६ पुस काठमाडौं । भूमिसुधार मन्त्री दलबहादुर राना र सभासद इच्छाराज तामाङबीच जग्गाको हदबन्दीका विषयमा संसदमा जुहारी चलेको छ ।

आइतबार बसेको व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको कृषि तथा जलस्रोत समितिको भूमि सम्बन्धी उपससिमितिको बैठकमा मन्त्री र सभासदबीच जुहारी चलेको हो ।

मुलुककै ठूला घरजग्गा व्यवसायीसमेत रहेका सभासद तामाङको नेतृत्वमा आठ जना सभासदहरुले ‘भूमि सम्बन्धी ऐन २०७१ को संसोधन प्रस्ताव’ भूमिको हदबन्दी तत्काल हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे ।

भूमिमा लगाइएको हदवबन्दीका कारण व्यावसायिक उत्पादन गर्न भुमिको प्रयोग गर्न नसकिएको बताउँदै सभासद तामाङले भने -देशका आर्थिक विकास गर्ने हो भने वैज्ञानिक भूमिसुधार गरी जग्गाको हदबन्दी तत्काल हटाइनुपर्छ ।

नेपालको विद्यमान आवश्यकता व्यवस्थित बसोबास तथा सहरीकरण भएकाले ठूल्ठूला ‘प्लान सिटी’ विकास गर्न जग्गाको हदबन्दी हटाउनुपर्ने उनको तर्क थियो ।

सभासद प्रेम सुवालले नेपालमा दुई लाख जनसंख्या रहेका शहरको योजनावद्ध स्थापना गर्नुपर्ने बताए । ‘चीनमा २० लाख जनसंख्या रहेका व्यवस्थित शहरको निर्माण थालिएको छ’ उनले भने -हाम्रो देशमा २ लाख जनसंख्या भएका व्यवस्थित शहर निर्माण गर्न सक्छौं ।

सभासद उमेश श्रेष्ठले ६५ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा अाधारित भएकाले यो क्षेत्रमा व्यावसायिक बनाउन पुँजी बढाउनुपर्ने बताए । लगानीका लागि हदबन्दी बाधक रहेको उनले बताए ।  ‘कृषि क्रान्ति सफल बनाउन  जमिनको खण्डीकरणलार्इ एकीकरण गर्ने नीति अबलम्बन गर्नुपर्छ’ श्रेष्ठले भने ।

सभासद तामाङ, सुवाल, श्रेष्ठ, दिपक कुइकेल, जमुद्रमान घले, यज्ञराज सुनुवार, शिवजी याादव, डा. बाबुराम पोखरेलले जग्गाको हदवन्दी हटाउन प्रस्ताव गरे । समितिको बैठकमा व्यवसायी सभासदहरू र अन्य सभासदहरूबीच हदबन्दी सम्बन्धी मत बाझिएको थियो ।

हदबन्दी लगाइएकै छैन : भूमिसूधारमन्त्री

भूमिसुधार मन्त्री दलबहादुर रानाले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भूमिको हदबन्दी नतोकिएको बताए । ‘भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१को दफा १२ मा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न भूमिको हदबन्दी नै लगाइएको छैन, त्यसैले इच्छाराज तामाङलगायतका सभासदहरुको संसोधन प्रस्तावमाथि छलफल गर्नुपर्ने औचित्य छैन’ मन्त्री राणाले भने ।

जग्गाको क्षमता र प्रकृतिबाट अधिकतम उत्पादकत्व वा लाभ लिनुपर्ने व्यवस्थाका लागि आफू लागि परेको उनले बताए ।

‘कम्पनी, संस्था र कानूनी व्यक्तिका लागि हदबन्दी नतोकी सरकारले कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्ने ऐनमै उल्लेख छ’ रानाले भने । उपयोगका हिसाबले जमिनलाई ६ क्षेत्रमा वर्गिकरण गरिएको उनले बताए ।

खासगरी भूमिको उपयोग र वर्गिकरणलाई व्यवस्थि तगर्न सरकारले भू-उपयोग नीतिको मस्यौदा तयार गरिरहेको उनले बताए । ‘उक्त नीति आएपछि विद्यमान जमिनमा सबै अटाउने कानून बन्नेछ’ राणाले भने ।

हदबन्दी लागू गर्न सकिँदैन : तामाङ

सभासद तामाङ नेतृत्वका आठ सभासदले मन्त्री राणाको भनाई प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनीहरुले भू-उपयोग नीतिलाई हुबहु कार्यानवयन गर्न नसकिने ठोकुवासमेत गरे ।

‘मन्त्रीज्यूको कुरामा म यो प्रष्ट पार्न छाहन्छु कि, भूमिको वर्गिकरण गरेर मात्रै छोड्यौ भने त्यो व्यवहारमा लागू हुँदैन’ तामाङले भने -वैज्ञानिक भूमिसुधार नीति अबलम्बन गर्नुपर्छ, जुनसुकै हिसाबमा पनि जमितको हदबन्दी हदबन्दी लगाइएको कानून सफल हुनै सक्दैन ।

छिमेकी देश भारत र चीनमा समेत भूमिको हदबन्दी हटाइएको परिपेक्षमा नेपालमा हदबन्दी लगाउन नसकिने तामाङले ठोकुवा गरे ।

‘हदबन्दी हटाउने हाम्रो प्रस्तावलाई सरकारले वेवास्ता गर्न भने हामीले भन्नु केही छैन’ तामाङले भने -हाम्रो प्रस्ताव नै सही र बैज्ञानिक छ ।

सभासद डा. शिवजी यादवले मन्त्रीले ल्याएको प्रस्ताव र आफूहरुले ल्याएको प्रस्तावको मर्म नै फरक रहेको बताए । ‘देशको विकासको मूख्य बाधक जमिनको हदबन्दी हो’ उनले भने ।

सभासदज्यू भूमिको अवस्था कस्तो छ हेलिकप्टरबाट र्हेनुहोस : सचिव

भूमिसुधार लोकदर्शन रेग्मीले भूमिको गलत प्रयोगका कारण नेपालले ठूलो मात्रामा खाद्यान्न आयात गर्नुपरेको बताए । ‘१५/२० वर्ष पहिलो नेपालले खाद्यान्न् निर्यात गथ्र्यो, अहिले अर्बौंको खाद्यान्न् आयात गर्छ’ रेग्मीले भने -सभासदज्यूहरु, अन्यथा मान्नुहुन्न भने हेलिकप्टर चेढर भूमिको अवस्था कस्तो छ भनेर र्हेनुहोस ।

सामाजिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा भूमिमा हदबन्दी लगाइएको उनले बताए । जमिनको अधिकार, उपयोग, उत्पादकत्व वृद्धि र वातावरणीय सन्तुलनलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर मन्त्रालयले नयाँ नीति ल्याउने तयारी गरेको उनले बताए । यसरीनै जगगा जमिनको प्लटिङ हुने भने भने भावी सन्ततीले धिक्कार गर्ने उनले बताए ।

‘हदबन्दी र जग्गाको वर्गिकरणको विषय फरक हुन’ उनले भने । शहरी विकास मन्त्रालयले अपार्टमेन्ट सम्बन्धी छुट्टै कानून ल्याउन लागेको उनले बताए ।

‘हामीले लिज सम्बन्धी कार्यविधि ल्याएका छौं, घरजग्गा व्यवसायीहरुले लिजमा जमिन लिएर व्यावसायिक भवनहरु ब्नाउन सक्नुहुनेछ’ रेग्मीले भने ।

तामाङको प्रस्तावप्रति काँशीनाथको आपत्ति

सभासद इच्छाराज तामाङको प्रस्तावप्रति अर्का सभासद काँशीनाथ अधिकारीले आपत्ति जनाएका छन । ‘तामाङकf]mेनेतृत्वमा आठ जना सभासदको संसोधन प्रस्तावप्रति मेरो गंभिर ध्यानाकर्षण भएको छ, विद्यमान ऐनको दफा १२ ले नै व्यावसायिक प्रयोजनका लागि हदबन्दी नतोकेको अवस्थामा उहाँहरुको प्रस्तावको कुनै औचित्य छैन ।

‘झोलामा खोला जस्तै झोलामा हदबन्दीभन्दा माथिको जमिन राख्नेहरुलाई नियमनको दायरामा ल्याई कारवाही गर्नुपर्ने उनले बताए ।

जोत्नेलाई नै मालिक बनाउनु पर्छ : बोहोरा

सभासद अमृतकुमार बोहोराले जसले जमिन जोत्छ उसैलाई जमिनको मालिक बनाउनुपर्ने बताए । ‘यसको अर्थ जमिनलाई टुक्राटुक्रा बनाउनुपर्छ भन्ने होइन’ बोहोराले भने -कृषिलाई औद्योगिकीकरण गर्ने हो भने जमिनलाई एकीकरण गर्नुपर्छ, तर त्यसभन्दा अघि जमिनको खण्डीकरण आवश्कय छ । जोत्नेले जमिन पाउनैपर्छ ।

भू-उपयोग नीतिले कहाँ शहरीकरण निर्माण गर्ने, कहाँ खेती गर्ने भनेर छुट्याउने उनले बताए ।

सम्पत्तिकै सीमाङकन गर्नुपर्छ : सभासद काफ्ले

सभासद डिल्ली काफ्लेले जमिनको हदबन्दी मात्र होइन सम्पत्तिकै सीमाङन तोक्नुपर्ने बताए । ‘जुनसुकै प्रयोजनका लागि भएपनि जमिनमा हदबन्दी तोक्नुपर्छ’ उनले भने -सम्पत्तिमाथि नै सीमाङकन गर्नुपर्न भन्ने मेरो प्रस्ताव छ ।