Comments Add Comment

जनता एमाओवादीको चकचकबाट दिक्क छन्

gagan thapaगगन थापा, कांग्रेस सभासद

जनता  संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउनका लागि सवै दलका शीर्ष नेताहरू सम्मिलित संवाद तथा सहमति समितिले ३ पटकसम्म म्याद थप्दासमेत सहमति जुटाउन सकेन । सहमति भन्दै रिसोर्टदेखि चोटासम्मका बैठकहरूमा समेत प्रयास गर्दा पनि सहमति नभएपछि सभापति डा.बाबुराम भट्टराईले नै कार्तिक १५ गतेको बैठकमा भन्नुभयो- अब अन्तिम प्रयास गरौं, नभए आ-आफ्नो प्रस्ताव लिएर संविधानसभामा जाऔं ।

यसैबीच नेपाली काँग्रेसले संविधानका विवादित विषयका सन्दर्भमा सहमति निर्माणका लागि भन्दै ७ प्रदेशको संघीय संरचना र संसदीय प्रणालीसहितको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्‍यो । यो प्रस्तावमा नेकपा एमाले, राप्रपा र केही स्वतन्त्रसहित संविधानसभाको झण्डै दुई तिहाइको समर्थन छ ।

यो प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि संवाद समितिको वैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरियो भने राजनीतिक संयन्त्रका सभापति सडकबाटै प्रदेश घोषणा गर्छु र सरकार चलाउँछु भन्दै बरालिएर डुलिरहनुभएको छ ।  दुबै समितिको नेतृत्व आफैले गर्ने आफ्नो प्रस्ताव पनि नराख्ने र आएको प्रस्तावमा पनि छलफल नगरी अनिश्चित बैठक स्थगन गर्नुले  माओवादीको नियतमाथि प्रशस्त शंका उब्जाएको छ ।

प्रस्तावसँगै नेपाली काँग्रेसलाई प्रक्रिया मिचेको, पछाडि फर्केको लगायतका आरोप लागेको छ ।  कहिले काँग्रेसले प्रस्ताव नल्याएकाले त  कहिले प्रस्ताव ल्याएकाले प्रतिगामीको आरोप लागेको छ । के वास्तविकता यस्तै हो त ?

जहाँसम्म प्रकृयाको कुरा छ, संवाद समितिका सभापतिले नै सकेसम्म सहमतिको अन्तिम प्रयास गर्ने, नभए आ-आफ्नो प्रस्ताव लिएर जाने भन्नुभएको हो ।  यो त्योभन्दा बाहिरको विषय होइन ।  कुनै पनि दलले आफ्नो धारणा राख्न पाउँछ ।

एकल वा संयुक्तरुपमा अवधारणा राख्नु, सहमतिको प्रयास गर्नु आफैमा गलत होइन ।

जहाँसम्म काँग्रेस पछाडि फर्कियो भन्ने आरोप छ ।  यस सन्दर्भमा भने काँग्रेसको घोषणापत्र पढ्नैपर्छ ।  कुन व्यक्तिले कहाँ के भन्यो भन्दा पनि पार्टीका आधिकारिक दस्तावेजहरूमा के उल्लेख छ भन्ने कुरा नै महत्वपूर्ण हो । घोषणापत्र कुनै कागजको खोस्टो होइन, जनताका वीचमा गरिएको प्रतिवद्धता हो। के काँग्रेसले अहिले गरेको प्रस्ताव निर्वाचनमा उसले जनताका वीचमा गरेको प्रतिवद्धताभन्दा भिन्न छ ?

काँग्रेस लोकतान्त्रिक संविधानलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर जनताका वीचमा गएको  थियो । यसमा सबजसो दलहरू सहमतिमा आइसकेको अवस्था छ।  यो सबैभन्दा खुशीको कुरा हो । बाँकी रहेका विषयमा काँग्रेसको धारणा यस्तो थियोः

शासकीय स्वरुप संसदीय शासन प्रणालीः 

‘राष्ट्रपति संवैधानिक । राष्ट्रप्रमुखका रुपमा र प्रधानमन्त्री कार्यकारी अधिकार सम्पन्न सरकार प्रमुखको रुपमा रहने गरी संसदीय शासनप्रणाली अवलम्वन गरिनेछ । राष्ट्रपति संसदका दुबै सदन र सबै प्रदेशसभा सदस्यहरूबाट र प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभावाट निर्वाचित हुनेछन् ।

निर्वाचन प्रणालीः 

प्रत्येक तहको निर्वाचन गर्दा निर्वाचन प्रणाली समावेशी र निर्वाचित प्रतिनिधिहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिनेछ ।

स्मरण रहोस कांग्रेसले घोषणापत्रमा सचेतपूर्वक मिश्रित प्रणाली लेखेको थिएन । किनकि उसको कुरा थियो संसदवाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणालीमा स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली हुँदा संभावना रहन्छ । संगै हाम्रो संसद समावेशी पनि बनाउनुछ त्यसैले प्रत्यक्षबाट संसद बनाउँदा नै अनिवार्य समावेशी कसरी बनाउन सकिन्छ, त्यसको उपाय खोज्नुपर्छ ।

संघीयता, तिन तहको कूल संरचनाः 

नेपाली काँग्रेसले संघीय तह, प्रादेशिक तह र स्थानीय तह गरी तीन तहको निर्माण गर्नेछ । आवश्यकता परेको ठाँउमा जातीय, भाषिक, समुदायगत, सघन उपस्थितिको क्षेत्र वा विशेष प्रकृतिको भौगोलिक क्षेत्रलाई सांस्कृतिक विशेषता सहितको स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र निर्माण गर्न सकिनेछ ।

प्रदेश निर्माणको आधार, पहिचान र सामर्थ्यः

नेपाल एक बहुजातीय, बहुसाँस्कृतिक, बहुभाषिक भौगोलिक विविधतायुक्त मुलुक हो। प्रदेश निर्माण गर्दा पहिचान र सामर्थ्यलाई मुख्य आधारको रुपमा लिइनेछ ।… प्रदेशहरू निर्माणका लागि नेपाली काँग्रेस ७ प्रदेश प्रस्तावित गर्दछ । पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा बनेका यस्ता प्रदेशहरूमा मुख्य जातिको पहिचान मुखर भएता पनि प्रत्येक प्रदेश बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक नै हुनेछन् । प्रदेशको नामाङ्कन प्रदेश सभाले गर्नेछ।  केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको काम कर्त्व्य र अधिकारलाई संविधानमा अलग अलग सूचिमा राखिनेछ । (घोषणापत्र पृष्ठ १७-२०)

बरू प्रक्रिया र मतदानको विकल्पको चर्चा गर्नेलाई नै प्रतिगामी भन्ने जस्तो कुतर्क गर्नुभन्दा पहिला माओवादीले आफ्नो घोषणापत्र पढ्नैपर्छ

काँग्रेसले जनतासँग मत माग्दा यही भनेको थियो-‘हामीलाई मत दिनुहोस्, संविधानसभामा गएर माथि उल्लेखित प्रतिवद्धता अनुसार संविधान बनाउने छौं ।

 अनि आज उसले आफ्नो बचाअनुसार  बनाउन चाहेको संविधानका निमित्त गर्ने प्रयास कसरी प्रतिगामी हुन्छ ?

 बरु एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा भनेको थियोः- शासकीय स्वरुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसदवाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्पति रहेको मिश्रित शासकीय स्वरुप अवलम्वन गरिनेछ । संघीयतामा बहुपहिचान सहितका ७ वटा संघीय प्रदेश हुनेछन् । प्रत्येक संघीय प्रदेश साझा र मिश्रित बसोबास तथा जनताकोसमान अधिकार सुनिश्चतता हुनेछ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार विच अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँड हुनेछ । अधिकारको सूचि विगतको संविधानसभामा सहमति भए अनुरुप हुनेछ । प्रदेशको नामाकरण प्रदेश सभाले गर्नेछ । (एमाले घोषणापत्र पृष्ठ २१-२२)

एमालेले निर्वाचनका बेलामा घोषणापत्रमा गरेको संकल्प छोडेर काँग्रेसको प्रस्तावलाई स्वीकार्न आउँदा काँग्रेस किन दुखी हुने ? काँग्रेसको त स्वभाविक चाहना हुन्छ कि माओवादी र अन्य दल पनि यसै गरी समर्थन गर्न आए हुन्थ्यो ।

जहाँसम्म काँग्रेसले मतदानको प्रकृयाको बिकल्पमा जान चाह्यो भन्ने आरोप छ, यो सन्दर्भमा पनि फेरि एकपटक काँग्रेसको घोषणापत्र पढ्नै पर्छ, जहाँ भनिएको छ, ‘काँग्रेसले सहमतिका लागि अधिकतम प्रयत्न गर्नेछ । सहमति हुन नसकेमा मतदानको प्रकृया अबलम्बन गरिनेछ ।’ अत: काँग्रेसले सहमतिको अधिकतम प्रयास पछाडि आफ्नो प्रस्तावमा सबैको समर्थनको अपेक्षा नभए पनि  मतदानको अवस्था आउँदा सकेसम्म संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप दुई तिहाइका लागि समर्थनको प्रयास गर्नु स्वभाविक हो । बरू प्रक्रिया र मतदानको विकल्पको चर्चा गर्नेलाई नै प्रतिगामी भन्ने जस्तो कुतर्क गर्नुभन्दा पहिला माओवादीले आफ्नो घोषणापत्र पढ्नैपर्छ ।

माओवादीले आफ्नो घोषणापत्रमा विगतको पहिलो संविधानसभाको समीक्षा गर्दै भनेको छ- ‘बेलैमा सहमति हुन नसकेका विषयहरूमा संविधानसभाको प्रक्रियाअनुसार मतदानद्वारा टुङ्गो लगाउँदै संविधान निर्माणको कार्य अगाडि बढाउनुपर्थ्यो । तर, बढो आदर्शवादी तरिकाले अन्तिम घडीसम्म ‘सहमति’को एकल मार्गमा लागिरहनु भयङ्कर गती र कमजोरी रहन गयो । हाम्रो पार्टी सो कमजोरीका लागि गम्भीर आत्मआलोचना गर्दछ र आगामी दिनमा त्यस्ता कमजोरी हुन नदिन दृढ
प्रतिज्ञा गर्दछ ।’ (माओवादीको घोषणापत्र पृष्ठ ५)

त्यस्तै नयाँ संविधान निर्माण गर्ने प्रकृयाका सन्दर्भमा एमाओवादीको प्रतिवद्धता छः- ‘नयाँ संविधानसभा गठन भएको ६ महिनाभित्र हामी संविधानका बाँकी रहेका मुद्दाहरूमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने कोशिश गर्नेछौं । सहमति कायम हुन सकेन भने हामी संविधानसभाको प्रकृयामा लगेर लोकतान्त्रिक तरिकाले मुद्दाहरूको टुङ्गो लगाउने छौं र एक बर्षभित्र हामी तपाईलाई नयाँ संविधान दिनेछौं। यो हाम्रो भिष्म प्रतिज्ञा हो ।’ (माओवादी घोषणापत्र पृष्ठ ४९)

निश्चय पनि आफूले जनताका वीचमा गरेका यी वाचाहरूको स्मरण एमाओवादीलाई पनि होला । त्यसैले काँग्रेसले यो गर्न पाउँदैन, यो प्रस्ताव प्रतिगामी भयो  भन्नु
वाहियात हो ।  तर, प्रश्न यहाँ एमाओवादीले के भन्न पाउँछ र के पाउँदैन भन्ने मात्र होइन,  नेपाली काँग्रेसको ऐतिहासिक जिम्मेवारीको पनि  हो । नेपाली काँग्रेसले अहिले जे गरिराखेको छ, त्यो गर्न पाउँदैन भन्ने पनि होइन ।

मूल प्रश्न काँग्रेसले के गर्दा नेपालले जित्छ भन्ने हो । यसका लागि पनि एक पटक काँग्रेसले नै आफ्नो घोषणापत्रको एउटा अंश पढ्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ भनिएको छ, संविधानसभाबाट नेपाली काँग्रेसले एक्लै संविधान बनाउने होइन । संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणका क्रममा नेपाली काँग्रेस संविधानसभाभित्र रहेका शक्तिहरूसँग मात्र होइन, बाहिर रहने सबै राजनीतिक शक्तिहरूसँग समन्वय र संवाद पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

नेपाली काँग्रेसले सबै पक्ष र शक्तिलाई समन्वय गर्नेछ, सबैसँग सम्वाद गर्नेछ र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै सबैलाई मान्य हुने गरी संविधान जारी गर्मे वातावरण निर्माण गर्नेछ ।’

यतिबेला धर्मका नाममा होस् वा जातिका नाममा, अनेकन बहानामा  दाहिने र देब्रे कोणबाट शुरु भएको अतिवादी जुर्मुराहटलाई मत्थर गर्दै साझा दस्तावेजका रुपमा संविधान निर्माण गर्ने जिम्मेवारी काँग्रेसकै हो ।

  माओवादीको भूमिका हेरिसक्यौं । माओवादीसँग न जिम्मेवारीपन छ, न जनताको अपेक्षा नै । सबैभन्दा महत्वपूर्ण समितिको जिम्मेवारी माओवादीले नै लिएको छ, बैठक अनिश्चितकालसम्म स्थगित गरिएको छ ।  उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजक बन्न चाहने तर, बैठक नै नबोलाउने अनि कहिले जनजातिलाई, कहिले मधेसीलाई त कहिले नेवार समुदायलाई आन्दोलन गर्न आह्वान गर्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सडक आन्दोलन गर्ने दोहोरो भूमिकामा रहेका प्रचण्डबाट पनि त्यो जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका संभव छैन ।

अत: काँग्रेसको मूल नेतृत्वले एकपटक संयमित भएर मनन गर्नै पर्छ । सबैखालका अतिवाद र गैह्रजिम्मेवार शक्तिहरूको चलखेलबाट यो संविधानसभालाई जोगाउँदै
सफल बनाउनु छ । नेपाली माटोमा भएका आन्दोलनका उपलब्धिलाई जोगाउनु छ र संविधानमार्फत संस्थागत गर्नु छ । यसका लागि आवेग होइन, विवेक र संयमनता, जोसको होइन होसको र निषेधको होइन सहकार्यको आवश्यकता छ ।

समाधानको बाटो के हो त ?

मैले संवाद समितिको बैठकमा विकल्पसहितको प्रस्ताव https://www.facebook.com/thapagk राखेको थिएँ । मेरो प्रस्ताव छ, पहिलो मस्यौदा जारी गरौं । शासकीय स्वरुपमा तीनथरिका प्रस्ताव छन् । सबै लोकतान्त्रिक  हुन् ।

मेरो बिचार प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय पद्दति अवलम्वन गरौं भन्ने हो । होइन भने पनि बाटो छ, परिमार्जनमा अझै छलफल गरौं । संसदबाटै निर्वाचित हुने भए पनि, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी जस्तो हुनसक्ने गरी के के परिमार्जन गर्न सकिन्छ, छलफल गरौं । निर्वाचन प्रणालीका बारेमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक हाम्रै दुबैखाले अनुभवले पनि थुप्रै पाठ सिकाएको छ, जतिजनाको भए पनि हरेक तह हेर्दा समाजको अनुहार देखिनैपर्छ । सँगसँगै जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने बनाउनुपर्छ ।

हामीलाई चाहिएको परीणामा समावेशिता र जनप्रतिनिधिको जनताप्रतिको उत्तरदायित्व हो । यसका पनि थुप्रै उपायहरू छन् । समानुपातिक हुनसक्छ, प्रदेशको सुचि बनाउने हुनसक्छ । खुलेर छलफल गरौं, समाधान निस्कन्छ ।

संघीयताका बारेमा पनि प्रशस्त भ्रमहरू छन् । हाम्रो मतभेद संघीयताको बारेमा होइन, न त राज्य पुनर्संरचनाको बारेमा नै हो । संघीय नेपालमा तीन तहको सरकार रहने, अधिकारसूचि संविधानमा नै हुने, पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा प्रदेश निर्माण गर्ने लगायतका सबै विषय टुङ्गिइसकेका छन् । केवल बाँकी छ त अनुसुचिको विषय, प्रदेशको नाम र सीमा । तह, आधार, अधिकार सूचिलगायत सहमति भएका सबै विषयहरू मस्यौदामा लेखौं । नामाङ्कन र सीमाङ्कनका सन्दर्भमा काँग्रेस एमालेको तर्फबाट प्रस्तावित प्रारुप वा आ-आफ्ना छुट्टाछुट्टै प्रस्तावका साथै माओवादी लगायत अन्य दलहरूले राखेको प्रस्ताव समेत अनुसुचिमा राखौं र संविधानको पहिलो मस्यौदा जनताका वीचमा लैजाऔं ।

सहमति पनि नगर्ने र विकल्प पनि नदिने कार्यले अन्ततः संविधानसभालाई असफलतातर्फ धकेल्छ । त्यो सफलताबाट संविधानसभालाई जोगाऔं ।

जनता एमाओवादीको चकचकबाट दिक्क भएका छन् । जनता हाम्रा शीर्षनेताको असक्षमताकाट पनि दिक्क भएका छन् । जनता हाम्रो निरीहताबाट पनि दिक्क भएका
छन । यो सबै अवस्थालाई चिरेर अगाडि बढ्न आजको अवस्थामा एउटै उपाय छ, माघ ८ सम्म संविधान जारी गर्ने गफको अब कुनै तुक छैन । कम्तिमा संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गरौं । जनतामा लैजाऔं । त्यसले हामीलाई बाटो देखाउँछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment