८ मंसिर, काठमाडौं । विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आइडिए) ले काबेली ‘ए’ जलविद्युत आयोजनाका लागि चार अर्ब ५३ करोड २० लाख रुपैयाँ थप सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ ।
सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा आज अर्थ मन्त्रालयका सचिव सुमनप्रसाद शर्मा र बैंकका देशीय व्यवस्थापक ताकुया कामताबीच हस्ताक्षर भएको छ ।
बुटवल पावर कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको सो आयोजना बैंकले चार अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग र बाँकी रकम भने अनुदानमा उपलब्ध गराउने भएको हो । यस्तै मुलुकको पहाडी क्षेत्रमा बायोग्यास प्लान्ट सञ्चालनका लागि बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय पुनः निर्माण र विकास निकायले ७९ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ ।
कुल ३७.६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) ले तीन अर्ब ८१ करोड २० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ ।
सो आयोजनामा काबेली जलविद्युत् आयोजनाका दुई अर्ब २९ करोड ६० लाख रुपैयाँ स्थिर पुँजी रहेको छ । बैंकले उपलब्ध गराएको मध्ये ४० करोड रुपैयाँ लगानी बोर्डले परियोजना विकास सम्झौता र त्यसको तयारीका लागि खर्च गर्न सक्नेछ । सो आयोजनाको कुल लागत १० अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
यस्तै मुलुकको पहाडी क्षेत्रमा बायोग्यास प्लान्ट सञ्चालनका लागि बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय पुनः निर्माण र विकास निकायले उपलब्ध गराएको रकम वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धक र राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नविकरणीय ऊर्जा कार्यक्रममा खर्च गरिने भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रक्रिया अगाडि नबढेको भन्दै गत भदौमा सो आयोजनालाई तत्काल खारेज गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
आयोगको सोही निर्देशन गलत भएको भन्दै व्यवस्थापिका-संसद् अन्तर्गतको अर्थ र कृषि तथा जलस्रोत समितिमा छलफल भएको थियो । अर्थ समितिले त आयोगको निर्देशन गलत भएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
सन् २००८ मा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत सो आयोजना बुटबल पावर कम्पनीले निर्माण गर्ने अख्तियारी पाएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिद गर्ने सम्झौतामा समेत हस्ताक्षर भइसकेको छ ।
अर्थ सचिव शर्माले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भइसकेको अवस्थामा आयोगलगायतका निकायले के निर्देशन दिन्छ र प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा आफूहरूले केही भन्न नमिल्ने बताए ।
बुटवल पावरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उत्तरकुमार श्रेष्ठले भने आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढेको तथा आयोग र ऊर्जा मन्त्रालयले के गर्छ भन्ने विषयमा आफूहरूलाई चासो नभएको राससलाई जानकारी दिए ।
यता आयोगले भने निर्माण सुरु नभएको र वित्तीय व्यवस्थापन नभएको भन्दै गत भदौमा सो आयोजनाको अनमुतिपत्र खारेज गरेको थियो । आयोगको उक्त कदम गलत भएको भन्दै विभिन्न तह र तप्काबाट चर्को विरोध हुँदै आएको छ । रासस
