१२ कात्तिक, काठमाडौं । विभिन्न राजनीतिक दल निकट श्रमिक संगठनहरुले सहमती गरेको प्रस्तावित ‘श्रम ऐन’ संसदमा पेश गरी अविलम्ब टुंगो लगाउन माग गरेका छन् ।
श्रमिकहरुका लागि छिटो छरितो न्याय सुनिश्चित गर्न संवैधानिक आयोगका रुपमा राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्न पनि उनीहरुको माग छ । राजधानीमा सम्पन्न ‘वृहत राष्ट्रिय श्रमिक सम्मेलन’मा ९ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै उनीहरुले दशकौंदेेखि उठाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा ऐन कोष जारी गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस र अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले कात्तिक १० र ११ गते संयुक्त रुपमा वृहत राष्ट्रिय श्रमिक सम्मेलन आयोजना गरेका थिए ।
श्रम तथ रोजगारमन्त्री टेक बहादुर गुरुङको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न घोषणासभामा जिफन्टका अध्यक्ष विष्णु रिमालले ९ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेका थिए ।
घोषणापत्रमा अहिलेको राजनीतिक संक्रमढाकाल यथासिघ्र अन्त्य हुनुपर्ने, तोकिएको समयभित्र संविधान जारी गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, राजनीतिक निकास र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि सहमती नै एकमात्र साझा मार्गको भएको हुँदा विगतका आन्दोलन र क्रान्तीमा सहभागी दलहरुलाई यथासिघ्र सहमतीबाट निश्कर्षमा पुग्न अनुरोध गरिएको छ ।
मर्यादित कामको प्रवर्द्धनका लागि देशभित्र रोजगारी सृजना गर्न तथा भइरहेका रोजगारीका क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउने दिशातर्फ आवश्यक व्यवस्था गर्न र यसलाई टेवा पुर्याउनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डहरुको अनुमोदनका लागि आवश्यक गर्न पनि सम्मेलनले माग गरेको छ ।
सम्मेलनमा तीनवटा महासंघबाट देशभरका एक हजार २ सय श्रमिक तथा कार्यकर्ताहरुको सहभागिता रहेको थियो । सम्मेलनको पहिलो दिन प्रस्तावित श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा कोष र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका सम्बन्धमा प्रस्तुत कार्यपत्रमाथि सहभागीमध्येबाट ९ समुह बनाई छलफल गरिएको थियो । दोस्रो दिन करीव दुई हजारवटा सुझाव तीनवटा महासंघका अध्यक्षहरुलाई बुझाइएको थियो ।
सम्मेलनबाट प्राप्त सुझावहरुलाई डकुमेन्टेशन गरी संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसीसी)मा रहेका अरु ट्रेड युनियनहरुसँग पनि छलफल गरेर प्राप्त सुझावका आधारमा कानुन निर्माण तथा श्रमीक अधिकार सुरक्षाका विषयमा दबाव सिर्जना गरिने ट्रेड युनियन नेताहरुले बताएका छन् ।
सार्कमा ट्रेड युनियनहरुको दक्षिण एसियाली ट्रेड युनियन परिषदको आवस्यकता रहेको ठहर गर्दै सम्मेलनले दक्षिण एसियाका सम्पुर्ण राष्ट्रहरुमा न्युनतम ज्याला, समाजिक सुरक्षा, आप्रवासी श्रमिकका समस्या र जेण्डर समानतालाई मुख्य अभियानका विषयका रुपमा अघि बढाउने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ ।
