– विमल पोखरेल
नेपालको प्रादेशीक विभाजनलाई संघीयताको शैद्धान्तीक आवरणमा पूनसर्ंरचना गर्नु तत्कालीन राष्टिय राजनीतिको सवभन्दा जटिल काम हो । पछिल्ला राजनैतिक छलफल र त्यसका निचोडहरु हेर्दा पहिचान र सामर्थ्यलाई आधार मानेर ६ देखि ८ प्रदेशहरु गठन हुने सम्भावना नै अहिलेसम्म प्रवल देखिंदैछ । पहिलो संविधान सभामा वलशाली देखिएका माओवादी र जातीय क्षेत्रीय शक्तिका मान्यताहरु जनमत मार्फत खण्डित भइसकेको विद्यमान अवस्थामा हालसालै कांग्रेस र एमाले पार्टीहरुका तर्फबाट अघि सारिएको साझा मान्यताका सेरोफेरोमै रहेर केही टिप्पणी गर्नु सान्दर्भिक हुन आउँछ ।

यसप्रकार संयूक्त अवधारणा अनुसार प्रदेश निर्धारणमा मूख्यतयाः ४ वटा मान्यताहरुलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । पहिलो मान्यता अनुसार धेरै प्रदेशहरु गठन गर्दा प्रशासनिक खर्च वढ्ने हुनाले सकेसम्म थोरै प्रदेशहरु तय गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । दोस्रो उत्तर दक्षिण एवं पहाड तराईको पर्यावरणीय एवं ऐतिहाँसिक आर्थिक अन्तरनिर्भरतालाई निरन्तरता दिन खोजिएको देखिन्छ । तेस्रो पुराना भौतिक संरचना र यातायात सञ्जालका आधारमा प्रादेशीक राजधानीहरुको निर्धारण गर्न खोजिएको देखिन्छ । र चौथो भौगोलिक, पानीढलो तथा सांस्कृतिक समानताका भूभागहरुलाई सकेसम्म एउटा प्रदेशभित्र अटाउन खोजिएको देखिन्छ ।

राज्यको उत्पत्ति र विकास एवं अर्थतन्त्रको प्रसारणका लागि केन्द्रवर्ती अवस्थिति (न्यूक्लीयस) को महत्वलाई यस अवधारणाले पर्याप्त ध्यान नपुर्याएको देखिन्छ । प्राचीन राज्यहरुको फैलावट र आधुनिक नेपालको निर्माणमा काठमाण्डौं खाल्डोको भूमिकालाई फर्केर हेर्दा पनि प्रादेशीक विकास र राज्य निर्माणको सन्दर्भमा केन्द्रवर्ती अवस्थितिको महत्व प्रष्ट हुनसक्छ । त्यसकारण संघीय प्रदेशहरुको संख्या र साँधसिमाना निर्धारणका क्रममा प्रस्तावित राजधानीको लोकेशनलाई पनि एउटै प्याकेजमा राखेर छलफल चलाउनु आवश्यक हुन्छ ।

उपरोक्त मान्यताहरुलाई थप प्रभावकारी वनाई प्रादेशीक एकिकरण, स्वायत्त अर्थतन्त्रको निर्माण, सामाजिक सहिष्णुताको लक्ष्य र प्रदेशभित्रका जनतालाई औसत अधिकतम ५ घण्टाको यात्रामा आ-आफ्नो प्रादेशीक राजधानीसम्म पहुँच पुर्याउनका लागि पनि हाल प्रस्ताव गरिएको संरचनामा थप परिस्कार र सुदृढिकरण हुनु अत्यावश्यक ठानी निम्नानुसार तथ्यहरु अघि सारिएको छः

१. प्रस्तावित कोशी प्रदेशमा सगरमाथा अञ्चलका पहाडी जिल्लाहरु सोलु र ओखलढुंगा अहिले पनि पूर्वको प्रादेशीक प्रभाव भन्दा वाहिर छन । यिनीहरुको आर्थिक सम्वन्ध पूर्वसँग भन्दा मध्य तराई र काठमाण्डौंसँग देखिन्छ । तसर्थ उक्त जिल्लाहरुलाई पूर्वतर्फ पहाड र तराईसँग गाँस्नु चूनौतिपूर्ण छ । कोशी प्रदेशको आपसी अन्तरसम्वन्धलाई घनिष्ट वनाउन तमोर कावेली कोरिडर मार्फत ताप्लेजुङ र पाँचथरलाई तथा सुनकोशी कोरिडोर मार्फत सोलु, ओखलढुंगा र खोटाङलाई आपसमा जोड्न सक्नुपर्दछ अन्यथा यो प्रदेश त्यहाँका जनताको लागि अभिसाफ वन्नेछ ।

२. कोशी प्रदेशको प्रस्तावित राजधानी धनकुटा वा इटहरीले उपरोक्त प्रदेशभित्रका जनताहरुलाई न्यायोचित ढंगले प्रशासनिक सेवा वितरण गर्न नसक्ने देखिन्छ । हालसम्म पनि धनकुटाले मेची र सगरमाथा अञ्चलका पहाडी जिल्लाहरुलाई यातायात सञ्जाल मार्फत सोझै जोड्न सकेको छैन । ती जिल्लाका वासिन्दाहरुले तराई वा अन्य प्रदेश पुगेर मात्र आफ्नो राजधानी पुग्नुपर्ने वाध्यतालाई अन्त्य गर्नु तत्कालका लागि सम्भव पनि छैन । इटहरीलाई प्रदेशको राजधानी वनाउन त्यहाँको अब्यवस्थित शहरीकरण र सार्वजनिक निर्माणका लागि खाली जमीनको अभाव समस्याका रुपमा आउने छन् । तसर्थ यिनीहरुको सट्टामा पहाड र तराईको संगमको रुपमा रहेका धरान र चतरा क्षेत्रलाई एकिकृत ढंगले राजधानीको रुपमा विकास गरिए माथि प्रस्तुत गरिएका जटिलताहरुको नयूनीकरण हुने देखिन्छ ।

३. प्रस्तावित वाग्मती प्रदेश अन्तर्गत राखिएको चितवन जिल्ला गण्डकी क्षेत्रका गोरखा, तनहुँ, लमजुङ र वाग्लुङ बाट आएका आप्रवासीहरुको गन्तब्यस्थल हो । चितवन भित्रको पनि नारायणगढ क्षेत्र र पश्चिम चितवनको समग्र भूभागको घनिष्टता गण्डकी प्रदेशसँग नै छ । त्यतिमात्र हैन नदी प्रणाली, सडक यातायात सञ्जालका हिसावले पनि पश्चिमतर्फको नवलपुर उपत्यका तथा समग्र नारायणी कोरिडर र पृथ्वी राजमार्गको आसपास रहेका चितवनका भूभाग अन्ततः गण्डकी प्रदेशकै अभिन्न अंग हुनु सान्दर्भिक हुन्छ । वरु पूर्वी चितवनको जुटपानी, भण्डारा, पिप्ले र माडी क्षेत्र एवं पर्सा जिल्लाका ठोरी र पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रलाई वाग्मती प्रदेशमा राखिएको खण्डमा ऐतिहाँसिक वाणिज्य मार्ग र सांस्कृतिक समानताको प्रत्याभूति हुन सक्छ । यस अवस्थामा वाग्मती र गण्डकी दुवै प्रदेशलाई भारतीय सिमानासँग जोड्न सकिने अवस्था प्रचुर रहन्छ ।

४. गण्डकी प्रदेशभित्र समेट्न खोजिएका गुल्मी अर्घाखाँची र पाल्पाको आर्थिक सामाजिक सम्वन्ध गण्डकी क्षेत्रसँग अत्यन्त कमजोर देखिन्छ भने प्रस्तावित लुम्वीनी प्रदेशको रुपन्देही र कपिलवस्तुसँग अत्यन्त गाढा रहेको छ । यसरी हेर्दा स्याङ्जासँग सिमाना जोडिएका पूर्वोत्तर गुल्मीका केही गाविसहरु र पूर्वी पाल्पाका केही भूभागलाई छोडेर उपरोक्त ३ जिल्लालाई लुम्वीनी प्रदेशमा मिसाउनु सान्दर्भिक हुन आउँछ ।

५. अर्कोतिर हालको राप्ती अञ्चलका पहाडी जिल्लाहरु प्यूठान र रोल्पाको सामाजिक आर्थिक सम्वन्ध पनि प्रस्तावित कर्णाली प्रदेशसँग कमजोर र दाङ देउखुरी क्षेत्रसँग घनिष्ट देखिन्छ । भविश्यमा समेत दाङ देउखुरीको सहायता विना यी जिल्लाहरुलाई कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत उपत्यकासँग जोड्न असम्भव छ । यदि यस्तो अवस्था रहन्छ भने हालका प्यूठान, रोल्पा र सल्यानको पूर्वी भूभागलाई समेत लुम्वीनी प्रदेशमा किन नमिसाउने ?

६. प्रस्तावित लुम्वीनी प्रदेशमा विद्यमान गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्यूठान, रोल्पा र सल्यानको केही भुभागलाई समेत मिसाउने हो भने यसको जनसंख्या र क्षेत्रफल तुनात्मक रुपले ठूलो हुन गई असन्तुलनको स्थिति सिर्जना हुने देखिन्छ । यसप्रकार प्रस्तावित कर्णाली प्रदेशलाई पहाड तराई सम्वन्धको सुदृढिकरण र नदी प्रणालीको निरन्तरतालाई समेत अधार मानेर हालको वर्दिया जिल्लालाई लुम्विनी प्रदेशको सट्टा कणर्ाली प्रदेशमा समाहित गर्दा वढ्ता न्यायोचित हुन जान्छ ।

७. उपरोक्त अवस्थामा गण्डकी, लुम्विनी र कर्णाली प्रदेशका भुभागहरु एकअर्कामा समायोजन गर्दा लुम्विनी प्रदेशको क्षेत्रफल र जनघनत्व पूर्वी खण्डमा वढ्न गई दाङ उपत्यकाले केन्द्रवर्ती अवस्थिति कायम गर्न सक्दैन । यसर्थ लुम्विनी प्रदेशको राजधानी हालको कपिलवस्तु जिल्लाको पश्चिमी सिमाना शिवगढी-धानखोला क्षेत्रमा हुनु यातायात सञ्जाल, जनसंख्याको घनत्व र क्षेत्रफलका हिसावले पनि न्यायोचित हुन आउँछ ।

८. हालको कर्णाली प्रदेशमा राखिएको हुम्ला जिल्लालाई कर्णाली वा सुदूरपश्चिम कुन प्रदेशमा राखिनु उपयूक्त छ भनी निर्णय गर्न स्थानीय जनमतका आधारमा निर्णय लिनु उपयूक्त हुन्छ । निकट्ताका हिसावले हुम्लाको सम्वन्ध वाजुरासँग देखिन्छ तर नदी प्रणालीका हिसावले यो सम्वन्ध कर्णाली प्रदेशसँग रहेको छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशको राजधानी दिपायललाई मान्नु हालको अवस्थामा असन्तुलित हुने देखिन्छ । हालको अवस्थामा कञ्चनपुर जिल्लाका पुनर्वास क्षेत्र वा पूर्वी कैलालीदेखि डडेलधुरा हुँदै दिपायल पुग्नु जनताहरुका लागि अनावश्यक हैरानीको विषय मात्र हुनेछ । यसर्थ धनगढीदेखि दिपायल सम्मको प्रस्तावित द्रुतमार्गको निर्माण र दिपायल-चैनपुर-पश्चिम सेती कोरिडरको निर्माण प्रादेशीक राजधानीको सामथ्र्य यातायात सञ्जालीकरणका लागि आवश्यक पूर्वसर्त हुनु पर्दछ ।

९. मध्य पूर्वी तराईका जिल्लाहरु समेटेर गठन हुने जनक प्रदेशलाई चुरे र भित्रीमधेशका नदी प्रणालीहरुसँग एकत्रित गराउनको लागि लालबकैया, वाग्मती, लखनदेही, रातु र कमला नदीका घाँटीहरुलाई यसै प्रदेशमा मिसाउनु पर्दछ । यसका लागि मकवानपुर जिल्लाको फापरवारी-छतिवन र सिन्धुली जिल्लाको मरिणखोला, कमला खोंच तथा समग्र दुन क्षेत्रलाई यस प्रदेश अन्तर्गत राखिनु भौगोलिक दृष्टिले उपयूक्त देखिन्छ ।