५ मंसिर, काठमाडौ । १८ औं सार्क शिखर सम्मेलनको तस्वीर खिच्न नेपाल सरकारले रोक लगाएको भन्दै नेपालका फोटो पत्रकारहरुले सार्कको कार्यक्रम बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
मंसिर १० देखि ११ सम्म हुने सार्क शिखर सम्मेलनमा लागि निजी सञ्चार माध्यममा कार्यरत फोटोपत्रकार र टेलिभिजनका क्यामरा पर्सनहरुलाई मुख्य आयोजनास्थल राष्ट्रिय सभागृहमा सरकारले प्रवेश नदिने निर्णय गरेको छ ।
सरकारको यस्तो निर्णयको विरोध गर्दै फोटो पत्रकार क्लबले शुक्रबार बिहान बबरमहलमा ‘प्रेस पास डाउन’ कार्यक्रमको आयोजना गरेर सरकारी कदमको विरोध गरे ।
सरकारको गैरजिम्मेवार कदमको सांकेतिक विरोध गरेको बताउँदै फोटो पत्रकार संघ (पिजे क्लब)का अध्यक्ष प्रकाश माथेमाले सरकारले निर्णयमा पुनर्विचार नगरे आगामी दिनमा शिखर सम्मेलनसँग सम्बन्धित कुनै पनि तस्वीर कभरेज नगर्ने बताए ।
महासचिव विकास कार्कीले सरकारको नियतमै शंका भएको भन्दै लोकतान्त्रिक मुलुकको सरकारले अलोकतान्त्रिक चरित्र प्रस्तुत गरेको बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघका सचिव ध्रुव लम्सालले मुलुकमा भएका परिवर्तनको हरेक आन्दोलनमा निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्ययमको भूमिका निर्णायक भएको भन्दै तत्काल प्रवेश पासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे ।
कार्यक्रममा विभिन्न सञ्चारमाध्ययमा कार्यरत फोटो पत्रकारहरुको उपस्थिति थियो ।
सार्क सम्मेलनस्थल राष्ट्रिय सभागृहमा तस्वीर खिच्ने स्थान नभएको भन्दै सरकारले फोटो पत्रकारलाई छिर्न नदिने जनाएको छ ।
साथै एसएलआर क्यामेरा बोकेका पत्रकारलाई कार्यक्रमस्थलमा सुरक्षाका कारण प्रवेश दिन नसकिने सरकारी अधिकारीहरुले दाबी गरेका छन् ।
सरकारले हाल विभिन्न पत्रकारलाई सार्क सम्मेलनका लागि ११ सय ५० वटा प्रेस पास बाँडेको छ । यी पासहरु मिडिया सेन्टरका लागि हुन् । फोटो पत्रकारका लागि छुट्टै प्रवेश पास छैन ।
सरकारले आफ्नो देशका पत्रकारलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकलाई जस्तो व्यवहार गरेको गुनासो फोटो पत्रकारहरुले गरेका छन् । सरकारी निर्णयको विरोधमा आइतबार बबरमहलमा क्यामेरा भूइँमा राखेर प्रदर्शन गर्ने पत्रकारको थप तयारी छ ।
फोटो जर्नालिष्ट क्लवले कार्यक्रमस्थलमा जानका लागि पाँच वटा पास सरकारसँग माग गरेको छ । ती पाँचवटा पासहरु क्लवले दैनिक, साप्ताहिक र अनलाइन फोटो पत्रकारलाई समानुपातिक ढंगले वितरण गरी सार्क सम्मेलनको तस्वीर खिच्ने क्लवका पदाधिकारीले जनाएका छन् ।
सरकारी अधिकारीले भने सार्कको तस्वीर सूचना विभाग र राससबाट लिन निजी सञ्चारमाध्यमलाई भनेको छ ।