९ कात्तिक, काठमाडौं । संविधानका विवादित विषयमा कुरा मिलाउन आइतबार एमाओवादी नेताहरुले एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेताहरुसँग छुट्टा-छुट्टै वार्ता गरे । वार्ताका क्रममा एमाले नेताहरुले चार प्रदेश सहितको संघीय प्रस्ताव अघि सारेका छन् । 
एमाले र एमाओवादीवीच बबरमहलस्थित अाइतबार शान्ति कोषको सचिवालयमा वार्ता भएको थियो । त्यसपछि कांग्रेस र एमाओवादी नेतावीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल भएको थियो ।
बबरमहलमा भएको दुई दलीय छलफलमा एमालेले आफ्नो पुरानो अडान छाड्दै ४ प्रदेशको नयाँ प्रस्ताव गरेको एक एमाओवादी नेताले बताए ।
एमालेले यसअघि नेपाली कांग्रेसकै जस्तो ७ प्रदेशको अवधारणा सार्बजनिक गरेको थियो । तर, आइतबार एमाले नेताहरुले ४ प्रदेशको नयाँ प्रस्ताव ल्याएको बैठकमा सहभागी नेताले बताए ।
स्रोतका अनुसार एकीकृत नेकपा माओवादीका शीर्षनेताहरुसँगको छलफलमा एमाले नेताहरुले उत्तर-दक्षिण हुने गरी चार प्रदेशमा जान प्रस्ताव राखेका छन् । उनीहरुले एमाओवादीले भनेजस्तो जातीय नामका आधारमा १० प्रदेश कुनै पनि हालतमा नस्वीकार्ने स्पष्ट पारेका थिए ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले चार प्रदेशमा जान एमाओवादीलाई प्रस्ताव राखेको स्वीकार गरे ।
‘एमाओवादीले भनेजस्तो १० प्रदेशमा जान सकिँदैन, त्यसको विकल्पमा हामीले उत्तर-दक्षिण हुने गरी चार प्रदेशको प्रस्ताव राख्यौं,’ उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीसमेत रहेका गौतमले भने ।
एमालेले ७ बाट झरेर ४ प्रदेशको नयाँ प्रस्ताव ल्याएपछि नयाँ संविधान लेखनका विवादित विषयमा सहमति जुट्ने सम्भावना झन् टाढिएको स्रोतले बतायो । यद्यपि संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले भने एमालेसँगको छलफलले सहमतिको नजिक ल्याएको दाबी गरेका छन् ।
डा. भट्टराईको भनाइ उधृत गर्दै उनको सचिवालयद्वारा जारी प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘एमालेसँग प्याकेजमा नै सहमति खोज्नुपर्छ भन्ने ढंगले कुरा भयो । त्यस क्रममा निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुपको विषयमा द्विपक्षीय बीचमा अलिकति लचकता, नजिकपन देखा पर्यो भने संघीयताको विषयमा अझै पनि छलफल गर्दै जानुपर्ने देखियो ।’
संघीयतामा प्रमुख दलहरु मिल्न र नजिक हुन अझैसम्म सकेका छैनन् । नेपाली कांग्रेसले भूगोलका आधारमा ६ वा ७ प्रदेश बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । एकीकृत माओवादीले भने पहिचानका आधारमा १० प्रदेशको अडान राख्दै आएको छ ।
आइतबारको छलफलमा एमालेको चार प्रदेशको अवधारणा सुनेपछि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, डा. बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘अब कांग्रेससँग छलफल गर्ने’ भन्दै बैठकबाट उठेका थिए ।
सोमबार एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले छुट्टाछुट्टै छलफल गर्ने र तीन दलको निर्णायक बैठक गर्ने बताइएको छ ।
ओली ढीलो आउँदा जग्गाको अवलोकन
बबरमहलमा आयोजना गरिएको एमाले र एमाओवादीको छलफलमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली समयमा नआएपछि गोकर्णमा जस्तै नेताहरुले ओलीलाई कुर्नुपर्यो ।
तर, ओली नआउँदाको समयलाई उपयोग गर्दै आइतबार भने एमाले र एमाओवादीका नेताहरु नयाँ संसद भवन बनाउन बबरमहलमा छुट्टाइएको जग्गा अवलोकन गर्न गए । ओली बैठकमा आउन ढीलो भएपछि नेताहरुले फुर्सदको समय जग्गा अवलोकन गरेर सदुपयोग गरेका हुन् ।
‘एमाले नेताहरु समयमा नआएपछि संसद भवन बनाउने जग्गा अवलोकन गर्न आयौं,’ एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिए ।
जग्गा अवलोकन गर्न एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल, डा. भट्टराई र श्रेष्ठ तथा एमाले उपाध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री गौतम र माधव नेपाल गएका थिए ।
सहमतिको पहल गर्न कांगेसलाई आग्रह
एमालेसँगको छलफलपछि बालुवाटार पुगेका एकीकृत नेकपा माओवादीका नेताहरुले नेपाली कांग्रेससमक्ष सहमति निर्माणका लागि विशेष पहल गर्न प्रस्ताव राखेका छन् ।
‘एमाओवादी र नेपाली कांग्रेसको बीचमा अब अमूर्त होइन, ठोस विषयमा नै केन्द्रित भएर छलफल गर्ने भन्ने ढंगले कुराकानी भयो’, एमाओवादी नेता तथा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले भने – ‘अहिले नै सहमति बन्न त सकेन, तर नेपाली कांग्रेस सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी हुनुको नाताले विशेष सहमति निर्माणमा पहल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राखिएको छ ।’
प्रमुख तीन दलका नेताहरुले विवादित विषयमा सहमति खोज्न हप्तौंदेखि प्रयास गरिरहेका छन् । भदौ २१ मा सकिएको सहमति गर्ने समयावधिलाई तेस्रोपटक थपेर संविधानसभाले कात्तिक १५ सम्म पुर्याएको छ । दलका नेताले सोमबारको वार्ताबाटै निश्कर्ष निकाल्ने भनेका छन् ।
तर, प्रमुख दलवीच संघीयता र शासकीय स्वरुप लगायतका विषयमा अझैसम्म विवाद मिलेको छैन ।
न्यायपालिका र निर्वाचन प्रणालीका विषयमा भने सोमबार तीन दलका शीर्ष नेताले सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगसँग बेग्लाबेग्लै छलफल गरेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
अदालतको भ्रष्टाचार हेर्न बेग्लै संवैधानिक निकाय बनाउन न्यायाधीशहरु सहमत
