Comments Add Comment

संघीयताको विपक्षमा राजदूतहरु, चीनको चासोपछि ओलीको चार प्रदेश सूत्र

KP oli
१४ कात्तिक, काठमाडौं । उत्तरी छिमेकी चीन र नेपालमा संघीयताको विपक्षमा देखिएको छ भने संघीयताका बारेमा खुलेर आएको दक्षिणी छिमेकी भारत पछिल्ला दिनमा मौन बसेको छ । रुस र फिनल्यान्डले पनि खर्चिलो हुने भन्दै नेपालमा संघीयताको विपक्षमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । चीनले संघीयतामा जानैपर्ने भए तीन वा चार प्रदेशमा सीमित रहन पनि सल्लाह दिँदै आएको छ ।
नेपालका लागि फिनिस राजदूत आस्को लुकेननले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपालमा संघीयता व्यवहारिक पक्ष र खर्चिलोपनबारे प्रश्न उठाएका छन् । नेपालका लागि रुसका राजदूत डा. सेरेगेई भ्यासिलोभिच भेलिच्किनले यान्त्रिक पहिचानका आधारमा संघीय राज्य बनाउन नहुने सुझाव दिएका छन् । सीमान्तकृत तथा पिछडिएका वर्गलाई मूलधारमा ल्याउन पहिचान आवश्यक भए पनि पहिचानका आधारहरु प्रयोगात्मक र उपयोगितात्मक हुनुपर्ने धारणा राजदूत भेलिच्किनले राखेका हुन् ।

चीनको चासोपछि ओलीको चार प्रदेश सूत्र

वर्गीय मुद्दा ओझेलमा पारेर जातीय मुद्दा अगाडि सार्दै आएको एमाओवादी नेतृत्व राज्य पुनर्संरचनाका विषयमा पेचिलो दबाबमा पर्न थालेको छ। सर्वसाधारणमा जातीय स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकार नारा दिँदै सशस्त्र संघर्ष गरेर आएका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता बाबुराम भट्टराई यस्तो दबाबमा परेका हुन्।

एमालेले औपचारिक रूपमा सात प्रदेश बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे पनि अध्यक्ष केपी ओलीले छिमेकी मुलुकको चाहना बुझेर उत्तर-दक्षिणका चार प्रदेश प्रस्ताव गरेको स्रोतले बतायो। एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र उपमहासचिव विष्णु पौडेल असोज २९ देखि कात्तिक ४ गतेसम्म चीन भ्रमण गरेर फर्किएपछि बसेको कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको बैठकमा ओलीले चार प्रदेश बनाउन प्रस्ताव गरेको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

तिब्बतको सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यान दिएर चिनियाँ अधिकारीले जातीय प्रदेश नबनाउन नेपाली नेतालाई दबाब दिँदै आएका छन्। पञ्चायतकालमा विकेन्द्रीकरणको अभ्यासस्वरूप तत्कालीन राजा महेन्द्रले उत्तर-दक्षिण चार विकास क्षेत्र निर्माण गरेका थिए। त्यसलाई राजा वीरेन्द्रले पाँच विकास क्षेत्र बनाएका थिए।

स्रोतका अनुसार चीन उत्तर-दक्षिण जोड्ने र कम प्रदेशका पक्षमा छ। यसबारे चीनले भारतीय पक्षसँग पनि परामर्श गरेको स्रोतले बतायो। नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत देव मुखर्जीले पनि उत्तर-दक्षिण जोड्ने संघीयता नेपालमा उपयुक्त हुने सुझाव दिँदै आएका छन्।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै गत साउन १८ गते व्यवस्थापिका संसद्लाई सम्बोधन गर्दा हिमाल, पहाड र तराई मिलेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुने सुझाव दिएका थिए। एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले केही दिनअघि आफ्नै निवासमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै पहाडमा चिनियाँ र मधेसमा भारतीय चासो रहने गरेको बताएका थिए।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment