१४ कात्तिक, काठमाडौं । संविधान निर्माणले गति नपाउनुको एउटा प्रमुख कारण हो, तीन दलका शीर्ष नेताको सत्ता चासो । संविधान घोषणापछि हुने सत्ता साझेदारी विवादका कारण संविधानका विवादित अन्तर्वस्तुमा सहमति जुट्न नसकेको देखिएको छ।
संविधान घोषणापछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने टुंगो नलागेकाले संविधानका विवादित अन्तर्वस्तुमा सहमति जुट्न नसकेको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले नै बताएका छन्। सहमति जुटाउने अधिकार पाएको संवाद समितिका सभापति भट्टराईले सत्ता साझेदारीको चासोले संविधान निर्माण जटिल बन्दै गएको स्पष्ट पारे। उनले कुन दलका कुनकुन नेताले जटिल अवस्था उत्पन्न गरेका हुन् भन्ने नखुलाएको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
‘संविधानका अन्तर्वस्तुमा रहेका समस्या समाधान गर्नुपर्ने स्थितिमा केही पार्टी र केही नेताले सत्ता साझेदारीको चासो अगाडि बढाएको हुँदा जटिल अवस्था उत्पन्न हुन पुग्यो’, संवाद समितिको आयोजनामा बिहीबार शान्तिकोषको सचिवालय बबरमहलमा बसेको प्रमुख तीन दलको बैठकपछि भट्टराईले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘राजनीति भनेको सत्ता साझेदारी पनि रहेछ।
माघ ८ गते संविधान जारी भएपछिको अवस्थामा सत्ताको बाँडफाँट केकसरी हुन्छ भन्ने खालको चासोले संविधान निर्माणमा बाधा पुर्याएको हो।’
भट्टराईका अनुसार औपचारिक ढंगमा यस्तो विषय नआए पनि अनौपचारिक रूपमा अन्तरकुन्तरमा यही चासोले संविधान निर्माणमा बाधा पारेको हो। उनले संविधान दीर्घकालीन र राष्ट्रिय महत्त्वको विषय भएकाले यसलाई सत्ताको हिस्सेदारीसँग मिसाउन नहुने पनि बताए।
सबै दलले आ-आफ्ना अडान राखिसकेको अवस्थामा अबको काम सहमतिको बिन्दु पहिल्याउनु रहेकाले दलहरू साँच्चिकै सहमति खोज्न इमानदार भएमा धेरै समय नलाग्ने उनको भनाइ थियो। ‘अहिलेको अवस्था निकट पनि र दूरीमा पनि छ’, उनले भने, ‘आगामी १५ गतेसम्म सहमति निर्माण गर्न अप्ठ्यारो छैन। मेरो प्रयत्न पनि त्यसैमा केन्द्रित छ।’ संविधानसभामा रहेका सबै दल संवाद समितिमा रहेकाले त्यहाँ सहमति हुन नसकेका विषय अन्य निकाय, समिति वा आयोगबाट पनि हुन नसक्ने उनले बताए।
