१३ कात्तिक काठमाडौं । संविधानका विवादित विषयमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा विहीबार बेलुका तीन दलका शीर्षनेताहरुको बैठक बसेको छ ।
पहिले बबरमहलस्थित शान्ति कोषको सचिवालयमा भेला भएका तीनदलका नेताहरु प्रधानमन्त्री विनाको बैठकको अर्थ छैन भन्दै बेलुका चार बजेपछि बालुवाटार छिरेका थिए ।
बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली ढीलो पुगेका थिए । ओली पुगेपछि सुशील कोइराला, केपी ओली र अलग्गै कोठामा एक घण्टासम्म बसेका थिए । तीन नेता गोप्य कोठामा पसेपछि अन्य नेताहरु अनौपचारिक गफ गरेका बसेका थिए ।
बालुवाटारमा त्यसरी अनौपचारिक गफ गर्न बाध्य बन्ने नेताहरुमा माधव नेपाल, रामचन्द्र पौडेल विद्या भण्डारी, विष्णु पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला र नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका नेता थिए ।
एक घण्टाको गोप्य बसाइबाट निस्केपछि तीन नेताले सबै विषयमा कुराकानी भएको र सहमतिबाटै संविधान बनाउने सहमति भएको अन्य नेतालाई सुनाएका थिए । त्यसपछि शुक्रबार बेलुका ४ बजे बालुवाटारमै अर्को बैठक बस्ने गरी नेताहरु तितर-वितर भएको एक नेताले अनलाइनखबरलाई बताए ।
कसरी होला सहमति ?
संविधानसभाले दिएको सहमति गर्ने म्याद सकिन दुई दिनमत्रै बाँकी रहँदा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले आ-आफ्ना अडानलाई छाड्नुको साटो दह्रोसँग समात्ने निर्णय गरेका छन् ।
लाजिम्पाटमा बुधबार सम्पन्न एमाओवादी स्थायी समितिको बैठकले संघीयतामा पहिचानसहितको १० प्रदेशको अडान नछाड्ने निर्णय गरेको भोलिपल्टै बिहीबार बसेको कांग्रेस र एमालेको संयुक्त बैठकले सात प्रदेशको अडान नछाड्ने निर्णय गरेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : बढीमा सात प्रदेशमा जान काँग्रेस-एमाले सहमत
एमाओवादीले १० प्रदेश नछाड्ने र कांग्रेस एमालेले सात प्रदेश नछाड्ने निर्णय गर्दै मेरै गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने आहानलाई चरितार्थ बनाएपछि विहीबार बसेको तीन नेताको बैठकमा सहमति नभएको हो ।
शनिबार संविधानसभालाई राजनीतिक सम्वाद समितिले प्रतिवेदन बुझाउनै पर्ने भएकाले सहमति खोज्ने म्याद शुक्रबार एक दिनमात्रै बाँकी छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्: सूर्यबहादुरदेखि कमल थापासम्म बाबुरामको भेटघाट
शुक्रबार दिउँसो २ बजे सम्वाद समितिको बैठक बस्दैछ । तर, तीन दलवीच सहमति नएकाले समितिको बैठक बस्नासाथ स्थगित हुने र कात्तिक १५ गते फेरि बस्ने स्रोतले अनलाइखबरलाई बतायो ।
अडान हो कि दाउपेच ?
एमाले नेता माधव नेपालले काभ्रेमा आयोजित एक कार्यक्रममा रोचक खुलासा गरे । एमालेले चार प्रदेश हुनुपर्छ भनेर अघि सारेको प्रस्तावमा एमाओवादीलाई गलाउने उद्देश्यमात्रै रहेको भन्दै पार्टीले सात प्रदेशलाई मान्ने नेपालले बताए ।
नेता नेपालको यस्तो खुलासाले अर्को पनि अनुमान गर्न सजिलो भएको छ कि एमाले र कांग्रेसले सात प्रदेशमा अडान लिन गरेको निर्णय पनि बार्गेनिङका लागि मात्रै त होइन ?
एमाओवादीका एक नेताको भनाइमा कांग्रेस र एमाले १० प्रदेशमै उक्लन तयार नभए पनि कमसेकम ८ प्रदेशमा आउने प्रचण्डले अनुमान गरेका छन् । यद्यपि बुधबार र विहीबार दुई दिन लगाएर भएको एमाले र कांग्रेसवीचको छलफलले ७ प्रदेशलाई बटमलाइन बनाएको नेताहरुले अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
प्रचण्डनिवासमा के-के भयो ?
प्रचण्डनिवासमा बुधबार एमाओवादीको बैठक सकिनासाथ राससले लेखेको समाचारमा एमाओवादीले लचिलो हुने निर्णय गर्यो भन्ने उल्लेख थियो । तर, यसबारे नेताहरुलाई सोध्दा उनीहरुले एकमुखले भने- ‘१० प्रदेश र राष्ट्रपतीय प्रणालीमा अडिने निर्णय भएको छ ।’
यो पनि पढ्नुहोस्: एमाओवादीले पहिचानसहितका १० प्रदेशको अडान नछाड्ने
भित्री स्रोतका अनुसार प्रचण्डनिवासमा भएको बैठकमा सुरुमै ७ प्रदेश मान्छौं भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति नदिने समझदारी भएको छ ।
यसको अर्थ एमाओवादी ९ या ८ हुँदै अन्तिममा सात प्रदेशमा आउने सम्भावना पनि छ । शायद यो रणनीति पत्ता लगाएरै कांग्रेस र एमालेले सात प्रदेश नछाड्ने निर्णय गरेका हुन सक्छन् ।
तर, सहमति कसलाई चाहिएको हो, त्यसले गल्नुपर्ने राजनीतिको नियमै हो । अब सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमध्ये को गल्ने हुन्, सम्भवतः शुक्रबार अबेरसम्म या शनिबार बिहान मात्र थाहा हुने छ ।
शक्ति सन्तुलनको हिसाबले अहिले कांग्रेस र एमालको हात माथि छ भने एमाओवादी तल परेको छ । एमाओवादीले सहमतिमा आउँदिन र १० प्रदेशमै अडिइरहन्छु भन्यो भने प्रक्रियामा गएर दुई तिहाइ बहुमतबाट संविधान बनाउन सकिनेमा कांग्रेस र एमाले ढुक्क छन् ।
एमाओवादीले चाँहि संविधानसभा आफ्नै एजेन्डा भएकाले सबैथोक गुमाउनुभन्दा अलि-अलि भए पनि उपलब्धीको रक्षा गर्दै संघीयतासहितको संविधान बनोस् भन्ने रणनीति लाजिम्पाट बैठकबाट तय गरेको बुझिएको छ ।
तर, एकीकृत माओवादीका नेताहरुलाई सजिलै कांग्रेस एमालेसँग सहमति गर्न उनीहरुका साथमा रहेका मधेसवादी र जनजाति दलहरुले दिँदैनन् । किनभने, २२ दलीय मोर्चाले पहिचानसहितको १० प्रदेशको अडान नछाडी सहमति गर्न प्रचण्डलाई म्यान्डेट दिएको स्थिति छ ।
