९ मंसिर, काठमाडौ । लामो समयसम्म भारतीय सेनामा सेवा गरेर पनि सेवा सुविधा नपाएको भन्दै आन्दोलित भारतीय गोर्खा सैनिकहरुले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालामार्फत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका छन् ।
आफूहरुको माग भारत सरकारले पूरा नगरे जीवन-मरणको संघर्ष गर्ने उनीहरुको चेतावनी छ ।
आफूहरुका माग बुधबारदेखि काठमाडौमा हुने सार्क शिखर सम्मेलनका बेला मोदीसमक्ष पुर्याउने उद्देश्यले काठमाडौमा जम्मा भएको भारतीय गोर्खा न्याय समितिका संयोजक इन्द्रबहादुर गुरुङले बताए । आफूहरुको माग पूरा नभए गोर्खाभर्तीको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउनसमेत बाध्य हुने उनीहरुको भनाइ छ ।
गत अगष्ट २ का दिन नेपालको व्यवस्थापिका संसदसमक्ष सम्बोधन गर्ने क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भारतको स्वतन्त्रताका निमित्त गोर्खालीहरुले रगत र पसिना बगाएको प्रसंग कोट्याउँदै तारिफ गरेकोले आफूहरुको समस्यामाथि सुनुवाइ गरी न्याय दिनेमा विश्वास रहेको गुरुङ्ले बताए ।
अहिले बिना पेन्सन अवकाश पाएका र जेल सजायँसमेत भोगेका गरी ४६ जना पीडितहरु आन्दोलनमा रहेको भारतीय गोर्खा न्याय समितिका संयोजक गुरुङले बताए ।
न्यायका लागि कहिले भारत कहिले नेपालका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र दूतावास तथा भारतीय सेनाको मुख्यालय चहार्दै ३५ वर्ष बिताएका उनीहरु न्यायको लडाइँ निरन्तर लडिरहनेसमेत उनीहरुको प्रतिवद्धता छ ।
भारतको तर्फबाट चीन, पाकिस्तान र बंगलादेशको युद्धमा लडिसकेका गोर्खा सैनिकहरूमाथि लगाइएको झुठा आरोपबाट मुक्ति गरी कम्तीमा पनि आफूहरुकोे पेन्सन तथा अन्य सुविधा पाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
सन् १९८४ मा पञ्जाबको गोल्डेन टेम्पलमा भएको अपरेशन ब्लु स्टारका क्रमका भगौडा तथा विद्रोही सैनिकहरूलाई भारत सरकारले माफी दिँदै सेवामा फर्काएको तथा उनीहरूलाई पेन्सन दिइएको भए पनि गोर्खा सैनिकलाई भेदभाव गरिएको पीडित भारतीय गोरखा सैनिकहरुले गुनासो गरेका छन् ।
