Comments Add Comment

राज्य पुनसंरचनाबारे २२ दलले साझा खाका ल्याउने

NEPAL१२ मंसिर, काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको २२ दलीय मोर्चाले राज्य पुनसंरचनासम्बन्धी साझा खाका तयार पार्ने भएको छ ।

मोर्चाले सार्क सम्मेलन सकिनेवित्तिकै पहिचानसहितको संघीयताका लागि आन्दोलन गर्ने भने पनि आन्दोलनकारीसँग अहिलेसम्म संघीयताबारे साझा दृष्टिकोण छैन ।

एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको लाजिम्पाटस्थित निवासमा विहीबार संघीय लिम्बुवान पार्टी र किरात याक्थुङ चुम्लुङका नेताहरु प्रचण्डसँग छलफल गर्न पुगेका थिए । सो छलफलमा पूर्वका ९ जिल्लालाई लिम्बुवान राज्य बनाउनेबारे प्रचण्डसँग कुराकानी भएको संघीय लिम्बुवान पार्टीका अध्यक्ष कुमार लिङदेनले बताएका छन् ।

प्रचण्ड र अग्नि सापकोटालगायतका नेताहरुसँग लिम्बु नेताले गरेको सो छलफलमा राज्य पुनसंरचनाबारे २२ दलले साझा खाका बनाउने सहमति भएको लिङदेनको भनाइ छ ।

PRACHNADA-with-LIMBUWAN-LEA
संघीय लिम्बुवान पार्टी र किरात याक्थुङ चुम्लुङका नेताहरु प्रचण्ड निवासमा

एक मत छैन २२ दलमा

एउटै मोर्चा बनाएर आन्दोलनको तयारीमा लागेका २२ दलवीच राज्य पुनसंरचनाका विषयमा अहिलेसम्म एक मत हुन सकेको छैन । कुमार लिङदेन नेतृत्वको संघीय लिम्बुवान नेपालले पूर्वका ९ जिल्लालाई ‘लिम्बुवान’ अन्तरगत राखिनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

लिङ्देनको पार्टीले मागेको लिम्बुवानका ९ जिल्लाभित्र झापा र मोरङ समेत पर्छन् । तर, मधेसवादी दलहरुले झापा, मोरङ र सुनसरीलाई पहाडमा मिसाउनै नहुने माग राख्दै आएका छन् ।

मधेसवादी दलहरु प्राकृतिक सम्पदाको धनी चुरे क्षेत्रलाई मधेसबाट अलग गर्न नहुने अडानमा छन् । तर, मधेसवादीसँगै मोर्चामा आवद्ध संघीय लिम्बुवानले भने चुरेमात्रै होइन, झापा मोरङ र सुनसरीको समथर भूभागमा समेत दाबी गर्दै आएको छ ।

LIMBUWAN MAPएकीकृत नेकपा माओवादीले अहिलेसम्म अघि सारेको धारणामा झापा मोरङ र सुनसरीलाई कोचिला प्रदेश बनाइनुपर्ने बताउँदै आएको छ । मधेसी दलहरु पूर्वका यी तीनै जिल्लालाई मधेस प्रदेशमा गाभ्न चाहन्छन् भने एमाओवादी कोशीपूर्वका जिल्लालाई मिथिलासँग मिसाउन इच्छुक छैनन् ।

मध्य तराईको चितवन जिल्लाका विषयमा पनि २२ दलमा मतेक्य छैन । मधेसवादी दलहरु चितवनलाई मधेसबाट अलग गर्न नहुने पक्षमा छन् ।

पश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुरलाई पनि मधेसबाट छुटाउन नमिल्ने मधेसवादी दलहरुको माग छ । तर, अखिण्ड सुदुर पश्चिम र थारुहरुको बेग्लै माग रहेको सुदुर पश्चिमको तराईलाई मधेसमा गाभ्ने विषयमा स्थानीयवासी सहमत हुने देखिँदैन ।

यसअघि धनगढीमा सम्पन्न २२ दलको आमसभामा प्रचण्डले पहिले पहिचानसहित संघीयता प्राप्त गरौं, त्यसपछि यहाँको समस्याबारे छलफल गरौंला भन्ने आश्वासन कैलालीवासीलाई दिएका छन् ।

prachanda-प्रचण्डको पछिल्लो मत

त्यसो त एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले तराईका गैरमधेसी बाहुल्य जिल्लालाई मधेसमा मिसाउँदा राष्ट्रिय एकतालाई बल मिल्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसो गर्दा मधेसमा मधेसवादीको बहुमत नपुग्ने र देश बच्ने प्रचण्डको प्रतिक्रिया छ ।

तर, प्रचण्डको यस्तो मत मधेसवादी दलहरुको अडानभन्दा विपरीत छ । मधेसवादी दलहरु मधेस प्रदेशमा पहाडेहरुको बहुमत नहोस् भन्ने पक्षमा छन् ।

यो अवस्थामा फरक-फरक मान्यता बोक्दै आएका २२ दलीय घटकहरुवीच राज्य पुनसंरचनामा कसरी साझा खाका बन्ला ? यो निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

यद्यपि विहीबार प्रचण्ड निवासमा भएको छलफलले राज्य पुनसंरचनाका विषयमा २२ दलले साझा खाका बनाउने सहमति गरेको नेताहरुले बताएका छन् ।

प्रचण्डसँगको छलफलपछि संघीय लिम्बुवानका नेताहरुले जनजाति आन्दोलनका अगुवा पद्मरत्न तुलाधरलाई उनकै निवासमा पुगेर भेट गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्  : प्रचण्डको मधेस नीति : तराईमा मधेसीको मात्रै बहुमत नबनाऔं

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment