गौतम राई, राजनीतिक टिप्पणी
नेपाली निबन्धका ‘ट्रेन्ड सेटर’ शंकर लामिछानेले देवकोटाको एउटा भनाइलाई आफ्नो निबन्ध संग्रह ‘अब्स्ट्रयाक्ट चिन्तन प्याज’को मन्तव्यमा उल्लेख गर्छन्- ‘रिपिटेसन अफ वर्क अन द सेम लाइन हृयाज नो मिनिङ् । अर्थात् एकैखाले कामको पुनरावृत्तिको कुनै अर्थ हुँदैन ।
पहिलो संविधानसभादेखि दोस्रो संविधानसभासम्मको यो अन्तिम रस्साकस्सीमा दलहरुबीच विवादका जुन बान्की देखापरेका छन्, तिनमा मूलतः एकैखाले विवादको पुनरावृत्तिमात्र छन्, जसले सहमतिमा पुर्‍याउने छाँटकाँट कम देखिन्छ ।
संविधान निर्माणका लागि दलका नेताहरु पहिलो चरणको आवासीय छलफलपछि  फेरि पनि आवासीय छलफलमा जुटेका छन् । प्रमुख ददलका प्रमुख नेताहरु छलफलमा सहभागी छन् ।
उमेरका हिसाबले सबै पचास बर्ष कटिसकेका छन् । यसो भनौं उनीहरुसँग लामो अनुभवको इतिहास छ, जबकि उनीहरुसँग भविष्य भने अलि छोटो छ । तर, उनीहरुमा लामो भविष्य भएकाहरुका लागि संविधान बनाउनुपर्ने ऐतिहासिक दायित्व छ ।
विवादित विषयमा – न्यायप्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता र शासकीय स्वरुप छन् । त्यसमा पनि दलहरु मुख्यरुपमा संघीयताको विवादमा फसेका छन् । तर, ध्यान दिनुपर्ने बिषय चाहिँ शासकीय स्वरुप हो । किनकि, देश संघीयतामा जाने कुरामा कुनै विवाद छैन । प्रदेश संख्या र नामाकरणका लागि मात्र विवाद भैरहेको छ ।
विवादको यो अन्तिम घच्चाघच्चीका बीच पनि संघीयतामा कुनै न कुनै सहमति नभई सम्भव छैन ।
तर, यो घच्चाघच्चीमा शासकीय स्वरुप सही निर्घारण हुन सकेन भने जति प्रदेश बनाए पनि, जे नाम राखे पनि न त संघीयता टिक्नेछ, न त नेपालको दिगो विकास र आर्थिक समृद्घ िनै सम्भव हुनेछ । शरु नेपाल अन्तहीन विवादको झमेलामा फस्नेछ ।
यसकारण संविधान निर्माण गरेर दिगो विकास र आर्थिक समृद्घकिो बाटोमा लाग्ने हो भने, प्रदेशको संख्या र नाममा मात्र धेरै अल्भिmनु वाञ्छनीय बिषय होइन ।
शासकीय स्वरुप: सामान्य सुधार कि आमूल परिवर्तन ?
शासकीय स्वरुपको बिषयमा नेपाली काँग्रेसको आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा नै संसदीय प्रणालीको प्रस्ताव गरेको थियो । एमालेको पनि आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा संसदबाट निर्वाचित सेरेमोनियल राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव छ । एमाओवादीले भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो ।
शासकीय स्वरुपबारे केही बुद्घजिीवीहरुले आ-आफ्नो लेख मार्फत संसदीय प्रणालीको पक्षमा तर्क पेश गरेका छन् । त्यसमा मूलतः प्रजातन्त्रको दुहाइ छ । उनीहरु बढीमा संसदलाई ‘सुधार्ने’ तर्क पेश गर्दछन्, जस्तो कि काँग्रेसले पछिल्लो समय सुधारिएको संसदीय प्रणालीको प्रस्ताव गरेको छ । तर त्यसले सही अर्थमा भने यथास्थितिकै पक्ष पोषण गर्नेछ । त्यो सुधार पनि वास्तविक सुधार कदापि हुनेछैन । त्यसले नेपालको तमाम खाले समस्याको समाधान कुनै हालतमा दिनेछैन ।
अर्को कुरा, नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्र आएको छ । संविधान निर्माण भनेको, एउटा व्यवस्थाको अन्त्य भएर अर्को व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि हो । तर, हिजोकै व्यवस्थामा ‘सामान्य’ सुधार भनेको यथास्थितिवादी चिन्तनको उपज मात्र हो । किनकि राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्र ल्याउनु भनेको  सामान्य सुधार मात्र कदापि होइन, बरु यो त ‘आमूल परिवर्तन’ हो ।
सामान्य सुधार र आमूल परिवर्तन भनेको फरक कुरा हो । सामान्य सुधारले संरचनालाई अघिमात्र बढाउँछ । तर, आमूल परिवर्तनले संरचनालाई नै बदल्छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको हिजोको व्यवस्थाको संरचनालाई नै परिवर्तन गर्ने हो । यदि यो आमूल परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सकिएन भने  इतिहासको गाडी अगाडि बढ्दैन, जुन समाज विकासको बाधकमात्र हुनेछ ।
शासकीय स्वरुप किन पनि संवेदनशील बिषय हो भने, संसदीय प्रणालीको अढाइ दशकको अभ्यासले आज हामीलाई कुन हालतमा पुर्‍याएको छ, यो जगजाहेर विषय नै हो ।
सांसद किनबेच, पार्टी भित्र खुफियाहरुको बिगबिगी, पार्टी फुटाएर भए पनि सरकार विघटन र पूर्नगठनको लामो सिलसिलाको उपज नै आजको यो दुर्दशा हो । त्यसो हँदा हिजो जुन शासन पद्दतिले देशमा देखापरेका सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक समस्याको समाधान दिन सकेन । आज फेरि त्यही शासन पद्दति अपनाउनु भनेको ‘रिपिटेसन अफ वर्क अन द सेम लाइन हृयाज नो मिनिङ’  सिवाय केही होइन ।
गगन थापा र नरहरी आचार्य किन चुप ?
शासकीय स्वरुपबारे पहिलो संविधानसभामा काँग्रेसभित्र नरहरि आचार्य र गगन थापाहरुले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बोलेका थिए । त्यो आवाज, वास्तवमै यथास्थितिवादीहरुका कालो बादलबीच परिवर्तनकारीहरुको सेतो चाँदीको घेराको आवाज थियो, तर किन हो आजकल उनीहरु चुप छन् !
एमालेको पश्चिगामी यात्रा
एमाओवादी पनि अहिले आएर लचकता अपनाउँदै सहमतिका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको अडान छाडेर प्रधानमन्त्रीको लाइनमा आएको देखिन्छ । तर, नेकपा एमाले, जसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको थियो, प्राप्त समाचार अनुसार उसले भने काँग्रेससँग मिलेर सुधारिएको संसदीय प्रणालीमा सहमति जनाइसकेको छ (जुन समाचारको एमालेले खण्डनसमेत गरेका छैन अनि आफ्नो प्रष्ट खाका पनि ल्याएको छैन) । यदि त्यसो हो भने यो एमालेको पश्चगामी राजनीतिक कदम हो ।
व्यवस्था परिवर्तनको यो गम्भीर मोडमा एमालेले यदि यस्तो पश्चगामी निर्णय गर्‍यो भने त्यो स्वयम् नेकपा एमालेका लागि मात्र हैन, नेपालको संक्रमणकालीन समस्याको समाधान गर्न, दिगो विकास र आर्थिक समृद्घकिो लागि ऐतिहासिक भूल हुनेछ ।
यसकारणले पनि एमालेले यो विषयमा गम्भीरताका साथ सोच्न जरुरी छ । एमालेले सही मुद्दा बोकेको छ, आश गर्न सकिन्छ कि तत्कालीन लाभका लागि एमालेले सही मुद्दाको तिलाञ्जली दिनेछैन ।
संघीयताका लागि बलियो केन्द्र सरकार
संघीयता नेपालका लागि विल्कुल नौलो अभ्यास हो । त्यसकारण भोलि संघीयताको अभ्यासमा विभिन्न समस्याहरु अवश्य पैदा हुनेछन् । कम्तिमा प्रदेश-स्थानीय सरकार, प्रदेश-प्रदेश र प्रदेश-केन्द्र सरकारबीच शासन अभ्यासमा समस्याहरु पैदा हुनेछन् । जसको समाधान संवैधानिक अदालतले मात्र दिन सक्दैन । संवैधानिक अदालतले फैसला त गर्न सक्ला तर कार्यन्वयन हुन सकेन भने अर्को अराजकतामा देश फस्नेछ ।
कतिपय विवाद र मुद्दाहरुमा राजनीतिक तहबाट नै  समाधान निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।  जसका लागि केन्द्र सरकारले नै नेतृत्वदायी पहलकदमी लिनुपर्ने हुन्छ । तर, हाम्रो जस्तो संसदभित्रको अस्थिर मनोविज्ञान र विभिन्न बार्गेनिङमा गठन भएको सरकारले त्यो आत्मविश्वासका साथ पहलकदमी लिन र  सही निर्णय गर्नै सक्दैन । जसले समस्याको सही समाधान दिनु भन्दा विभिन्न स्वार्थ र बार्गेनिङमा अल्भिmएर समस्यालाई लम्ब्याएर बल्झाइरहन्छ ।
संघीयताको अभ्यासमा देखापरेका कतिपय समस्याहरुको सही र दीर्घकालीन राजनीतिक समाधान निर्माण गर्न केन्द्रमा स्थिर र बलियो सरकार हुन जरुरी हुन्छ । स्थिर र बलियो सरकार समाजमा देखापरेका समस्या, मुद्दा र आवाजलाई दबाउन होइन, बरु त्यसको सही दीर्घकालीन राजनीतिक समाधान दिन आवश्यक छ ।
अस्थिरताको विकल्प : प्रत्यक्ष निर्वाचत प्रधानमन्त्री
स्थिर र बलियो सरकारका लागि पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीय पद्दति नै नेपालका लागि उपयुक्त शासन प्रणाली हो ।
अर्को पक्ष के पनि ध्यान दिन जरुरी छ भने, भू-राजनीतिक हिसाबले पनि दुई विशाल देश चीन र भारतको बीचमा अवस्थित नेपालले उनीहरुसँगको सह-सम्बन्ध कायम गरी फाइदा प्राप्त गर्नका लागि नेपालमा स्थिर र बलियो सरकार हुन जरुरी छ ।
विगतको संसदीय अभ्यासले कति स्थिर र बलियो सरकार दियो, त्यो त नौ-नौ महिनामा सरकार विघटन र पुनर्गठनको दिक्दारलाग्दो राजनीतिक खेलले नै देखाइसकेको छ ।
हुन त तथाकथित वुर्जुवा प्रजातन्त्रवादीहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी निरंकुश हुने तर्क गर्दछन् । त्यो एक प्रकारले नेपाली जनताको शक्तिको उपहास पनि हो । पहिलो त, हिजो निरंकुृश राजतन्त्रलाई ढालेर गणतन्त्र ल्याउने जनताको शक्ति बीच अब कुनै अर्को ‘शक्तिशाली’ले निरंकुश हुने प्रयत्न गर्नु दुस्साहस मात्र हुनेछ ।
दोस्रो कुरा, विश्व-आर्थिक नेतृत्वको दौडमा रहेको विशाल चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपाल जस्तो भू-राजनीतिक अवस्था भएको देशमा कुनै सरकार निरंकुश हुन सक्ने कुराचाहिँ आकाशमा चील देखाएर भुईंको चल्ला घिच्याउने छट्टु स्यालको कथा सिवाय केही होइन ।
अर्को कुरा, विश्वलोकतन्त्रको हिमायती भनेर पहिचान बनाएको अमेरिकामा त झन् प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय पद्दति छ । त्यहाँको सरकार निरंकुश भएका कुनै समाचार सम्प्रेषित भएको छैन । बरु अमेरिकाले नै विश्वमा हुने हरेक निरंकुशताको विरोध गर्ने ठेक्का लिन्छ र युद्घको जेहाद छेड्छ । संसदवादी लोकतन्त्र पक्षधरहरुले यसमा के जवाफ दिँदा हुन् कुन्नि !
त्यसकारण हरेक हिसाबले नेपालको अग्रगामी निकास र आमूल परिवर्तनका लागि सेरेमोनियल राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय पद्घति नै उपयुक्त शासन पद्दति हो, जसले स्थिर सरकार मार्फत संक्रमणकालीन समस्याको समाधान गर्दै देशको दिगो विकास र आर्थिक समृद्घकिो यात्रालाई अघि बढाउने छ ।
लामो इतिहास बोकेका अनि छोटो भविष्य भएका शीर्ष पाका नेतृत्वलाई सहमतिमा ल्याएर छोटो इतिहास भए पनि लामो भविष्य भएका युवा नेताहरुले संविधान निर्माणमा पहलकदमी लिनु अझ बढी वाञ्छनीय देखिन्छ । किनकि फेरि पनि संसदीय प्रणाली मार्फत नै नेपालको दिगो विकास र समृद्घि खोज्नु भनेको ‘रिपिटेसन अफ वर्क अन द सेम लाइन हृयाज नो मिनिङ’ सिवाय केही होइन ।
(लेखक एमालेनिकट अनेरास्ववियूमा आवद्ध छन्)