माधव प्रसाद घिमिरे
जसलाई कुनै पनि अख्तियार (काम)को टु्ङ्गो लगाउने जिम्मा दिइन्छ भने उसले त्यो कुराको टुङ्गो लगाउनु जरुरी हुन्छ र लगाउछ पनि । सोही मुताविक अख्तियार प्राप्तकर्ताले अख्तियारीको प्रयोग गर्नु नौलो कुरा होइन ।
तर हालको स्थितिमा सरकारी कर्मचारीहरु भन्ने वित्तिकै घुसखोरी हुन्, यिनहरुले पैसा नखाइ केही काम गर्दैनन् र काम लिनको लागि पैसा खुवाउनु पर्छ भन्ने आम मानसिकता भइसकेको अवस्था छ । कतिपयले त कर्मचारीले घुस खाएनन् भने त कसरी बाँच्छन् ? र छोराछोरी कसरी पाल्लान् ? दिनै पर्छ अलिअलि भनेर भन्ने समेत दिने गरेका छन् ।
सरकारी कर्मचारी र घुसखोरी दुई फरक कुरा हुन् भनेर बुझाउन न त सरकारले नै कुनै किसिमको पहल गरेको अवस्था छ न सरकारी कर्मचारीले नै बुझाउन सकेका छन् । भनेका छन् त केवल केही विज्ञहरुले कर्मचारीलाई सेवा सुविधा कम भएको कारणले यस्तो अवस्था भोग्नु परेको हो भनी । घुस लिने र दिने दुवै देशका शत्रु हुन् भनेर भनेतापनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको कारवाहीको आधारमा यहाँ सरकारी कर्मचारी मात्र देशका शत्रु हुन् यिनलाइ कारवाही गरे पुग्ने तर घुस दिनेले के कारणले दिदै आएको हो भनि नबुझी बरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उल्टै विभिन्न चिन्ह लगाइएका नोटहरु सरकारी कर्मचारीलाई दिन लगाइ घुस दिने व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने गरेको अवस्था छ ।
सरकारी कर्मचारी भन्नाले सरकारद्वारा संचालित हुनु र सरकार संचालन सहयोगार्थ काम कारवाही गर्नु नै मुलभुत उद्देश्य रहेको हुन्छ र रहन्छ । सोही मुताविक गरिपनि रहेका छन् । लगभग ८० हजार भन्दा बढी कर्मचारी भएको निजामती सेवामा सबैको काम गर्ने तौर तरिका र विचार एउटै हुन्छ भन्ने पनि हुदैन । कसैले मात्र इज्जतको लागि सरकारी सेवा रोजेको हुन्छ । पैसा तलब राम्रो हुने अड्डा छाडेर पनि उनीहरु सरकारी कार्यालय छान्दछन् । उनीहरुलाई कसैसँग लिनुदिनुको मतलव हुदैन आफूलाई तोकेको काम इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्नु नै उत्तरदायित्व सम्झन्छन् भने कसैले सहज ढ्रंगले जहान छोराछोरी पाल्नको लागि मात्र भए पनि सरकारी जागिर रोज्नु परेको हुनसक्छ । कसैले भने विदेश जानुभन्दा यही कम्प्युटर अपरेटरको जागिर भएपनि सरकारी मै खान पाए पनि हुन्थ्यो भनेर सरकारी जागीर रोजेको अवस्था हामीले देख्दै र सुन्दै आएका छौं ।
यहाँ जागिर सरकारी खाने केमा खाने र कुनमा के को लागि खाने भन्ने पनि सुरुमा नै उसले ताकेको हुन्छ । कुनै सेवालाई आम्दानीको श्रोतदेखि उक्त सेवामा जान पाए हुन्थ्यो भनी रोज्छन् भने कुनैलाई कामै नलाग्ने हो कम्तीमा विदेश पलायन हुनुभन्दा यतै सानै भएपनि अड्किन पाए हुन्थ्यो भनेर रोजेका छन् । बाध्यता हो सरकारले सबै सेवा समुहलाई एउटै नजरले नहेरेको कारणले आज प्रविधिको जमानामा आउदा पनि प्राविधिक जागिर नगण्य भएको छ । सोही मुताविक केही दिन अगाडि आएको समाचारबाट पनि पुष्टि हुन्छ की विदेश जानु भन्दा यही कम्प्युटर अपरेटरको सरकारी जागिर ठीक ।
सरकारी कर्मचारी वा निजामती सेवा ऐन, २०४९ अन्तर्गत निजामती सेवा भन्नाले थुप्रै सेवाहरुलाई निजामती सेवा ऐनको परिभाषामा आवद्ध गरेको पाइन्छ । जसमा निजामती कर्मचारी र परिवारलाई समेत परिभाषित गरेको छ जहाँ ‘निजामती कर्मचारी’ भन्नेले निजामती सेवाको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति र ‘परिवार’ भन्नाले निजामती कर्मचारीसँग बस्ने तथा निज आफैले पालन पोषण गर्नुपर्ने पति, पत्नी, छोरा, अविवाहिता छोरी, धर्मपुत्र, अविवाहिता धर्मपुत्री, बाबु, आमा वा सौतेनी आमा संझनु पर्छ र सो शब्दले पुरुष र अविवाहिता महिला कर्मचारीको हकमा निजको बाजे, बज्यै तथा विवाहिता महिला कर्मचारीको हकमा निजको सासु, ससुरालाई समेत जनाउँछ भनि वर्गिकरण गरिएको अवस्थामा यिनै कुरामा निर्भर रहेर पनि सबैलाई पालन पोषण गर्नलाई अहिलेको महंगाइमा धौ धौ परको अवस्था विद्यमान छ । यद्यपि तिनै सरकारी कर्मचारी घुसखोरी नै हुन्छन् भन्ने छैन र हुदै हुदैनन् भन्ने पनि हैन ।
सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारीलाई नै दोषिदेखि घुसखोरी र भ्रष्टाचारी भनिनु कहाँसम्मको न्यायोचित हो ? कर्मचारीहरूप्रति जनमानसमा परेको गलत प्रभावलाई बदल्न सरकारले खै के कदम चालेको छ ?
जसरी जनमानसमा यिनीहरुलाई इज्जतको डर हुँदैन र चोरले कसैलाई थाहा नदिई अरुको आँखा छलेर लुट्छ कमाउँछ र जम्मा गरी आफ्नो छोराछोरी पाल्दछ, जसरी भिखारी कुनै विकल्प नदेखि अन्य व्यक्तिसँग मागेर आफ्नो घरपरिवार चलाउछन् वा आफूलाई सन्तुष्ट भित्र राख्दछ जस्लाई आफ्नो इज्जतको नै ख्याल हुँदैन भने त्यस्तोलाई बेइज्जतको मतलव पनि हुदैन । त्यसरी नै त्यस्ता कर्मचारी नहोला भन्न सकिदैन जस्ले चोरको जसरी चोरी गरेर भ्रष्ट हुन सक्छ, जस्ले भिखारीको जसरी कुनै काम गरिदिएबापतमा मागेर आफ्नो घरपरिवार पाल्नलाई अनियमितता गरेको हुन सक्छ । हो यस्तोलाई घुसखोरी भन्नु स्वाभाविक हो तर सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारीलाई नै दोषिदेखि घुसखोरी र भ्रष्टाचारी भनिनु कहाँसम्मको न्यायोचित हो ? जनमानसमा परेको प्रभावलाई बदल्न सरकारले सरकारी कर्मचारीप्रति खै के कदम चालेको छ ?
यसर्थ यहाँ कर्मचारी भन्ने वित्तिकै उसलाई कुनै कुराको अख्तियारी वा जिम्मेवारी दिनु हो वा जिम्मेवारी तोकिदिनु हो । जिम्मेवारी तोकिदा उसको सिप अनुसारको जिम्मेवारी दिएमा दुरुपयोग हुनबाट जोगिन्छ । जो मान्छेलाई समयानुकुलका कामको अनुभव नै हुँदैन त्यो मान्छेलाई त्यस्ता काम दिनु भनेको पनि अख्तियारको दुरुपयोग नै हो । तर जब अख्तियारको प्रत्यायोजन हुन्छ त्यहाँ दुरुपयोग पनि हुन्छ । यदि दुरुपयोग हुदैनथ्यो जस्तो लाग्थ्यो भने त अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धान आयोग गठन गर्नुपर्ने नै थिएन होला ।
मानव भएपछि मानवबाटै गल्ती पनि हुन्छ त्यसलाई सुधार्ने मौका दिनुपर्छ । जहाँ अख्तियार दिनेले र अख्तियारी लिनेले पनि अख्तियारको दुरुपयोग गरेको हुनसक्छ । त्यसरी नै अख्तियारको दुरुपयोग भएपछि अनुसन्धान हुनु र न्यायोचित फैसला हुनु अख्तियार प्रयोगकर्ताको भुमिका भित्र पर्दछ । तर सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्रलाई नै त्रासमा राखी जनमानसमा सरकारी कर्मचारीलाई मात्र घुसखोरीको रुपमा देखाउनु सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कतै आफ्नै आङमा हिडेको भैसि नदेखि अरुको जिउमा जुम्रा छ कि भनेर कन्याउनु मात्र भएको त छैन ?
