बसन्त रानाभाट
स्पेनमा नेपालीहरुको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। अन्य युरोपियन मुलुकमा भन्दा बैधानिकरुपमा कागज पाउन (रेसिडेन्सी) सजिलो भएकोले पनि नेपालीहरुको आकर्षण थलो बनेको हो। अर्कोतर्फ कागज प्राप्त गरिसकेकाहरुले परिवारलाई पनि आफूसँगै राख्न पाउने हुँदा नेपाल छोडेर यता बस्ने क्रम बढ्दो छ ।
बैधानिक रुपमा रहने अधिकार पाइसकेकाहरु आफ्नो परिवारसहित यतै बस्ने थालेपछि नेपालीहरुको संख्या बढ्दै जानु स्वभाविक पनि हो। नेपालीहरुको बाक्लो बसाई रहेका बार्सिलोना, पाईस भास्को, कमुनिदाद भालेन्सियाना, ग्रान क्यानारिया (क्यानारियन टापु), मड्रिड, मायोर्का, मालागालगायतका सहरहरुमा गरी करिब ८ हजार नेपालीहरुको बसाई रहेको अनुमान छ । तर राजदूताबास नभएकै कारण स्पेनबासी नेपालीहरुले धेरै सास्ती खेपेका छन्।
राजदूतावास नहुँदा स्पेनलाई पनि फ्रान्सस्थित नेपाली दूतावासले हेर्दै आएको छ। पोर्चुगल, ग्रीसलगायतका अन्य मुलुकलाई पनि हेर्नुपर्ने हुँदा फ्रान्स दूतावासले स्पेनका नेपालीहरुका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। एमआरपी पासपोर्ट बनाउन, वारेसनामा लगायतका कागजात बनाउन लामो समय कुर्नुपर्ने झन्झट छ ।
फारम बिग्रदा, पासपोर्ट गलत बनेर आउँदा पटकपटक डकुमेन्ट फ्रान्स र स्पेन गर्नुपर्ने हुँदा स्पेनबासीले हैरानी ब्यहोरेका छन्। एमआरपी पासपोर्ट बनाउन पठाईएको फारम फ्रान्समा लामो समय सम्म रोकिने, नयाँ पासपोर्ट बनेर आएपछि फेरि पेरिसमा नै सम्पर्क गरेर कुरियर मार्फत पठाउँदा लामो समय लाग्ने, यो बीचमा फेरि फारम भर्दा गलत वा फोटो नमिलेको खण्डमा त पासपोर्ट बन्न एक वर्ष नै कुर्नुपर्ने कतिपयको गुनासो सुनिन्छ। अबैधानिक रुपमा यहाँ रहेकाहरुलाई अफिसियल कामको लागि पासपोर्ट नै जरुरी भएकोले पनि लामो समय कुर्नुपर्दा समस्यामा परेको देखिन्छ। त्यसमाथि पनि कहिलेकाँही बनेका पासपोर्टमा नाम थर वा ठेगाना गलत भएर आईदिदा त्यो भन्दा ठूलो हैरानी अरु के नै हुन सक्ला र ?
राजदूताबास नभएको कारणले नेपाल सरकारले स्पेन सरकारसँग कुटनीतिक पहल गर्न सकेको छैन। बैधानिक रुपमा बस्ने र काम गर्ने अधिकार पाईसकेपछि आफ्नो श्रीमती र नाबालक छोराछोरीलाई पनि आफूसँगै राख्न पाउने अधिकार स्पेन सरकारले दिएको छ । तर यसको लागि कागजी प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ जो स्वाभाविक पनि हो । तर नेपालमा रहेका परिवारले सबै प्रकिया पूरा गर्न दिल्लीस्थित स्पेनिस दूताबासमा जानुपर्ने हुन्छ। बत्तीसपुतली काठमाडौमा रहेको स्पेनिस कन्सुलेटको कार्यालयबाट कम्तिमा यिनै कागतपत्र दिल्लीस्थित दूताबासमा पठाउन सक्ने ब्यवस्था गर्न सकियो भने पनि दिल्ली धाइरहनु पर्ने थिएन। नेपाल सरकारले चासो राखेर स्पेन सरकारसँग कुटनीतिक पहल गर्न सकेको खण्डमा यो प्रक्रिया सम्भव पनि छ । तर परिवारलाई दिल्ली जानु त पर्यो पर्यो, त्यसमाथि उता भोग्ने हैरानीले झन् दिक्क बनाइदिएको छ।
दिल्लीस्थित स्पेनिस दूतावासमा परिवारले मेडिकल रिपोर्ट पेशगर्दा नेपालका कुनै पनि प्राईभेट वा सरकारी जुन अस्पतालबाट रिपोर्ट लगे पनि मान्य नहुने भन्ने कुरा सुन्दा पनि आश्चार्य लाग्छ । मेडिकल रिपोर्ट भारतकै अस्पतालबाट बनाउनु पर्ने रे। अझ दूताबास नजिकै रहेका दिल्लीका अस्पतालहरुमा रिपोर्ट बनाउन रिफर गरिने। के नेपालको मेडिकल र अस्पतालहरुको मान्यता छैन ? यसो गरिरहँदा नेपाल र नेपाल सरकार कै बेइज्जत होइन र ? स्पेनमा आउँदा बिभिन्न दलका नेताहरुलाई यिनै समस्याहरु स्पेनबासी नेपालीहरुले पटकपटक राखेर पहल गरिदिन आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म समस्या समाधान हुन सकेको छैन।
अर्कोतर्फ डकुमेन्ट ट्रासलेट पनि उतै गर्नुपर्ने, नेपालमा ट्रासलेट गरिएका डकुमेन्टहरुलाई मान्यता नदिइने ? यी सबै कुराहरुले नेपाल र नेपाल सरकारलाई नै अपमानित गरेको छ। केहि बर्ष पहिले मेडिकल रिपोर्ट अनि स्पेनिस भाषामा गरिने डकुमेन्ट ट्रासलेट नेपालमा गरिए पनि मान्यता दिइने गरिन्थ्यो तर अहिले यसलाई मान्यता नदिनुको पछाडि आर्थिक कारोबार पनि हो। नेपालीहरु खर्च गरिगरि दिल्ली धाउँदै मेडिकल अनि ट्रासलेटको लागि पनि भारतमा नै खर्च गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक परिस्थिति सृजना गरिएको छ। यसमा नेपाल सरकारले चासो दिने कि नदिने?
परिवार पुनर्मिलनको क्रममा नै दिल्लीस्थित दूताबासले नातागोता पहिचानको लागि एजेन्सीमार्फत खटाईएका भारतीय कर्मचारीहरुलाई नेपाल पठाउने गर्दछ। तर भारतीय कर्मचारीहरुले नेपाली परिवारमा गइ सोधपुछ गर्दै अन्त्यमा पेपर पास गराउने भन्दै मोटो रकम असुल्ने गरेको स्पेन आईसकेका अधिकांश नेपालीहरुको गुनासो रहेको छ। कतिपय त घरमा पनि नगई होटलमा नै बसी रकम असुल्ने गरेको पीडितहरुको गुनासो छ। यसमा भारतीय कर्मचारीहरुसँग केहि नेपालीहरुको पनि मिलोमतो रहने पीडितहरु बताउँछन् । यसअघि भारतीय कर्मचारीले पैसा माग्दै गरेको एक अडियो टेप समेत सार्बजनिक भएको थियो।
स्पेनमा रहेका नेपालीहरुले दिन प्रतिदिन सेवा र सुबिधा पाउलान् भन्नुको सट्टा झन् घट्दै गएको छ। नेपालस्थित फ्रान्सको दूताबासबाट स्पेनमा टुरिस्ट/भिजिट भिसामा आउनको लागि प्रकिया गर्न सकिने ब्यवस्था थियो तर सन् २०१४ जुन महिनाबाट प्रक्रियाकोलागि दिल्ली नै जान बाध्य पारिएको छ। स्पेनमा कुनै कार्यक्रम हुँदा नेपालबाट पाहुना बोलाउनुपर्दा पनि अन्य देशको सेन्जेन भिसा प्रयोग गरि बोलाउनुपर्ने बाध्यता छ। यो बारेमा सरकारमा रहेका दलका नेताहरुलाई पनि राम्रोसँग जानकारी छ तर पनि समस्या समाधानको लागि पहल गर्न सकेका छैनन्। यिनै समस्याहरु लगायत राजदूताबासको आवस्यकताबारे स्पेन आएको समयमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली,काग्रेस बरिस्ट नेता शेरबहादुर देउवालगायतका देशकै शीर्ष नेताहरुसँग स्पेनबासी नेपालीहरुले जानकारी गराइसकेका छन्। हालै स्पेनको बार्सिलोनामा सम्पन्न गैरआवासीय नेपाली संघको सातौ युरोपियन क्षेत्रीय बैठक तथा पाचौं महिला सम्मेलनमा पनि आवाज उठाई दूताबास स्थापना गर्न नेपाल सरकारसँग पहल गर्ने निर्णय भएको थियो।
नेपाल सरकारले दूताबास स्थापनाको लागि केहि वर्षअघि बहराइन, ओमान र स्पेनलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो। बाँकी दुवै देशमा दूताबास स्थापना भयो तर स्पेनमा हुन सकेन। अबको पहिलो प्राथमिकतामा नै स्पेन हो र आउनु पर्छ पनि। दूताबास स्थापनाले आधा भन्दा बढी समस्या त आफै समाधान हुन्छन्। अर्कोतर्फ स्पेन सरकारसँग कुटनीतिक पहल सम्भब गराउँदछ। जसले नेपालमा परिवारले पुनर्मिलनको प्रकियामा भोग्नुपर्ने समस्याबारे अवगत गराउदै निकास निकाल्न सजिलो हुन्छ। यहाँस्थित स्पेनिसहरु नेपालप्रति चासो राख्ने, हिमालयहरु धेरै मन पराउने, ट्रेकिंगप्रति रुची र चासो राख्ने हुँदा दूताबास स्थापनासँगै धेरै संख्यामा स्पेनिस पर्यटक नेपाल भित्रने सक्ने सम्भावना देखिन्छ। अर्कोतर्फ दुई देशमा लगानीको वातावरण सृजना गराउँछ।
सन् २०१५ को शुरुवातमा नै गैरआवासीय नेपाली संघ रास्ट्रिय समन्वय समिति स्पेनको नेतृत्वमा यहाँस्थित राजनीतिक संगठन लगायत बिभिन्न संघ संस्थाहरुले संयुक्त रुपमा नेपाल सरकारलाई दूताबासको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउँदै छन्। स्पेनवासी नेपालीहरुले दवाबस्वरूप नयाँ कदम उठाउदै सरकारको ध्यानआकर्षण गराउदै छन्। दबाब र आन्दोलन भए मात्र आवाज सुन्ने हाम्रो सरकारले स्पेनबासी नेपालीले गरेको बिनम्रतालाई पनि मनन् गर्दै बेलैमा कदम चालिदिए नेपालीकै हित हुने थियो कि ?
(लेखक स्पेनस्थित नेपाली अनलाइन मिडियामा आबद्ध छन्।)
