डा. बाबुराम भट्टराई
अहिलेका प्रमुख तीन शक्ति कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, २०६२/०६३ पछि आएका मधेस केन्द्रित र जनजाति लगायतका शक्तिहरुले गरेको आन्दोलनको समुच्च योगदानको प्रतिफलस्वरुप संविधानसभा आएको हो । हामी सबै २००६/००७ सालदेखिका आन्दोलनकारी शक्तिहरु नै हौं ।
कांग्रेसको भूमिका
पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा बनेको मेचीदेखि महाकालीसम्म, हिमालदेखि तराईसम्मको भू-भागको रुपमा रहेको नेपालको राज्यसत्ताको चरित्र अढाइसय वर्षसम्म केन्द्रिकृत एकात्मक सामन्ती खालको नै रह्यो । त्यसले देशका बहुसंख्यक जनतालाई विकास, समृद्धि, न्याय दिन सकेन र आधुनिक युगअनुसार समुन्नतिमा लैजान सकेन भनेर आधुनिक लोकतन्त्रको मान्यताअनुसार नयाँ राज्यव्यवस्थामा परिणत गर्ने आन्दोलनको सुरुवातको पहिलो चरणमा २००७ साल आसपासमा नेपाली कांग्रेसको भूमिका रह्यो । उसले पनि हतियारबन्द, शान्तिपूर्ण सबै प्रकारका आन्दोलनको स्वरुप अपनाएको थियो । त्यतिबेला स्थापित लोकतान्त्रिक शक्तिको रुपमा कांग्रेस अहिलेसम्म छ ।
कम्युनिष्टको भूमिका
अर्को पक्ष भनेको कम्युनिष्टहरु हुन् । २००६ सालमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भएपछि नेपालका उत्पीडित वर्ग, समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी र बाह्य हस्तक्षेपबाट नेपाल राष्ट्रलाई स्वाधीन र स्वतन्त्र राख्ने एजेण्डासहित आएको शक्ति भनेको वामपन्थी/कम्युनिष्ट शक्ति हो । यो शक्ति पनि समानान्तर ढंगले नै आएको छ ।
पहिलो चरणमा २०१५ सालसम्म अलि कमजोर रह्यो, टुटफुट र विभिन्न धार हुँदै आयो तर पनि आमूल परिवर्तन तथा उत्पीडित वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने शक्तिको रुपमा वामपन्थी शक्ति वृद्धि हुँदै गयो । मुख्यतः माओवादी जनयुद्ध र २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि वामपन्थी/कम्युनिष्ट शक्ति देशको प्रमुख शक्ति बन्यो ।
पछिल्लो चरणमा एजेण्डागत रुपमा संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता लगायतमा कांग्रेस र कम्युनिष्ट शक्तिको बीचमा मूल समानता रहँदा-रहँदै पनि उनीहरुले ल्याउन चाहेको परिवर्तन र स्थापित गर्न खोजेको राज्यसत्ता तथा वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्गमा विभाजित समाजमा कसको पक्षधरता लिने भन्ने विषयमा अन्तर छ ।
नेपाली कांग्रेस नवउदारवादी र पुँजीवादी कोणबाट लोकतन्त्रको परिभाषा गर्ने र त्यही वर्ग/समुदायको बढी प्रतिनिधित्व गर्ने ढंगले गयो भने वामपन्थी/कम्युनिष्टहरु चाहिँ समाजवादी लोकतन्त्र, माक्र्सवादी ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोणका आधारमा समाजमा विद्यमान वर्ग, जाति, क्षेत्र,लिङ्ग, समुदायमाथिको उत्पीडन र नेपाल राष्ट्रमाथिको बाह्य उत्पीडनबाट पूर्णरुपमा स्वाधीनताको पक्षमा लड्ने शक्ति रहे ।
तैपनि हामीले हिजो निरंकुशता र राजतन्त्रका विरुद्धमा लड्दा सहकार्य पनि गर्दै आयौं । वामपन्थी धारभित्र पनि अलि सुधारवादी र आमूल परिवर्तनकारी/क्रान्तिकारी वामपन्थीको रुपमा दुई धार रहँदै आयो । पछिल्लो चरणमा सुधारवादी वामपन्थीको प्रतिनिधित्व एमालेले र आमूल परिवर्तनकारी/क्रान्तिकारी वामपन्थीको प्रतिनिधित्व एमाओवादीले गरेको छ । तैपनि तात्विक ढंगले, दार्शनिक ढंगले हेर्ने हो भने त्यो एउटै कित्ता हो । यसरी हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौं ।
यसकारण हामी सबैको पृष्ठभूमि भनेको आन्दोलनकारी पृष्ठभूमि नै हो । यो देशमा परिवर्तन ल्याएर लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताअन्तर्गत वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायका प्रतिनिधित्व हुने गरी नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने र नेपाल राष्ट्रलाई विकास र समृद्धिको दिशातिर लैजाने एजेण्डाका हामी सहयात्री हौं । यसको पछिल्लो कडी भनेको १२ बुँदे समझदारीयताको वृहत् शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान हुँदै संविधानसभासम्मको सहयात्रा हो ।
संविधानसभाबाट संविधान नबन्दा, बन्न ढिलो हुँदा सबभन्दा बढी नोक्सान कसैलाई हुन्छ भने त्यो प्रचण्ड-बाबुरामलाई हुन्छ । त्यसैले संविधानसभाप्रति उनीहरुको प्रतिवद्धता छैन भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन
यी मुख्य आन्दोलनकारी शक्तिहरु र पछिल्लो समय उदय भएका मधेसवादी र अन्य शक्तिहरुसमेत मिलेर हामीले संविधान बनाउनु छ । रुप पक्ष यो हो । तर, सार पक्ष भनेको हामीले १२ बुँदे समझदारी गर्दा देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक उत्पीडनको अन्त्य गर्ने गरी राज्यको पुनःसंरचना गर्ने र संविधानसभामार्फत यसलाई संस्थागत गर्ने भन्ने नै हो । २००६/००७ सालमा कांग्रेसले नेतृत्व गरेको, पछि एमालेले अग्रणी भूमिका खेलेको र पछिल्लो चरणमा मुख्यतः माओवादी र मधेसवादी/जनजातिहरुले बढी भूमिका खेलेको आन्दोलनस्वरुप प्राप्त उपलब्धीको संस्थागत गर्ने कुरा नै संविधानसभाको मुख्य एजेण्डा हो ।
परिवर्तनका एजेन्डा र मुख्य अन्तरवस्तु
संविधानसभाबाट बन्ने संविधान जहिलेसुकै पनि तत्काल भएको आन्दोलन, क्रान्ति, परिवर्तनमा स्थापित एजेण्डालाई संस्थागत गर्ने संविधान हुन्छ । सामान्य अवस्थामा संविधानसभाको निर्वाचन हुँदैन । इतिहासमा जहाँसुकै पनि आन्दोलनको परिणामस्वरुप नै संविधानसभा आउँछ । त्यसैले संविधानसभाले बनाउने संविधान भनेको त्यो आन्दोलनको क्रममा उठेका एजेण्डालाई संस्थागत गर्ने संविधान हो । पछिल्लो चरणमा उठेको एजेण्डा भनेको गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्र र आर्थिक-सामाजिक न्याय हो । यी विषयलाई केन्द्रमा राखेर संविधान बनाउने हो, मुख्य अन्तरवस्तु यो हो ।
हामीले जनताद्वारा चुनिएको संविधानसभामार्फत यसलाई संस्थागत रुप दिने भन्यौं । अन्तरविरोध यहाँनेर पर्यो । निर्वाचन हुँदा त दलीय आधारमा निर्वाचन हुन्छ । सबै जनताले सबै एजेण्डा बुझ्दैनन् । हाम्रो समाज विकासको जुन अवस्था छ, लोकतन्त्रको भर्खर-भर्खर विकास भएको जुन अवस्था छ । यी मुद्दाहरुमा जनताले मत हालिहाल्छ भन्ने पनि हुँदैन ।
पहिलो संविधानसभाको समयमा क्रान्ति र आन्दोलनको रापताप थियो र परिवर्तनका मुद्दाप्रति जनताको ध्यान अलि बढी थियो त्यसैले पछिल्लो चरणका माओवादी, मधेसवादीले बढी मत प्राप्त गरेका थिए ।
पछि ४/५ वर्ष बित्दै जाँदा त्यो आन्दोलनको रापताप सेलाउँदै गयो र संविधानका मुद्दा भन्दा पनि विकास निर्माण र जनताका तत्कालका टोल/छिमेकका मुद्दा चुनावका प्रधान मुद्दा बने र मतादेश अलि फरक ढंगले आयो ।
त्यसैले अहिले क्रान्ति र आन्दोलनको जनादेश र चुनावबाट देखा परेको मतादेशको बीचमा एकप्रकारको अन्तरविरोध परिराखेको छ । हामीले यो कुराको व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । यसको बावजुद पनि १२ बुँदे समझदारी यताका हाम्रा सहमतिका मुख्य विषयबस्तुमा समझदारी गर्दै संविधानसभाबाट औपचारिकता प्रदान गर्नुपर्छ । क्रान्ति र आन्दोलनको जनादेश र चुनावको मतादेशको बीचमा परेको अन्तरविरोधलाई एकले अर्कालाई निषेध गर्ने ढंगले व्याख्या गर्नु भन्दा पनि हामी आन्दोलनकै सहयात्री हौं, मुख्य एजेण्डामा स्वामित्व छ, अहिले मतादेश जस्तो आए पनि अन्ततः यी प्रमुख शक्तिका बीचमा सहमति बनाएर नै संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रतिवद्धता हुनुपर्छ । त्यसो भयो भने समाधान निस्कन्छ ।
समस्या प्रचण्ड र बाबुराममा हैन, कांग्रेस एमालेमा
यस्तो बेलामा नेतृत्वको प्रश्न असाध्यै महत्वपूर्ण हुन्छ । १२ बुँदे समझदारी, शान्ति सम्झौता हुँदै अन्तरिम संविधानमा सहमति गर्दा उता तत्कालीन सात दलको नेतृत्वमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधवकुमार नेपाल लगायत हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हो भने यतापट्टि प्रचण्ड-बाबुरामहरुको प्रमुख भूमिका हो । यो यथार्थ हो ।
सार पक्ष भनेको हामीले १२ बुँदे समझदारी गर्दा देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक उत्पीडनको अन्त्य गर्ने गरी राज्यको पुनःसंरचना गर्ने र संविधानसभामार्फत यसलाई संस्थागत गर्ने भन्ने नै हो
सहमति/सम्झौता हुँदा विषयबस्तुसँगसँगै व्यक्तित्वहरुको सम्बन्ध, उनीहरुको सोंचले पनि ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । माधवकुमार नेपाल एमालेको तत्कालीन महासचिव हुनुहुन्थ्यो । हामीले भूमिगतरुपमै पटक-पटक कहिले सिलगुढी, कहिले लखनउ, कहिले गोरखपुर, कहिले पटना विभिन्न ठाउँमा हामीले भेट्थ्यौं । त्यसमा एकखालको ‘अण्डरस्ट्याण्डिङ’ थियो । गिरिजाप्रसाद कोइराला, उहाँको प्रनिनिधिको रुपमा कृष्णप्रसाद सिटौलासँग पटक-पटक भेटघाट, कुराकानी हुँदा जुन हाम्रो सम्बन्ध बनेको थियो त्यसले पनि १२ बुँदे हुदै वृहत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान बनाउने क्रममा ठूलो भूमिका खेलेको हो ।
तर, पछिल्लो चरणमा आउँदा संयोग के भयो भने गिरिजाबाबुको निधन भयो, एमालेको नेतृत्वमा पनि परिवर्तन भयो, माधव नेपाल त्यहाँ प्रमुख ठाउँमा हुनुहुन्न, जो साथीहरु प्रत्यक्ष संलग्न हुनुहुन्थेन उहाँहरु नै नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । नेपाली कांग्रेसमा पनि जो १२ बुँदेदेखि अन्तरिम संविधानसम्म सहमति गर्दा प्रत्यक्ष दैनन्दिन प्रक्रियामा प्रत्येक समय सहभागी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरु मूल नेतृत्वमा हुनुहुन्न ।
हाम्रो पार्टीमा पनि यो बाटो ठीक कि बेठीक भन्ने ठूलो बहस भयो र पार्टी फुटेर एकथरि साथीहरु अलग हुनुभयो । संयोग चाहिँ जो साथीहरु त्यो शान्ति प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न हुनुहुन्थेन र विमति राख्नुहुन्थ्यो उहाँहरु अलग्गिएर जानुभयो र प्रचण्ड-बाबुरामहरु जो यो लाइनका पक्षधर थिए र १२-बुँदेदेखि यताका समझदारीमा मुख्य भूमिका खेलेका थिए उनीहरु अहिले पनि छन् । त्यसैले एमाओवादीमा समस्या होइन, हाम्रो यो प्रक्रियामा पूर्ण प्रतिवद्धता छ । परन्तु प्रतिवद्धता भनेको सबै मुद्दा छोडेर आत्मसमर्पण गर्ने भन्ने होइन ।
प्रश्न उठ्छ – एमाओवादीले किन कचकच गरेका त ? कचकचको कुरा होइन । १२-बुँदे समझदारी, शान्ति-सम्झौता, अन्तरिम संविधान सबैमा एउटा वाक्यांश निरन्तररुपमा छ – नेपाली समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक अन्तरविरोधको समाधान गर्ने गरी राज्यको पुनःसंरचना गर्ने र त्यसलाई संविधानसभामार्फत संस्थागत गर्ने । त्यसैले हाम्रो प्रश्न र चिन्ता त्यतापट्टि हो । कहीँ ती विषयहरु छुटेर पुरानै यथास्थितिवादी संविधान बन्छ कि ?, यत्रो त्याग र बलिदान गरेर जनताले जुन परिवर्तन ल्याए, संस्थागत हुँदैन कि ? भन्ने मात्रै चिन्ता हो । संविधान बन्नुहुँदैन, शान्तिपूर्ण बाटो छोड्ने भन्ने कहीँ पनि छैन, न प्रचण्डको छ, न बाबुरामको छ । १२-बुँदे समझदारी यता भएका सबै सहमतिहरुमा प्रचण्ड र बाबुरामको पूर्ण प्रतिवद्धता छ, त्यसमा उनीहरु रहन्छन् ।
संविधानसभाबाट संविधान नबन्दा, बन्न ढिलो हुँदा सबभन्दा बढी नोक्सान कसैलाई हुन्छ भने त्यो प्रचण्ड-बाबुरामलाई हुन्छ । त्यसैले संविधानसभाप्रति उनीहरुको प्रतिवद्धता छैन भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन ।
नेतृत्वको जुन निरन्तरता र प्रतिवद्धता हुन्छ, वैचारिकसँगसँगै भावनात्मकखालको जुन सम्बन्ध हुन्छ त्यो कडी टुट्दा पनि यहाँ समस्या आएको छ । खासगरी कांग्रेस र एमालेमा नयाँ नेतृत्वमा आएका साथीहरुले त्यो बोध त्यति गर्न सक्नुभएन कि भन्ने हामीलाई चिन्ता लाग्छ ।
खासगरी संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको सभापतिको हैसियतले मैले संयोजन गर्ने जति प्रयत्न गरें त्यसक्रममा कांग्रेस, एमालेमा नयाँ नेतृत्वमा आउनुभएका साथीहरुले त्यो बोध गर्न नसकेको, विषयवस्तुको गहिराई र एक-अर्काको संवेदनशीलताको बोध गर्न नसकेको कारणले पनि समस्या पैदा भएको अनुभुति भएको छ ।
विभिन्न विवाद समाधान गरेर संविधान निर्माण गर्नेक्रममा व्यक्ति र नेतृत्वको भूमिका पनि असाध्यै महत्वपूर्ण हुने हुनाले यो पक्ष पनि गम्भीर ढंगले अगाडि आएको छ ।
समाजवाद कि उदारवाद ?
उदारवादी लोकतन्त्रको पक्षपोषण गर्ने एउटा प्रवृत्ति र समाजवादी लोकतन्त्र/जनवादको पक्षपोषण गर्नेको बीचमा अन्तर छ । तर यतिबेला हामीलाई पूँजीवादी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरेर समाजवादमा जाने ढोका खुला राख्ने लोकतन्त्र चाहिन्छ
तेस्रो र गम्भीर पाटो – दृष्टिकोण र विचारको पनि अन्तर हो । मुख्य विषयहरुः राज्यको पुनःसंरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीमा हाम्रा अन्तर नभएका होइनन् । जोड र कोणका साथै दार्शनिक ढंगले अन्तर छन् । उदारवादी लोकतन्त्रको पक्षपोषण गर्ने एउटा प्रवृत्ति र समाजवादी लोकतन्त्र/जनवादको पक्षपोषण गर्नेको बीचमा अन्तर छ । तर यतिबेला हामीलाई पूँजीवादी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरेर समाजवादमा जाने ढोका खुला राख्ने लोकतन्त्र चाहिन्छ । त्यसलाई हामीले समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्र भनेका छौं ।
विशुद्ध उदारवादी लोकतन्त्र मात्रै राख्न पनि हामी सक्दैनौं र समाजवादी लोकतन्त्रमै पनि जान सक्दैनौं । त्यसैले बीचको समावेशी लोकतन्त्र, जसमा उदारवादी लोकतन्त्रका प्रमुख कुराहरुः बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, विधिको शासन लगायतका कुराहरु पनि रहन्छन् र त्यसको साथसाथै हाम्रो समाजमा विद्यमान वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय समस्यालाई पनि समाधान गर्ने गरी समावेशीता र समानुपातिकता पनि हुनुपर्छ । त्यसो गर्दा उदारवादी लोकतन्त्र र समाजवादी लोकतन्त्र दुबैका सरोकार त्यहाँ समाविष्ट हुन्छन् र सहमति/सम्झौताको संविधान बन्न सक्छ ।
मैले आत्मालोचक भएर के भन्छु भने पहिलो संविधानसभामा हाम्रै पार्टीका केही साथीहरुले समाजवादी लोकतन्त्रका कुरा बढी राख्नुपर्छ भनेर अडान लिँदा समस्या परेकै हो । तर, नयाँ मतादेशपछि अहिले उल्टो के भएको छ भने कांग्रेस र एमालेले उदारवादी लोकतन्त्रपट्टि बढि तानिरहेको छ ।
समाजवादी लोकतन्त्र वा समावेशी लोकतन्त्रका कुराहरुलाई छोड्ने, कमजोर पार्नेतिर जाँदा अहिले अफ्टेरो भइरहेको छ । बीचको सहमतिको, सम्झौताको बाटोबाट जाऊँ भनेर पो हामी यहाँ आएको हो । सबै कुरा छोडेर पुरानै उदारवादी लोकतन्त्रमा आइज भन्दा कसरी मिल्छ ? दशौं हजारका बलिदानको सम्मान र उत्पीडित जाति, क्षेत्र, महिला, दलित, जनजाति, मधेशीहरुका आकांक्षा पूर्ति कसरी गर्ने ? माओवादी आन्दोलनको स्रोत तिनै हुन्, तिनका पक्षमा लडेर आएको हामीले तिनको मुद्दा सबै छोडेर मान्दिऊँ न त भन्न कसरी मिल्छ ?
समावेशी लोकतन्त्रका हाम्रा ती सरोकारलाई सम्बोधन गर्न कञ्जुस्याईं गर्न भएन, हामी सम्झौता गर्न तयार नै छौं । हामीले समाजवादी लोकतन्त्र भनिरहेका छैनौं, जनताको जनवाद भनिराखेका छैनौं तर समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्रका कुरा पूरै छोड भन्दा त त्यो सम्भव हुँदैन । प्रचण्ड र बाबुरामले चाहे पनि सक्दैनन् । प्रचण्ड र बाबुरामले छोडे भने अरुले उठाउँछन्, नउठाऊ भन्न मिल्दैन । यो संवेदनशीलतालाई बुझ्नुपर्छ ।
अहिले कांग्रेस-एमालेले पछि उदय भएका एमाओवादी, मधेशवादी, जनजातिहरु केही पनि होइनन्, हाम्रो दुई तिहाई मत छँदैछ, सहमतिमा नआए पेलेर जान सकिहालिन्छ भनेजसरी संवाद समितिमा ल्याएको ९ बुँदे प्रस्तावमा उदारवादी लोकतन्त्रपट्टि ८०/९० प्रतिशत झुकाव राख्यो । हामी ५५ः४५, ६०ः४० सम्म मान्न हामी तयार थियौं तर ८०ः२०, ९०ः१० भएपछि त कसरी मान्ने ? त्यसले अहिले समस्या ल्याएको छ । खासगरी एमालेलाई मेरो आग्रह के छ भने पहिले हामीले सहमति गरेका पहिचानका ५ आधार, सामथ्र्यका ४ आधार र राज्य पुनःसंरचना आयोगले प्रतिपादन गरेको १ प्रतिशतभन्दा बढी भाषिक, जातीय जनसंख्या भएकालाई स्वायत्त प्रदेश दिने भन्ने सिद्धान्त एमाओवादी र एमाले मिलेरै आएको हो ।
एमालेले अडान छाड्दा समस्या
पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समिति र आयोगको बहुमतको प्रतिवेदन एमाओवादी र एमाले नमिलेको भए सम्भव नै थिएन । एमालेले साथ दिएको हुनाले नै १४ प्रदेश र १० प्रदेशको प्रतिवेदन आएको हो ।
एमालेका साथीहरुले त्यो छोडिदिनुभयो । त्यसले गर्दा पनि उदार लोकतन्त्रतिर तुलो झन् ढल्कियो । शासकीय स्वरुपको हकमा नेपालमा हामीले अभ्यास गर्दै आएको संसदीय व्यवस्था त्यति उपयुक्त भएन, २२ वर्षमा २० वटा सरकार बन्दा स्थायित्व पनि भएन, विभिन्न खालका विकृति विसंगति आए ।
समावेशिता समानुपातिकतासँगै देशको विविधता र भू-राजनीतिक जटीलतालाई सम्बोधन गर्न निश्चित अवधिको लागि स्थीर खालको सरकार राख्नको निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बनाऔं भनेर हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भन्यौं, एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्यो ।
प्रमुख दलहरुः कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशवादी दलहरुको बीचमा समझदारी विना प्रक्रियामा गएर संविधान बनाउन त सकौंला । तर त्यो दीगो र चीरस्थायी हुदैन । फेरि अर्को खालको विग्रह र विद्रोहको विऊ मात्रै त्यहाँ रोपिन्छ
कांग्रेसले त पहिलेदेखि नै संसदीय व्यवस्था भनेको थियो । तर, एमालेले आफैंले भनेको, चुनावमा पनि भोट मागेको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको एजेण्डालाई कांग्रेससँगको ९ बुँदेमा संसदीय व्यवस्था भन्यो । त्यसो हुँदा तुलो झन् डरलाग्दो ढंगले संसद्वादी उदार लोकतन्त्रतिर ढल्कियो । परिवर्तनको जुन सन्तुलन गर्न हामीले चाहेका थियौं, त्यहाँ पनि ‘मिस’ भयो । निर्वाचन प्रणालीको हकमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीले त बहुसंख्यक जाति, वर्ग, क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउँदै गराउँदैन, पहिलेको संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व ४/५ प्रतिशतभन्दा हुँदै भएन । दलितको कहिलेकाहीँ एकाध प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो, जनजाति र उत्पीडित क्षेत्रको जनता पर्दै नपर्ने र गरीब पर्नै नसक्ने हामीले देखिसक्यौं । अहिलेको चुनाव प्रणालीमा करौडौं करोड खर्च गरेर कसरी चुनाव लड्ने ? समानुपातिक प्रणालीमा नजाने हो भने हुँदै हुँदैन, सम्भ्रान्तवादी लोकतन्त्र आउँछ त्यसले हाम्रो हित गर्दैन । सकेसम्म पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाऊँ, नभए बहुसदस्यीय प्रत्यक्ष निर्वाचित समानुपातिक निर्वाचन, त्यो पनि नभए बीचको ५०/५० प्रतिशत – आधा पहिलो हुने निर्वाचित हुने, आधा समानुपातिकमा जाउँ भन्ने हाम्रो थियो । एमालेको पनि त्यही नै हो भन्ने लाग्छ ।
तर, एमालेले त्यो पनि छोडिदिँदा त तुलो डरलाग्दो ढंगले ९० प्रतिशत उदारवादी लोकतन्त्रतिर ढल्कियो । वृहत् शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र वर्तमान संविधानसभाको संरचनाभन्दा पछाडि हट्न कोही पनि तयार हुँदैनन् भन्ने मलाई लाग्छ । पुरानै निर्वाचन प्रणालीबाट विविध जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायका ठूलो संख्यामा रहेका मानिसहरुको प्रतिनिधित्व कसरी हुनसक्छ ? कसरी त्यो लोकतन्त्रमा सबैको स्वामित्व हुन्छ ? त्यसैले पनि यी विषयमा हामी गम्भीर बन्नुपर्छ ।
जेठ दुई सहमतिमा लेनदेन गरेर मिल्न सकिन्छ
प्रमुख दलहरुः कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशवादी दलहरुको बीचमा समझदारी विना प्रक्रियामा गएर संविधान बनाउन त सकौंला । तर त्यो दीगो र चीरस्थायी हुदैन । फेरि अर्को खालको विग्रह र विद्रोहको विऊ मात्रै त्यहाँ रोपिन्छ । त्यसो भएको हुनाले अहिले यसलाई हार र जीतको प्रतिष्ठाको विषय नबनाएर प्रमुख शक्तिहरुले दुबै पक्षको संवदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै मध्यमार्ग खोजेर संविधान बनाउनैपर्छ ।
त्यसका निम्ति, मैले संवाद समितिमा विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेर सुझावको रुपमा यही असोज १३ गते दिएको थिएँ, त्यसैको वरिपरि समाधान खोज्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अथवा ०६९ जेठ २ को सहमतिमा थोरै तलमाथि लेनदेन गरेर सहमति खोज्न सकिन्छ । त्यो नै समाधानको बाटो हो । त्यसो हुन सक्यो भने बेलैमा राम्रो संविधान बन्छ । दिगो शान्ति र स्थायित्व पनि हुन्छ ।
