१३ कात्तिक, काठमाडौं । सार्वजानिक खरिद ऐनसँग सम्बन्धित परियोजनाहरुको भेरिएसन (प्रमाणीकरण) गरेबापत परियोजना लागतको १५ प्रतिशत कमिशन दिनुपर्ने खरिद ऐनको संशोधन प्रस्तावप्रति सभासदहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन मस्यौदामाथि व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिमा बिहीबार भएको छलफलमा बोल्ने अधिकांश सभासदहरुले कमिशनप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
देशमा अब ठूला परियोजना बन्ने भएकाले विभागीय प्रमुखलाई यसरी राज्य कोषबाटै मोटो रकम कमिशन जाने भएकाले त्यसलाई ऐनबाटै रोक्नुपर्ने सभासदलहरुको सुझाव छ । ‘भेरिएसनमा विभागीय प्रमुखलाई परियोजना लागतको १५ प्रतिशत दिनुपर्ने भन्ने प्रस्ताव व्यवहारिक छैन’ सभासद केदारप्रसाद सञ्जेलले भने- यस्तो कमिशनलाई जतिसक्दो कम गर्नुपर्छ ।
सभासद शेरबहादुर तामाङले अब मुलुकमा खर्बौंका परियोजना बन्ने भएकाले भेरिएसन कमिशनमा मात्रै खर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने भएकाले १५ प्रतिशत राख्न नहुने बताए ।
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सभासदले कमिशन बढी भएको धारणा राखे । सभासद जनार्दन ढकालले सरकारी अधिकारीलाई पनि कारवाही गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमै गर्नु पर्ने माग गरे । कुन निर्माण कार्यका लागि कति समय दिने भन्नेमा पनि ऐनमै उल्लेख गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘एक करोडको आयोजना सम्पन्न गर्ने समयावधि एक वर्ष राख्ने अनि ५० करोडको आयोजना सम्पन्न गर्ने समयावधि पनि १ वर्ष नै राखिनु व्यवहारिक भएन’ उनले भने ।
त्यस्तै सभासद केशव बडालले कन्सलट्यान्टको ज्ञानको उपयोग गरेर नाजायज फाइदा लिने प्रवृत्ति रोकिनुपर्ने बताए ।
सभासद ओमदेवी मल्ल जोशीले दक्ष कम्पनीलाई कामको जिम्मा दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिन् । सार्वजानिक खरिद ऐनमा सरोकारवालालाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा बैठकमा सहभागी सबै सभासदको जोड थियो ।
सार्वजानिक खरिद ऐन अनुगमन कार्यालयका सचिव टंकमणि शर्माले बैठकमा ऐनको संसोधन मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए ।
विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण काम गर्न कठिन भएको भन्ने व्यापक गुनासो बढेपछि ऐनको संसोधन गर्न लागिएको हो ।
