा विद्रोह हुन सक्छ भने मनोवैज्ञानिक अस्त्रमात्रै अहिले माओवादी र मधेसवादी दलसँग बाँकी रहेको छ ।

तर, संविधान जारी भएपछि हुने सामान्य आन्दोलन र संविधान जलाउने कार्यलाई थेग्न सकिन्छ र थेग्नुपर्छ भन्नेमा सत्तापक्षमा नेताहरु देखिन्छन् । माघ ८ पछि आफू प्रधानमन्त्री बन्छु र विगतमा माधव नेपालले माओवादीको आन्दोलन तह लगाएजस्तै अब हुने आन्दोलन साम्य पार्छु भन्ने सोचाइमा एमाले अध्यक्ष एमाले अध्यक्ष केपी ओली देखिन्छन् ।

प्रचण्डको मोर्चामा रहेका विजय गच्छदार र राजेन्द्र महतोलाई कुर्सीको लोभ देखाएर सरकारमा ल्याउने र एमाओवादीलाई झनै कमजोर बनाउने केपी ओलीको रणनीति देखिन्छ ।

कम जोखिमपूर्ण बाटो

तत्कालै एमाओवादी र मधेसवादी वा जनजातिले आन्दोलन उठाएर कांग्रेस एमालेलाई दबाव दिन सक्ने देखिँदैन । संविधान जारी भइहाले पनि त्यसपछि हुने आन्दोलनलाई कांग्रेस र एमालेले थेग्लान् । तर, यसबाट भविश्यमा कांग्रेस र एमालेले यसैगरी शक्ति आर्जन गरिराख्न सक्छन् भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन ।

परम्परागत संसदीय प्रणालीले सिर्जना गर्ने अराजकतामा कांग्रेस र एमालेको कुर्सीको लडाइँले चाँडै यी दुई दलको गठबन्धन तोडिने छ । अहिले नै सुकुम्वासी र नगरविकासमा एमालेकरण र कांग्रेसीकरण बढिरहेको छ । कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन कमजोर भइरहेको छ । दुबै दल भ्रष्टाचारको दलदलमा डुबेका छन् । देशलाई उनीहरुले संयुक्तरुपमा लुटिरहेका छन् ।

माघ ८ पछि ओलीको साटो शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना पनि छ । यो स्थितिमा मधेसवादी र माओवादीलाई भित्तामा पुर्‍याएर भन्दा पनि उनीहरु सबैलाई समेटेर संविधान जारी गर्नु कांग्रेस र एमालेका लागि कम जोखिमपूर्ण बाटो हुनेछ ।

तर, एमाले र कांग्रेसमा देखिएको दम्भले उनीहरुलाई सहमतिसम्म पुग्न दिइरहेको छैन । तुलनात्मकरुपमा एमाओवादी निकै लचिलो देखिएको छ ।

यद्यपि कात्तिक ९ वा १५ गतेभित्र तीन दल सहमतिमा पुग्ने सम्भावना अझैसम्म निकै क्षीण रहेको छ । सहमति नहुने कारण ओलीको अडान र प्रचण्डको बाध्यता नै हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment