अपडेट
९ कात्तिक, काठमाडौं । नयाँ संविधानमा न्यायालयभित्र हुने अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने छुट्टै संवैधानिक निकाय गठन हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु र प्रमख दलका शीर्ष नेतृत्वबीच आइतबार भएको सामुहिक छलफलमा यस्तो समझदारी बनेको हो ।
संविधानमा सहमति गर्न बाँकी रहेका विवादमध्येको न्यायप्रणालीसम्बन्धी विवादका विषयमा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको संयोजनमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरु र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरुबीच छलफल भएको थियो ।
छलफलपछि संवाद समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले भने, ‘अहिलेको छलफलमा छुट्टै संयन्त्र निर्माणको विषयमा राजनीतिक नेतृत्व र न्यायालयको नेतृत्वको बीचमा समझदारी देखापर्यो त्यो चाहीँ बढी सुखद र सकारात्मक पाटो हो ।’
करीव ४ घण्टासम्म चलेको छलफलमा संवैधानिक अदालत गठन, न्यायाधीशहरुको योग्यता र पदावधि, न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया र आवश्यक संयन्त्रका विषयमा भने टुंगो नलागेको स्रोतले जनाएको छ ।
छलफलमा प्रधानन्यायाधीश लगायत केही न्यायाधीशहरुले संवैधानिक अदालतको आवश्यकता नभएको र यसले दोहोरो खर्च ल्याउन सक्ने तथा न्यायपालिकामा अनिश्चितता र अन्यौल पनि ल्याउन सक्ने बताएका थिए ।
केही न्यायधीशहरुले चाहीँ संघीयतामा जानुपर्ने आवश्यकता भएकाले त्यसमा न्यायप्रणालीमा पनि नयाँपन हुनुपर्छ भन्ने राय राखेका थिए । संवैधानिक अदालतको विषयमा सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरुको पहिलेदेखि नै विमति रहँदै आएको थियो ।
यो छलफलले न्यायप्रणालीको विषयमा सहमति कायम गर्नुपर्ने विषयमा महत्वपूर्ण सन्दर्भ सामाग्री दिएको आफूले अनुभूत गरेको सभापति भट्टराई बताए ।
छलफलमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरु र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाह, न्यायाधीशहरु कल्याण श्रेष्ठ, गिरिशचन्द्र लाल, सुशीला कार्की र बैजनाथ उपाध्याय सहभागी थिए ।
