८ मंसिर, काठमाडौं । दक्षिण एसियाली नागरिकको सञ्जाल जनसार्कको क्षेत्रीय सम्मेलन २४ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सोमबार सम्पन्न भएको छ ।
घोषणापत्रमा सार्क राष्ट्रमा विद्यमान गरिबी, विभेद्, मानवअधिकारको हनन्जस्ता अभ्यास अन्त्यका लागि प्रभावकारी रणनीति लागू गर्न सार्क राष्ट्रहरुलाई आग्रह गरिएको छ । स्वच्छ, निष्पक्ष आवधिक निर्वाचनद्वारा प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई अङ्गीकार गर्न, प्राकृतिक साधन स्रोतको अनियन्त्रित दोहन रोक्न पनि आग्रह गरिएको छ । यसैगरी खाद्य सुरक्षा र अधिकारका लागि विशेष पहल गर्न, देश देशबीचको सम्बन्धलाई जनकेन्द्रित बनाउन तथा अधिकारमा आधारित सङ्क्रमणकालीन न्याय स्थापित गर्न पनि घोषणापत्रमार्फत् सार्क सदस्य राष्ट्रहरुको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
सार्कको १८ औं शिखर सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा भएको सम्मेलनले गरेका निर्णय परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
जनसार्क सम्मेलनको संयोजक शर्मिला कार्कीले बुझाएको घोषणापत्रमा सार्क देशहरुमा मानवअधिकारसम्बन्धी प्रभावकारी क्षेत्रीय संयन्त्रको स्थापना गर्न, सैनिकीकरणको अभ्यास तत्काल रोकेर शान्ति तथा सम्वृद्धिलाई प्रवद्र्धन गर्न माग गरिएको छ । यस्तै दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका लागि नीतिगत, कानुनी र बजेटमा आधारित उपायहरु अवलम्बन गर्न समेत आग्रह गरिएको छ ।
हालसम्म जारी भएका सम्पूर्ण घोषणापत्र तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि सम्पूर्ण सदस्य राष्ट्रहरुलाई समेत घोषणापत्रमा आग्रह गरिएको छ ।
समापन समारोहमा परराष्ट्र मन्त्री पाण्डेले सार्क जनताकै लागि बनेको भन्दै सार्कका काम कारबाही सुस्त भए पनि जनभावना समेटेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
जनसार्क सम्मेलनमा दक्षिण एसियाली देशहरुका करिब ४ सय प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
