४ पुस, काठमाडौं । गत साउनमा सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा पहिरोबाट भएको जनधनको नोक्सानीबापतको क्षतिपूर्ति विकसित देशले तिर्नुपर्ने आवाज पेरूको राजधानी लिमामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा उठेको छ।
सयौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिनको क्षति भएको यो पहिरो जलवायु परिवर्तनको असरका कारण गएको प्रमाणित भए त्यसबाट भएको क्षतिपूर्ति नेपालले पाउने अवधारणामा आधारित ‘लस एन्ड ड्यामेज’ संयन्त्रको ढाँचा पनि तयार भएको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ।
लिमामा सम्पन्न जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन (कोप २०) ले क्षति र नोक्सानी संयन्त्र सक्रिय बनाउन स्थायी समितिको ढाँचा पारित गरेको हो। हानिनोक्सानीमा काम गर्ने तदर्थ समितिले प्रस्ताव गरेको कार्ययोजनासमेत पारित भएको छ।
अब समितिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै भएको क्षति र नोक्सानीको अध्ययन गर्नेछ। विश्वका ४८ वटा अति कम विकसित देशको संयोजक भएको नाताले नेपालले यो मुद्दालाई साना टापु भएका देशको समूह (स्मल आइल्यान्ड) सँग मिलेर पेरूमा उठाएको हो। संयन्त्र गठनमा विवाद भएपछि सम्मेलन एक दिन सरेको थियो।
जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न प्राकृतिक प्रकोपबाट भइरहेको हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्ति विकसित देश (एनेक्स १) बाट भराउने अवधारणासहित आएको ‘लस एन्ड ड्यामेज’ संयन्त्रबाट नेपालजस्ता अति कम विकसित देशले फाइदा लिन सक्छन्।
