५ कात्तिक, काठमाडौं । सिंहदरवार भित्रका बेवारिसे सरकारी गाडीको विवरण १५ दिनभित्र बुझाउन संसदको अर्थ समितिले सम्बद्ध निकायहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरवारभित्रैबाट सरकारी गाडीहरु हराउने गरेको र सरकारी गाडी सुबिधा लिने व्यक्तिहरुले नै ती गाडी भाडामा लगाएको मन्त्रालयका सचिवहरुले नै बताएपछि समितिले सबै गाडीको विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।
अर्थ समितिको बुधवारको बैठकले सिंहदरवारभित्र रहेका पूराना र अन्य सरकारी गाडीहरु एकत्रित गरि डेढ महिनाभित्र लिलामी गरिसक्न समेत निर्देशन दिएको समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले बताए ।
ऐन अनुसार १२ वर्षभन्दा पुराना र चालु हालतमा नरहेका सवारी साधनहरुलाई मात्र लिलाम गर्न सकिने कानुनी जटिलताले गर्दा दुर्घटना वा अन्य कारणले क्षतिग्रस्त भएका गाडीहरु कामै नलाग्ने भए पनि लिलाम गर्न नसकिएको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
समितिले त्यस्ता गाडीहरु आवश्यकताअनुसार लिलाम प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने गरि ऐनमा संशोधन गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । समितिले लिलाम बिक्री तथा हस्तान्तरण प्रक्रिया सरल गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत अन्य ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्न सकिने निर्णय गरेको छ ।
‘दुर्घटना वा अन्य कारणबाट क्षतिग्रस्त भएका सवारी साधनहरुको तत्काल मर्मत गरि सन्चालनमा ल्याउने वा सो सम्भव नभए लिलाम गर्ने प्रक्रिया सहज हुने आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्देशन दिइएको छ,’ अर्थ समितिका सभापति ज्वालाले अनलाइनखबरलाई बताए ।
समितिले अबदेखि प्रत्येक सरकारी निकायले पुराना तथा काम नलाग्ने गाडीहरु प्रत्येक वर्ष अनिवार्य लिलामी गर्न निर्देशन दिएको छ । सिंहदरवार बाहिरका पुराना गाडीहरुको लगत निकाली यो आर्थिक वर्षभित्र लिलामी गरिसक्न समेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।
गाडी दिने व्यक्तिको तह निर्धारण
सरकारी गाडीहरुको व्यापक दुरुपयोग भएको भन्दै समितिले अबदेखि सरकारी गाडी सुबिधा पाउने व्यक्तिको तीन तह कायम गर्न सुझाव दिएको छ ।
विशिष्ठ व्यक्तिहरुलाई गाडी, चालक र इन्धन सहित सबै सुबिधा दिने र दोस्रो तहका सरकारी अधिकारीलाई गाडीमात्र दिएर चालक, इन्धन र मर्मतका लागि निश्चित रकम मापदण्ड बनाएर दिन समितिले निर्देशन दिएको छ ।
‘चालक, इन्धन र मर्मतका लागि निश्चित रकम दिने व्यवस्था भयो भने मर्मत र इन्धनका नाममा राज्यकोषबाट लुट्ने क्रम रोकिन्छ,’ समितिका सदस्य केशव बडालले भने ‘निश्चित रकमबाट पुर्याउनुपर्ने भएपछि गाडीको जतन पनि हुन्छ ।’
त्यस्तै तेस्रो तहका सरकारी गाडी सुविधा नपाउने व्यक्तिहरुको तह निर्धारण गरि उनीहरुलाई गाडीको साटो मापदण्ड बनाएर यातायात खर्च दिन समितिले निर्देशन दिएको छ । अहिले बिभिन्न दलका संसदीय दलका नेताहरुलाई गाडी सुविधा बापत मासिक एकमुष्ठ २० हजार रुपैया दिने गरिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्