अरुण बराल
१२ मंसिर, काठमाडौं । घरायसी राजनीतिक विवादका बावजुद नेपालले १८ औं सार्क शिखर सम्मेलनको व्यवस्थापन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर पाहुनालाई सकुशल विदाइ गरिसकेको छ । सार्क सम्मेलनको समापनसँगै अब नेपालमा फेरि घरेलु राजनीतिक झगडा चर्किने त्रासदि चाँहि अझै बाँकी छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाडौं आएर संख्या (बहुमत) का आधारमा संविधान नबनाउन मन्तव्य दिनुअगावै दिल्लीबाटै पूर्वराजदूत राकेश सुदले भनिसकेका थिए कि बहुमतका आधारमा संविधान बनाइयो भने नेपालमा के-के हुन्छ ?
पूर्वराजदूत सूदले भनेका छन्- ‘यदि दुई तिहाइ बहुमतबाट संविधान पारित गरियो भने यसले जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई बाहिरै पार्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा मधेसीहरुले भारतीय संलग्नताको आवश्यकताको अनुभूति गर्नेछन् भने जनजाति समूहहरु माओवादीको हार्डलाइनर पोजिसनमा आवद्ध हुनेछन् ।’ (हेर्नुहोस् राकेस सूदको लेख)
बहुमतीय आधारमा संविधान बनाइयो भयो भने के हुन्छ भन्नेबारे सूदले दुईवटा ‘हाइपोथेसिस’ अगाडि सारेका छन्: एक- मधेसी दलहरु भारततिर ढल्कन्छन् र पहाडे जनजातिहरु हार्डलाइनर माओवादीतिर लाग्छन् ।
अहिलेको अवस्थामा हार्डलाइनर माओवादी भनेको भर्खरै विद्रोह गरेको विप्लव समूह नै हो भन्नेमा सूद बेखबर छैनन् । सूदले आफ्नो लेखमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको नामसमेत लिएका छन् ।
एकातर्फ नरेन्द्र मोदीले संख्याका आधारमा संविधान बनाइए नेपालको भलो हुँदैन भन्नु र अर्कातिर बहुमतका आधारमा संविधान बनाइए के-के हुन्छ भनेर सूदले ‘माइक्रो एनालाइसिस’ गर्नु दुबै अन्तरसम्बिन्धत विश्लेषण हुन् ।
मोदी र सूदको भनाइमा अर्को पनि समानता देखिएको छ । पूर्वराजदूत सूदले नेपालका राजनीतिक शक्तिहरुलाई पहाडे बाहुन क्षेत्री, जनजाति, मधेसी र माओवादी (हार्ड लाइनर/सफ्टलाइनर) मा वर्गीकरण गरेका छन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पनि संविधान मधेसी, पहाडे र माओवादीलाई समेत चित्त बुझ्नेगरी बनाइनुपर्ने भन्दै नेपालीहरुलाई तीन समूहमा कित्ताकाट गरेका छन् । नेपालको राजनीतिमा गरिएको यस्तो भारतीय कित्ताकाटले यहाँको साम्प्रदायिक राजनीतिमा भारतीय ‘माइक्रो इन्ट्रेस्ट’ लाई सतहमा ल्याइदिएको छ ।
सूदले भनेजस्तै होला त ?
राकेश सूद नेपालको मामिलामा जानकार पूर्वकूटनीतिज्ञ हुन् । नेपालमा रहँदा माओवादीलाई हाराबारा खेलाउन भूमिका खेलेका उनले यसपटकको लेखमा प्रचण्ड निराश रहेको र राजनीतिमा आफ्नो भूमिकाको खोजीमा रहेको भन्नुबाहेक माओवादीको कुनै आलोचना गरेका छैनन् ।
मधेसवादीसँग सहकार्य गरिरहेको एमाओवादीलाई चित्त नदुखाउन सुद निकै सतर्क देखिएका छन् । कांग्रेस र एमालेमा पहाडे बाहुन क्षेत्रीको बाहुल्य रहेको सुदले बताएका छन् ।
बहुमतीय आधारमा संविधान बन्न नदिने भन्दै एमाओवादी र मधेसवादीले आन्दोलनको तयारी गरिरहेका बेला प्रक्रियामा गएर संविधान बनाइयो भने मधेसवादीले भारतीय संलग्नताको अपेक्षा गर्ने सूदको दाबीलाई अहिल्यै सही विश्लेषण भनिहाल्न सकिँदैन, तर यो नेपालका लागि निकै गम्भीर संकेत हो ।
बहुमतीय आधारमा संविधान बन्यो भने जनजातिहरु माओवादीको हार्डलाइनतिर आकषिर्त हुने सूदको अनुमानलाई परिमार्जनसहित सही मान्न सकिन्छ । जस्तो कि, बहुमतीय आधारमा संविधान बनाइयो भने प्रचण्ड आफैं हार्डलाइनर बन्ने खतरा छ ।
जनजाति र मधेसीसँग सहकार्यमा रहेका प्रचण्डले बहुमतीय आधारमा संविधान बनाइए संविधानसभा छाड्ने चेतावनी दिन थालिसकेको अवस्था छ । यो स्थितिमा जनजातिहरु वैद्य वा विप्लव समूहलाई खोज्दै हिँड्ने हैन, प्रचण्डलाई समेत लिएर सडकमा ओर्लने परिस्थितिको आँकलन गर्न सकिन्छ ।
विप्लवको बेग्लै प्रभाव
सहमतिविना बहुमतीय आधारमै संविधान जारी भएको अवस्थामा जनजातिहरु माओवादीको हार्डलाइनमा जान्छन् भन्ने सूदको विश्लेषण रहे पनि विप्लवको हकमा बेग्लै विश्लेषण गर्न सकिन्छ । विप्लवले जनजाति समूहरुलाई तत्काल आकषिर्त गर्ने अवस्था छैन ।
उनले जातीय मुद्दालाई भन्दा वर्गीय मुद्दालाई प्राथमिकता दिने भएकाले जनजातिहरु तत्काल प्रचण्डकै काँधमा बन्दुक राखेर शिकार खेल्ने पक्षमा रहने छन् ।
विप्लवले चाँहि प्रचण्ड र वैद्य समूहमा रहेका हार्डलाइनरहरुलाई आफूतर्फ तान्ने संकेत देखिन थालेको छ । (हेर्नुहोस्- विप्लवले पार्टी फुटाएपछि प्रचण्डलाई चोट)
अझै सहमतिकै आशा गरौं
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षवीच ध्रुवीकरण तीब्र बनेको छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिको बैठक अनिश्चित कालका लागि स्थगन भएको छ ।
शीर्षनेताहरुको बैठक बस्न सकेको छैन । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठक बस्न एमाले र कांग्रेसले इन्कार गरेको अवस्था छ । २२ दलीय मोर्चाहरु आन्दोलनको तयारीमा छन् । सत्ता पक्ष बहुमतीय प्रक्रियामा गएर भए पनि माघ ८ मा संविधान बनाउने भनिरहेका छन् ।
यस्तो अविश्वास र सम्वादहीनताको अवस्थामा पनि हामी अझै आशा गरौं सकेसम्म सहमतिकै आधारमा संविधान जारी होस् ।
सहमतिका आधारमा संविधान बनेन भने विभिन्न अतिवादी शक्ति हावी हुने संकेत देखिएकाले सकेसम्म सहमतिकै आधारमा संविधान जारी गर्नु नै सबैभन्दा सुविधाजनक बाटो हो ।सहमति भएन भने मुलुकको ध्रुवीकरणमा भारतको समेत सहभागिता खोजिने छिमेकीहरुले स्पष्ट संकेत गरिसकेका छन् ।
त्यसैले दलहरुले अब सार्क सम्मेलन सकिएलगत्तै तत्काल आफ्ना अडानलाई पुनर्विचार गरेर भए पनि सहमति खोज्न सम्वादलाई घनिभूत बनाउन आवश्यक देखिएको छ ।
