पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा व्यापार क्षेत्रका विज्ञ हुन् । ०३६ सालमा शाखा अधिकृतबाट सरकारी जागिरमा प्रवेश गरेका उनी ०४६ सालमा उपसचिव र ०५३ सालमा सहसचिव हुँदै ०६४ सालमा वाणिज्य सचिव भए । वाणिज्य मन्त्रालयमा ओझाले १४ वर्षको अनुभव हासिल गरेका छन् । ओझाकै कार्यकालमा भारतसँग व्यापार सम्झौता, पारवाहन सम्झौता भयो । साफ्टामा पनि उनले चार वर्ष काम गरेका छन् । ओझासँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी-
सार्कले अहिलेसम्म खासै गति लिन सकेको देखिँदैन, आर्थिक एवं व्यापारिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा यसको कारण के हुन सक्छ ?
भारत र पाकिस्तानबीचको राजनीतिक समस्याले गर्दाखेरि पनि यसका कैयौं प्रोसेसहरुमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको हामीले देख्छौं । राजनीतिकरुपमा जतिसुकै असहमति भए पनि आर्थिक प्रकृयालाई अगाडि बढाउन मुलुकहरु सहमतिमा आउनुपर्ने हो ।
चीन र भारतको सम्बन्ध हेर्ने हो भने सीमा क्षेत्रमा अझै पनि विवाद छ । तर, चीन र भारतबीचको व्यापार ८० अर्ब डलर पुगेको छ । उनीहरु अर्को वर्ष १०० अर्ब डलर पुर्याउने, अझ नरेन्द्र मोदीले २०२० सम्ममा ५ सय अर्ब पुर्याउने घोषणा गरिसकेका छन् । त्यो किसिमले चीन र भारतबीच आर्थिक आवद्धता बढिरहेको छ । तर, भारत र पाकिस्तानबीच त्यसरी बढ्न सकेको छैन । सार्कभित्र दुई मुलुकको बीचमा अझै पनि समस्या छ ।
साफ्टाले हाम्रो जस्तो कम विकसित मुलुकको व्यापार बढाउन के-कस्तो भूमिका खेलेको छ ?
साफ्टा लागु भएको सन् २००६ बाट ८ वर्ष भइसक्दा पनि साफ्टाको यो चरण पूरा हुन सकेको छैन । अहिले पनि कैयौं समस्या तथा व्यवधानहरु रहेका छन् ।
कतिपय भन्सारसँग सम्बन्धित अवरोधहरु त हटे, तर गैरभन्सार अवरोधहरु उत्तिकै छन् । कुनै पनि देशको वस्तु अर्को देशमा प्रवेश गर्नका लागि एक किसिमको गैरभन्सार अवरोधले दुःख दिइरहेको छ ।
साफ्टाको मुख्य उद्देश्य भनेको दक्षिण एशियाभित्र एउटा गहनतम उद्देश्यका साथ साझा बजार र ठूलो इकोनोमिक युनियनमा जाने भन्ने हो । जसरी युरोपियन युनियन ठूलो अर्थतन्त्रको युनियनका रुपमा छ ।
पहिले हामी प्रेपेन्सियल ट्रेड एग्रिमेन्ट भन्थ्यौं । त्यसपछि सन् १९९९ मा एउटा भिजन आयो, फ्रि ट्रेड एरिया (स्वतन्त्र बजार क्षेत्र) मा जाने । त्यसपछि कष्टम युनियन अर्थात समान भन्सार क्षेत्रको अवधारणामा जाने र सन् २०२० मा इकोनोमिक युनियनको रुपमा अगाडि बढ्ने । यही भिजनका साथ अगाडि बढ्ने भन्ने थियो ।
अर्कोचाहिँ जुन वस्तुहरुमा भन्सार घटाउनुपर्दैन, त्यस्ता वस्तुहरुको सूची साफ्टामा धेरै ठूलो रहेको छ । त्यसले गर्दा जुनरुपमा फ्री ट्रेड भनेर भनिरहेका छौं, फ्री ट्रेडको अवधारणा सम्झौतामा भए पनि व्यवहारमा उतार्न सकेनौं ।
भनेपछि, साफ्टा गठन भएदेखि अहिलेसम्म कुनै पनि काम भएन ?
साफ्टामा कामै नभएको त होइन, निकै ढिलो भइरहेको छ । साफ्टाको गति जुन रुपमा अगाडि बढिरहेको छ, त्यो सन्तोषजनक छैन । सार्कको पनि गति धीमा चलिरहेको छ । यसको गति पनि सन्तोषजन छैन । यसको सामाजिक क्षेत्रको काम भन्नुस्, आर्थिक क्षेत्रको काम भन्नुस, साँस्कृतिक क्षेत्रको काम भन्नुस, प्रभावकारी रुपमा हुन सकेको छैन ।
साफ्टामा प्रवेश गरिसकेपछि हामीले के-के फाइदा लियौं त ?
साफ्टामा प्रवेश गरेपछि देखिनेरुपमा फाइदा भन्दा केही कुराहरुको ढीलो भएपनि प्रोसेस अगाडि बढिरहेको छ । जस्तै, सार्कको स्टान्र्डड डेभलप गर्ने भन्ने कुरा अगाडि बढिरहेको छ । सार्क रिजनल स्टान्डर्ड अर्गनाइजेसन गठन भएको छ । सार्क स्टान्डर्ड कोअर्डिनेसन संरचना गठन भएको छ । त्यसको कार्यालय ढाकामा छ ।
सार्क र साफ्टाअन्तर्गत बंगलादेश, भुटान, पाकिस्तान र भारतसँग धेरै व्यापार हुन नसके पनि केही मात्रामा बढिरहेको छ । तर, अहिले धेरै विषयहरु प्रकृयामै रहेका कारण पनि साफ्टामा यति नै फाइदा भयो भनेर परिमाणमा भन्न सकिँदैन ।
साफ्टामा प्रवेश गर्नुपूर्व हाम्रो सरकारका अपेक्षा के थिए ?
हामीले व्यापारको संरचना नबदली र उत्पादन नबढाई साफ्टा, सार्क अथवा कुनै पनि संस्थाको सदस्यताले हामीलाई फाइदा पुग्दैन । एउटा के अपेक्षा थियो भने सार्क क्षेत्रको बजार सधैं नै खुला हुन्छ । अर्को कनेक्टिभीटी बढ्छ र हामीलाई बंगलादेश, भुटान, पाकिस्तानलगायत सबै मुलुकसँग व्यापार गर्न सहज हुन्छ ।
त्यो अवधारणा अहिले पनि प्रकृयामा रहेका कारण हामीले फाइदा लिन सकिएको छैन । काठमाडौंमा सम्मेलनमा रेल्वे एग्रिमेन्ट, मोटर भेहिकल एग्रिमेन्ट र इनर्जीको एग्रिमेन्ट हुने कुरा अगाडि आयो । त्यो एग्रिमेन्ट भएर त्यसको कार्यन्वयन चाँडो भन्दा चाँडो गर्न सक्यौं भने त्यसबाट हामीलाई अवश्य पनि फाइदा पुग्ने छ ।
यी एग्रिमेन्टहरुको मोडालिटी कस्तो रहन्छ र यसबाट के-कस्तो फाइदा हुन्छ ?
क्षेत्रीय तथा मुलुक मुलुकबीच ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट भएर कार्यान्वयन भएमा धेरै फाइदा हुन्छ । उदाहरणका लागि अहिले पाकिस्तानबाट ढाका कुनै कन्टेनर पठाउनुपर्यो भने लाहोरबाट कराँची-चितागन-ढाका आउँदा समुन्द्रको बाटो पुरै ३५ दिन लाग्छ । जबकि त्यही कन्टेनर लाहोरबाट दिल्ली-कोलकाता हुँदै ढाका पठाएमा पाँच दिनमा पुग्छ । यहाँ ३० दिनको समय बचत भयो ।
हामीले पाकिस्तानमा कन्टेनर पठाउनुपर्यो भने कोलकाता बन्दरगाहको औपचारिकता पूरा गरेर सिंगापुर, कोलम्बो समुद्री बाटो हुँदै कराँची पुगेर लाहोर पुग्दा धेरै समय लाग्छ । जबकि रिजनल एग्रिमेन्ट हुन सक्यो र हामीले नेपालगञ्जबाट दिल्ली हुँदै लाहोर सिधै पठाउन सकेमा समय धेरै बचत हुन्छ । यसो हुँदा नेपालको पनि व्यापार बढ्ने सम्भावना रहन्छ ।
यसबाट रिजनल ट्रान्सपोर्ट कनेक्टिभिटी बढ्छ । हामीले त्यतिबेला क्षेत्रीय व्यापार प्रणालीबाट यस क्षेत्रलाई स्टङ इकोनोमिक ब्लकका रुपमा ल्याउन त्यसमा चाहिने सबै सर्तहरु पूरा हुन्छन्, गरिन्छन् भन्ने लागेको थियो । त्यो सबै कुरा पछाडि पर्दै गएको हुँदा साफ्टामा हामीले जुन अपेक्षा गरेका थियौं, सो अपेक्षाअनुसार हुन सकेन ।
सार्कमा उर्जासम्बन्धी कस्तो सहमति हुनुपर्छ ?
क्षेत्रीय स्तरमा उर्जाको ग्रीड (ट्रान्समिसन लाइन) निर्माण गर्ने र मुलुक-मुलुक वीचमा व्यापार गर्ने वातावरण यस किसिमको एग्रिमेन्टबाट निर्माण हुन्छ । जाडो मुलुकहरुमा बिजुलीको माग जाडो सिजनमा बढी हुने र बंगलादेश भारतजस्ता गर्मी मुलुकमा बिजुलीको माग गर्मी सिजनमा बढी हुने हुँदा जाडोमा गरम देशहरुले निर्यात गर्ने र गर्मीमा ठण्डा मुलुकहरुले निर्यात गरेर एक अर्काको अवश्यकता परिपूर्ति गर्ने वातावरण तय गर्ने हो ।
क्षेत्रीय स्तरमा ट्रान्समिसन लाइन स्थापना गर्न सक्यौं र क्षेत्रिय स्तरमा पावर ट्रेडिङ एग्रिमेन्ट (पीटीए) गर्न सकियो भने त्यसले पनि ठूलो उपलब्ध हासिल हुन्छ । १८औं सार्क सम्मेलनले यतातिर पनि महत्वपूर्ण पाइला चाल्ने देखिएको छ ।
यातायातमा हुने सहमतिले कस्तो उपलब्धी ल्याउला ?
यातायातमा खासगरी मोटर भेहिकल एग्रिमेन्ट र रेल्वे एग्रिमेन्ट हो । त्यो एग्रिमेन्टका लागि एग्रिमेन्ट गरेर मात्र हुँदैन । त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ । सार्कको कतिपय एग्रिमेन्टमा कार्यान्वयनको समस्या देखिएको छ ।
आर्थिक एकीकरणको मुद्दालाई अगाडि बढाउनका लागि हामी इकोनोमिक युनियनमा जाने भनेका छौं, कष्टम युनियनमा जाने भनेका छौं । त्यो वस्तुको फ्लो मात्र होइन, गाडीको आवत-जावतमा पनि बाधा व्यवधान हुनुहुँदैन ।
यसकारण भन्सार प्रकृयाको सरलीकरण, भन्सारको काम गर्ने समयको सरलीकरण गर्नु अतिआवश्यक छ । व्यापार सहजीकरणको विषयमा सार्कमा खासै काम हुन सकेको छैन।
वस्तुको सीमापार व्यापार, सीमापार ओसारपसार, सीमापार गाडीको आवतजावत, सीमापार मानिसको आवत-जावत र सीमापार लगानीको आवत-जावत गरी ४ वटा कुरालाई जबसम्म सहज बनाउन सकिँदैन, त्यो नभएसम्म एग्रिमेन्टले केही हुँदैन ।
युरोपियन युनियन किन विश्वमा चर्चित भयो भन्दा त्यहाँ इकोनोमिक पोलिसिसम्म एकै खालको हुने गरेको छ । हामीले सार्कलाई भविष्यमा इकोनोमिक युनियन बनाउने भनेका छौं, त्यसैले अहिले गर्न लागिएको एग्रिमेन्टमा सबै कुराहरु समेटिएको हुनुपर्छ ।
सार्क मुलुकमा एउटै मुद्रा सञ्चालनमा ल्याउन सम्भव छ ?
सार्क मुलुकमा एक अर्काको मुलुकको पैसा चलाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसले यस क्षेत्रको व्यापार विस्तारमा पनि सहयोग पुर्याउँछ । नेपालबाट ढाका गएको कन्टेनर त्यहाँ बिग्रियो भने नेपाली पैसामा बनाउन पाउनुपर्छ, त्यस्तो सुविधा नभए गाडी बिग्रिएमा पैसा लिन नेपाल आउनुपर्छ । यसले समय र लागत बढाउँछ । ढाकामा नेपाली पैसा चलेमा ड्राइभरले सहजै बनाएर आउन सक्छ ।
अहिले गर्न लागिएको मोटर भेहिकल तथा रेल्वे एग्रिमेन्टमा यी सबै कुरा उल्लेख गरिएका छैनन् । यो एग्रिमेन्ट एउटा फ्रेमवर्क मात्र हो । यो एग्रिमेन्ट कार्यान्वयन गर्न जुन प्रोटोकल बनाउँदा यी सबै कुरा समेट्नुपर्छ । यी कुरा राखिएन भने कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ । नत्र अन्तरदेशीय व्यापार प्रवर्द्धन गर्न सकिँदैन भन्ने मलाई लाग्छ ।
भनेपछि यो सार्क सम्मेलन कर्मकाण्डीमात्रै हो ?
सार्कले निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन पक्ष धेरै कमजोर रहेका कारण मानिसहरुले यस्तो व्याख्या गरेको पाइन्छ । सार्क समिटको फाइदा के छ भने विभिन्न राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखहरु भेला हुन्छन् । दुई पक्षीय मुद्दाहरु सार्कमा अफिसियल रुपमा उठाउन पाइँदैन । तथापि अनअफिसियल रुपमा, रिट्रिटको बेलामा, साइड बैठक गरेर यस्ता दुई पक्षीय कुराहरु निकालिन्छ । यसले केही हदसम्म आपसी सहकार्य बढाउन सहयोग गर्छ ।
सार्क सम्मेलनमार्फत व्यापार सहजीकरणलाई कसरी जोड दिनुपर्छ ?
पारवाहन व्यापार सहजीकरणको एउटा अभिन्न अंग पनि हो । यातायातको सञ्जालको साथसाथै हामीले व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सार-भन्सारबीचको सहयोग, व्यापारसँग सम्बन्धी प्रकृया, डकुमेन्टेसनलाई सरलीकरण गर्नुपर्छ । सूचना प्रणालीको प्रयोगबाट पारवाहन प्रणालीलाई सरलीकृत गर्नेमा हाम्रो फोकस हुनुपर्छ ।
सार्कमा भएका सम्झौताहरु कसरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने भनेर सार्क समिटले स्पष्ट पार्नुपर्छ । नेपालले अध्यक्षता लिएको बेलामा कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रभावकारी भूमिका खेल्न सके राम्रो हुन्छ ।
बाहृय पश्चिमी मुलुकको सामान बंगलादेश हुँदै नेपाल ल्याउनुपर्यो भने ५ वटा भन्सारहरु क्रस गर्नुपर्छ । दुईवटा बंगलादेशका, दुईवटा भारतका र एउटा नेपालको भन्सार गर्नुपर्ने हुन्छ । यी भन्सारहरुलाई चाहिने कागजपत्र र प्रकृयाहरु छुट्टाछुट्टै रहेको छ । यसले लागत बढाउँछ ।
बंगलादेशमा शुक्रबार छुट्टी हुन्छ, भारतमा आइतबार छुट्टी हून्छ नेपालमा शनिबार छुट्टी हुन्छ । कुनै कन्टेनर बंगलादेश र भारतको सिमानामा बिहीबार आइपुग्यो भने त्यो कन्टेनर नेपालमा सोमबार मात्र आउन पाउँछ । काँकडभिट्टाबाट जम्मा ५२ किलोमिटर टाढा रहेको बंगलादेशबाट कन्टेनरले नेपाल आउन ४ दिन पर्खनुपर्छ ।
यसकारण भन्सार प्रकृयाको सरलीकरण, भन्सारको काम गर्ने समयको सरलीकरण गर्नु अतिआवश्यक छ । व्यापार सहजीकरणको विषयमा सार्कमा खासै काम हुन सकेको छैन। साइन गरेर मात्र हुँदैन, काम पनि गरेर देखाउनुपर्छ ।
व्यापार सरलीकरण गर्ने भनेर सार्क साफ्टा एगि्रमेन्टमा उल्लेख छ, त्यसको आर्टिकल ८ मा स्पष्ट लेखेको छ । तर, त्यो व्यवहारमा उतारिएको छैन । सार्कमा धेरै कुराको निर्णय हुन्छ, तर कार्यान्वयनमा गतिशीलता आएको छैन् ।
सार्कमा भएका सम्झौताहरु कसरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने भनेर सार्क समिटले स्पष्ट पार्नुपर्छ । नेपालले अध्यक्षता लिएको बेलामा कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रभावकारी भूमिका खेल्न सके राम्रो हुन्छ ।
