अरुण बराल
भावी संविधानमा न्यायालयको स्वरुप कस्तो बनाउने भन्नेबारे संविधानसभामा विवाद मिलेको छैन । कांग्रेस- एमालेका नेता र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु एकैमुख भएर अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न नहुने बताइरहेका छन् । एमाओवादी नेताचाहिँ अदालतलाई जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको मातहतमा राख्नुपर्ने अडानमा छन् ।
सामुहिक बलात्कारमा परेकी बैतडीकी पूजा बोहोराले पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशबाटै अन्याय भएको मिडियामार्फत दाबी गरेपछि कांग्रेस र एमालेले भन्दै आएको ‘स्वतन्त्र न्यायालय’ को धज्जी उडेको छ ।
मिडियामा समाचार आएपछि कानूनमन्त्रीले न्यायाधीशको फैसलाविरुद्ध कारवाही अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाइसकेका छन् । मन्त्रीले सार्वजनिकरुपमै न्यायाधीशको फैसलाको विरोधमा लिखित अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
कांग्रेस नेतासमेत रहेका मन्त्री आचार्यले अदालतको फैसलाबारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै पूजा बोहोरालाई न्याय दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । अदालत र न्यायाधीशले पनि गल्ती गर्छन् भन्ने कानून मन्त्रीले स्वीकार गरेको यसबाट पुष्टि हुन्छ ।
पूजा बोहोराका बलात्कारीलाई छाड्ने पुनरावेदन अदालतको फैसलामाथि चित्त नबुझेको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा अपील गरेको छ । तर, कानूनमन्त्रीले आफैं न्यायधीशजस्तो गरी पूजालाई न्याय दिलाउने सार्वजनिक प्रतिवद्धता जनाएका छन् । यसले अब अदालती फैसलाको कुनै अर्थ र औचित्य छैन भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।
अदालत, न्यायाधीश र न्याय
कांग्रेस एमालेले भन्दै आएको ‘स्वतन्त्र न्यायालय’ले पूजाजस्ता पीडितलाई कसरी अन्याय गर्न सक्दोरहेछ भन्ने सबैका सामू पारेको छ ।
सर्वोच्च अदालतसम्म आउन नसक्ने समान्य नागरिकहरु कसरी जिल्ला र पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशबाटै पीडित बनेका होलान् ? पूजा चर्चामा आइन्, तर उनीजस्तै पीडितमाथि कसले न्याय गर्छ ? यसको जवाफ कानूनमन्त्रीसँग शायदै होला ।
कानून र न्याय फरक कुरा हुन् । अदालती फैसला र न्याय पनि फरक विषय हुन् । न्यायाधीशले फैसला गर्दैमा त्यो न्याय होइन ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले गरेको फैसला पनि न्यायपूर्ण नहुन सक्छ भन्ने कुरा कानूनमन्त्रीको सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाटै पुष्टि भएको छ ।
नरहरि आचार्य उनै कानूनमन्त्री हुन्, जसले बलात्कारीको सजायँ घटाउने गरी संसदमा विधेयक प्रस्तुत गरेका छन् । न्यायाधीशको आलोचना गर्नेलाई जेल हाल्ने गरी कानून निर्माण गर्न खोज्ने र बलात्कारीको सजायँ घटाउन प्रयास गर्ने सरकारका मन्त्रीले पूजा बोहोरालाई कसरी न्याय देलान् ?
आशा गरौं, स्वतन्त्र न्यायालयको कुरा गर्ने कानूनमन्त्रीले आफ्नो पूर्वमान्यता विपरीत प्रधानन्यायाधीशसँग सल्लाह गरेरै पूजाको पक्षमा फैसला गर्नेछन् । अन्यथा उनले कसरी पूजालाई न्याय दिलाउन सक्छन् ?
एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईको फोन रिसिभ गरेर प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाहले अदालत राजनीति र समाजबाट निरपेक्ष बन्न सक्दैनरहेछ भन्ने व्यवहारिक सन्देश दिइसकेका छन् ।
अदालत : भ्रष्टाचारको वैधानिक अखडा
यतिबेला नेपालको न्यायालयमा अत्यधीक भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । मालपोत कार्यालयमा जस्तै अदालतमा दिनदहाडै घुसको लेनदेन हुन्छ । स्वतन्त्र न्यायालयका नाममा अदालतहरु घुसका भरमा चलिरहेका छन् । न्यायाधीशहरु सपथ खाएर दलको कार्यालय धाउँछन् ।
अदालतको आलोचना गर्नेलाई ‘न्यायालयको स्वतन्त्रता विरोधी’ बताउने गरिन्छ । कांग्रेस र एमालेको यही सरकार हो, जसले मिडियालाई अदालतको आलोचना गर्न नपाइने भन्दै कानून ल्याउने दुस्प्रयास गर्यो । आज अदालतको अनुहार जनसमक्ष देखिएको छ ।
समाचार लेखेकै आधारमा मिडियालाई मुद्दा हाल्ने र सताउने पञ्चायती शैली अपनाइयो । तर, अदालतले के गरिरहेको रहेछ ? अहिले प्रष्ट भएको छ ।
भ्रष्ट र अन्यायी न्यायाधीशहरुलाई मिडिया, समाज र जनताबाट निर्वाचित संस्थाले मात्रै काबुमा राख्न सक्छ भन्ने कुरा स्वयं कानूनमन्त्रीले बाध्य भएर गरेको न्यायालयमाथिको पछिल्लो हस्तक्षेपले पुष्टि गरेको छ । बाबुराम भट्टराईले प्रधान न्यायाधीशलाई गरेको टेलिफोनले पनि यही स्पष्ट पारेको छ ।
मिडिया, समाज र राजनीति नभएको भए पूजाले अदालतबाट बलात्कृत हुँदाको बढी पीडा व्यहोर्नुपर्ने थियो । त्यसैले नेपालमा अब कांग्रेस र एमालेले भन्दै आएको जस्तो ‘स्वतन्त्र न्यायालय’ माथि नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने भएको छ ।
