११ पुस, काठमाडौं । उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले ‘नवीन विचार कोष’ सञ्चालनको हकदार उद्योग मन्त्रालय रहेको बताएका छन् । मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख जीतबहादुर थापा र प्रविधि महाशाखा प्रमुख ऋषि कोइरालासँगको बैठकमा मन्त्री बस्नेतले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

‘यस कार्यक्रम अन्तरगत हामी नविन सृजना र आविष्कारमा आधारित उद्योगमा युवाको सहभागिताका साथै लागानी प्रर्वद्धनमा लागेका छौँ । तर यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अर्थमन्त्रालयका कारण ढिला भएको छ । विषय विज्ञका हिसाबले समेत यो कोष सञ्चालनको हकदार उद्योगमन्त्रालय हो’ मन्त्री बस्नेतले भने ।

उनले नेपालमा विज्ञान प्रविधि तथा सूचना सञ्चार लगायतको विषयमा काम गरिरहेका नवीन प्रतिभाहरुको खोजी गरी उनका सोच र सृजनालाई लगानी गरी औद्योगिक उत्पादनमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य अन्तर्गत कोष सञ्चालन गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको बताए ।

अर्थमन्त्रालयले सञ्चालन गरेको युवा स्वोरोजगार कार्यक्रम त्यति प्रभावकारी नभएको सन्र्दभमा यस्ता कोष तथा कार्यक्रम उपर अर्थमन्त्रालयले आशक्ती देखाउनुभन्दा सरोकारवाला मन्त्रालयलाई सञ्चालन गर्न दिनुपर्नेमा मन्त्री बस्नेतको जोड थियो ।

उद्योगमन्त्रालय, योजना महाशाखा प्रमुख जीतबहादुर थापाले नवीन विचार कोष सञ्चालन कार्ययोजना अर्थमन्त्रालयमा पठाइ सकेको जानकारी दिए । उनले अर्थमन्त्रालयले उद्योमन्त्रालयलाई छिटो सहमति दिएमा काम गर्न सहज हुने बताए ।

उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग समितिका सभापति उमेश श्रेष्ठले उद्योगमन्त्रालयको अग्रसरतामा आएको नविन विचार कोषको सञ्चालन उद्योगमन्त्रालय अन्तर्गत हुँदा न्यायसंगत हुने विचार व्यक्त गरे ।

बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित प्रतिवद्धता

‘नविन ज्ञानमा आधारित उद्योग प्रवर्द्धनको जिम्मा उद्योगमन्त्रालयको हो, अर्थमन्त्रालयले यस कार्यक्रममा हस्तक्षेप गर्दैछ भन्ने सुन्नमा आएको छ, अर्थमन्त्रालयको काम भनेको खर्च विनियोजनका सार्थ खर्चको लेखा जोखा राख्ने हो’ उनले भने- ‘जबसम्म मुलुकले नविन ज्ञानमा आधारित औद्योगिक क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धानमा खर्च गदैँन तबसम्म यो क्षेत्रको विकास सम्भव छैन ।’

यस्तै युवा वैज्ञानिक लक्षण रिमालले सरकारले नवीन ज्ञानको अध्ययन तथा अन्वेषणमा अग्रसर युवाहरुलाई कम व्याजमा ऋणमात्र दिँदा यस क्षेत्रमा युवाहरुको आकर्षण बढ्ने बताए । उनले यस्ता कोषको सञ्चालन प्रभावकारी र पारदर्शी रुपमा हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ बजेट वक्तव्यमा उद्योग मन्त्रालयले गर्ने कार्य अन्तरगत ‘नवीन विचार भएका युवा तथा लगानी योग्य पुँजी नभएका साना मध्यम व्यवसायी, आविष्कारकर्ता तथा उद्यमीलाई शुरु पुँजी उपलब्ध गराई प्रोत्साहन गर्न नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र र गैरआवासिय नेपालीको समेतको सहमतिमा ५० करोडको कोष खडा गर्ने’ उल्लेख छ ।