विश्लेषण
आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ देखि अर्थतन्त्रमा लगानी योग्य पुँजी (तरलता)को विषयमा व्यापक विवाद भइरहेको छ । आव २०७०/०७१ को अन्त्यतिर र ०७१/०७२ को सुरुदेखि नै फेरि अधिक तरलता एउटा मुद्दा बनेर आएको छ ।
आम जनताले नबुझेको यो तरलता राष्ट्र बैंकका गभर्नर, कर्मचारी र बैंकहरुले मात्रै बुझ्छन ।
खडेरीको समयमा धान रोप्नु छ । परको पोखरीमा पर्याप्त पानी पनि देखिन्छ । तर, किसानले त्यसको उपयोग गर्न पाएका छैनन भने यो अधिक तरलताको उदाहरण हो ।
अहिले मैले गर्न खोजेको कुरा पनि अधिक तरलताको हो । किन अधिक तरलता भयो भनेर खोतल्दै जाँदा मूख्यत दुई/तीन वटा कारण भेटेँ, मैले ।
सरकारले खर्च गर्न नसक्नु
गएको आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा सरकारले जथाभावी खर्च गर्दा पनि राष्ट्र बैंकमा भएको सरकारको खातामा २५ अर्ब रुपैयाँ बाँकी रहृयो । र, मलाई लाग्छ आजको दिनमा पनि राष्ट्र बैंकमा सरकारको ७० अर्ब रुपैयाँ मौज्दात छ । २५ अर्ब गत वर्षको क्यारी ओभर भएर आयो । यो आर्थिक वर्षको चार महिनामा सरकारले ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सकेन ।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक सर्वेक्षण र तथ्यांक विभागले कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनको तथ्यांक निकाल्छ । त्यसमा कूल लगानी वा पुँजी निर्माण कति भन्ने उल्लेख गरिएको हुन्छ । त्यसलाई हेर्दा कूल लगानीमा सरकारको भन्दा निजी क्षेत्रको लगानी तीन गुणा बढी छ ।
यो तथ्यांकबाट हामी के भन्न सक्छौ भने यदि सरकारले १ रुपैयाँ खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले ३ रुपैयाँ खर्च गर्छ । यस अर्थमा भन्ने हो भने अहिले सरकारसँग भएको ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको भए निजी क्षेत्रले थप २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गथ्र्यो । र, सरकारी लगानीसहित कूल २ खर्ब ८० अर्बको पुँजी निर्माण हुन्थ्यो ।
सरकारले आफ्नो आत्मविश्वास गुमाएकाले खर्च गर्न नसकेको हो । विदेशीले दियो भने खर्च गर्ने तर आफूले चैं नगर्ने सरकारी प्रवृत्ति छ ।
एकचोटी सरकार जुर्मुराएको थियो । जव मध्य पहाडी लोकमार्ग, काठमाडौं तराई फास्टट्रयाक, माथिल्लो तामाकोशी, सिक्टा सिँचाइमा सरकार कस्सिएर आएको थियो । तर, अहिले थाकेको छ ।
नीतिगत समस्या
विगतको चार/पाँच वर्षमा सरकार र राष्ट्र बैंक फाइनान्सियल कन्सोलिडेसनमा लागे । त्यसमा २/३ वटा कुरा भए । विजयनाथ भट्टराई गभर्नर भएयता बैंकहरुको इजाजत रोकिएको छ । यसले के भयो भने छरिएर रहेका वित्तीय संस्थाहरु कतिपय एकआपसमा गाभिए ।
सन २००८ मा विश्वव्यापी वित्तीय संकट आयो । त्यसमा यूरोप र अमेरिकालगायतका बैंकहरुको पनि केन्दि्रय बैंक बैंक फर इन्टरनेसनल सेटलमेन्ट -बीआइएस) ले नियन्त्रणकारी नीति अबलम्बन गर्यो । र, हामीले पनि नियन्त्रणकारी नियम ल्यायौं । यहाँनेर समस्या छ ।
हाम्रा नीति निर्माताहरुले विकसित देशहरुजस्तै वित्तीय स्थायित्वअलाई बढी जोड दिए । जसकारण वित्तीय स्थायित्वमा केही सुधार देखिए पनि वृद्धिदरमा नकरात्मक असर पर्यो । सरकारले हाम्रो लागि वित्तीय स्थायित्व ठूलो हो कि वृद्धिदर भन्ने विषयमा आवश्यक अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ ।
दातृ निकायको दबाव
हामीलाई नीतिगत परिवर्तनमा दातृ निकायहरुले दवाव दिँदै आएका छन् । संसारमा म्याक्रो इकोनोमीको माउ भनेको अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष हो । उसको दबावमा हामीले हाम्रो यथार्थता भन्दा पनि उसको दवावमा नीतिगत परिवर्तन गर्छौं।
समन्वयको अभाव
अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय नीति र राष्ट्र बैंकको मौदि्रक नीतिबीच समन्वय हुन सकिरहेको छैन । यो बजेट र मौदि्रक नीतिमा गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीच समन्वयको अभाव देखिन्छ । यसले लक्ष्यप्राप्तमिा असर सर गर्छ नै ।
म अर्थमन्त्रालयमा रहँदा उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समिति बनाएको थिएँ । त्यो समतिले निकै राम्रो काम गर्यो । त्यसबेलामा राष्ट्र बैंकले निकै राम्रा राम्रा नीतिहरु लिएको थियो ।
अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर, योजना आयोगको सदस्य, अर्थसचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रतिनिधि, बीमा समितिको अध्यक्ष र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको प्रमुख समितिमा रहन्थे । समिति गठन भएको ६ महिना निकै सक्रिय पनि रहृयो ।
निजी क्षेत्र संस्थागत भएन
नेपालको निजी क्षेत्र संस्थागत भएन । यो बाउ बाजेदेखि छोरामा सर्दै गयो । निजी क्षेत्रले ३०-४० वर्षसम्म लगानी गर्ने हैसियत पनि राखेन । निजी क्षेत्र संस्थागत भएर आएदेखि नेपालमा तामाकोशीको मोडलको विकास संभव छ ।
अहिले बैंकहरुलाई समस्या छ । बीमा कम्पनीहरुको निक्षेप छ । सरकारले तामाकोशी मोडलमार्फत ठूला परियोजना विकास गनुपर्छ । जनता पैसा हाल्न तयार छन ।
राष्ट्र बैंकले के गर्यो ?
२०७१ साल जेठमा राष्ट्र बैंकलले खुला बजार विनियमावली ल्याएको छ । उक्त विनियमावलीले तरलतालाई केही व्यवस्थित पारेको छ । विनियमावलीले प्रष्टरुपमा खुला बजारलाई सामान्य, संरचनात्मक र आकस्मिक गरेर छुट्यायो ।
सामान्यमा भनेको बजारमा तरलता धेरै भएका बेला खिच्ने र कम भएका बेला तरलता प्रवाह गर्ने हो । संरचनात्मकतर्फ पहिले एक हप्तासम्मको मात्रै रिपो जारी हुन्थ्यो अहिले समयावधि थपेर ६ महिनासम्मको रिपो जारी गर्न थालेको छ ।
त्यसैगरी बजारमा अधिक तरलता छ भने राष्ट्र बैंकले बण्ड जारी गर्ने र आकस्मिक भन्नाले बोलपत्र आहृवान गरेर बैंकहरुसँग मुद्दति निक्षेप किन्ने । अल्पकालमा राम्रो परिणाम पनि देखायो ।
अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्यो
माैद्रिक नीतिभन्दा तत्कालका लागि तरलता समाधान गर्न वित्त नीति बढी प्रभावकारी हुन्छ । मौद्रिक नीतिले सिआरआर घटाउँदा वा बैंकदरलाई परिवर्तन गर्दा त्यसको रिजल्ट आउन एक डेढ वर्ष लाग्छ ।
तर, वित्त नीतिले कर परिवर्तन गर्यो भने त्यसको रिजल्ट तत्कालै आइहाल्छ । यसमा अग्रणी भूमिका सरकारको हुन्छ, त्यसमा प्राविधिक सहयोग गर्ने काम मात्रै राष्ट्र बैंकको हुन्छ । त्यसैले तरलता व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो भूमिका बढाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।
अर्थविद् आचार्यसँग अनलार्इनखबरका लागि पुष्प दुलालले गरेको कुराकानीमा आधारित
