१५ कात्तिक, काठमाडौं । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन २०७० को निष्पक्षतामा प्रश्नहरू उठाइएपछि छानबिन गर्न गठित सात सदस्यीय संसदीय विशेष समितिले चुनावको एक वर्षपछि मात्रै प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ। चुनाव परिणाम सार्वजनिक भएपछि एमाओवादीले धाँधली भएको भन्दै छानबिन संयन्त्र गठन नभएसम्म संविधानसभा बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको थियो।
माग सम्म्बोधन गर्न कांग्रेस-एमाले राजी भएपछि ऊ संविधानसभामा सहभागी भएको थियो। गत माघमा दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार जेठ ३० गते संसद्ले छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
समितिलाई धाँधली भएनभएको छानबिन गरी निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउने विषयमा सुझाव दिन भनिएको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ। चुनाव भएको ६ महिनापछि समिति बनाइएको र छानबिन काम पनि सुस्त भएकाले प्रतिवेदन ढिला आउने भएको हो। समितिले दोस्रोपटक पाएको म्यादभित्र प्रतिवेदन बुझाए पनि निर्वाचन भएको एक वर्ष काट्नेछ। समितिका सदस्यहरू पनि मंसिरभन्दा अघि प्रतिवेदन तयार नहुने बताउँछन्।
असार ९ गतेबाट औपचारिक काम थालेको समितिले पहिलो तीन महिनामा कुनै काम गर्न नसकेपछि दोस्रोपटक तीन महिनाका लागि म्याद थपिएको छ। समितिले कानुनी, प्राविधिक र सुरक्षाका सबै पक्ष हेर्नुपर्ने भएकाले समय लाग्ने भएको हो।
