७ पुस काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले विकास निर्माणको काम बिगि्रए भत्किएको अवस्थामा ठेकेदारले नै जिम्मा लिनुपर्ने बताएका छन् ।
पुरानो प्रतिनिधिसभाको हलमा सोमबार आयोजित अर्थ, कृषि तथा जलस्रोत र विकास समितिको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले विकास निर्माणका कामहरुको जिम्मा सीमित अवधिका लागि सम्बन्धित ठेकेदारले नै लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले अत्यन्तै कम रकममा टेन्डर गर्ने प्रवित्ति समस्या बन्दै गएको बताए । ‘राम्रो काम गर्नेले पुरस्कार पाउने र नराम्रो गर्नेले दण्ड पाउने नियमलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ’ उनले भने ।
शान्ति र स्थायित्व नभएसम्म मुलुकको आर्थिक विकास नहुने प्रधानमन्त्रीले पटक-पटक दोहोर्याए । ‘शान्ति र स्थायित्वबिना मुलुकको आर्थिक विकास हुँदैन, त्यसैले अहिलेको पहिलो आवश्यकता भनेको लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण हो ।
कर्मचारीको व्यावसायिकतामा राजनीतिज्ञहरुल हस्तक्षेप गर्नु नहुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।
राम्रो काम गर्नेले अख्तियारसँग डराउनु पर्दैन
अख्तियारको त्रासले विकास निर्माणका कामहरु अवरोध भएको भन्ने सभासदहरुको गुनासोमा प्रधानमन्त्रीले कोइरालाले राम्रो काम गर्नेले अख्तियारसँग डराउनु नपर्ने बताए । ‘अख्तियारको डरले काम नगर्नुभन्दा पनि आफ्नै तरिकाले राम्रो काम गर्न डराउनु पर्दैन, जसले नराम्रो गर्छ उ मात्रै अख्तियारसँग डराउने हो’ कोइरालाले भने -राम्रोसँग हिसाब किताब राखिएको छ भने किन डराउनु ?
अख्तियारको डरले काम रोकियो भने देश खत्तम हुने उनको भनाइ थियो । ‘म अख्तियारलाई बोलाएर सोध्छु’ उनले भने ।
अर्थ समितिका सभापतिसमेत रहेका सभासद प्रकाश ज्वालाले विकास आयोजनामा अख्तियारले जथाभावी निर्देशन दिँदा कर्मचारीमा त्रास उत्पन्न भएको प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराए । ‘अख्तियारले कार्यकारी जस्तो जथाभावी हात हाल्न थालेको छ, यसमा सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण होस’ उनले भने ।
बैठकमा अन्य सभासदहरुले पनि अख्तियारको पछिल्लो कार्यशैलीबारे गुनासो गरेका थिए ।
कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाले सरकारले आफ्नो ढुकुटीमा पैसा हुँदाहुँदै पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य होस भनेर आफूहरुले संयुक्त बैठक बोलाएको बताए । विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले संसद सरकारको विरोधी नभई सहयोगी भएको बताए ।
अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले पछिल्लो समयमा सरकारले साधारण खर्च बढाएको तर जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विकास खर्च भने बढाउन नसकेको बताए ।
चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा सरकारले लक्ष्यको ८ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च गरेको उनले जानकारी गराए । ज्वालाले विकास आयोजनाका सवारीसाधन शक्तिको आडमा दुरुपयोग हुनबााट रोक्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।
खर्च हुन नसक्नुका कारण
बैठकमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बिमलेन्द्र निधीले प्रक्रियागत ढिलाइका कारण सरकारले समयमा खर्च गर्न नसकेको बताए । ‘अझ पहिलो चौमासमा त धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले खर्च गर्न नसकेको हो’ उनले भने ।
आफ्नो मन्त्रालयले चालु आवको चार महिनामा विदेशी लगानीका आयोजनामा ३० प्रतिशत र सरकारी लगानीमा सञ्चालित आयोजनामा १६ प्रतिशत खर्च गरेको बताए । विकास निर्माणका कार्य सञ्चालनका लागि अन्तर सरकारी निकायबीच समन्वयन हुन नसक्दाको असर देखिएको उनले बताए ।
सभासद जनार्दन ढकालले नीतिगत कमजोरी, कर्मचारीको गलत मनसाय, भ्रष्टाचार, प्राथमिकताको अभाव र अख्तियारको त्रास लगायतका कारणले विकास निर्माणका कामले गति नपाएको बताए ।
कहिलेसम्म कर्मचारीलाई भकुन्डो बनाउने ?
सभासद कमला पन्तले मन्त्रीहरुले कर्मचारीलाई भकुन्डो बताएको आरोप लगाइन् । ‘कर्मचारीहरु भकुन्डोजस्तै भएका छन प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीहरुले कहिलेसम्म कर्मचारीलाई भकुन्डो बनाइराख्ने ? मलाई यसको जवाफ चाहियो ।’ उनले भनिन् ।
कर्णालीमा तत्काल यातायात पुर्याउ
सभासद डिल्ली काफ्लेले कर्णाली लगायतका जिल्लामा यातायात नपुगेकाले त्यहाँ तत्काल यातायात पुर्याउने निर्णय गर्न प्रस्ताव गरे ।
बैठकमा करिब एक दर्जन सभासदहरुले बोलेका थिए ।
बैठकमा मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल, योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेल र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुले सभासदका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।
