Comments Add Comment

जातको नाममा संघीयता मान्दैनौं, हामीसँग दुईतिहाइ छ

सहमतिका नाममा एक महिनाभन्दा बढी समय गुजारिसकेका तीन दलका शीर्ष नेताहरुमा अब सहमतिको आशा मर्दै गएको छ । विशेष गरी संघीयतामा जातको नाम पनि सुन्न नचाहने कांग्रेस एमाले र एकल जातीय राज्य चाहने एमाओवादीबीच कुरा मिल्ने देखिएको छैन ।

bhim-rawolअब कांग्रेस र एमाले आफूसँग भएको दुई तिहाइ बहुमतका आडमा प्रक्रियामा गएर एक थान संविधान जारी गर्ने तयारीमा लागेका छन् । एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै प्रदेशको नाम जातीय आधारमा कुनै पनि हालतमा नराख्ने र यसमा सहमति नभए दुई तिहाइले संविधान जारी गर्ने खुलासा गरे । प्रस्तुत छ, रावलसँग मात्रिका पौडेलले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंश :

एमाले विगतको सहमतिबाट पछि हटेको आरोप लागिरहेका बेला पछिल्लो समय तपाईहरु त तीन दलको बैठकमा ढीलो जाने, वेवास्ता गर्ने र हुँदाहुँदा जानै छाड्नुभयो नि ?

होइन, हामी सबै बैठक र छलफलमा सहभागी भइरहेका छौं । जहाँसम्म सोमवार -कात्तिक १० गते)को बैठकको कुरा छ, त्यो मलाई जानकारी भएन । नेताहरु किन जानुभएन वा उहाँहरु जाँदा जाँदै बैठक स्थगित भयो, मलाई थाहा भएन । तीन दलका शीर्षतहका नेताहरु मात्रै बस्ने कुरा सुनेको हो, त्यसैले म नगएकाले मलाई थाहा छैन ।

अध्यक्ष केपी ओली बैठकमा जान छाड्नुभयो रे नि त ?

त्यस्तो होइन । उहाँ प्रायः सबै बैठकमा आफैं सहभागी भइरहनुभएको छ । अस्ति गोकर्णको बैठकमा चाहिँ केही ढीला भयो भन्ने सुनेँ । पछिल्ला केही बैठकमा म सहभागी छैन । पार्टी अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र सरकारको नेतृत्व गरेको हिसाबले उपाध्यक्ष कामरेड वामदेव गौतम सहभागी हुनुभएको छ भने कतिपय बैठकमा महासचिव ईश्वर पोखरेल सहभागी हुनुहुन्छ । नत्र प्रायः सबै बैठकमा म सहभागी भएको छु । एमालेले उपेक्षा गरेको भन्ने कुरा गलत हो ।

अनि एमालेले त संघीयताका बारेमा विगतका सहमतिबाट पछि हट्दै हट्दै चार प्रदेशको प्रस्ताव पो ल्याएछ त । त्यो चार प्रदेश कुन कमिटीमा निर्णय भएको हो ?

चार प्रदेशको कुरा नेताहरुले कहाँबाट ल्याउनुभयो, मलाई थाहा भएन । पार्टीमा यसबारेमा छलफल भएको छैन । सायद विकल्पका रुपमा नेताहरुले अनौपचारिक ढंगबाट अर्को पार्टीका नेताहरुसँगको कुराकानीमा राखेको हुन सक्छ । यसबारे मैले पनि नेताहरुसँग कुरा गर्न पाएको छैन ।

तपाईहरुले संविधानसभा चुनावमा बहुजातीय प्रदेशको कुरा गर्नुभएको थियो, अहिले त त्यसबाट पनि ‘ब्याक’ हुनुभयो होइन ?

हामी ‘ब्याक’ भएका पनि छैनौं र ‘फरवार्ड’ भएका पनि होइनौं । हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट निर्णय गरेको सात प्रदेशको अवधारणामा हामी अडिग छौं । सहमति हुन्छ भने त्यसभन्दा कम संख्यामा जान सकिन्छ । तर, सात प्रदेशभन्दा बढी हुन सक्दैन, यो मुलुकले धान्दैन । जहाँसम्म बहुजातीय प्रदेशको कुरा छ, प्रदेशहरु बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक नै हुन्छन् ।

होइन, तपाईहरुले भनेको बहुजातीय ‘किरात लिम्बुवान कोशी प्रदेश, नेवा ताम्सालिङ बागमती प्रदेश भन्ने होइन र ?

होइन । हामी कुनै पनि जातिको नामबाट प्रदेशको नामाकरण गर्ने पक्षमा छैनौं र त्यो गर्न पनि हुँदैन । जातको नामबाट संघीयता हुँदैन । त्यसमा एमाले प्रष्ट छ र यसमा कुनै सम्झौता हुदैन । प्रदेशका नाम एकल जातीय त हुँदै हुँदैन । बहु पहिचानका प्रदेश हुन्छन् । जातीय प्रदेश बनाएर यो मुलुकको सार्वभौमिकता, अखण्डमा विखण्डन ल्याउने कुरामा एमाले कुनै हालतमा सम्झौता गर्दैन । मुलुकको राष्ट्रियता भन्दा ठूलो संघीयता होइन ।

एमाओवादीसहित मधेसी र जनजातिहरु एकल जातीय प्रदेशमा कम्प्रोमाइज नगर्ने, तपाईहरु जातीय नाम नै नस्वीकार्ने भनेपछि त अब मुलुकमा द्वन्द्व शुरु हुने भयो त होइन ?

द्वन्द्व हामीले निम्त्याएका होइनौं, जसले एकल जातीय आधारमा राज्यलाई बिभाजन गरेर यो मुलुक विखण्डन गर्न खोजेका छन्, उनीहरुले जान्ने कुरा हो ।

संघीयताको सवालमा कांग्रेस र एमालेबीच प्रष्ट सहमति छ । हामी कुनै पनि जातीय समुदायको नामबाट राज्य पुनसंरचना गर्ने पक्षमा छैनौं । संघीयता यो देशलाई चाहिएको हो, जनतालाई चाहिएको हो । तर, देश र जनतालाई विभाजित गर्ने, लडाउने खालको संघीयता हामीले चाहेको होइन । भोलि हुने विखण्डन र विभाजन रोक्ने मूल्यमा हामी सानातिना द्वन्द्व सामना गर्न तयार छौं ।

शासकीय स्वरुपमा पनि तपाईहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको निर्णयबाट पछि हटेर कांग्रेसको पुरानै संसदीय प्रणालीमा आत्मसमर्पण गर्नुभयो नि ?

होइन । एमालेले शासकीय स्वरुपमा आफ्नो अडान त्यागेको भन्ने आरोप पनि गलत हो । हामीले अघिल्लो संविधानसभादेखि नै स्थिर सरकारका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भनेका हौं । हाम्रो घोषणापत्रमा पनि त्यहि लेखेका छौं र यसलाई धेरैले राम्रो भनेका छन् ।

शक्ति सन्तुलनका लागि पनि संसदबाट निर्वाचित राष्ट्रपति, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणाली ठीक छ । तर, यदि मुलुकले संविधान पाउँछ भने हामीले केही त्याग गर्नुपर्ने अवस्थामा संसदीय व्यवस्थामा सुधारसहित केही क्लजहरु राखेर संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा सहमति जनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो ।

विगतका कमजोरी सच्याउँदै त्यसमा जान सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले गरेका हौं । तर, त्यो पनि सबै कुरामा सहमति भएर त्यसमा अड्किएको अवस्थामा मात्र हो । तर, हामी संघीयताको विषयमा चाहिँ सम्झौता गर्दैनौं भनेका छौं ।

तपाईहरुको कुराले त दलहरुबीच सहमति नहुने देखियो त ?

नेपालको राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर कुरा गर्ने हो भने सहमति हुन्छ । तर, जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक सम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्ने, यो मुलुकमा नयाँ प्रकारको द्वन्द्वको बिजारोपण गर्ने कुराले सहमति हुँदैन ।

कांग्रेसभन्दा पनि एमाले बढी ‘रिजिड’ देखियो रे नि त ?

एमाले ‘रिजिड’ भयो भन्ने एमाओवादीको बेकारको आरोप हो । उनीहरु एकल जातीय आधारमा नेपालमा संघीयता ल्याएर देशलाई विभाजन र बिखण्डनतर्फ लैजान चाहान्छन् । हामीले त्यो हँुदैन भन्दा यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।

कात्तिक १५ भित्र सहमति हुने त देखिएन । त्यसपछि के हुन्छ ?

संविधानसभाबाट सर्वसम्मत रुपमा निर्णय भइसकेको छ । कात्तिक १५ भित्र सहमति भएन भने प्रक्रियामा जान्छ । संविधानसभाले प्रश्न तयार पारेर जनताको राय लिने प्रक्रिया शुरु हुन्छ । संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्छ ।

तर, सहमति नभई प्रक्रियामा गए २२ दलले नमान्ने भनिसकेका छन् नि ?

संविधानसभामा उहाँहरुले नै सहमति जनाएर निर्णय भइसकेको हो । अब प्रक्रिया नमान्ने भन्ने कुरा छैन । अब सहमतिका नाममा कति पर्खिने ? यो मुलुकको साधन स्रोत अझै कति सिध्याउने ? संविधानकै नाममा दशौं वर्ष बिताउने हो भने यो देशको निर्माण र सम्बृद्धि कहिले हुन्छ ? ७/८ वर्षदेखि बहस गरिरहेका छौं, अब कति समय खेर फाल्ने ? त्यसैले अब माघ ८ मै संविधान आइहाल्छ भनेर अहिले नै भविष्यवाणी त गर्न सक्दिँन । तर, संविधान अब आउँछ । जुनसकुै प्रक्रियाबाट पनि संविधान दिएर हामी नयाँ नेपाल बनाउने अभियानमा लाग्नुपर्छ ।

जुनसुकै प्रक्रिया भन्नाले तपाईहरुसँग भएको दुई तिहाई बहुमतको प्रयोग गर्ने हो ?

दुई तिहाइ बहुमत हामी कसैको पेवा होइन । यो त जनताको अभिमत हो । आम सहमति कहिल्यै हुँदैन । कुनै न कुनै त असन्तुष्ट हुन्छ नै । हामीले तय गरेको विधि र प्रक्रियाबाट जानुपर्छ भन्दा दुई तिहाइ बहुमतको कुरा अवश्य आउँछ । सकेसम्म सबै सहमत हुने, नभए हामी सबैले सहमति गरेर निर्माण गरेको प्रक्रिया अनुसार दुई तिहाइ बहुमतले संविधान जारी हुन्छ । अन्तिमसम्म केही लागेन भने हामीसँग दुई तिहाइ बहुमत छ, त्यसलाई प्रयोग गर्छौं ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment