चिनियाँ युद्धशास्त्री सुन्जुले भनेका छन्- “दुश्मनलाई चिन र आफूलाई चिन, त्यसपछि तिमी लडाइँमा विजय प्राप्त गर्छौ ।” सुन्जुकै सिद्धान्तलाई आधार मानेर चिनियाँ क्रान्तिमा माओले आधुनिक सैन्य विज्ञानको विकास गर्नुभएको थियो ।
शक्ति सन्तुलनको स्थिति
यतिबेला क्रान्तिको उपलब्धिहरुको रक्षा तथा जनपक्षीय संविधान निर्माणको लडाइँको मोर्चा संविधानसभा बनेको छ । त्यहाँको शक्ति सन्तुलनको स्थितिले समग्र देशको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्ने हुन्छ ।
संविधान सभामा पहिचानसहितको संघीय संविधानका दुश्मन अर्थात् कांग्रेस-एमालेहरु करिब दुई तिहाइको बहुमतमा राज्यशक्ति हातमा लिएर बसेका छन् भने पहिचान पक्षधर एकीकृत माओवादीसहित संघीय गणतान्त्रिक मोर्चाको एक तिहाइ पनि पुग्दैन । त्यसैले धाँधली गरेर प्राप्त गरेको दुई तिहाइ बहुमत र राज्यशक्ति कांग्रेस-एमालेले पटक्कै खेर जान नदिने धृष्टता गर्दैछन् ।
प्रथमतः संविधानसभामा लडाइँको पहिलो परिणाम जनविरोधी संविधान थोपरिने छ । भोट दिनेबेला जनताले जेसुकै निर्णय गरेको भएता पनि वर्गीय, जातीय-क्षेत्रीय, महिला अधिकार नलेखिएको जनविरोधी संविधान किमार्थ स्वीकार गर्ने स्थिति छैन ।
दोस्रो परिणाम, जनविरोधी संविधान लागु हुन नसक्ने परिस्थिति देखेमा कांग्रेस-एमालेहरु ०७१ माघ ८ मा संविधान जारी नगर्ने प्रपञ्चमा लाग्नेछन् भने तेस्रो स्थितिमा सहमतिको संविधानको झिनो सम्भावनालाई मध्यनजर गर्नुपर्छ ।
यी तीनमध्ये तेस्रो परिणाम हासिल गर्न पनि २२ दलीय मोर्चा, आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन र एकीकृत नेकपा (माओवादी) समर्थित संयुक्त राष्ट्रिय मोर्चाको जुझारु आन्दोलनमा निर्भर गर्छ । पहिलो र दोस्रो दुवै खराब परिणामका विरुद्ध त झन् निर्णायक आन्दोलन जरुरी हुन्छ ।
पहिलो स्थिति निर्णायक भएमा त्यसलाई प्रतिक्रान्ति भनिन्छ । दोस्रो स्थितिले पनि प्रतिक्रान्तिमै पुर्याउँछ । अतः परिवर्तन र पहिचान पक्षधर शक्तिहरुको एकतावद्ध प्रतिरोध आन्दोलनको विकल्प छैन । प्रतिरोध आन्दोलन उठाए मात्र सहमतिको सम्भावना हुन्छ ।
अभूतपूर्व आन्दोलन
नेपालको अन्तरिम संविधानमा भनिएको छ-
“(१) वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैंगिक, साँस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्यगरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक, संघीय शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी पुनसंरना गरिनेछ ।”
“(१क) मधेसी जनता लगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकारगरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । प्रदेशहरु स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछन् । नेपालको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरुको सीमा, संख्या, नाम र संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र र प्रदेशका सूचीहरुको पूर्ण विवरण, साधनश्रोत र अधिकारको बाँडफाँड संविधानसभाबाट निर्धारण गरिनेछ ।”
नेपालको अन्तरिम संविधान धारा-१३८ को उपर्युक्त स्पष्ट कार्यादेश विपरीत कांग्रेस र एमालेको कथित साझा प्रस्तावको संविधानले नेपालमा स्वतः प्रतिक्रान्ति गर्छ र त्यसविरुद्ध अभूतपूर्व आन्दोलन हुने परिस्थिति मौजुद बनेको छ ।
संवत् १९९७ देखि नेपालको राजनीतिमा प्रत्येक दश-दश वर्षमा ठुलठुला आन्दोलनहरु हुँदै आएका छन् । त्यसको पछिल्लो कडी ०५२ को ठीक दश वर्षपछि ०६२/६३ को जनआन्दोलन हो ।
अतः जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, जनजाति, दलित, मुस्लिम, सीमान्तकृत समुदायको न्यायपूर्ण आन्दोलनका अभिव्यक्तिहरु संस्थागत गर्न संविधानसभा बाध्य छ ।
यदि ०६२/६३ को जनआन्दोलनको अभिव्यक्ति संस्थागत नगर्ने अपराध भएमा त्यस बिरुद्ध ०७२/७३ साल अवश्यंभावी छ ।
प्रतिरोध आन्दोलनको तयारी
एकीकृत नेकपा (माओवादी) समर्थित संयुक्त राष्ट्रिय मोर्चाले विगत ३ महिना देखि प्रतिरोध आन्दोलनको गम्भीर तयारी गरिरहेको छ । खासगरी, जब कांग्रेस-एमालेको सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्यो, त्यसलगत्तै कांग्रेसका २२ जना उच्च तहका नेताहरु बसेर दुई/चार वर्ष संविधान जारी नगर्ने निर्णय गरेको बुझियो । त्यसलगत्तै राष्ट्रिय मोर्चा निम्न रोडम्याप लिएर आन्दोलनको तयारीमा लागेको हो ।
१.राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चाहरुकै आधारमा संगठीत राष्ट्रिय फोर्सहरुको निर्माण र परिचालनद्वारा जनदबाव आन्दोलन गर्ने । यदि दबाव आन्दोलनको सुनुवाइ नभए प्रतिरोध आन्दोलन गर्ने ।
मधेश फोर्स, ताम्सालिङ फोर्स, तमुवान फोर्स एवं ३५ राष्ट्रिय फोर्सले जनदबाव आन्दोलनको व्यवस्थापन तथा परिचालन गर्नेछ । यदि दमन भए प्रतिरोध आन्दोलन गर्नेछ ।
२.प्रतिरोध आन्दोलनको विकास क्रममा राज्य पुनसंरचना समितिको सिद्धान्त र आयोगको संख्याको आधारमा स्वायत्त जनसरकार घोषणा र संचालन गर्दै संघीय राजनीतिक सम्मेलन आयोजनातर्फ अघि बढ्नेछ ।
३.जनसरकारहरुको अनुमोदन, नयाँ संविधान जारी तथा पुरानो सरकार विघटन गरी संघीय जनसरकार निर्माणको राजनीतिक कार्यादेशको माग पूरा गराउन देशव्यापी आम हड्ताल र राजधानी नाकाबन्दीको निर्णायक संघर्ष गर्नेछ ।
४.अध्यक्ष क.प्रचण्डको नेतृत्वमा वृहत् संयुक्त मोर्चाको पहलअन्तर्गत २२ दलीय मोर्चा, पद्मरत्न तुलाधर नेतृत्वको मोर्चा र सबै माओवादी समूहवीच एकीकृत आन्दोलन निर्माण आधारभूत आवश्यकता हुन् ।
अभूतपूर्व धक्का र अग्रगामी छलाङ कमरेड प्रचण्डद्वारा विकसित सचेतन धक्का, क्रमभंग, महाविपत्ति र छलाङको नवीन समाज विज्ञानले जनयुद्धमा सशक्त व्यवहारिक अभिव्यक्ति हासिल गरेको हो । शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रान्तिमा पनि यसको अपरिहार्यता स्वतः सिद्ध छ ।
क्रान्ति र आन्दोलनका उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीकरणसहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आधारभूत जनताको तहमा संस्थागत गर्न एउटा अभूतपूर्व धक्काको ऐतिहासिक एवं वस्तुगत अपरिहार्यता यहाँ प्रष्ट छ र त्यसको आम परितिस्थिति पनि छ । जुन धक्काले अग्रगामी छलाङ मार्नुपर्छ र त्यसबाट मात्र नेपाली श्रमिक उत्पीडित जनसमुदायले ८ दशकदेखि व्यक्त गरेको गुणात्मक परिवतर्नको आकांक्षालाई राज्य व्यवस्थामा स्थापित गर्न सकिन्छ ।
(एमाओवादी नेता किरातीको यो व्यक्तिगत विचार हो)
