४ पुस, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सरकारले नगरपालिका भित्र पर्ने सहकारीलाई पनि कर छुट दिन तयार रहेको बताएका छन् । नेपाल वचत तथा ऋण सहकारी संघको २३ अाैं वार्षिक साधारण सभामा मन्त्री महतले भर्खरै घोषणा भएका नगरपालिकामा सहकारीलाई कर छुट दिन सरकार तयार रहेको बताएका हुन् ।
यस अघि ग्रामिण क्षेत्रका सहकारीलाई मात्र कर छुट दिइएको थियो ।
सहकारीको अनुगमनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाइँदै
अर्थमन्त्री महतले सहकारीको अनुगमनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउन लागिएको जानकारी दिए । सहकारी अनुगमन संयन्त्र निर्माणको कार्य अन्तिम चरण पुगेको बताए । सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि नियमक निकायको कार्यसम्पादन सन्तोषकजनक भएपनि संयन्त्र कम भएका कारण सहकारी अनुगमन प्रभावकारी वन्न नसकेको उनको भनार्इ छ ।
‘अहिले सहकारी विभाग र राष्ट्र बैंकले अनुगमन कार्य गर्दै आएका छन् तर सहकारीको संख्या अनुसार संयन्त्र पर्याप्त छैन ।’ मन्त्री महतले भने -‘अहिले भैरहेको विकेन्दि्रत सहकारीको अनुगमनलाई केन्द्रीकृत गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।’
सहकारीलाई बैंकिङ क्षेत्रजस्तो गरी सञ्चालन गर्न खोजेकै कारण सहकारीमा समस्या आएको उनले बताए । कतिपय सहकारी समस्यामा हुनु बिग मनी भएको चर्चा गर्दै मन्त्री महतले सहकारीको आवरणमा बैंक चलाउन कसैलाई छुट नभएको बताए ।
‘सहकारीका नाममा कमर्सियल बैंकको काम भयो, त्यसकारण ती सहकारी समस्यामा परेका हुन्’ उनले भने । सहकारीमा सुशासन ल्याउन सहकारीको सिद्वान्तअनुरुप सञ्चालन हुन आवश्क रहेको उनको भनाई थियो ।
सहकारी नियमनको अभावमा विकृति आएकोले सहकारीका केन्दि्रय संघहरुले आफ्ना सदस्यहरुको अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘सेल्फ पोलिसी लिएर आफ्ना सदस्यको अनुगमन गर्दा सहकारीमा आत्मअनुशासन आउन सक्छ’ महतले भने । हालै घोषणा गरिएका नगर क्षेत्रका सहकारीको तत्काल कर नलाग्ने र आन्तरिक राजस्व विभागलाई निर्देशन दिइसकेको उनले बताए । बचत तथा ऋणबाहेकका अन्य सहकारीलाई करमुक्त समेत गरिएको उनको भनाई छ ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले सहकारीलाई व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्नका लागि सबै नियमनकारी एकजुट हुनुपर्ने बताए । नियमनकारी निकायको तर्दथ समिति समेत बनेको र त्यसलाई बलियो कानुन निर्माण गर्न आवश्यक भएको उनको भनाई थियो ।
सहकारीका दुईतीनवटा मस्यौदा निर्माण भएको र अब कस्तो कानुन बनाउने भन्ने छलफलसमेत भइरहेको उनको भनाई थियो । केन्दि्रय बैंकले जोखिममा आधारित प्रणालीमा सहयोग गर्न सक्ने बताए ।
ठूला सहकारी बैंकमा रुपान्तरण गर्न चाहेमा राष्ट्र बैंकले छुट दिने बता उनले बताए । केही ठूला सहकारीको कामकारवाही बैंकको जस्तै भएको तर सहकारी अभियानअनुरुप चलेकाले त्यस्ता सहकारीको पनि अनुगमन हुन नसकेको उनको भनाई थियो । ठूला सहकारीको अनुगमन राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने कुरो आएम पनि राष्ट्र बैंकले सहकारीको अनुगमन गर्न नसक्ने बताए ।
कानुनीरुपमा बलियो संरचना नहुँदा अनुगमनमा कठिनाई हुने भएकाले त्यसतर्फ सजग हुनुपर्ने खतिवडाको भनाई थियो । नेफ्स्कुनले आफ्ना सदस्य सहकारी अनुगमन गर्न चाहेमा कानुनीरुपमा बलियो हुन समेत सुझाव दिए ।
राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशव बडालले हरेक सहकारी व्यवसाय उन्मुख हुनुपर्नेमा जोड दिए । वडालले सहकारी संस्थाको प्रकृतिनै सेवा प्रदान गर्ने भएकाले सवै सहकारी कुनै न कुनै उत्पादनमा जोडिनुपर्ने बताए ।
सभासद् राजेन्द्र पाण्डेले सहकारी विरोधी मान्छेहरु चलबलाई रहेकोले सहकारीमा आर्थिक सू-शासन कायम हुन नसकेको बताए । नेफ्स्कुनका महासचिव परितोष पौडेलले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै बचत तथा ऋण सहकारी परिचालन गर्न छुट्टै ऐन आवश्यक भएको बताए । छुट्टै ऐन नआए सहकारी ठूलो दुर्घटनामा पर्न सक्ने चेतावनी समेत दिए । नेफ्स्कुनले सहकारी एकीकरण तथा अनुगमनमा जोड दिदैं आएको पौडेलको भनाई थियो ।
नेफ्स्कुनमा हाल १८ लाख बढी सदस्य आबद्घ छन् । ७१ जिल्लाका २ हजार १ सय ४० सहकारी संस्था सदस्य रहेका छन् ।
