अरुण बराल
२६ मंसिर, काठमाडौं । सात र दश प्रदेशमा गलफत्ती गरिरहेका सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरुले अन्ततः आठ प्रदेशको उधारो संघीय संरचनामा सहमत हुने संकेत गरेका छन् ।
एमाओवादी र मधेसवादीलाई पेलेर प्रक्रियाबाटै संविधान बनाउने बताउँदै आएका कांग्रेस र एमालेका नेताहरु एकाएक गलेका छन्।
‘कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीवीच राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पदीय भागवण्डामा भद्र सहमति भइसकेको थियो, एक शीर्षनेताले भित्री राजनीतिको गाँठो फुकाउँदै अनलाइनखबरसँग भने–‘यही आधारमा उनीहरुले एमाओवादी र मधेसवादीलाई पेलेर अघि बढ्ने योजना बनाएका थिए ।’
तीन/चार प्रदेशको कुरा गर्ने उनीहरु आठ प्रदेशमा सहमतिको नजिक पुगेका छन् । अब औपचारिक सहमति गर्न मात्रै बाँकी छ
ओली र कोइरालावीच भएको भद्र सहमतिअनुसार माघ ८ मा प्रक्रियाबाटै सात प्रदेशसहितको संविधान जारी गर्ने र त्यसपछि सुशील राष्ट्रपति र केपी प्रधानमन्त्री बन्ने योजना बुनिएको एमाओवादी नेताको दाबी छ ।
कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई भने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाउने भद्र सहमति भएको सूत्रको दाबी छ ।
एमाओवादी उच्च स्रोत भन्छ–‘यद्यपि कोइराला र ओलीले सोचेजस्तो भएन । कांग्रेसभित्रैबाट शेरबहादुर देउवाले सुशीलको विरोध गरे, एमालेमा माधव नेपालले ओली पक्षको आलोचना गर्दै एमाओवादीलाई पेल्न नहुने अडान लिए ।’
सार्क सम्मेलनमा नेपाल आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘मन्त्र’ ले पनि सुशील कोइराला र केपी ओलीलाई गलाउन भूमिका खेलेको एमाओवादी नेताको बुझाइ छ । स्रोत भन्छ–‘मोदी मन्त्रले पनि कांग्रेस र एमालेभित्रको अनुदार पक्षलाई गलाउन भूमिका खेल्यो ।’
विगतमा बाह्रबुँदे सहमति हुँदा चर्को विरोध गर्ने सुशील कोइराला र केपी ओली नै हुन् भन्दै एमाओवादी नेताहरुले दुबै नेतालाई कांग्रेस र एमालेका ‘अनुदारवादी एवं यथास्थितिवादी नेता’ को संज्ञा दिएका छन् ।
त्यस्तै कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पनि विपक्षीलाई भित्तामा पु¥याउने अभियानमा लागेको एमाओवादी नेताहरुको बुझाइ छ ।
तर, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले माओवादी र मधेसवादीलाई समेत चित्त बुझाउने गरी संविधान बनाउन भनेपछि ओली, कोइराला र सिटौला ‘नर्भस’ बनेको र सात प्रदेशको अडानबाट पछाडि हटेको विपक्षी दलका नेताहरुको दाबी छ ।
कांग्रेस र एमालेको अन्तरविरोध
विपक्षीलाई पेलेर संविधान बनाउने कोइराला र ओलीको योजनामा आफ्नै पार्टीभित्रको अन्तरविरोध र दुई दलीय स्वार्थ बाझेकाले पनि असर पु¥याएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
मोदीले एमाओवादी नेताहरुलाई भनेका थिए– जनवरी २२ (माघ ८) को २३ नहीं होना चाहिए
सुशील कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने कुरामा कांग्रेसभित्रबाट देउवा पक्षको सहमति बनेन ।
उता एमाले नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पनि राष्ट्रपतिका लागि इच्छुक उमेद्वार हुन् । यो स्थितिमा सुशील कोइरालाई राष्ट्र प्रमुख बनाउने ओलीको एकल आश्वासन कार्यान्वयनमा आउन गाह्रो हुनु अस्वाभाविक थिएन ।
साथै राष्ट्रपतिको पदीय लेनदेनको ठाडो असर डा. रामवरण यादवसम्म पुग्यो । अर्कातिर कांग्रेस र एमालेका अधिकांश सभासदहरु चुनावको ऋण तिर्न बाँकी रहेकाले माघ ८ मै रिटायर्ड हुने पक्षमा रहेनन् ।
छँदाखाँदाको सरकार परिवर्तन गरेर एमालेलाई प्रधानमन्त्री जिम्मा लगाउन कांग्रेस नेताहरु तयार छैनन् । संयुक्त सरकारमा रहँदा नै सुकुम्वासी आयोग लगायतमा एमालेको हालीमुहाली भएको गुनासो गरिरहेको कांग्रेसको एउटा तप्काले एमालेलाई सत्ता सुम्पनु भन्दा एमाओवादीसँग मिलेर आफ्नै नेतृत्वमा सत्ता टिकाइराख्नु उपयुक्त मान्दै आएको छ ।
कांग्रेस र एमोलभित्रको यस्तो सत्ता स्वार्थ र माघ ८ पछि कसले कुन पद ओगट्ने भन्ने हानाथापले गर्दा दुई दलमा बेमेल उत्पन्न भयो । यसैले गर्दा सात प्रदेशको सहमति गर्भमै तुहिएको एमाओवादी पक्षको बुझाइ देखिन्छ ।
सत्ता पक्षका नेता भन्छन्– यो जिम्मेवारीवोध हो
तीन/चार प्रदेशको कुरा गर्ने उनीहरु आठ प्रदेशमा सहमतिको नजिक पुगेका छन् । अब औपचारिक सहमति गर्न मात्रै बाँकी छ
आफूहरु सात प्रदेशको प्रस्तावमा लचकदार बन्नुमा मोदीको मन्त्र या सत्ता पक्षको अन्तरविरोधले काम नगरेको सत्ता पक्षको भनाइ छ । यसमा सहमति हुनुपर्छ भन्ने जिम्मेवारीवोधले काम गरेको कांग्रेस र एमालेका नेताहरु बताउँछन् ।
केपी ओली र सुशील कोइरालावीच प्रधामन्त्री र राष्ट्रपतिको भागवण्डा भएको भन्ने एमाओवादी नेताको आरोप पनि कांग्रेस र एमालेका नेताले अस्वीकार्न गरेका छन् ।
सुशील र केपी गलेको प्रमाण
एमाओवादी र मधेसवादीलाई पेलेर सात प्रदेश सहितको संविधान बनाउने योजना बनाएर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा लेनदेन गरेको भनिएका कोइराला र ओली गलेकै कारण संवाद समितिमा बाबुराम भट्टराईलाई स्वविवेक प्रयोग गर्न दिइएको एमाओवादी नेताको विश्लेषण छ ।
‘हामी पहिलेदेखि नै प्रदेशहरुको संख्यामा लचिलो भैसकेका थियौं,’ एमाओवादी स्रोत भन्छ–‘अहिले गलेपछि कोइराला र ओलीले सहमतिमा संविधान बनाऔं भन्न थालेका छन् । तीन/चार प्रदेशको कुरा गर्ने उनीहरु आठ प्रदेशमा सहमतिको नजिक पुगेका छन् । अब औपचारिक सहमति गर्न मात्रै बाँकी छ ।’
स्रोतको दाबीअनुसार अब चाँडै आठ प्रदेशसहतिको संघीयतामा सहमति हुन लागेको छ । प्रदेशहरुको संख्या, आधार, सीमांकन आदि विषयमा प्रदेश सभा या आयोगलाई टुंगो लगाउन दिने गरी सहमति बन्न लागेको छ ।
एमाओवादीलाई मोदीको धम्की
त्यसो त भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एमाओवादी नेतालाई पनि धम्की दिएर दिल्ली फर्केको सूत्रहरुले बताएका छन् ।
सोल्टी होटलमा एमाओवादी नेतासँग भेट हुनासाथ मोदीले एमाओवादी नेताहरुलाई भनेका थिए,–‘मै साफ साफ कह देना चाहता हुँ कि जनवरी २२ (माघ ८) को २३ नहीं होना चाहिए ।’
