१२ मंसिर, घोराही । चार महिनादेखि रोक लगाइएको ढुंगाजन्य बस्तुको उत्खनन् दाङमा फुकुवा भएको छ । जिल्ला अनुगमन समन्वय समितिको निर्देशन अनुसार सर्वदलीय सर्वपक्षिय बैठकले जिल्लाका १७ वटा खोलाबाट ढुंगाजन्य बस्तु निकासी गर्न दिने निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षणको नाममा जिल्लाका सबै खोलाहरुबाट गत साउन महिनादेखि ढुंगाजन्य बस्तु निकासीमा रोक लगाइएको थियो ।
चारदिन पहिले सरुवा भएर दाङ आएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी परशुराम अर्यालको पहलमा वातावरणिय प्रभाव मूल्याङ्कन भएका र वन तथा चुरे क्षेत्र बाहेकका १७ वटा खोलाबाट ढुंगा, बालुवा र गिट्टी उत्खनन गर्न दिने निर्णय भएको हो । ढुंगाजन्य बस्तु उत्खनन गर्दा बेल्चा मात्रै प्रयोग गर्न दिने सर्बदलीय बैठकले निर्णय गरेको छ ।
लामो समयदेखि ढुंगाजन्य बस्तु उत्खनन र निकासीमा प्रतिवन्ध हुदा निजी र सरकारी भौतिक संरचना निर्माणमा समस्या भएको थियो । जस्का कारण हजारौं मजदुर र ट्याक्टर तथा ट्रिपरहरु कामविहीन भएका थिए ।
अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि फुकुवा गरिएको र सम्वन्धित गाविसलाई त्यसको निगरानीमा खट्न निर्देशन दिइएको निमित्त स्थानिय विकास अधिकारी मेघराज शर्माले जानकारी दिए ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अन्तरगत प्रति ट्याक्टर २ सय ५० र ट्रिपरको हकमा ७ सय ५० रुपैयाँ ढुंगाजन्य बस्तु निकासीको शुल्क तोकिएको छ । त्यसबाफ्त उठ्ने राजस्व रकम ६० प्रतिशत जिल्ला बिकास समिति र ४० प्रतिशत गाविसमा जम्मा हुने छ ।
