एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सडक दुर्घटना रोक्नका लागि आन्दोलनमा उत्रन नागरिकसँग आग्रह गरेका छन् ।
पार्टीको ब्यानर छाडेर आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने श्रेष्ठको सुझाव छ । यस्तो आन्दोलन गैरराजनीतिक ब्यानरमा हुनुपर्ने र चक्काजाम, टायर बाल्ने इत्यादि गर्न नहुने श्रेष्ठको प्रस्ताव छ । सार्वजनिक सवारीमा हिँड्ने श्रेष्ठले आन्दोलनको औचित्यबारे अनलाइनखबरसँग भने -‘राज्य जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत भएन । व्यवसायीहरुलाई राज्यले नै नियम कानुन पालना गराउने हो, त्यसो भएन ।’
तपाईले अब दुर्घटनाविरुद्ध आन्दोलन नै चलाउने तयारी गर्नुभएको हो ?
– यो सरकार कस्तो भएर बसेको छ भने सुन्दै सुन्दैन । ३ सय बढी मरिसक्यो, के हो, के हो भन्याजस्तो गर्छ । हजारौं घाइते भइसके । त्यो रोकिँदैन, राजधानीमै दोहोरिएको छ ।
तर, राज्य जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत भएन । व्यवसायीहरुलाई राज्यले नै नियम कानुन पालना गराउने हो । त्यसो भएन । त्यसैले मैले के सोचेको भने राजनीतिक ब्यानर छाडौं । किनकि पार्टीहरुको आन्दोलनमा आम जनताको सहभागिता कम भइरहेको छ । अर्को, पार्टीहरुले जुनसुकै आन्दोलनमा राजनीतिक नारा दिन्छन् । तेस्रो, राजनीतिक आन्दोलन भन्नासाथ हडताल, टायर बाल्ने, रेलिङ तोड्ने भन्ने सोचिन्छ । अब नयाँ ढंगले जाऔं भन्ने मेरो प्रस्ताव हो ।
कसरी गर्ने आन्दोलन ?
सरोकारवालाहरु नै उठौं । राजनीतिक पार्टीको ब्यानर छाडौं । तर, सबै दलका नेता कार्यकर्ता आउन सक्छन् र आउनु पनि पर्छ । मुख्य को हो भने जसले सार्वजनिक यातायातको उपभोग गर्छ र दुर्घटनाको शिकार हुने खतरा बोकेका छन्, उनीहरु लाखौं छन् । अब उनीहरु संगठित ढंगले उत्रिनुपर्यो ।
राज्य यस्तो असंवेदनशील भयो कि मान्छे मरिरहेका छन् । तर, केही पनि नभएको जस्तो । यस्तो गैरजिम्मेवारीको परकाष्टा देखिएको छ, जुन सहनीय अवस्थामा छैन
न्यायको पक्षमा थुप्रै संस्थाहरु छन्, उनीहरु पनि आउनुपर्यो । त्यसले आयोजनाको पक्षमा नयाँ ढंगले राज्य र व्यवसायीहरुलाई दबाव दिने र सच्याउने गरी ठूलो गैर राजनीतिक ब्यानरमा जनता सडकमा उत्रनुपर्यो ।
दोस्रो, यसका लागि के-के गर्नुपर्छ भनेर बुँदागत रुपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र सडकमा पनि राख्ने ।
तेस्रो, संघर्षको स्वरुप कस्तो भन्दा हडताल, चक्काजामतिर नजाने । शान्तिपूर्ण रुपमा जनताको सहभागिताद्वारा सरकारलाई बाध्य पार्ने । यसले सभ्य ढंगले जनताले आन्दोलन गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश पनि जान्छ ।
जनता आउलान् त सडकमा ?
– समयको आन्दोलन चलाउनुभएको छ, ठीक हो भन्नुभएको छ । सार्वजनिक यातायात पनि भ्रष्टीकरणविरुद्ध हो । तर सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था सच्याउन लाग्नुभएको छ भन्नुहुन्छ । मेरो भनाइ के छ भने सबैले सही हो भन्ने तर सही हो भने सबै मिलेर गरौं न भन्ने मेरो प्रस्ताव हो ।
यति पनि हामी किन सचेत नहुने ? हामीले गरे सकिन्छ नि । नयाँ कल्चर सुरु गरौं । त्यहाँ राजनीतिक नारा र भाषण नगरौं । मेरो पार्टीले जस कति लिने भन्नेतिर नलागौं र सबै जुटौं ।
तपाईले सार्वजनिक यातायातमा चढ्न थालेपछि यो दृश्य देख्नुभयो, अघिपछि सुरक्षा ताँती लगाएर हिँड्ने नेताले त के देख्लान र ?
– ठिकै भन्नुभएको हो । जुन घनिभूततासहित अनुभूति भएको छ, सायद त्यति हुँदैन थियो होला । तर, ‘ट्रेन्ड’ के रहेछ भने जनताको सरोकारको विषयमा केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति भयो भने प्रत्यक्ष अनुभूति नभए पनि गर्न सकिन्छ । तर, सुरक्षित बसेका मान्छेहरु, सुरक्षा लिएर हिँड्नेहरु पनि आउनुपर्छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलन, राजनीतिक शुद्धीकरणको आन्दोलन अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । राजनीतिक पार्टीहरुको आन्दोलन भनेको राजनीतिक हड्ताल र नारा भन्नेबाट अब हुँदैन ।
तपाई आन्दोलन गरौं त भन्नुहुन्छ, तर दुर्घटना भनेको त प्राकृतिक कुरा होइन र ? यसमा राज्यलाई कसरी दोष दिन मिल्छ ?
– दुर्घटना नभएर चरम लापरवाही र गैरजिम्मेवारीको परिणाम स्वरुप देखा परेका दुःखद घटनाहरु हुन् । म यसलाई समान्य दुर्घटना मान्दिँन । दुर्घटना भनेको त विशेष परिस्थिति, जसलाई काबुमा लिन नसक्ने आकस्मिक हुने ढंगले हुने घटना हुन् । तर, यो त्यस्तो होइन ।
तपाईले पछिल्लो केही महिनाको तथ्यांकलाई हेर्नुभयो भने ३ सय बढी मानिसहरु अकालमा मृत्युको कोपभाजनमा परेका छन् । राज्य, मुख्यतः व्यवसायी र जनताको सजगताको अभावले यो स्थिति सिर्जना भएको हो ।
यसमा राज्यको दोष के छ ?
– सार्वजनिक यातायातमै दुर्घटनाहरु भएका छन् । सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था नै नेपालमा छैन । सबैभन्दा दुर्भाग्यको कुरा, राज्यले सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था नै गरेको छैन । पैसा भएका वा व्यवसाय गर्ने मान्छेहरुले सार्वजनिक यातायातका साधन किनेका छन् र मनपरी ढंगले सार्वजनिक यातायातका नाममा चलाएका छन् ।
राज्यले निश्चित नीतिअन्तरगत सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर, अहिले यो त हाम्रो एजेण्डा नै होइन भनेको जस्तो गरेका छन् ।
लाखौं जनता दिनहुँ सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्छन् । तर, राज्यले हाम्रो दायित्व हो भनेर लिँदैन र व्यवसायीको हातमा छोडेको छ । पहिलो समस्या यहाँ छ ।
सार्वजनिक यातायातलाई राज्यले प्राथमिक दायित्वका रुपमा लिएर एकीकृत ठूला सार्वजनिक यातायातका साधन प्रयोग गर्नुपर्छ र सडकहरुको विकास गर्नुपर्छ ।
दोस्रो, अहिले जुन ऐन नियमहरु छन्, त्यसलाई पनि कार्यान्वयन गरेको छैन । बस हेर्नुभयो भने छतमा चढेका छन् । झुण्डिएर यात्रा गरेका छन् । ट्राफिक त्यहीँ छ तर, केही मतलव छैन । तर, प्रयास गर्ने हो भने त सकिँदोरहेछ भन्ने अहिले लेन अनुशासनमा भएको कडाइले देखाएको छ ।
अर्को हो लाइसेन्स । पैसा खाएर लाइसेन्स लिन्छन् । उसले चलाउँदैन, सहचालकलाई दिइन्छ । बाटोघाटो जहाँ सार्वजनिक यातायातका साधन जाने अवस्था छैन, त्यहाँ परमिट दिइन्छ । भएको बाटो समयमा मर्मत हुँदैन तर, सडक कर भने लिइरहेको छ ।
जसले गल्ती गर्छ, दण्ड जरिवाना छैन । गलत कामप्रति उन्मुख हुने प्रवृत्ति हो । तर, उसलाई रोक्न दण्ड जरिवाना गर्नुपर्नेमा हुँदैन ।
यो सबैको मुख्य जिम्मेवार राज्य नै हो । यस्तो असंवेदनशील भयो कि मान्छे मरिरहेका छन् । तर, केही पनि नभएको जस्तो । यस्तो गैरजिम्मेवारीको परकाष्टा देखिएको छ, जुन सहनीय अवस्थामा छैन ।
व्यवसायी पनि त चोखा छैनन् होला नि ?
– हो । मैले व्यवसाय त गर्दैछु तर, यो यस्तो संवेदनशील छ कि जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको छ र उसको जीवनसँग जोडिएको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । त्यहीअनुसार व्यवहार गर्नुपर्छ ।
उसले आफ्नो सवारी साधनहरु सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार राख्नुपर्छ । थोत्रा बसहरु ममर्त नै नगरी कण्डिसनमा नभएका बसहरु चलाउने काम भइरहेको छ, त्यसलाई रोक्नुपर्छ । अर्को, पैसा कमाउने भनेर जथाभावी यात्रुहरु राख्ने काम रोक्नुपर्छ । आफ्ना चालक, सहचालकलाई तालिम दिनुपर्छ र कुशलका साथै राम्रो व्यवहार सिकाउनुपर्छ ।
कतिपय ठाउँमा यात्रुहरुको तर्फबाट पनि बेथिति देखिएका छन्, त्यहाँ सम्झाउने गर्नुपर्छ ।
लापरवाही गर्नेलाई दण्ड जरिवाना हुँदैन । भए पनि कम हुन्छ । त्यसैले मृत्युदण्ड वा त्यस्तै कडा सजायँ चाहियो भन्ने आवाज पनि पछिल्लो दिनमा बढ्दो छ नि ?
– सार्वजनिक यातायात नीति ल्याउनुका साथै ऐन नियम कार्यान्वयन जरुरी छ । दण्ड जरिवाना अपुग भएकोमा ऐन कानुन संशोधन गर्नुपर्छ ।
जस्तो ट्राफिक पुलिस कम छ रे । थप्नुपर्यो नि यो राज्यको विषय होइन । बढी काम गरेका छन् भने त्यो अनुसार भत्ता पनि दिनुपर्छ । यो सबैमा ऐन नियमको परिमार्जनको आवश्यकता छ ।
जहाँसम्म मृत्युदण्डको कुरा छ, मृत्युदण्ड अहिले ठूलो बहसको विषय हो । मृत्युदण्ड नै हुनुपर्छ त म भन्दिँन तर, यति धेरै कडा दण्ड जरिवाना होस् कि त्यो पनि एउटा सबक होस् ।
तपाई आफैं सार्वजनिक यातायातमा हिँड्नुहुन्छ । हामी यात्रा गर्नेहरुका पनि कमजोरी होलान् नि ? सिट छैन भने पनि झुण्डिएर जाने त हामी नै हौं …
– अर्को गाडी आउँदैछ तर, हामी भरिएकै गाडीमा झुण्डिएर हिड्छौं । बाहिर जाँदा छतमा बस्छौं । कुनै ड्राइभर राम्रो भएर म त सक्दिँन हजुर भन्यो भने उसलाई कुटौंला झै पनि गर्छौं । यो प्रवृत्ति सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्नेहरुमा देखा पर्छन् । तर, यो मुख्य कुरा होइन । मुख्य कुरा राज्य र व्यवसायीहरुको समस्या हो ।
