नविन अर्याल
५ कात्तिक, काठमाडौं । पर्यटन बोर्डका कामु कार्यकारी प्रमुख सुवास निरौला अन्ततः कारबाहीमा परेका छन् । बोर्डमा व्यापक अनियमितता गरेको ठहर गर्दै उनलाई लेखा समितिले तत्काल निलम्बन गरेर कारबाही गर्न सम्बद्ध पक्षलाई निर्देशन दिएको छ ।
निरौलाले बोर्डमा रहँदा ८० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी अनियमितता गरेको पर्यटन बोर्ड छानविन समितिले पुष्टी गरिसकेको छ । छानविन समितिको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर लेखा समितिले निरौला अनियमिततामा संलग्न रहेको ठहर गरेको हो ।
पर्यटन बोर्डमा कर्मचारीको रुपमा कार्यरत रहेपनि सुवास निरौलाले मन्त्री, बोर्डका अध्यक्ष तथा उच्च अधिकारीहरुलाई प्रभावमा पारेर सधै आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन सफल भए ।
निरौलाले बोर्ड समितिलाई प्रभावमा पारेर संसोधित आर्थिक विनियममा आफुलाई करोडौं रुपैयाँ बिना प्रतिस्पर्धा खर्च गर्ने अधिकार राखे । व्यवसायीहरुको भाषामा भन्ने हो भने उनले पर्यटन बोर्डको स्रोत र साधनमाथि नाङ्गै नाच्ने काम गरेका छन् ।
निरौलाले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित आर्थिक विनियमावली संसोधन गराएका छन् । जुन विनियमावलीमा कार्यकारी प्रमुखलाई असिमित खर्च गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
आर्थिक विनियमावली २०७०
बोर्डका नियमित प्रचार प्रसारका लागि कार्यकारी प्रमुखलाई देश भित्र एक पटकमा १ करोड रुपैयाँ र देशबाहिर ४ लाख अमेरिकी डलरसम्म बिन प्रतिस्पर्धा खर्च गर्ने अधिकार विनियमावलीमा दिइएको छ ।
सार्वजनिक खरीद नियमावली अनुसार १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको खरीदमा बोलपत्र आव्हान गर्नुपर्ने व्यवस्था विपरित २५ लाखभन्दा बढिको खरीदमा मात्र बोलपत्र आव्हान गरी खरीद गर्ने व्यवस्था लागु गरिएको छ ।
सबैभन्दा रमाइलो पक्ष के छ भने बोर्डमा रकम स्वीकृत गर्ने पनि कार्यकारी प्रमुख र आन्तरिक लेखा परीक्षकको नियुक्ति पनि कार्यकारी प्रमुखको निर्देशन बमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जुन व्यवस्थाले सुवास निरौलालाई बोर्डको रकम व्यापक दुरुपयोग गर्न सहज भयो ।
रकमको दुरुपयोग
खरीद गुरुयोजना बेगर बोर्डमा सिलबन्दी दरभाउ पत्र र बोलपत्रबीना नै खरीद गरिएको छानविन समितिले भेटाएको छ । पर्यटन मेलाको विज्ञापनमा विभिन्न कम्पनीहरुलाई २०१३ को जुलाई महिनामा एकैदिन पेमेन्ट भौचरबाट ५० लाख ६८ हजार १ सय ६ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । त्यस्तै, २०१३ कै जुन १३ तारिखका दिन ४४ लाख ७२ हजार ४ सय ६८ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको भेटिएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०६९/०७० मा पटक-पटक विज्ञापन दिएर सार्वजनिक खरीद कानुन विपरित नेचर एडभरटाइजिङलाई ४६ लाख ७४ हजार ३ सय ७३ रुपैयाँ, गोल्डेन एडभरटाइजिङलार्य २६ लाख ३६ हजार ३४ रुपैयाँ, गोल्डेन एग क्रियसनलार्य ४ करोड १२ लाख २३ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ, प्राइड एडभरटाइजिङलाई ९ लाख ४५ हजार २ सय ४५ रुपैयाँ र की इन्टरटेनमेन्टलाई ४३ लाख ९७ हजार ८ सय ३३ रुपैयाँ भुक्तानी गरेकाे देखाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०६८/०६९ मा ओम शिव प्रिन्टिङ प्रेसलाई १ करोड १३ लाख ७६ हजार ५ सय ८१ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको भेटिएको छ । टिम्स कार्ड छपाई, प्रचार-प्रसार, टुरिजम फेयर, गाडी भाडामा ल्याउँदा, विज्ञापन गर्दा खरीद कानुनको पालना नगरी रकम दुरुपयोग गरेको लेखा समितिको ठहर छ ।
कर्मचारी व्यवस्थापन
निरौलाले कर्मचारी प्रशासन विनियमावली विपरित विना प्रतिस्पर्धा कर्मचारी भर्ना गरेको, इन्टर्न राखेको, राजनीतिक स्वार्थका लागि कर्मचारीहरु करारमा लगाएको र उनीहरुलाई वाषिर्क ५० लाख भन्दा बढि रकम भुक्तानी गरेको भेटिएको छ ।
असम्बन्धित भुक्तानी
निरौलाले बोर्डमा नभएका कर्मचारीको नाममा समेत बैंकबाट रकम झिकेर दुरुपयोग गरेका छन् । उनले राजेन्द्र घिमिरे, कुन्दन शर्मा र शिवदयाल झाको नाममा २०६८/६९ मा ५१ लाख ९८ हजार ५९ रुपैयाँ, २०६९/७० मा १ करोड १२ लाख ३० हजार ९ सय ४० रुपैयाँ र २०७०/७१ मा १ करोड २३ लाख ८१ हजार ५ सय ५१ रुपैयाँ दरवारमार्गमा रहेको इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट झिकेका थिए ।
प्रमाण र औचित्य बिना भएको खर्च
पर्यटन बोर्डको पोखरा कार्यालयको नाममा केन्द्रबाट खर्च भएको देखाएर रकम दुरुपयोग गरिएको छ । पाँच लाख रुपैयाँसम्मको आर्थिक सहायता, वैदेशिक रोजगार अध्ययन खर्च, गैर कानूनी रुपमा वाउन्सरहरुलाई भुक्तानी, जागिर छोडेको कर्मचारीको नाममा खर्च, लग बुकबीना इन्धनको भुक्तानी, मादक पदार्थ खरीद लगायतका शिर्षकहरुमा रकम दुरुपयोग गरिएको लेखा समितिले बताएको छ ।
त्यसैगरि, खर्च आदेश तथा भुक्तानी शिफारिस भन्दा पहिला नै चेक काटी भुक्तानी भएको छ, पटक-पटक विदेश भ्रमण, ५२ पटक विराटनगर भ्रमण तथा अन्य आन्तरिक भ्रमण खर्च समेत निरौलाले लिएका छन् ।
निरौलाले विदेश भ्रमण जाँदा नक्कली बिल राखी भुक्तानी लिएको देखिएको छ भने नेपाल पर्यटन भ्रमण वर्ष २०११ मा १० करोडभन्दा बढी रकम उपलब्धी विहिन कार्यमा खर्च गरेरका छन् । छोरीको पत्रिका इसीएसलाई मासिक १ लाख रुपैयाँको दरले १२ लाख रुपैयाँ निरौलाले उपलब्ध गराएको छानविन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
लेखापालन
बोर्डको लेखापालन सम्बन्धमा भौचर प्रमाणित नभएका र क्रमागत भौचर नरहेका, भौचरसाथ सहायक विवरण संलग्न नभएको, बैंक खाता र बैंक स्टेटमेन्ट नभिडेको, बैंक दाखिला प्रमाण र विवरण नभएको, कतिपय भौचर लेखाप्रणालीमा प्रवेश नभएको, भुक्तानी भौचरमा उल्लेख भएको रकम र बैंकबाट भुक्तानी भएको रकम फरक देखिएको, टिम्सबाट उठेको रकम पर्वतीय पर्यटक विकासमा प्रयोग भएको भनिएको तर अभिलेख नभएको भेटिएको छ ।
कमिशन
निरौलाले दिल्लीमा गएर बीबीसीसँग कमिसन लिएर १३ करोड रुपैयाँको विज्ञापन दिएको पनि खुलासा भएको छ ।
पर्यटन बोर्डको कालो बैठकका रुपमा लिइएको १९२औं बैठकबाट बोर्डको १ करोड २० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने दायित्वको सट्टा ७ करोड ४० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने दायित्व स्वीकृत गरी अनियमितता गरेको पनि छानविन समितिकेा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख सुवास निरौलालाई निलम्बन गर्न लेखा समितिको निर्देशन
