पुष्प दुलाल
५ कात्तिक काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुलाई रेमिट्यान्स कारोबारमा कडाइ गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघको सहमतिमा राष्ट्र बैंकले गरेको एक विभागीय निर्णयमा बाणिज्य बैंकहरुले रेमिट्यान्स कारोबारका लागि बेग्लै इजाजतपत्र लिनुपर्ने, नगद भुक्तानी गर्न नपाउने, बैैंकले तोकेको भन्दा कम दरमा ग्राहकबाट रेमिट्यान्स लिन नपाउने लगायतका सर्त राखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय विभागले ‘विप्रेषण कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७१’ को मस्यौदा अनलाइनखबरलाई प्राप्त भएको छ ।
मस्यौदामा रेमिटान्स कारोबारका लागि बैंकहरुले डेढ दर्जन शर्त पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अहिलेसम्म बैंकहरुले एउटै इजाजतबाट रेमिटान्सको कारोबार गरिरहेको भए पनि अब त्यसका लागि बेग्लै इजाजत लिनुपर्ने छ जसको अवधि ५ बर्षको हुनेछ ।
त्यसैगरी मस्यौदामा विदेशबाट प्राप्त रेमिटान्स ग्राहकको खातामा नै जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । अहिले बैंकहरुले रेमिट्यान्स कम्पनीले जस्तै नगद भुक्तानी गर्दै आएका छन् ।
सञ्चालक समितिले पारित गरेपछि मात्रै निर्देशिकाको मस्यौदाले कानूनको रुप लिनेछ । हाल विप्रेषण कारोबार गरिरहेका बैंकहरुले परिपत्र जारी भएको ९० दिनभित्र पालना गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
गत असोज २७ गते राष्ट्र बैंक र बैंकर्स संघबीच विप्रेषण कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका जारी गर्ने सहमति भएको थियो । सोही दिन निर्देशिकाको मस्यौदामा हस्ताक्षर गरिएको थियो ।
मस्यौदामा राष्ट्र बैंककातर्फबाट विदेशी विनिमय विभागका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुंगाना, निर्देशक राजेन्द्र पण्डित, उप-निर्देशक सुवास आचार्य र बैंकर्स संघकातर्फबाट अध्यक्ष राजनसिंह भण्डारी, उपाध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल र कार्यकारी सदस्य भुवन दाहालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
बैंकर्स संघका प्रतिनिधिहरुसँग गत साउन ७ गते भएको छलफलका आधारमा ड्राफ्ट तयार गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
‘वाणिज्य बैंकहरुले गर्दै आइरेहको विप्रेषणको कारोबारलाई व्यवस्थिग गर्ने सम्बन्धमा २०७१/४/७ मा पनि बैंकर्स संघका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल हुँदा सो कारोबारलाई कानूनीरुपमा व्यवस्थित गर्न इजाजतपत्र लिने र सोको इजाजतपत्र ५ वर्षका लागि पाउने तथा अन्य आवश्यक नीति निर्देशन बनाउन उपयुक्त हुने निर्णय भएममोजिम नियमन विभागबाट तयार भएको मस्यौदाअनुरुप गर्न उपयुक्त हुने निर्णय गरियो’ मस्यौदामा भनिएको छ ।
मस्यौदामा उल्लेखित बैंकले पालन गर्नुपर्ने शर्तहरु
१, बैंकले विप्रेषण कार्यका लागि विदेशस्थित बैंक, कम्पनी वा संस्थासँग सम्झौता गर्नुपुर्व यस बैंकलाई पूर्वजानकारी गराउनु पर्नेछ । स्वीकृतिका लागि विदेशस्थित रेमिटान्स कम्पनीलाई सम्बन्धित निकायबाट ‘आउटवार्ड रेमिटान्स’ गर्ने स्वीकृति दिएको पत्र, सो संस्था दर्ता भएको प्रमाणपत्र, वित्तीय विवरण, उक्त संस्थाले प्रचलित ‘केवाइसि/एएमएल/सिएफटी’ सम्बन्धी प्रावधानको पालना गर्ने सम्बन्धमा तयार गरेको विवरणहरु पेश गर्नुपर्नेछ ।
२, विप्रेषण कारोबारलाई नियन्त्रण, सुपरिवेक्षण तथा निरिक्षण गर्नका लागि बैंक आफैंले कार्यविधि तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्ने र यसरी लागू गरेको कार्यविधिको एक प्रति यस विभागमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
३, बैंकले विदेशबाट विप्रेषण संकलन र आफ्ना ग्राहकहरुलाई भुक्तानी गर्दा स्वदेशमा बैंक आफैले सबैका लागि हुनेगरी तोकेको प्रचलित विनिमयदर अनुसार गर्नुपर्नेछ । बैंकले विदेशमा प्रदान गरेको विनिमयदर र स्वदेशको कारोबारमा प्रयोग गरेको विनिमयदरको दैनिक विवरण मासिक रुपमा पेस गर्नुपर्नेछ ।
४, विप्रषण आप्रवाह गरेको रकम वितरण गर्दा बैंकमा रकम प्राप्त भइसकेपछि मात्र भुक्तानी दिनुपर्नेछ अर्थात पि्र-पेमेन्ट गर्न पाइने छैन । तर, विदेशी बैंकको बैंक ग्यारेन्टी प्राप्त भएको अवस्थामा सो सीमाले खाम्ने रकमसम्म पि्र-पेमेन्ट गर्न सकिने छ ।
५, विदेशबाट प्राप्त रेमिटान्स ग्राहकको खातामा नै जम्मा गर्नुपर्नेछ । ग्राहकलाई भुक्तानी दिँदा खातामार्फत नै भुक्तानी दिनुपर्नेछ ।
६, बैंकले सम्पत्ति सुद्धिकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणका सम्बन्धमा जारी गरिएका निर्देशनको पालना गर्नुपर्नेछ ।
७, बैंकले विदेशी रेमिटान्स कम्पनीबाट अगि्रम भुक्तानीकोरुपमा रकम प्राप्त गरेको भएमा सो रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा नै नेपालमा ल्याउनुपर्नेछ । र, सो रकमको सीमाभित्र रहेर भुक्तानी गर्न सकिनेछ ।
८, बैंकले हालसम्म नेपालमा बेनिफेसियरीलाई भुक्तानी गरेको रकम कुनै बाँकी भए अबिलम्ब विदेशी कम्पनीसँग सोधभर्ना दिनुपर्नेछ । र, त्यस्तो सोधभर्ना नलिएमा विदेशी विनिमय ऐन २०१९ बमोजिम कारवाही हुनसक्नेछ ।
९, विप्रेषण आप्रवाहका लागि विदेशी कम्पनीसँग गरिएको सम्झौताको नविकरण हुँदा जानकारी गराउनुपर्ने तथा कुनै प्रावधानहरु थप गर्नुपर्ने भए यस विभागको स्वीकृति लिुनपर्नेछ ।
१०, बैंकले आफूले पाउने कसिमशन विदेशी मुद्रामा नै प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।
११, विप्रेषण आप्रवाहबाट प्राप्त गरेको विदेशी मुद्रा सम्पत्ति सुद्धिकरण प्रयोजनका लागि रेमिट नभएको कुरामा यकिन गर्नुपर्ने छ ।
१२, विप्रषण गरि ल्याएको विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरेको रकमको विस्तृत विवरण अध्यावधिकरुपमा राख्नुपर्नेछ । प्रतिग्राहक १० लाख रुपैयाँ वा संकास्पद कारोबारको विवरण तथा सूचना प्रचलित व्यवस्थाबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय जानकारी इकाइमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
१३, विप्रेषण कारोबार गर्ने बैंकको केन्द्रीय कार्यालयलाई इजाजतपत्र प्रदान गरिनेछ । हरेक शाखा कार्यालयले यस्तो इजाजतपत्र लिनुपर्ने छैन । यो इजाजतपत्रको अवधि ५ वर्षको हुनेछ ।
१४, बैंकले विप्रेषण कारोबारको विवरण कूल विप्रेषण आप्रवाह भुक्तानी, आम्दानी, खर्च, कमिशन आदि छुट्टै तयार गरि सो कारोबारको मासिक हिसाबकिताब तयार गरी सोको एक प्रति यस विभागमा पेस गर्नुपर्नेछ ।
१५, बैंकले विप्रेषण कारोबार गर्दा सो कारोबारबाट सिर्जना हुने कुनैपनि किसिमको आर्थिक वा विदेशी विनिमय दायित्व नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यहोर्ने छ ।
१६, विदेशमा विप्रषण संकलन सम्बन्धी कार्यका लागि विदेशी व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपरेमा विदेशी विनिमय व्यवस्था विभागकोसमेत स्वीकृति लिनुपर्नेछ । आफ्ना कर्मचारी बाहेक अन्य नेपाली नागरिकलाई नियुक्ति गरेको अवस्थामा सो सम्झौताको एकप्रति विभागमा पेस गर्नुपर्नेछ ।
१७, बैंकले विप्रेषण विनियमावली २०६७ बमोजिम इजाजतपत्रका लागि सुरुमा ५ हजार रुपैयाँ यस बैंकको ना.नो.आ. हिसाबमा जम्मा गरी सोको भौचर संलग्न गरी निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ ।
