६ कात्तिक, काठमाडौं । भ्रष्टाचारको आरोपमा व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले कारवाहीको लागि निर्देशन दिएका नेपाल पर्यटन बोर्डका कामु कार्यकारी निर्देशक सुवास निरौलाले समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेको दावी गरेका छन ।
बोर्डमा भएको करोडौं रुपैयाँ अनियमिततामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको ठहर गर्दै लेखा समितिले बुधबार निरौलालाई निलम्वन गरी 
आवश्यक कारवाही अगाडी बढाउन अख्तियार र पर्यटन मन्त्रालयलाई अाग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार रिपोर्टर्स क्लवमा पत्रकार सम्मेलन गरेर निरौलाले आफूले संसदीय समितिको सम्मान गर्ने भएपनि क्षेत्राधिकार नाघेर निर्देशन दिएकोले आफूले काम नछाड्ने स्पष्ट पारे ।
निरौलाले अदालतमा विचाराधिन विषय भएकोले त्यसको विषयमा कुनै पनि निकायले कुनै निर्णय गर्न नसक्ने ठोकुवा गर्दै अदालतले गर्ने फैसला भने आफूलाई स्विकार्य हुने बताए ।
पर्यटन बोर्डमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै पर्यटन व्यवसायीहरुले ५२ दिनसम्म आन्दोलन गरेपछि पर्यटन मन्त्रालयले सह-सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेको थियो ।
उक्त छानविन समितिले बोर्डमा ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी निरौलाको संलग्नतामा हिनामिना भएको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ ।
निरौलाले बोर्डको आर्थिक विनियम संसोधन गरेर आफुमा असिमित अधिकार राखेर बोर्डको स्रोत साधनको चरम दुरुपयोग गरेको लेखा समितिको ठहर छ । उनले बोर्डमा हुने खर्चहरु स्वीकृत गराउने र आन्तरिक लेखा परिक्षक नियुक्त गर्ने अधिकार समेत कार्यकारी प्रमुखमा राखेका छन् ।
अर्को संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकले आर्थिक कारोबारको विषयमा हेरिरहेको अवस्थामा अर्को निर्देशन आउनु उचित नहुने भन्दै निरौलाले लेखासमिति पूर्वाग्रही भएर आफुमाथि खनिएको आरोप लगाए ।
निरौलाले लेखा समितिका सदस्यहरुलाई आफ्ना झगडियाहरुले प्रभावमा पारेर निर्णय गर्न लगाएकोले त्यसलाई मानेर पद नछाड्ने स्पष्ट पारे ।
बोर्डमा यसरी भयो अनियमितता (मुख्य बुँदाहरू)
– नेशनल टुरिज्म फेयर कार्यक्रममा आर्थिक कार्यविधि पालना नभएको, रेडियो, टेलिभिजन मार्फत गर्नुपर्ने प्रचार-प्रसारको काम प्रतिस्पर्धा नगराई बोलपत्र छल्ने उद्देश्यले पटक-पटक भुक्तानी मेमोबाट सोझै खरीद गरेको र उक्त भुक्तानी एउटै व्यक्ति सम्वद्ध धेरै निकायलाई गरियो ।
– आर्थिक विनियमावली सार्वजनिक खरीद कानुन विपरीत बनाएको ।
– टिम्स कार्ड छपाइ तथा अधिकांश प्रचार-प्रसार सामाग्री सीमित पार्टीहरु मार्फत दरभाउ पत्रबाट गराएको । टिम्स कार्डबाट उठेको रकम पर्वतीय पर्यटन विकासमा प्रयोग भएको अभिलेखबाट नदेखिएको । टिम्स वापतको खर्चको श्रेस्ता दुरुस्त नरहेको, प्रतिस्पर्धा नगराई खर्च गरेको ।
– सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत कार्य गरेको देखिएकाले पीपीएमओको राय प्राप्त गरी थप अनुसन्धान हुनुपर्ने ।
– TRPAP ले छोडी गएको ल्यापटप, प्रोजेक्टर आदि खर्च नहुने जिन्सी खातामा आम्दानी बाँधेको तर, तत्कालीन स्टोर कर्मचारीका अनुसार ती सामान कार्यकारी अधिकृतले घरमा लगेको भन्ने मौखिक जानकारी दिएको ।
– कर्मचारी आवश्यक भएमा दरबन्दी स्वीकृत गराई बोर्डको कर्मचारी प्रशासन विनियमावली बमोजिम पदपूर्ती गर्नुपर्नेमा घुमाउरो पारामा इन्टर्नमा राखेको, यसरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन नगरी विनाप्रतिस्पर्धामा भर्न गरिएका कर्मचारीलाई भुक्तान भएको तलबभत्ता वापतको रकम निर्णयकर्ताबाट असुल गर्नुपर्ने ।
– नेपाल पर्यटन भ्रमण वर्ष २०११ मा १० करोड रुपैयाँभन्दा उपलब्धीविहीन कार्यमा खर्च गरेको, पदीय आचरणविपरीत छोरीको म्यागजिन इसीएसलाई मासिक एक लाख रुपैयाँका दरले १२ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको, दिल्लीमा गई बीबीसीसँग २ करोड कमिसन लिने गरी १३ करोडको विज्ञापन दिएको ।
– सुवास निरौलाले विदेश भ्रमणमा जाँदा नक्कली बिल राखी भक्तानी लिएको सम्बन्धमा उक्त कागजातहरु स्थानिय भाषामा रहेकोले समितिले छानविन गर्न नसकेको ।
– दोहा कतार प्रवर्द्धनमा जाँदा भएका खर्चको बिल भर्पाइ, कार्यक्रमको फोटो एवं अन्य प्रमाणहरु प्रयाप्त नभएको, तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीका आफन्तहरु १४ जनालाई करारमा राखेको सम्बन्धमा उजुरीमा उल्लेख भएबमोजिम श्रीमती सहनशिला श्रेष्ठलगायत केही कर्मचारीहरुबाट करारमा लगाएको, त्यसरी करारमा लिँदा सार्वजनिक सूचना जारी गरी प्रतिस्पर्धा नभएको ।
– विभिन्न ३ कर्मचारीको नाममा २०६८/०६९ मा ५१ लाख ९८ हजार ५९ रुपैयाँ, २०६९/७० मा एक करोड १२ लाख ३० हजार ९ सय ४० रुपैयाँ र २०७०/०७१ मा एक करोड २३ लाख ८१ हजार ५ सय ५१ रुपैयाँ बैंक खाताबाट झिकेको ।
– बाउन्सरहरुलाई गैरकानुनी भक्तानी गरेको, जागिर छोडेका कर्मचारीका नाममा खर्च देखाएको ।
– बैठकको कोरम नपुगी निर्णय गरी ७ करोडभन्दा बढी खर्च गरेको ।
– अमृतभोगलाई पटक-पटक रकम भुक्तानी भएको तर, उक्त भुक्तानी के कार्यक्रमका लागि भएको हो नखुलेको ।
– इन्धनको रकम भुक्तानी गर्दा लगबुक पेश नभएको, बोर्डको श्रेस्ताको बैंक खाता र बैंक स्टेटमेन्ट नभिडेको ।
– बोर्डका कर्मचारीको नाममा थाहै नदिई चेक काटेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा उजुरीमा उल्लेख भएका कर्मचारीका नाममा करोडौं रकम भुक्तानी भएको देखिएको, तर कर्मचारीलाई थाहा नभएको ।
– तालिमसम्बन्धी खर्चहरुको पेश्की पछ्र्यौट गर्दा सहभागीहरुको हाजिरी, मसलन्द वितरणको भर्पाइ, तालिम प्रतिवेदन लिने गरेको देखिएको ।
– केही श्रेस्ताको परीक्षण गर्दा भौचर प्रमाणित नभएको, भौचर साथ साहायक विवरण संलग्न नभएको, बैंक दाखिला प्रमाण र विवरण नभएको, कतिपय भौचर लेखा प्रणालीमा प्रविष्ठ नभएको, भुक्तानी भौचरमा उल्लेख भएको रकम र बैंकबाट भुक्तानी भएको रकम फरक देखिएको ।
– कारण र औचित्य नखुलाई गाडी भाडामा लिएको, प्रतिस्पर्धा नगराई पटके रुपमा भाडामा लिएको ।
– खर्च आदेश तथा भुक्तानी सिफारिस भन्दा पहिले नै चेक काटी भुक्तानी भएको ।
– मादक पदार्थ खरिद भएको तर प्रयोजन नभएको, गुणस्तर नभएको भनी उल्लेख भएकोमा पनि भुक्तानी भएको ।
– मन्त्रालयबाट गठित मस्यौदा समितिले तयार गरी लागु गर्न पठाइएको आर्थिक विनियमावली लागू नगरी सोही विनियमावलीमा भएका प्रावधानहरुमा संशोधन गरी नयाँ बनाएको र सो काम गरेको भनी एक सी.ए. फर्मलाई भुक्तानी गरेको ।
सम्वन्धित समचार
