Comments Add Comment

बाबुराम भन्छन्- सबैभन्दा बढी मिल्ने प्रचण्ड र म !

Baburam-bhattrai-press-meet

एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकको पूर्वसन्ध्यामा प्रचण्ड र आफूवीच भएको ‘समझदारी’ बारे मुख खोलेका छन् ।

एक वर्षभित्र विशेष महाधिवशेन गर्ने र प्रचण्डले अध्यक्ष हस्तान्तरण गरेमा उनलाई राजनीतिक काममा लगाउने भट्टराईले बताएका छन् ।

‘मान्छेमा प्रचण्ड र बाबुराम मिल्दैनन् भन्ने भ्रम पनि छ,’ बाबुारमले भनेका छन्, ‘तर ०४६/०४७ सालपछि सबैभन्दा बढी मिल्ने प्रचण्ड र बाबुराम नै हुन् । एकताकेन्द्रको गुदी पनि यिनीहरु नै हुन् ।’

डा. भट्टराईले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव र एमालेलाईसमेत मिलाएर पार्टी बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

संविधान निर्माणको फेहरिस्थ

संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिका सभापति समेत रहेका डा. भट्टराईले संघीय प्रदेशहरुमा ९ प्रदेश वा त्योभन्दा मुनि पनि र्झन सकिने उपाय सुझाएका छन् ।

साथै प्रत्यक्ष कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपतीय प्रणालीका ठाउँमा प्रधानमन्त्री प्रणालीमा पनि जान सकिने उनले संकेत गरेका छन् ।

नेता डा. भट्टराईले पार्टीको आन्तरिक जीवन, प्रचण्डसँगको सम्बन्ध र संविधान निर्माण प्रक्रियाबारे शनिबार पत्रकारसँग गरेको लामो व्याख्या यस्तो छ :

पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकबारे

हाम्रो पहिलेदेखि नै कसरी जाने भन्ने विषयमा बहस छ । मैले ०५५/०५६ सालदेखि नै त निरन्तर राखेको छु, कम्युनिष्ट आन्दोलनमा कमरेड स्टालिनका पालादेखि एउटा मोडेल बन्यो । माक्र्स, एंगेल्सको पालामा त पार्टी, सत्ता भन्ने नै थिएन । त्यसले गर्दा उहाँहरुले सैद्धान्तिक कुरा मात्रै गर्नुभयो, व्यवहारिक खाकाका बारेमा कुरा गर्नुभएन ।
लेनिनका पालामा पार्टी, सत्ता, नेतृत्व प्रणाली कस्तो हुने भन्ने त्यति बहस छलफल भएन । लामो अवधि त स्टालिनको हो, उहाँ त ३० वर्ष नै सत्तामा बस्नुभयो, पार्टीमा पनि राज्यमा पनि । त्यसक्रममा जुन मोडेल विकसित भयो, सम्पूर्ण शक्ति र सत्ता एउटा व्यक्तिमा केन्दि्रत गर्ने र आजीवन त्यही पदमा बस्ने, त्यही नै संसारभरि स्थापित भयो ।

माओले पनि त्यही गर्नुभयो, हुँदाहुँदै किम इल सुङको २५ वर्षको नातिलाई समेत त्यही बनाउने खालको भद्दा मोडेल बन्यो । समाजवादको नाममा भएको त्यो समाजवादको मोडेल नै थिएन ।

स्टालिनको त विशिष्ट अवस्थामा दोस्रो विश्वयुद्धमा फासीवादविरोधी आन्दोलनको क्रममा बाध्यात्मक अवस्था थियो । त्यो कुनै मोडेल होइन ।

त्यसैले हामीले ०५५ सालदेखि ०५७ सालको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन र ०६० सालको २१ औं शताब्दीको जनवादको विकाससम्म पाँच वर्षको विहंगम् छलफल गरेर त्यस्तो एकमनावादी मोडेलचाँहि समाजवादी मोडेल होइन, त्यसलाई बदल्नुपर्छ र कार्यविभाजन पनि समय-समयमा गरिराख्नुपर्छ, सामूहिक ढंगले नै नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्छ र त्यो मोडेल खोजौं भनेर सिद्धान्त प्रतिपादन गर्‍यौं ।

तर, यता आएपछि दस/आठ वर्ष हामी दैनन्दिन काममा नै अल्भिmयौं, सैद्धान्तिक कामतिर लाग्न पनि पाएनौं । अब चाहिँ हाम्रो भनाइ के हो भने जनवादको अथवा ‘सोसलिष्ट डेमोक्रेसी’को उन्नत मोडेल नै विकास गरेर जाऔं । त्यसो नगरिकन २१औं शताब्दीमा समाजवादप्रति जनताको आकर्षण प्राप्त गर्न सकिँदैन ।

हामी अब महाधिवेशनमा जाँदैछौं । त्यतिबेला चाहिँ २१औं शताब्दीको जनवाद भन्ने जुन प्रस्ताव ०६० सालमा पारित गरेका थियौं, त्यसैलाई अझै विकसित, परिमार्जित र लागू गरेर जानुपर्छ भन्ने अहिले हाम्रो ‘अन्डरस्ट्याण्डिङ’ हो ।

आइतबारदेखि सुरु हुने बैठकमा हामीले विहंगम् छलफल गर्छौं । बहस ‘ओपन’ हुन्छ । महाधिवेशनमा जाने तय गरिन्छ, महाधिवेशनको मोटामोटी मिति तय हुन्छ । त्यही क्रममा बहस ‘ओपन’ गर्छौं ।

महाधिवेशन गर्दा तलैसम्म बहस सञ्चालन गरेर, राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट सिकेर, माक्र्सवादको विचारमा पनि नयाँ ढंगले हामीले विकास गर्नुपर्छ । माओपछि माक्र्सवादको सैद्धान्तिक पक्षमा पनि त्यति धेरै बहस भएको छैन ।

क्रान्तिको कार्यदिशाको विषयमा पनि अब हामीले समाजवादी क्रान्तिको मोडेल कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा पनि बहस गर्नुपर्‍यो । पार्टी र सत्ताको पनि त्यसको ढाँचा र नेतृत्व प्रणालीको विषयमा पनि बहस गरेर नयाँ ठाउँमा पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । त्यसमा हाम्रो नेतृत्व पंक्तिमा नयाँ ढंगले नगई हुँदैन । अब जानुपर्छ र हामीले फेरि कम्युनिष्ट आन्दोलनमा नयाँ ध्रुवीकरण सिर्जना गरेर नयाँ शक्तिका रुपमा जानुपर्छ भन्ने भएको छ ।

मैले नयाँ शक्ति भन्दाखेरि अलग गुट, अलग पार्टी भन्ने अर्थमा बुझियो । तर, पार्टी नै रुपान्तरण भनेको हो । समाजवादी क्रान्तिको नयाँ चरणमा हामी प्रवेश गर्दैछौं भने नयाँ चरणले त नयाँ विचार, नयाँ कार्यदिशा, नयाँ संगठन, नयाँ नेतृत्वको माग गर्छ । त्यस अर्थमा त्यो नयाँ शक्ति हुन्छ भनेको हो ।

महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने, सैद्धान्तिक-राजनीतिक बहस र छलफललाई खुला राख्ने र महाधिवेशनसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ एउटा नयाँ उचाइबाट नेतृत्वप्रणाली पनि नयाँ सिर्जना गर्ने भन्ने सामान्य ‘अन्डरस्ट्याण्डिङ’ हो ।

हामीले विकास गर्न खोजेको प्रणाली कस्तो हो भने जसले लामो अवधि योगदान गर्छ, आजीवन बस्न हुँदैन भन्ने त ०६० सालमै सहमति भइसकेको छ, त्यसमा आगामी महाधिवेशनबाट अध्यक्षले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुभयो भने उहाँ चाहिँ वैचारिक-राजनीतिक काममा लाग्ने ।

हामी कम्युनिष्टहरुले आजीवन वैचारिक-राजनीतिक काममा चाहिँ लगाइराख्नुपर्छ, किनकि यो ‘कम्युनिज्म’को जुन ध्येय, लक्ष्य छ यो त पुस्तौं पुस्ता लगाएर प्राप्त हुने कुरा हो ।

त्यसो भएको हुनाले हामी निरन्तर क्रियाशील भइराख्नुपर्छ, शारीरिकरुपमा सक्षम होउन्जेल वैचारिक-राजनीतिक काममा लागिराख्नुपर्छ । कार्यकारी जिम्मेवारी चाहिँ नयाँ साथीहरुलाई दिँदै जानुपर्छ । हामीले यस्तो प्रणालीको विकास गर्न खोजेका हौं ।

महाधिवेशनका लागि अलि समय लिएरै गरौं भन्ने छ । मोटामोटी एक वर्षजति समय लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । किनभने हाम्रो बुझाइ कस्तो हो भने एउटा ठूलो वैचारिक-राजनीतिक बहसबाट नगइकन चाहिँ पार्टी र आन्दोलनलाई नयाँ ढंगले उचाइमा पुर्‍याउन सकिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि माक्र्सवादको सन्दर्भमा नयाँ प्रश्नहरु आएका छन् ।

मैले त ‘आजको माक्र्सवाद’मा पहिले पनि भनेको छु, माक्र्सवाद पनि २१ औं शताब्दिको आवश्यकताअनुसार विकसित गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि हामी बहस गर्छौं । पहिले चाहिँ समयले पनि भ्याइएन । बहस छलफल नगरी सिधै दस्तावेज प्रस्तुत गर्ने गरेका थियौं अहिले चाहिँ त्यसो नगर्ने कमसेकम ६ महिनाजति लगाएर दस्तावेज तयार पार्ने र ६ महिनाजति चाहिँ तलै गाउँदेखि, ‘सेल’देखि खुला छलफल चलाएर, बाहिरको पनि विचार लिएर महाधिवेशनमा जाने हो भने साँच्चिकै महाधिवेशन हुन्छ भन्ने छ ।

कम्युनिष्ट आन्दोलनको एउटा चरण ००६ सालदेखि ०४६ सम्म भयो । अर्को चरणचाहिँ ०४६/०४७ सालपछि संशोधनवादी धारको रुपमा एमाले आयो । क्रान्तिकारी धारको रुपमा एकताकेन्द्र हुँदै एमाओवादी आयो । त्यसले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता आयो र पुँजीवादी लोकतन्त्रको एउटा विन्दुसम्म पुर्‍यायो ।

अब हामी समाजवादी क्रान्तिको नयाँ चरणमा जाँदैछौं । नेपालको युग नै नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दैछ । यसले नयाँ विचार, नयाँ पार्टी र नयाँ संगठनको माग गरिराखेको छ । हामीले यसलाई फेरि नयाँ क्रमभंगका रुपमा लिनुपर्छ ।

हामी एउटा युग सकिएर अर्को युगमा रुपान्तरण गर्दैछौं । त्यसकारण हामी आफ्नो पार्टीमात्रै होइन, समग्र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नयाँ ढंगले संगठित गर्ने ढंगले जानुपर्छ । त्यसका लागि विप्लवदेखि लिएर एमालेसम्म छरिएर रहेका कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरु, प्रगतिशील शक्तिहरुलाई समेत गोलबन्द गर्दै गएर नयाँ ढंगको पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने पनि हो । त्यसैले यो महाधिवेशनको क्रममा त्योखालको बहस पनि चलाउँछौं ।

अहिले साम्राज्यवाद र पुँजीवादमा जुनखालको संकट आएको छ, सन् ००७/००८ मा जुनखालको वित्तीय संकट आयो, त्यसले अन्तर्राष्ट्रियरुपमा ठूलो बहस चल्यो । माक्र्सवादतिर र्फक भन्ने अभियान नै चल्यो । मार्क्सवादसम्बन्धी यतिधेरै ‘लिटरेचर’हरु आइराखेका छन् । फेरि माक्र्सवादको विकल्प छैन, पुँजीवादले शान्ति र स्थायित्व दिन सक्दैन ।

हिजो बीसौं शताब्दीमा रुस, चीनमा जुन मोडेल बन्यो, त्यो त हुँदैन, नयाँ मोडलसहितको माक्र्सवाद र समाजवाद आवश्यक छ भन्ने बहस छ । हामी नेपालमा पछिल्लो आन्दोलनको कडी हुनुको नाताले त्यो बहसलाई नयाँ उचाइमा लगेर समग्र माक्र्सवादको विकासमा पनि योगदान गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ ।

प्रचण्ड-बाबुराम सम्बन्ध

मान्छेमा प्रचण्ड र बाबुराम मिल्दैनन् भन्ने भ्रम पनि छ । तर ०४६/०४७ सालपछि सबैभन्दा बढी मिल्ने प्रचण्ड र बाबुराम नै हुन् । एकताकेन्द्रको गुदी पनि यिनीहरु नै हुन् ।

त्योबेलादेखि अहिलेसम्म निरन्तर रहनेमा पार्टीमा अहिले तीन जना प्रचण्ड, म र टोपबहादुरजी छौं । पोष्टबहादुर बोगटी बित्नुभयो, अन्य केही साथीहरुको बीचमा ‘ग्याप’ भयो । केही साथीहरु पार्टी छाडेर जानुभयो ।

प्रचण्ड र बाबुरामको सम्बन्ध एकता, संघर्ष र रुपान्तरणको सम्बन्ध हो । मान्छेहरु विवाद भन्छन् त्यो सत्य होइन, हामीबीचमा बहस र छलफल हुन्छ । बहस र छलफल त हुन्छ, यो त आजीवन भइराख्छ नत्र त विज्ञानको विकास नै हुँदैन ।

संविधान निर्माण र दलीय छलफलबारे

हामीले निरन्तररुपमा संविधानसभाबाटै संविधान बन्नुपर्छ, सहमतिबाट बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा जोड गर्‍यौं । सहमतिबाट बन्नुपर्छ भन्नुको आशय पनि के हो भने संविधानसभा त इतिहासमा जहिलेसुकै पनि क्रान्ति, परिवर्तनको बलमा हुने हो ।

संविधानसभाले क्रान्ति र आन्दोलनका बेलामा स्थापित जुन एजेण्डा छन् त्यसैलाई संस्थागत गर्ने हो ।

हाम्रो त कुनै आग्रह पूर्वाग्रह थिएन । सिद्धान्त, इतिहास र अनुभवमा आधारित भएर प्रमुख शक्तिहरुको बीचमा प्रमुख मुद्दाहरुः राज्यको पुनःसंरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीमा सहमति भएर नै संविधान बन्नुपर्छ भनेका थियौं ।

मैले संवाद समिति र बाहिर पनि यही कुरा निरन्तर दोहोर्‍याउँदै आएको थिएँ । कांग्रेस, एमालेको नेतृत्वमा जो साथीहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरु शान्ति प्रक्रियाका बेलामा प्रत्यक्षरुपमा जोडिएका मान्छेहरु होइन । त्यसैले गर्दा सायद उहाँहरुले त्यति आत्मसातीकरण गर्न सक्नुभएन । त्यसलाई महत्वबोध गर्नुभएन । तर, अब यहाँसम्म आइपुग्दा एउटा त परिस्थितिले पनि विस्तारै बोध गराउँदै गयो ।

दोस्रो, दुइतिहाइले पेलेरै लैजान सकिन्छ भन्ने जुन उहाँहरुको बुझाइ थियो, दुई तिहाइले पेलेर लैजाने सम्भव छैन । संविधानसभामा प्रत्येक पार्टीभित्र पनि भिन्न-भिन्न धारहरु छन्, तिनको व्यवस्थापन गर्ने कुरा छ, फेरि संविधानसभामा त ह्वीप लाग्दैन । यहाँ त विभिन्न वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायका प्रश्नहरु पनि छन् । त्यसले गर्दा सायद उहाँहरुलाई लाग्यो कि आफ्नै पार्टीभित्र पनि पेल्छु भन्दा दुईतिहाइ पुर्‍याउन सकिँदैन कि ।

तेस्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कारण पनि हो । हामीले जतिसुकै भने पनि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा चासो राखेको छ । खासगरी ०४६ सालपछिको शक्ति कांग्रेस, एमाले र राप्रपा, २०६२/०६३ का शक्ति माओवादी, मधेशवादी, जनजाति – यी दुई शक्तिको बीचमा समझदारी भएन भने शान्ति हुँदैन भन्ने त ‘कमन सेन्स’को कुरा हो । त्यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि सहमतिबाटै संविधान बन्नुपर्छ भन्ने कुरा आएपछि सायद अब सहमतिमा जानुपर्छ भन्ने बोध पछिल्लो चरणमा भएजस्तो अनुभुत चाहिँ हुन्छ ।

संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा जुन खालको गतिरोध भइराखेको थियो त्यो फुकेसँगसँगै सहमतिको दिशातिर उन्मुख भएको सही हो । अहिले वातावरण सहमतितिर गएको छ, कुनरुपमा, कहिले, कसरी हुन्छ भन्नचाहिँ सकिने कुरो भएन । प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि अनौपचारिकरुपमा कुराकानी भइराखेको छ । मलाई चाहिँ सायद अब सहमतिको दिशातिरै जान्छ भन्ने नै लाग्छ । मेरो र हाम्रो पार्टीको त सहमतिले नै बन्नुपर्छ भन्ने भइहाल्यो र परिस्थिति पनि सहमतिले नै बन्ने दिशातिर उन्मुख भएको छ ।

माघ ८ मै के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्न गाह्रो छ । जति छिटो बन्यो, उति राम्रो । माघ ८ मै बनोस् भन्ने चाहना हो । बन्छ कि बन्दैन भन्ने त प्राविधिक कुरा पनि हो । समयको चाप त पर्दै गयो । अब २/४ दिनभित्र, केही हप्ताभित्र सहमति बन्यो भने असम्भव चाहिँ छैन ।

प्रक्रिया नै पूरा गरेर संविधान जारी गर्न कठीन हुँदै गयो । तर, सहमति भयो र मस्यौदा बन्यो भने त संविधान बने बराबर नै हो । सहमति भयो र मस्यौदा बन्यो भनेदेखि त प्रक्रिया पुर्‍याउन एकाध महिना लाग्नुलाई मैले खासै अन्यथा मान्दिँन । त्यसकारण, माघ ८ सम्म मुख्य विषयमा सहमति बन्ने र मस्यौदा बन्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ । यो केही दिन र केही हप्ताले संकेत गर्छ ।

सत्ता समीकरणबारे

सत्ता समीकरणको विषयमा कुरा त हल्का ढंगले धेरै अघिदेखि नै आएको थियो । मैले त प्रष्ट बुझिने भाषामा नै संकेत पनि गरेको थिएँ । र, दलहरुको बैठकमा संविधान बनाएरमात्रै त्यतातिर लाग्दा राम्रो हुन्छ भन्दै आएको पनि थिएँ । अहिलेचाहिँ असाध्यै नजिकै आएको हुनाले, खासगरी कांग्रेस-एमालेको त्यो सातबुँदे सहमति छ, त्यसले उहाँहरुलाई कत्तिको दबाव सिर्जना गर्छ, हामीले भन्न सकिने कुरो भएन ।

एमाओवादीको जुन कुरा छ, हामी चाहिँ त्यो पक्षमा छैनौं । एमाओवादीको अहिले सरकार परिवर्तनको कुनै रुची, चासो, इच्छा केही पनि छैन ।

राज्य पुनःसंरचनाको सन्दर्भमा

हामीले बुझाउन नसकेको हो कि तपाईंहरुको ध्यान नपुगेको हो, प्रदेशको संख्या ठूलो कुरो नै होइन, त्यसको आधार हो मुख्य कुरो । जहाँ जाति, भाषिक, क्षेत्रीय विविधता हुन्छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न संघीयतामा जाने हो ।

हाम्रो विमर्श कस्तो भइराख्या छ भने ठूलो संख्या धान्न सक्दैन भन्ने लगायत छन् । धान्ने/नधान्ने कुरो नै होइन, यदि जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय विविधता छ भने त्यसलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति, तिनलाई राज्यमा सहभागी बनाउन र आफ्नो स्वायत्त शासन, अपनत्व कायम गर्न संघीयतामा जाने हो । संसारको नियम नै त्यही हो ।

नेपालमा हामीले त्यो कुराको बोध गरेर संघीयतामा जाने भन्ने कुरा निर्णय गरिसक्यौं । संघीयताको आधार पनि पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समिति र राज्य पुनःसंरचना आयोगले तय गरिसक्यो । त्यो भनेको पहिचानका पाँच आधार, सामथ्र्यका चार आधार र आयोगले भनेको, त्यो बहसमा बढी गएको छैन, समग्र जनसंख्याको एक प्रतिशतभन्दा बढी संख्यामा रहेका भाषिक, जातीय समुदायलाई एउटा स्वायत्त राज्य दिनुपर्छ भन्ने हो ।

अरुलाई चाहिँ स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र, इलाका भनेको छ । तर, एक प्रतिशतभन्दा बढी बोलिने भाषा, जातीय समुदायहरुलाई स्वायत्त प्रदेश दिने भन्ने आयोगले स्थापित गरेको मान्यता हो । त्यसमा सबैको सहमति हो ।

पहिचानका ५ आधार, सामथ्र्यका ४ आधार र एक प्रतिशतभन्दा बढी भाषिक, जातीय समुदायलाई एक स्वायत्त प्रदेश दिने भन्दा जम्मा १० प्रदेश हुन्छ । त्यो भनेको लिम्बु, राई, तामाङ, नेवार, गुरुङ, मगर, यति ६ वटा पहाडमा, थारु र मधेसले ८ वटा, कणर्ाली र सेती-महाकाली खस-आर्यकै बाहुल्य क्षेत्र हो । तर, ऐतिहासिक ढंगले डोटी र जुम्ला राज्य फरक-फरक भएको हुनाले दुईवटा राज्य गरेर १० वटा बन्ने हो । यो मान्यतामा अडिने हो भने १० राज्य हुन्छन् । यो मान्यतालाई सबैले मानेको छ ।

कांग्रेस-एमाले चाहिँ बडो कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ । पहिचानका ५ आधार पनि हो भन्नुहुन्छ तर, उहाँहरुले प्रस्तावित गरेको ठाउँमा केही पनि झल्कँदैन । कि त मान्दिँन भन्नुपर्छ, मान्ने हो भने त झल्कनुपर्छ नि । आधार मान्दाखेरि चाँहि १० हो, तर त्यसमा त सहमति बनेन । घट्न सक्ने कहाँ हो भने कर्णाली र सेती-महाकाली एक ठाउँमा राखिदिनुभयो भने, आखिर त्यो खस-आर्य बाहुल्य क्षेत्र हो, ९ हुन्छ ।

त्यसबाहेक यदि सम्बन्धित क्षेत्रका जनता र दलहरुको बीचमा सहमति भयो भने केही निश्चित समयलाई दुईवटा जातीय-भाषिक समुदायको संयुक्त प्रदेश बनाए पनि हुन्छ । सहमति नभई त भएन, सहमति हुनुपर्‍यो । त्यसको विना आधार एउटाले ३ प्रदेश, अर्कोले ४ प्रदेश भन्ने जुन भएको छ, त्यो चाहिँ लहड र केटौलेपन हो ।

पहिलो कुरा जाति र भाषाका जुन क्षेत्रहरु हुन् तिनलाई टुक्रयाउनु भएन, तिनको सघन क्षेत्र हुनुपर्‍यो । सम्झौता कहाँ हुनसक्छ भने नामपछि आफैं राख न त भन्ने भयो भने हुनसक्छ । भूगोल पनि टुक्रयाइदिने, नाम पनि नदिने भनेर त के संघीयता भयो त ? त्यसो हो भने त संघीयता हुन्न भन्न पर्‍यो, चित्रबहादुर र कमल थापा ठीक छन् बरु, कम्तिमा उनीहरुले संघीयता नै हुनुहुन्न भनेका छन् । संघीयता दिन्छु पनि भन्ने, पहिचानका पाँच आधार पनि मान्छु भन्ने अनि दिने बेलामा चाहिँ ३ प्रदेश ४ प्रदेश भनेर टुक्रा-टुक्रा पार्दिने ? समस्या त्यहाँ परेको हो ।

मैले सम्बन्धित जनजाति साथीहरुसँग भेट्दा भन्ने गरेको पनि छु कि हामीले पूरै जितेको अवस्था पनि होइन, सम्झौता गर्दा त केही न केही छोड्नु त पर्‍यो । त्यसैले कुन-कुन जाति, भाषाको संयुक्त प्रदेश बनाउन सकिन्छ त्यो सल्लाह गरेर ल्याउनुस् ।

तर, त्यसमा पनि भूगोल त मिलाइदिनुपर्छ अनि संयुक्त प्रदेश बनाउने र नाम चाहिँ सम्बन्धित प्रदेशलाई राख्न दिने । मूल बसोबासको क्षेत्रलाई एक ठाउँमा राखेर सीमांकन चाहिँ टुंग्याइदिनुपर्छ ।

त्यसो भयो भने अहिले ७ र १० भन्ने जुन आएको छ, त्यसको बीचमा ८ र ९ हुन सक्छ भनेको हो मैले । त्यसका लागि कुन-कुनलाई मिलाएर संयुक्त प्रदेश बनाउने भन्ने विषयमा त कांग्रेस-एमालेले पनि सम्बन्धित पक्षसँग बसेर कुराकानी गर्नुपर्‍यो, मिलाउनुपर्‍यो । तर, उहाँहरु नै भूगोल काटेर प्रस्ताव ल्याइदिनुहुन्छ । अनि त त्यो समूह -जातीय, भाषिक समुदाय) ‘रियाक्टेड’ भइहाल्छ । त्यो ढंगले छलफल हुने हो भने चाहिँ मलाई ८ वा ९ मा कुरा मिल्छ जस्तो लाग्छ । त्यसैले नै मैले पहिले एउटा सुझावका रुपमा समितिमा प्रस्ताव पनि राखेको थिएँ ।

शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीबारे

परिवर्तनको अनुभूति पनि हुनुपर्‍यो । नेपालको सन्दर्भमा, संघीयतामा पनि हामी जाँदैछौं र नेपालको भू-राजनीतिक विविधता छ । त्यसले गर्दा पूरै अस्थिरता भयो भने देशमा विकास हुन पनि कठिनाइ हुन्छ । संघीयतामा गइसकेपछि र देशको विविधतालाई ध्यानमा राख्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भएको प्रणाली नै उपयुक्त हुन्छ ।

हाम्रो चाहना त राष्ट्रपति भन्दा राम्रो हुन्छ, किनभने अढाइ सय वर्षको राजतन्त्रको ‘काउन्टर’मा राष्ट्रपति भन्दा चाहिँ लोकतन्त्रको प्रत्याभूति गराउन पनि राम्रो हुन्छ । रुपमा पनि राम्रो हुन्छ, सारमा पनि राम्रो हुन्छ । त्यसमा फेरि ‘इगो’ आउने जस्तो हुन्छ भने बरु नाम जे-सुकै राखौं, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री भए पनि हामीलाई आपत्ति भएन । अथवा जेठ २ गते (२०६९ जेठ २) जुन सहमति भएको थियो ‘फ्रेन्च’ प्रणाली वा श्रीलंकन प्रणालीजस्तो मिश्रित , प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीबीच अधिकारको बाँडफाँट गर्दा पनि हुन्छ ।

निर्वाचन प्रणाली त समावेशी, समानुपातिक लोकतान्त्रिक प्रणाली भनिसकेपछि कुनै न कुनै प्रकारको मिश्रति प्रणालीको विकल्प म देख्दिँन ।

न्याय प्रणालीको हकमा पनि पहिले संवैधानिक अदालत राख्ने बरु निश्चित अवधिको लागि राख्ने भन्ने जेठ २ (२०६९ जेठ २) गते सहमति भइसकेको छ । त्यहीँनेर सहमति हुन सक्ने म देख्छु ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment