मोहनविक्रम सिंह, महामन्त्री, नेकपा (मसाल)
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले संविधानलाई सङ्ख्याका आधारमा होइन, सहमतिका आधारमा निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने जुन विचार प्रकट गरेका छन्, त्यो गलत र अप्रजातान्त्रिक हो ।
उनको यसप्रकारको सोचाइले अल्पमतमा परेका एमाओवादीको नेतृत्वमा बनेको जातिवादी र मधेशवादी समेतको गठबन्धनको मतलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । मोदीको त्यस प्रकारको सोचाइले लोकतान्त्रिक प्रकारको संविधानको निर्माणमा बाधा हाल्नेछ ।
सार्कको काम छैन
काठमाडौँमा सार्कको अत्यधिक प्रचार भइरहेको छ । त्यो सम्मेलनको बेलामा गरिबी निवारण, विकास वा पर्यावरण रक्षासमेत विषयहरूमा विचार र निर्णय गर्ने कुरा भइरहेको छ । तर, आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै सार्कका विभिन्न देशहरूको सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय हितमा विभिन्न प्रकारले आँच पुग्ने काम भइरहेको छ ।
राष्ट्रसङ्घको मध्यस्थता र भारत समेतको सहमतिका आधारमा काश्मिरका जनतालाई जनमत सङ्ग्रहद्वारा आफ्नो फैसला गर्ने अधिकार दिइएको थियो । त्यही प्रश्नमा भारत र पाकिस्तान बीचमा कैयौँ युद्ध भए । तैपनि काश्मिरका जनताले त्यो अधिकार प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
सिक्किममाथि भारतको कब्जामाथि पनि सार्कले कुनै भूमिका खेल्न सकेको छैन । भूटानमा भारतको कठपुतली सरकार बनेको छ । भूटानस्थित नेपालीहरूको समस्या अहिलेसम्म हल हुन सकेको छैन । त्यस सिलसिलामा नेपालको उदाहरण पनि विशेष रूपले उल्लेखनीय छ ।
नेपालमाथि भारतीय विस्तारवादी नीति लगातार नयाँनयाँ रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । भारतबाट ठूलो सङ्ख्यामा भारतीयहरू नेपालमा प्रवेश गरिरहेका छन् र नेपाल सरकारका गलत नीतिहरूका कारणले उनीहरूलाई ठूलो पैमानामा नेपालको नागरिकता दिन काम भइरहेको छ । त्यसरी नेपाल सिक्किम बन्ने खतरा बढिरहेको छ ।
नेपालका नदीहरूमा भारतको एकाधिकार कायम हुँदै गइरहेको छ । मोदी सरकार आएपछि पनि त्यो विस्तारवादी प्रक्रिया तीव्र रूपले बढ्दै गएको छ । अपर कर्णाली, विद्युत व्यापार सम्झौता, अरूण तेस्रोसम्बन्धी सम्झौता आदि त्यसका उदाहरणहरू हुन् । अपर कर्णालीको पी.डी.ए.लाई दुईतिहाई बहुमतले अनुमोदन गर्नु नपर्ने सर्वोच्चको फैसलाले नेपालका प्राकृतिक वा जलस्रोतसम्बन्धी राष्ट्रघाती सन्धिहरू गर्नका लागि सरकारालाई ढोका खुला गरिदिएको छ । देशभित्र भारतको चौतर्फी हस्तक्षेप बढ्दै गइरहेको छ र सरकारले लगातार भारतपरस्त नीति अपनाउँदै गएको छ ।
उपरोक्त विभिन्न प्रश्नहरूबारे सार्कले कुनै स्पष्ट नीति अपनाउन वा भूमिका खेल्न नसकेका यी केही उदाहरणहरूबाट यो क्षेत्रको हितमा सार्कले कुनै सकारात्मक भूमिका खेल्न नसक्ने कुरा प्रष्ट भएको छ ।
एमाओवादी र मधेसवादीको नियत
संविधानको निर्माणमा एमाओवादी र त्यसको नेतृत्वमा बनेको जातिवादी र मधेशवादीहरूको गठबन्धनद्वारा लगातार नयाँ प्रकारले अवरोध पैदा गर्ने काम भइरहेको छ । केही दिन पहिले एमाओवादी मतदान नगराउने शर्तमा सबै प्रस्तावहरूलाई संविधानसभामा लैजान सहमत भएको थियो ।
प्रथमतः त्यो मतदान नगराउने शर्त नै आपत्तिजनक थियो । पछि एमाओवादी त्यो सहमतिबाट पनि पछाडि हट्यो । अब उनीहरूले उनीहरूका जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी अवधारणा अनुसार संविधानको निर्माण नगरेमा वा बहुमतका आधारमा संविधानको निर्माण गरेमा देशव्यापी सङ्घर्ष गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनीहरूको त्यस प्रकारको नीति वा कार्यप्रणालीका कारणले लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्य वा देशको सम्पूर्ण भविष्यमा गम्भीर आँच पुग्ने सम्भावना रहने छ ।
वास्तवमा एमाओवादीले आफ्नो त्यस प्रकारको नीति र कार्यप्रणालीले देशलाई गम्भीर दुर्घटनातिर घचेट्ने काम गर्दैछ । त्यो अवस्थामा उनीहरूको त्यसप्रकारको नीतिको संविधानसभाभित्र र बाहिर पनि सशक्त सामना गरेपछि मात्र लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण गर्नु वा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु सम्भव हुनेछ ।
वैद्य माओवादीको विभाजनबारे
नेकपा-माओवादी औपचारिकरूपले नै विभाजित भएको छ । त्यसले संविधानसभा, लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध तथा जातिवादका पक्षमा लिएको नीतिलाई हाम्रो पार्टीले गलत मान्दै त्यसको विरोध गर्दै आएको थियो । हामीले उनीहरूको सैद्धान्तिक र रणनीतिक अडान तथा राष्ट्रियताका पक्षमा लिएको नीतिलाई सही मान्दै समर्थन गर्दै आएका थियौँ । तर वर्ग-सङ्घर्षको सट्टा जातिवादमा जोड दिने तथा संविधान सभा, संविधान र गणतन्त्र समेतको विरोध गर्ने नीति अवश्य पनि सही थिएन ।
अर्कातिर, समग्ररूपमा उनीहरूको जातिवादको समर्थन तथा संविधानको निर्माण समेतको विरोध गर्ने नीतिबाट देशको वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा धेरै नै नोक्सान पुगेको थियो । अहिले उनीहरूबाट अलग भएको समूहले संस्थागत पक्षले वर्गसङ्घर्षको उपेक्षा गरेको आलोचना गरेको छ । तर, त्यस प्रकारको आलोचना गर्ने बेलामा अहिलेसम्म माओवादीले अपनाउँदै आएको जातिवादको नीतिलाई कायम नै राख्दछन् वा परिवर्तन गर्दछन् ? त्यो पछि थाहा हुनेछ ।
संविधानसभा वा संविधानको निर्माणको विरोध गर्ने नीतिले ०६२-६३ को आन्दोलनका उपलब्धिहरूमाथि कुठाराघात गर्ने छ । त्यो नीतिले अहिले एमाओवादीको संविधानको निर्माणमा पैदा गरेका अन्यौल र अनिश्चयताको स्थितिलाई नै बल पुर्याउनेछ । समग्ररूपले त्यो नीतिले प्रतिगमन वा पुनरुत्थानवादी शक्तिहरूलाई नै बल पुर्याउनेछ । सैद्धान्तिक र रणनीतिक रूपमा सशस्त्र सङ्घर्षमा जोड दिने नीति सही छ । तर अहिलेको विशिष्ट वस्तुगत परिस्थितिमा त्यो “वामपन्थी” लफ्फाजी वा उग्र”वामपन्थी” गल्ति हुनेछ र समग्र रूपमा त्यसले क्रान्तिकारी र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा क्षति नै पुराउने छ ।
यदि उनीहरूले पहिले एमाओवादी वा माओवादीले अपनाएका गलत नीतिहरूका विरुद्ध सही सैद्धान्तिक प्रकारले सङ्घर्ष गरेर माक्र्सवादी-लेनिनवादी सिद्धान्त अपनाएमा पार्टीको पुनसर्ंरचना गरेमा वा सही कार्यदिशा अपनाएरमा त्यसले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सकारात्मक योगदान दिन सक्नेछ ।
जनसार्क र पर्यावरणबारे
सार्क सम्मेलनको पूर्वबेलामा भू तथा पर्यावरण संरक्षण अभियान, नेपालकोतर्फबाट जनसार्क सम्मेलन आयोजना भएको छ । त्यो सम्मेलन मुख्य रूपले पर्यावरणको रक्षाको प्रश्नसित सम्बन्धित छ । पर्यावरण अहिले सम्पूर्ण विश्वको र त्यसका साथै नेपालको पनि गम्भीर समस्या बनेको छ ।
यस सन्दर्भमा हामीले सम्बन्धित सबै पक्षहरूको दुईवटा कुराहरू प्रति ध्यान आकषिर्त गर्न चाहन्छौँ : प्रथम, पर्यावरणको संरक्षणका लागि सबै राजनीतिक दल, सङ्घसंस्था वा आम जनताले एकतावद्ध भएर त्यो कार्यलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । द्वितीय, पर्यावरणको रक्षाको प्रश्न अनिवार्य रूपले राजनीतिक व्यवस्थासित जोडिएको छ ।
त्यसकारण पर्यावरणको रक्षाको आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा साम्राज्यवादका विरुद्ध र राष्ट्रिय स्तरमा वर्तमान व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्ने आन्दोलनसित जोडेर अगाडि आउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसरी मात्र वास्तविक अर्थमा पर्यावरणको रक्षा हुन सक्नेछ ।
भैरहवाको आर्थिक क्षेत्रबारे आपत्ति
भैरहवामा देशको पहिलो विशेष आर्थिक क्षेत्रको औपचारिक रूपले उद्घाटन भएको छ । जस्तो कि पहिले अनुमान गरिएको थियो, त्यो विशेष क्षेत्रभित्र विदेशी पूँजीलाई बढी सुविधा दिने तथा मजदुरहरूलाई हडतालसमेतका प्रजातान्त्रिक अधिकारहरूबाट बञ्चित गरिने छ ।
त्यसरी त्यो विशेष क्षेत्र देशको राष्ट्रिय हित, स्वतन्त्र अर्थतन्त्र तथा मजदुरहरूको हितका पनि विरुद्ध हुनेछ । त्यसैले त्यो विशेष आर्थिक क्षेत्रको हामी कडा शब्दमा विरोध गर्दै सरकारको त्यस प्रकारको नीतिका विरुद्ध राष्ट्रिय रूपमा आन्दोलन उठाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौं ।
एकातिर, अपर कणर्ालीबारे राष्ट्रघाती सम्झौता र अर्कातिर विशेष आर्थिक क्षेत्र जस्ता नीतिहरूबाट वर्तमान सरकार देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय हितबारे अत्यन्त गैरजिम्मेवार भएको कुरा नै देखिन्छ ।
जनताको उच्चस्तरको जागरुकता, आन्दोलन वा जनदवावले नै त्यस प्रकारका राष्ट्रघाती नीतिहरूलाई रोक्न सकिने छ र रोक्नुपर्दछ ।
(सिंहद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिको सम्पादित अंश)
